धनगढी । सुदूरपश्चिममा हाल रोगको प्रकृतिमा ठुलो बदलाव आएको छ। खास गरेर तराईको जिल्ला कैलालीमा रोगको बदलाव आएको देखिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार विगतमा सरुवा रोगको महामारी खेपेको यस जिल्लामा अहिले मुटु, मधुमेह र क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगका बिरामी ह्वात्तै बढेका छन्। खुला भारतीय सीमाका कारण नयाँ सङ्क्रमणको जोखिम कायम रहे पनि परम्परागत सरुवा रोग भने कम देखिने गरेको छ।
आव २०७९/८० मा १५ जना सुत्केरी आमाहरूले ज्यान गुमाएकोमा आव २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या ४ मा सीमित भएको छ। यस्तै, नवजात शिशुको मृत्युदर पनि १५३ बाट घटेर ३४ मा झरेको छ। अहिले सुरक्षित प्रसूति सेवामा पहुँच बढेपछि नवजात शिशुको मृत्युदर घटेको बताइएको छ।
प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तह मध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका सुरक्षित प्रसूतिको हब नै बनेको छ। तथ्यांक अनुसार यहाँ वार्षिक ९ हजारभन्दा बढी महिलाले संस्थागत सुत्केरी सेवा लिइरहेका छन्। जिल्लाभर हाल ५ वटा सरकारी र ३४ वटा निजी अस्पतालसहित कुल १ सय ८३ वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। ८१ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र २४ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइले गाउँसम्म सेवा पुर्याउने प्रयास गरेका छन्।
कैलालीमा समेत भौगोलिक विकटताका कारण सेवाको वितरण भने असमान छ। धनगढी, टीकापुर, गोदावरी, लम्की र बर्दगोरियाजस्ता सुगम पालिकाहरूमा विशेषज्ञ सेवा सहज बन्दै गएको छ भने चुरे र मोहन्यालजस्ता पहाडी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म एउटा प्राथमिक अस्पतालसमेत बन्न सकेको छैन। त्यहाँका नागरिक सामान्य उपचारका लागि पनि घण्टौँ धाएर सहर झर्न बाध्य छन्। एम्बुलेन्स सेवा पुगे पनि दुर्गम भेगका बिरामीले आकस्मिक अवस्थामा उपचार पाउन मुस्किल छ।
यस्तै धनगढी र अत्तरियामा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले बिरामीलाई उपचारकै लागि भारत वा काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता अहिले केहि हदसम्म हटेको छ। निजी अस्पतालहरूले चर्को शुल्क असुल्ने, अनावश्यक ल्याब टेस्ट गराउने र भ्रूणको अवैध लिङ्ग पहिचान गर्ने जस्ता गुनासाहरू पनि उत्तिकै आउने गरेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कुँवर बताउँछन्। यसबाहेक सरकारले निःशुल्क दिने ९८ प्रकारका औषधि र निजी क्लिनिकले सिफारिस गर्ने औषधिबिच तालमेल नमिल्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मीबीच बेलाबेला तनावको स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ।
नेपालमा पहिलोपटक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लाबाट सुरुवात भएको थियो। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको २०८१ को प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिममा जम्मा ११ प्रतिशत नागरिक मात्र बिमामा आबद्ध छन् भने कैलालीमा सयमा करिब २० घरपरिवारले मात्र यसको सुविधा लिएका छन्।
जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो सरकारी अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पताल अहिले क्षमताभन्दा बढी बिरामीको भारले थिचिएको छ। ५० देखि १०० शय्याको दरबन्दी रहेको यो अस्पतालले दैनिक ३ सयदेखि ४ सय शय्या बराबरको चाप धानिरहेको छ।
त्यसमाथि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले समयमै सोधभर्ना नदिँदा अस्पतालको सेवा प्रवाह नराम्ररी प्रभावित भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालले मात्रै बिमा बोर्डबाट करिब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। रकम अभावका कारण अस्पतालमा बिरामीले समयमै औषधि पाउन छाडेका छन्।
‘हामीले बिरामीलाई तीन महिनाका लागि दिनुपर्ने औषधि अहिले एक महिनाको मात्र दिन बाध्य छौं। भुक्तानी नै नआएपछि स्टक सकिएको औषधि कहाँबाट किनेर ल्याउनु ?,’ अस्पतालका सूचना अधिकारी किशोर श्रेष्ठको गुनासो छ।
अस्पतालका अनुसार आव २०८१/८२ मा ८२ हजार ३ सय ९५ जनाले बिमामार्फत सेवा लिएकोमा, चालू आवको पहिलो ६ महिनामै ५५ हजार १ सय ७१ जनाले सेवा लिइसकेका छन्। अस्पतालमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र मागेको औषधि नपाइने सास्तीका कारण पछिल्लो समय बिमा नवीकरण गर्ने सर्वसाधारणको सङ्ख्यामा भने घटेको छ।
सम्वन्धित समाचार
:
