- कतिलाई लागेको छ, पहिल्यै प्रधानमन्त्री तोकेर चुनावमा जानु संसदीय प्रणालीमा मेल नखाने कुरा हो । यो प्रणालीमा सांसदहरू अलग–अलग निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएर आउँछन् । त्यसका आधारमा कुन दलले जित्यो, संसद्मा बहुमत पायो वा पाएन भन्ने छुटिन्छ ।
- यस पटकको चुनावमा नेपाली कांग्रेसका गगन थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालेन्द्र शाह भावी प्रधानमन्त्रीका मुख्य दाबेदारका रूपमा चर्चामा छन्।
- गगन थापाको लामो राजनीतिक अनुभव र पार्टीभित्रको लोकप्रियता छ भने बालेन्द्र शाह नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधि र विद्रोही छविका कारण युवामाझ लोकप्रिय छन्।
- चुनावमा प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ, तर कुनै एक दलको पूर्ण बहुमत आउने सम्भावना न्यून भएकाले गठबन्धन अपरिहार्य देखिन्छ।
काठमाडौँ — मतदानको दिन आउन एक साता मात्रै बाँकी छ । यतिबेला सर्वाधिक चर्चामा दुई व्यक्ति देखिएका छन्– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह । दुवै आ–आफ्ना पार्टीका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित छन् । यसअघिका चुनावमा यस्तो दृश्य थिएन ।
२०४८ मा कांग्रेस सभापति एवं अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका अगाडि एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी गौण प्रतिद्वन्द्वीजस्ता देखिन्थे । पार्टी वृत्तभन्दा बाहिर उनको सार्वजनिक व्यक्तित्व नै बनेको थिएन । भट्टराईले चुनाव हारे, कांग्रेसले बहुमत ल्यायो, तर उनी प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन् । भण्डारीले चुनाव जिते, तर उनको पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेन । २०६४ को संविधानसभा चुनावमा प्रतिस्पर्धी दलहरू त थिए, तर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिद्वन्द्वी नै थिएन । उनको पार्टीको संविधानसभामा बहुमत थिएन, तर दाहाल अत्यधिक बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बने । यो पटक पार्टी र नेता दुवैतर्फ कडा प्रतिस्पर्धा हुँदै छ, चुनाव पनि रोमाञ्चक बन्दै छ । कसले बाजी मार्छ, हेर्ने दिन नजिकिँदै छ ।
कतिलाई लागेको छ, पहिल्यै प्रधानमन्त्री तोकेर चुनावमा जानु संसदीय प्रणालीमा मेल नखाने कुरा हो । यो प्रणालीमा सांसदहरू अलग–अलग निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएर आउँछन् । त्यसका आधारमा कुन दलले जित्यो, संसद्मा बहुमत पायो वा पाएन भन्ने छुटिन्छ । निर्वाचनपछि प्रत्येक दलले आफ्नो संसदीय दलको नेता चुन्छ र बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने प्रचलन छ । यो प्रचलन पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूको विश्वास र सामूहिक उत्तरदायित्वमा आधारित छ । सरकारमा प्रधानमन्त्रीको हैसियत अरू सहकर्मीसरह अगुवा मन्त्रीको मात्र हो । संयुक्त उत्तरदायित्व बोकेको मन्त्रिमण्डल (क्याबिनेट) संसदीय प्रणालीको विशेषता मानिन्थ्यो । तर यो अभ्यास पुरानो भइसक्यो, यसलाई प्रधानमन्त्रीय पद्धतिले विस्थापित गरिरहेको छ । कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री देशको पनि अधिकारसम्पन्न नेता हो भन्ने मान्यता विकास भएको छ । हो, संसदीय प्रणालीमा ऊ अझै पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र विशेषबाट निर्वाचित भएर आउँछ तर नेताका रूपमा उसले समग्र चुनाव हाँक्छ । सो पार्टीको हार र जित उसमाथि मतदाताको विश्वासको ग्राफका रूपमा हेरिन्छ । त्यो ग्राफ माथि गयो भने ऊ नेतृत्वमा कायम रहन्छ, तल झर्यो भने नेतृत्व छोड्छ । यस पटकको चुनावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेता प्रस्तुत गर्ने जुन अभ्यास प्रारम्भ भएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । यसलाई संस्थागत गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले चुनावी माहोल गगन कि बालेन भनेर दुई वृत्तमा केन्द्रित छ । व्यक्तिका कमीकमजोरी होलान्, छन् पनि । तर, समग्रमा हेर्दा यो चुनावको नेतृत्वदायी व्यक्तित्व गगन र बालेन नै हुन् । यी नाम मतदाताबीच चिनाइरहनु पनि पर्दैन । गगन थापा विद्यार्थी जीवनदेखि नै विद्रोही नेताका रूपमा स्थापित छन् । कांग्रेसमा नियमसम्मत अधिवेशनका लागि पनि उनले विद्रोह गर्नुपर्यो । पार्टी पंक्तिमा लोकप्रिय समर्थन पाउँदा–पाउँदै पनि सभापतिको पद शेरबहादुर देउवाबाट खोसेर लिनुपर्ने अवस्था भयो । उनको विद्रोहले नेपाली कांग्रेसमा चुनावी उत्साह भरिएको छ । मतदातामा नयाँ आशा सञ्चारित भएको छ । कांग्रेस र मतदाताको लय मिल्न थालेको छ ।
अर्का पात्र बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरको गत चुनावदेखि निरन्तर चर्चामा छन् । जेन–जी विद्रोहको पृष्ठभूमिका नायक भनेर पनि चिनिएका छन् । उनका केही राजनीतिक कटाक्ष जान्न सकिन्छ, तर राजनीतिक परिचय जान्ने आधार स्पष्ट छैन । एकै पटक सत्ताको चुचुरोबाट उनको राजनीतिक सोच र नेतृत्व क्षमता आकलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनी संवाद र बहस गर्दैनन्, आदेश र अहंकारयुक्त प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनका प्रति यो मेरो कुनै नकारात्मक धारणा होइन, सबैले देखे जानेकै कुरा हो । हो, जन्मिँदै कसैले राजनीति बोकेर आउने होइन, कोही विद्रोही र क्रान्तिकारी हुने पनि होइन । परिस्थितिले उसको राजनीतिलाई आकार दिँदै जाने हो । हाम्रो राजनीति लामो समयदेखि निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध आन्दोलन र संघर्षमा केन्द्रित भयो । हाम्रा राजनीतिक मूल्य, पार्टी र नेताको पहिचान पनि त्यही आधारमा बन्यो । अहिले पनि हामी त्यसकै आधारमा को हो नेता र ऊ कस्तो छ भनेर सोधखोज गर्ने गर्छौं । राजनीतिक पार्टीसँगको संलग्नताले व्यक्तिका राजनीतिक मूल्य र प्रणालीप्रतिको झुकावलाई सार्वजनिक गरेको हुन्छ । बालेन्द्रको हकमा हामीलाई यो सुविधा प्राप्त छैन ।
युवामाझ बालेनको क्रेजलाई रास्वपाले चुनावी तरबार बनाएको छ । अब त अरू ताछिन्छन्, उनी प्रधानमन्त्री भई नै हाले जस्तो गरी प्रचारित छ । चुनावका मुखमा यस्तो हुनु अस्वाभाविक होइन । तर बालेन्द्रका राजनीतिक जोखिम पनि उत्तिकै छन् । पहिलो कुरा, आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिन उनले झापा–५ मा निर्वाचन जित्नु अनिवार्य छ । उनी हारे भने उनको राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लाग्न सक्छ । दोस्रो, उनी दलीय संस्कृतिका उत्पादन होइनन् । चुनावको मुखमा रास्वपाको डुंगामा सवार छन् । पार्टी प्रवेश, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र वरिष्ठ नेताको सुविधा उनले एकैसाथ पाएका छन् । तर त्यो डुंगा उनको आफ्नो कति बन्छ, परीक्षा हुन बाँकी नै छ । नेपालको दलीय राजनीतिमा नेताहरूबीच हुने आन्तरिक सहमतिको अभ्यास गतिलो छैन, छिट्टै भंग हुने गरेका छन् ।
यतिखेर नयाँ–पुराना भाष्यले चुनाव रंगिएको छ । खासगरी कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पुराना र काम नलाग्ने भनेर होच्याउने अनि बालेन, रवि, हर्क, कुलमानहरूलाई नयाँ शक्तिका प्रतिनिधि भनेर मतदाता विभाजन गर्ने प्रयत्न भइरहेछ । आज नयाँ भनिएका पार्टी पनि भोलि त पुरानै हुने हुन् । नयाँ हुँदैमा पुराना काम लाग्दैनन् भन्ने भाष्य सही होइन । हाम्रो संविधान र राजनीति पार्टी प्रणालीमा आधारित छ । यसको विकल्प कथित नयाँ चमत्कारी व्यक्ति हुन सक्तैन । त्यसैले खाँचो पार्टी प्रणालीमा आधारित प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी नेतृत्व विकासको हो । अहिलेसम्म हाम्रा नेता न प्रतिस्पर्धी हुन सके, न मतदाताप्रति उत्तरदायी । यो चुनावले पुराना हुन् वा नयाँ, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी नेतृत्व खोजेको छ ।
यस पटकको चुनावी परिणाम कस्तो होला भनेर आकलन गर्न निकै कठिन छ । जेन–जी विद्रोहको धूवाँसँगै चुनावी परिदृश्य पनि धुमिल छ । तर पनि यो चुनावको परिणाम पहिलेभन्दा निकै भिन्न हुने निश्चित छ । चुनावी माहोल हेर्दा कांग्रेस र रास्वपा अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । गगन र बालेन दुवै आ–आफ्ना पार्टीका प्रमुख प्रचारकसमेत भएका छन् । तर एमालेलाई पनि कम आकलन गर्न मिल्दैन । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व आलोचित र जनताको नजरमा गिरेको अवस्थामा छ, तर पार्टीको संगठित आधारलाई कमजोर मान्न सकिन्न । चुनावमा मुख्यतः यी तीनै दलको त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा छ । मधेशका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा जनता समाजवादी र जनमत पार्टीलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । बाँकीको हकमा कसैलाई पुरानो हैसियत जोगाउन कठिन हुनेछ भने नयाँलाई संसद्मा ‘इन्ट्री’ कै चुनौती छ ।
अन्त्यमा, विगतमा जस्तै यस पटक पनि प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको मात्र पूर्ण बहुमत आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । यो चुनाव प्रणालीमै अन्तर्निहित कुरा हो । संविधान संशोधन गरेर यसलाई बदल्ने कुरा त गरिन्छ, तर त्यो त्यति सहज छैन । कार्यकारीको संरचनामा पनि तत्काल परिवर्तनको ठाउँ छैन, संविधानमै संशोधन गर्नुपर्छ । तसर्थ यो चुनावपछि पनि सरकार बनाउन गठबन्धन अपरिहार्य छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा गठबन्धनको अनुभव अत्यन्त नमीठो छ । जो भए पनि प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो ठूलो दलले प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने राम्रो अभ्यासको थालनी हुन सक्छ । पार्टीको घोषणापत्र, मतादेश र नेतृत्वलाई सरकार र संसद् दुवैमा जोड्न सकिन्छ ।
सम्वन्धित समाचार
:
