प्रतिनिधि सभाको चुनावपछिको दोस्रो अधिवेशन २०८३ वैशाख २८ बाट सुरु भएको छ जसलाई बजेट अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ । पहिलो अधिवेशन सभामुख उपसभामुख चयन प्रक्रियामै सकियो । अर्थात्, जम्मा १० घन्टा ५० मिनेटमात्रै पहिलो अधिवेशन सञ्चालन भयो ।
नवनिर्वाचित सांसदका बोली, व्यवहार र कार्यशैली पहिलो अधिवेशनमा खासै देख्न सुन्न पाइएन । अब दोस्रो अधिवेशनमा उनीहरूका क्रियाकलाप देखिने छन् ।
विगतका संसदीय अभ्यासका तीतामीठा अनुभव हामीसँग छन् । खराब संसदीय इतिहास नदोहोरियोस् । संसद् भनेको मूलतः नीति कानुन निर्माण र राज्यका अंग संयन्त्रको निगरानी गर्ने थलो हो जहाँ महत्त्वपूर्ण विषयमा बहस र वादविवाद हुनु स्वाभाविक हो । तर, यो स्वार्थपूर्तिको केन्द्र बन्नु हुँदैन । संसद्लाई सत्ता र विपक्षी दलहरू मिलेर सार्वजनिक नीति, विधि, राष्ट्र निर्माण, विकास, समृद्धि र शान्तिको केन्द्र बनाउन आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीकै व्यवहारका कारण बैठक सुरु हुनासाथ संसद् तात्न थालेको छ । जनताका प्रतिनिधिले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय भावनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रश्न सोध्ने तथा आफ्ना विचार राख्ने संवैधानिक थलो नै संसद् हो । यसैले जनताले संसदीय अभ्यासलाई चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले ५० दिन पार गर्दै छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएर बनेको यो सरकार जननिर्देशन अनुसार विकास, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षणमा कस्सिएर लाग्ने संकेत देखाएको छ ।
सरकारले आठवटा अध्यादेश जारी गरी संघीय संसद्को पहिलो बैठकमै पेस गरिसकेको छ । गुठी र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बसेकाहरूलाई हटाउने, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई राजनीतिक गतिविधिमा लाग्न नदिने तथा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस जस्ता विषय अहिले पेचिलो बनेका देखिन्छन् ।
कुनै पनि देशमा राजनीतिक आडमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन । नेपालका सबै जिल्लामा यस्ता जग्गा मिचिएका घटना हालैका विवरणले स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारी पदमा रहेर काम गर्ने सानो वा ठूलो कर्मचारी कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुनु हुँदैन । कतिपय अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास देखिँदैन । सार्वजनिक पदाधिकारीलाई दलसँग आबद्ध गराउँदा एकातिर जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको छ भने अर्कातिर नेपालको समग्र सार्वजनिक सेवा असफल र बदनाम बन्दै गएको छ ।
तसर्थ, कर्मचारीतन्त्रमा दलीय आबद्धतालाई जनचाहनाअनुसार रोक लगाउन खोज्नु औचित्यपूर्ण देखिन्छ । आजको शासन, प्रशासन र राजनीतिले जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिन सक्नुपर्छ । जनता र राष्ट्रका योजना पूरा हुने गरी काम गर्नु नै राजनीतिक सफलता हो । सरकारले गर्ने हरेक कामबाट अपेक्षित परिणाम र गुणस्तर कायम हुनुपर्छ । यसो नहुँदा नै विगतमा देश र जनता पछि परेका हुन् भन्ने सबैले बुझ्न थालेका छन् ।
नेपालमा मात्र होइन, हंगेरी, भारतको पश्चिम बंगाल र तमिलनाडुलगायतका स्थानमा पनि जनताले शासन प्रशासनमा परिवर्तन र रूपान्तरण चाहेको देखियो । हंगेरीमा १६ वर्ष शासन गरेका भिक्टर अर्बान हालैको चुनावमा पराजित भए । पश्चिम बंगालमा लामो समय शासन सत्तामा रहेका दल र नेताहरूको पराजय भयो । केरलामा कम्युनिस्टहरू पराजित भए । यी तथ्यलाई नेपालका नयाँ पुराना दलका नेताले विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा २०४८ सालदेखि पालैपालो शासन गर्दै आएका दलहरू पनि नराम्ररी पराजित भएका छन् । राजनीति वास्तवमा परिवर्तन र विकासका लागि गरिने काम हो । असफल नेतालाई नै काँधमा बोकेर हिँड्न खोज्दा पुराना दलहरू आज अस्तित्व जोगाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
स्थानीय चुनावमा पराजय बेहोरेपछि बेलायतमा वर्तमान प्रधानमन्त्री स्टार्मरको पार्टीभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको माग उठिरहेको छ । त्यसरी नै तमिलनाडुमा करुणानिधिको वंशानुगत शासन अन्त्य भयो ।
यतिखेर अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट असफल गराउने चर्चा पनि सुनिन्छ । विपक्षी दलहरूले यसो गर्दा देशमा अर्को राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा बेलायतको ‘हाउस अफ कमन्स’ ले ‘हाउस अफ लर्ड्स’ र राजाका अधिकार कटौती गरेको उदाहरणलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिमा नयाँ र पुराना दुवै दललाई अस्तित्व जोगाउने चुनौती छ । पुराना दलहरू पुनर्संगठित र व्यवस्थित भएर मात्र जनतामा जानुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि विकास र रूपान्तरणको काम नगरे अर्को चुनावमा आफ्नो साख जोगाउन गाह्रो हुनेछ । कुशासनलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न आवश्यक दृढता देखाउनुको विकल्प छैन ।
नेपाली जनताको चेतनास्तर निकै माथि पुगेको छ । उनीहरू आफ्नो चाहनामा ठेस लगाउने नेता र दललाई ठेगान लगाउन सक्षम छन् । नयाँ दलले पनि जनचाहना पूरा नगरे जनताले तिनलाई पनि विकल्प दिनेछन् ।
त्यसकारण सत्ता पक्ष र विपक्षका नेताहरूले संघीय संसद्मा राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासलाई ध्यानमा राखेर बोलून् र काम गरून् भन्ने अपेक्षा छ । हेरौँ, संघीय संसद् र सरकार कसरी अगाडि बढ्छन्रु यी दुवै पक्षको विकासको ‘रोडम्याप’ कस्तो आउँछ त्यो सबैको चासोको विषय हो ।
