काठमाडौँ । २०८२ साल राजनीतिक रूपमा उथलपुथलको वर्ष बन्यो । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले विगत ३५ वर्षसम्म कांग्रेस र कम्युनिस्टको कब्जामा रहेको राज्य सत्ता ढाल्यो । जेनजी आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढल्यो ।
फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा साढे तीन वर्ष अगाडि गठन भएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइ नजिक अर्थात् १८२ सिट जितेर सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भयो । यस निर्वाचनमा सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडी मानिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट लगायत परम्परागत राजनीतिक दलहरू नराम्ररी पछारिएका छन् ।
जेनजी आन्दोलन अघिसम्म राज्य सत्तालाई ओलीका साथै शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आलोपालो ‘म्युजिकल चियर’ बनाएका थिए । यसपालिको निर्वाचनबाट संसदमा पुराना अनुहार बिदा भए । संसदमा नयाँ र युवा अनुहारको बाहुल्यता छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख तथा र्यापर बालेन्द्र (बालेन) शाह सङ्घीय राजनीतिमा प्रवेश गरे । महानगर प्रमुखबाट राजीनामा दिएर उनी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झापा–५ बाट उम्मेदवार बने । रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएका उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई पराजितमात्र गरेनन्, देशको कार्यकारी भूमिका अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा युवा बालेनको उदय हुँदा पुराना अनुभवी ओली, देउवा, प्रचण्ड युग पतनउन्मुख देखिएको छ । पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा, ओली, प्रचण्ड सहितका प्रभावशाली नेताहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘राडर’मा देखिएका छन् ।
जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक १३ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर चैत २६ गते रिहा भएका छन् । सरकारबाट गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले २३ जना जेनजीसहित ७७ जनाको हत्यामा ओली र लेखक नैतिक जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ । बालेनको नेतृत्वमा गठित सरकारले सुशासन, सामाजिक न्यायको पक्षमा कठोर कदम चाल्ने सङ्केत देखाएको छ ।
यस वर्ष राजनीतिक वृत्तमा घटेका विशेष घटनाक्रमलाई संक्षिप्तमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम ७ दिनभित्र सूचीकृत नभएका समाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयका साथै भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध भन्दै जेनजी युवाहरूले भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलन आह्वान गरे ।
मध्याह्न १२ बजेसम्म शान्तिपूर्ण रहेको आन्दोलन एकाएक उग्र बन्यो । आन्दोलनकारीमाथि सरकारले बर्बर दमन गर्दा २३ जना युवाको मृत्यु भयो । भदौ २४ गते आक्रोशित आन्दोलनकारीले संसद् भवन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताहरूको निजी निवास, व्यापारिक प्रतिष्ठान लगायत देशभरका सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरी विध्वंस मच्चाए ।
आगजनीको क्रममा थप ५३ जनाको ज्यान गयो । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली सेनाको हेलिकप्टर चढेर सरकारी निवास बालुवाटारबाट हेटौंडाको सुपारीटारतर्फ भागे । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री एवं देउवा पत्नी आरजु राणा आन्दोलनकारीबाट आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा निर्घात कुटिए । देउवा दम्पत्तिलाई सेनाको सहयोगमा राति अबेरमात्र उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लगिएको थियो ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, मन्त्रीहरू, राज्यका उच्चपदस्थ पदाधिकारी, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतलाई सेनाले सुरक्षित स्थानमा लगेर राख्यो । जेनजी आन्दोलनका कारण २७ घण्टामै नेपालको राजनीति उलटपुलट भयो । छोटो अवधिमा सरकार ढलेको यो नै इतिहासको पहिलो घटना थियो ।
सडकमा उग्र बनेको आन्दोलन २४ गते राति सेना सडकमा आएपछि मात्र शान्त भएको थियो । तीन दिनसम्म राज्यबिहीन अवस्थामा देश गुज्रियो । भदौ २७ गते राति सेनाको मध्यस्थतामा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । त्यसै रात कार्की सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरे ।
आन्दोलन भएको एक महिनासम्म पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू सार्वजनिक भएनन् । सुरक्षाकर्मीको मानोबल निकै खस्किएको थियो । आम नागरिकमा डर र त्रासको वातावरण हटिसकेको थिएन । तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने/नहुनेमा पनि अन्योल देखिन्थ्यो । जेनजी आन्दोलनपछि सन्नाटा छाएको राष्ट्रिय राजनीति कुन दिशामा मोडिन्छ भन्नेमा स्पष्ट खाका आइसकेको थिएन । प्रधानमन्त्री बन्न जंगी अड्डा भद्रकालीमा युवाहरूको लाइन देख्दा हाम्रो राज्य सत्ता कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट झल्किन्थ्यो ।
जेनजी आन्दोलनको प्रभाव सामान्य हुँदै गएपछि राजनीतिक दलका गतिविधिहरू बढ्दै गयो । बिस्तारै दलका नेताहरू सार्वजनिक हुन थाले, तर आन्दोलनको प्रभाव हरेक दलभित्र देखिन थाले । नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको दबाब बढ्दै गयो ।
जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनको विरासत बोकेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विघटन गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । पार्टीको नवौँ र १०औँ महाधिवेशनले विधानमा व्यवस्था गरेको प्रावधान निलम्बन गरी केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भए । देशकै पुरानो पार्टी कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनमार्फ पार्टी कब्जा गरी आफ्नै नेतृत्वमा पुनर्गठन गरे । मधेस केन्द्रित दलहरूमा एकता र ध्रुवीकरणको लहर चल्दा जेनजी आन्दोलनपछि कमजोर हुँदै गएको रास्वपा पनि विवेकशील साझा र काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र(बालेन) शाह जोडिएपछि शक्तिशाली पार्टी बन्न सफल भयो ।
साविक नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउन नेतृत्वमाथि दबाब बढ्दै गयो । चौतर्फी दबाबमा रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असोजको दोस्रो हप्ता केन्द्रीय समितिको विशेष बैठक बोलाए । बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, सचिव राम कार्की, केन्द्रीय सदस्य सुदन किराती लगायत नेताहरूले प्रचण्डलाई तत्काल नेतृत्व छाड्न दबाब दिए ।
यद्यपि नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधर अल्पमतमा परेपछि प्रचण्डले पेस गरेको केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन गर्यो । यद्यपि केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय विपरीत प्रचण्डले कात्तिक १९ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी लगायत १० घटकसँग एकता गर्ने सहमति गरे ।
पार्टी पुनर्गठन गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । पार्टीको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै जनार्दन शर्मा, राम कार्की लगायत नेताहरू अलग भए । उनीहरूले बाबुराम भट्टराई संरक्षक रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति)सँग मिलेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) गठन गरे ।
विभिन्न २५ वटा वामपन्थी घटक जोडजाड गरेर गुम्दै गएको शक्ति पुनर्स्थापित गर्ने दाउमा प्रचण्डले ३० वर्षदेखि अङ्गीकार गर्दै आएका ‘माओवाद’ नै त्याग्न पुगे । उता माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन महासचिव घनश्याम भुसाल, नेताहरू किसन श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री लगायत नेताहरू अलग भए ।
सबैभन्दा ठुलो वामपन्थी दल नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व छाड्न अध्यक्ष ओलीमाथि दबाब बढ्यो । जेनजी आन्दोलन अगाडि नै पार्टीको नवौँ र १०औँ महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको दुई कार्यकाल, ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था निलम्बन गरी ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बनाउने बाटो खुला गरेपछि एमालेमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो ।
असन्तुष्टिकै बिच भदौ २०–२२ मा ललितपुरको गोदाबरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले ओलीको प्रस्ताव अनुमोदन गर्यो । पार्टीको निर्णयप्रति पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायत नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर भोलिपल्ट भएको जेनजी आन्दोलनका कारण ओली सरकार नै ढल्यो ।
सरकारका गलत कामका कारण देश र पार्टीलाई ठुलो क्षति पुगेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षहरूले ओलीको राजीनामा मागेका थिए । पार्टीभित्र बढ्दो दबाबका कारण रक्षात्मक बनेका ओलीले असोजको अन्तिम हप्ता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाए । २९ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले मंसिरको अन्तिम हप्ता ११औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो । महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरे । तर पदाधिकारीमा गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई बाहेक ओली समूह नै विजयी भयो । जेनजी आन्दोलनले सत्ता नै गुमाएका ओलीको दम्भ र महत्त्वाकाङ्क्षा रोकिएन । चौतर्फी रूपमा अलोकप्रिय भएका ओलीलाई नै एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्यो । यद्यपि, एमाले नराम्ररी पराजित भयो भने ओली पनि झापा–५ मा बालेनसँग पराजित भए ।
यता जेनजी आन्दोलनका बेला ओली सरकारको प्रमुख सहयोगी घटक नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व छाड्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिँदै तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान नै चलायो ।
चौतर्फी दबाबका बिच देउवाले असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाए । बैठकमा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएर उनी उपचारका लागि सिंगापुर उडे । बैठकमा गगन–विश्वप्रकाश समूहले ५१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर कार्यवाहक सभापति खड्कालाई बुझाए । तर खड्काले एक महिनासम्म अन्तरविरोध हल गर्न सकेनन् ।
स्वदेश फर्किएपछि देउवा फेरि सक्रिय भए । पुस १८ गते बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले वैशाख २८–३१ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो । कार्य सम्पादन समिति बैठकको निर्णय पुस ३० गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । तर पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै गगन–विश्वप्रकाश समूहले पुसको अन्तिम हप्ता विशेष महाधिवेशन बोलायो ।
महाधिवेशनबाट सभापतिमा थापा निर्वाचित भए । उनकै नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन भयो । विशेष महाधिवेशनको निर्णयविरुद्ध देउवा समूहले निर्वाचन अयोगमा निवेदन दियो । आयोगले विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा निर्णय गर्यो । आयोगको निर्णयविरुद्ध खड्का सर्वोच्च अदालन पुगे, तर अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई राहत हुनेगरी आदेश दियो ।
पार्टीको आधिकारिता विवाद सम्बन्धी मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । ०८३ साल असारमा प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा ओली सरकारका हरेक क्रियाकलापप्रति मौन बसेका देउवा पार्टी सत्ताबाट समेत च्युत हुन पुगे ।
पार्टी स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न कानुनी र राजनीतिक झमेलामा फसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जेनजी आन्दोलनको बेला झन् कमजोर बन्यो । सभापति रवि लामिछाने विभिन्न सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पपक्षका लागि नख्खु जेलमा थिए । रविमाथि दोहोरो राहदानी र नागरिकता बोकेको आरोप पनि थियो ।
भदौ २४ गते नक्कली कागजात बनाएर आन्दोलनको बलमा जेलबाट बाहिरिएको आरोप रविमाथि लाग्यो । रवि बाहिरिएपछि देशभरका कैदीहरू भाग्ने वातावरण बनेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । चौतर्फी आलोचना भएपछि पार्टीलाई थप क्षति हुने देखिएपछि रवि फेरि जेल गए । पुसको पहिलो हप्ता अदालतको आदेशमा रिहा भएका उनले विवेकशील साझा, बालने समूह, जेनजीका विभिन्न समूह र थरुहट/थारुवान समूहसँग पार्टी एकता गरे । विशेष गरी रवि र बालेनबिचको रसायनले रास्वपा निर्वाचनबाट वैधानिक रूपमै शक्तिशाली पार्टी बन्न सफल भयो ।
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकार गठन र संसद् विघटन संविधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस–एमालेका निवर्तमान १६५ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । १२ जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले रिट निवेदन दिए । राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायीले दिएको रिट निवेदन उपर अदालतले कुनै सुनुवाइ गरेन । सरकार र पुराना राजनीतिक दलहरूबिच प्रत्यक्ष सम्वाद नहुँदा तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा विभिन्न आशंका थियो । तर यी सबै आशंकालाई चिर्दै कार्की सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर सम्वाद गर्यो । निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रियालाई सक्रियताका साथ अगाडि बढायो ।
बिस्तारै सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा जान सहमत भए । अन्ततः फागुन २१ मा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । चुनावी परिणामबाट रास्वपाले अभूतपूर्व बहुमत अर्थात् १८२ सिट जितेर कीर्तिमान राख्यो । विगत ३४ वर्षसम्म राज्य सत्तामा बसेका कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा र मधेस केन्द्रित दलहरूलाई ठुलो धक्का लाग्यो ।
कांग्रेस ३८, एमाले २५, नेकपा १७, राप्रपा ५ सिटमा सीमित हुँदा मधेसी दलहरूको पत्तासाफ भयो । भर्खर खुलेको श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ७ सिट जित्यो । रास्वपाको दाँजोमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा सिट संख्या तथा मतको हिसाबले आधासम्म पनि पुग्न सकेनन् । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अधिकांश क्षेत्रमा पुराना दलहरू प्रतिस्पर्धी नै बन्न सकेनन् । धेरै ठाउँमा पुराना तीन दलको जमानत जफत हुँदा मधेसी दलहरू शून्य भए ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएसँगै रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह चैत १३ गते कम उमेरका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । सरकारमा युवाहरूको बाहुल्यता छ । प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा रास्वपाका डोलप्रसाद अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भए । उसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबी कुमारी ठाकुर निर्वाचित भएकी छन् ।
बालेन सरकार बनेको भोलिपल्ट चैत १४ गते बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो । ओलीको स्वास्थ्य अवस्था र उमेरका कारण अदालतको आदेश अनुसार त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कडा सुरक्षा निगरानीमा राखियो । ओली र लेखक दुवै जना सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चैत २६ गते रिहा भए ।
पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध भेपमार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा दम्पत्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय ओली र प्रचण्डविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
सम्वन्धित समाचार
:
