‘प्रोटोकल’ का आधारमा दुई मुलुकबीच सीमा निर्धारण गर्ने ७९ वटा ठूला स्तम्भ गाडिएको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रोटोकलअनुसार नेपाल–चीन सीमा १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइमा फैलिएको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार ‘प्रोटोकल’ लाई सन् १९७९ र १९८८ मा नवीकरण गरिएको थियो । पहिलो पटक नवीकरण हुँदा नेपालबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री केबी शाहीले हस्ताक्षर गरेका थिए । दोस्रो नवीकरणमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायको हस्ताक्षर थियो । ‘उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय टोली चीन गएर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । ‘टोलीमा म नापी विभागको महानिर्देशकका रूपमा सहभागी थिएँ,’ श्रेष्ठले सुनाए ।

सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा पहिलो नवीकरण हुनुअघि सन् १९७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले र सन् १९८७ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले चीन भ्रमण गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार नेपाल–चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धि हुनुअघि सन् १९६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीन भ्रमण गरेका थिए ।

अर्को वर्ष १९६१ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको चीन भ्रमणका बेला दुई मुलुकबीच सीमा सन्धि भएको थियो । पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्यका अनुसार सन् १९८८ मा ‘बाउन्ड्री प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर हुँदा ‘लिपुधुरा’ सहितको भूभागलाई नेपालको अभिन्न अंगका रूपमा चीनले स्वीकार जनाएको थियो ।

त्यसयता ‘प्रोटोकल’ नवीकरण गरिएको छैन, जबकि ६३ वर्षअघि ‘प्रोटोकल’ तयार गरिँदा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी विषयलाई नियमित समीक्षा गर्ने, अद्यावधिक दस्ताबेज तयार पार्ने भनिएको थियो । सीमाविद्हरूका अनुसार खासगरी सगरमाथाको उचाइ र दोलखाको लामाबगरसँग जोडिएको सीमास्तम्भलाई लिएर दुई मुलुकबीच उत्पन्न ‘असमझदारी’ ले ‘प्रोटोकल’ सम्बन्धी ‘आवधिक बैठक’ नै धकेलिँदै आएको थियो ।

सगरमाथाको उचाइबारे दुवै देशमा रहेको फरक–फरक दाबीलाई भने संयुक्त प्राविधिक टोली खटाएर अध्ययन र मापन गरिएपछि २३ मंसिर २०७७ मा निरूपण गरिएको छ । दोलखाको लामाबगरबाट उत्तरतर्फ टिप्पामा ५७, ५८ र ५९ नम्बरको स्तम्भ करिब ६ हेक्टर जमिन मिचिने गरी गाडिएको भन्दै विवाद सल्टाउन नेपालले पहल गरिरहे पनि चिनियाँ पक्ष तयार देखिएको छैन ।

लिपुलेक नजिकै पर्ने नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा जबर्जस्ती सेना राखेर भारतले दशकौंदेखि कब्जा गरिरहेको छ । त्यसैलाई थप बल पुर्‍याउने गरी सन् २०१५ मा पनि भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यति बेला नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो । त्यसको जवाफ पठाउँदै चीनले ‘यसबारेका तथ्य र प्रमाण भए उपलब्ध गराउन र नेपालको सार्वभौमिकतामा खलल पुग्ने कुनै पनि गतिविधि आफूहरूबाट नहुने आशय’ प्रकट गरेको थियो । भारतले यसको जवाफ नै पठाएन । त्यस बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।

चिनियाँ जवाफपछि दस्ताबेज संकलनमा जुटिरहेको नेपाल सत्ता परिवर्तन भएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि चीन र भारतबीच लिपुपास हुँदै व्यापार गर्ने विषय अघि बढेको थिएन । अहिले फेरि त्यही सहमतिलाई ब्युँताइएको छ ।

यसलाई लिएर नेपालमा विरोध जनाउन सुरु भइसकेको छ । सरकार पनि कूटनीतिक नोट पठाउने तयारीमा जुटेको छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव आचार्य लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने चीन–भारत सहमति ‘विकसित अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति’ को ‘बाइप्रडक्ट’ भएको विश्लेषण गर्छन् । ‘यसअघि पनि दुवै देशले लिपुपास हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेका हुन्, पछि त्यो सहमति थाती रहेको थियो,’ पूर्वराजदूतसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘अहिले फेरि दुवै देश त्यहीँबाटै व्यापार गर्न एक देखिएका छन् । यसको मूल कारणमा अमेरिकासँग दुवै देशको सम्बन्धमा आएको उतारचढाव र यसले निम्त्याएको घटनाक्रमलाई पनि सँगै राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यस विषयमा कूटनीतिक नोट पठाउने, कूटनीतिक संवाद बढाउने र आफ्ना कुरा सम्बन्धित पक्षलाई बलियोसँग राख्नेमा नेपालको जोड हुनुपर्ने आचार्य बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणमा समेत यो विषय राख्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यस्ता विषयमा कूटनीतिक पहलभन्दा राजनीतिक होहल्ला बढी भइरहेको छ, यसले देशको हित गर्दैन,’ उनी भन्छन् ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मामिलामा भारतले पहिल्यैदेखि नेपालप्रति हेपाहा व्यवहार देखाउँदै आएकामा चिनियाँ पक्ष पनि त्यसको सहयोगी बन्न पुगेको टिप्पणी गरे । ‘यस सम्बन्धमा नेपालले बलियो कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो कुरा चिनियाँ पक्षसँग राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस विषयमा नेपालले दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक माध्यमबाट बलियो रूपमा सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक छ । यो हाम्रो भूभाग हो, हाम्रो स्वीकृतिबिना एकतर्फी काम गर्न पाइँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।’