नेपालको शिक्षा प्रणाली महत्त्वपूर्ण दोबाटोमा उभिएको छ । विगत केही दशकमा हामीले उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ । विद्यालय पुगेका बालबालिकाको संख्या बढेको छ । माध्यमिक तहसम्मको पहुँच विस्तार भएको छ तथा शिक्षाको महत्वबारे सामाजिक चेतना पनि पहिलेभन्दा उच्च छ ।
तर यति मात्रले शिक्षा प्रणाली सफल भएको मान्न सकिँदैन । प्रश्न विद्यालयमा कति जना पुगे भन्ने होइन । प्रश्न के हो भने– विद्यार्थीले विद्यालयमा के सिकिरहेका छन् ? शिक्षा उनीहरूको जीवन, रोजगारी र भविष्यसँग कसरी जोडिएको छ ?
आउनुस् विश्वका केही उत्कृष्ट उदाहरणहरू हेरौँ ।
- सुब्रालको पाठ
ब्राजिलको सिआरा राज्यभित्र पर्ने सुब्राल नामक नगरपालिका शिक्षा सुधारको विश्व चर्चित उदाहरण हो । एक समय निकै कमजोर प्रदर्शन गर्ने यो नगरपालिका केही वर्षमै ब्राजिलकै उत्कृष्ट मध्ये पर्यो । यसको रहस्य के थियो ? न त कुनै चमत्कारी प्रविधि, न पाठ्यक्रम परिवर्तन, न ठुलो भवन निर्माण तर पनि यसले निकै ठुलो उदाहरण प्रस्तुत गर्यो । यसको मूल कारण थियो– राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विद्यालय जोगाउने, सक्षम नेतृत्वको चयन । र सबै विद्यालयलाई स्पष्ट सिकाइ लक्ष्यमा केन्द्रित गर्ने शासन प्रणाली ।
अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणहरूमा समेटिने विद्यार्थी सबै बालबालिका हुँदैनन् । विद्यालयमा रहेका निश्चित आयु समूहका विद्यार्थी मात्र त्यहाँ पर्छन् । यदि ठुलो संख्या विद्यालयबाहिरै छ भने उच्च नतिजाले सम्पूर्ण पुस्ताको अवस्था झल्काउँदैन । त्यसैले राम्रो अंक देखियो भन्दैमा कुनै देशको शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा सफल छ भन्न मिल्दैन ।
सुब्रालले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो, विद्यालय प्रमुखलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा होइन, योग्यता र उत्तरदायित्वका आधारमा चयन गर्ने । साथै आरम्भिक कक्षामै सबै बालबालिकाले पढ्न सिक्नै पर्छ भन्ने स्पष्ट लक्ष्य तय गर्यो । नियमित मूल्यांकनलाई दण्डको साधन होइन, सुधारको साधन बनाइयो । यसले शिक्षक, प्रधानाध्यापक र स्थानीय निकायबिच सिकाइ केन्द्रित संस्कृतिको विकास गर्यो ।
नेपालले यहाँबाट स्पष्ट शिक्षा लिन सक्छ । शिक्षामा लगानी भन्दा ज्यादा शासन सुधारको नीतिगत निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने । यदि विद्यालय नेतृत्व दलीय, व्यक्तिगत वा स्थानीय शक्ति सन्तुलनको कब्जामा रह्यो भने बजेट बढेर पनि सिकाइको गुणस्तर बढ्न सक्दैन ।
- भियतनामको अनुभव
भियतनामलाई धेरैले शिक्षामा चमत्कार गर्ने मुलुकका रुपमा चिन्छन् । न्युन आय भएको देश भएर पनि उसले अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणहरूमा सम्पन्न मुलुकहरूलाई समेत उछिनेको छ । यसको श्रेय आंशिक रूपमा विद्यार्थीको अनुशासन, अभिभावकको अपेक्षा, शिक्षक निगरानी, पूर्वप्राथमिक लगानी र संस्थागत निरन्तरतामा जान्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणहरूमा समेटिने विद्यार्थी सबै बालबालिका हुँदैनन् । विद्यालयमा रहेका निश्चित आयु समूहका विद्यार्थी मात्र त्यहाँ पर्छन् । यदि ठुलो संख्या विद्यालयबाहिरै छ भने उच्च नतिजाले सम्पूर्ण पुस्ताको अवस्था झल्काउँदैन । त्यसैले राम्रो अंक देखियो भन्दैमा कुनै देशको शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा सफल छ भन्न मिल्दैन ।
नेपालले भियतनामबाट सिक्नुपर्ने त्यहाँको संस्कृति भन्दा बढी संस्थागत विकासको कथा हो । अभिभावकको उच्च अपेक्षा कानुन मात्रैले प्राप्ती गर्न सक्दैन । तर पूर्वप्राथमिक शिक्षा, नियमित शिक्षक, विद्यालय निगरानी र राज्यको कार्यक्षमतालाई भने नीतिबाट तय गर्न सकिन्छ ।
- केन्याको तुसोमे
केन्याको तुसोमे कार्यक्रम प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिकाको पढाइ सुधारका लागि विश्वमै सफल कार्यक्रममध्ये एक मानिन्छ । यसको विशेषता के छ भने यो सानो पाइलटमा सीमित रहेन, मन्त्रालयकै संरचनाभित्र बसेर राष्ट्रिय स्तरमा फैलियो ।
नेपालमा पनि पाठ्यक्रम, सीप, मूल्यांकन, दक्षता जस्ता शब्द धेरै प्रयोग हुन्छन् । तर कक्षाकोठामा शिक्षकलाई दिनदिनै के गर्ने भन्ने व्यावहारिक साथ छैन भने नीति कागजमै सीमित रहन्छ । कमजोर सिकाइ भएका विद्यालयमा शिक्षकलाई संरचित सहयोग, सरल सामग्री, नियमित प्रतिपुष्टि र कक्षाकोठा–आधारित समर्थन अत्यावश्यक हुन्छ ।
तुसोमेले शिक्षकलाई केवल तालिम दिएर छोडेन । उसले शिक्षकलाई स्पष्ट पाठ योजनासहितका संरचित मार्गदर्शिका दियो । विद्यालय भ्रमण गर्ने प्राविधिक अधिकारीलाई डिजिटल उपकरण दिइयो, जसले उनीहरू वास्तविक रूपमा कक्षाकोठामा पुगे कि पुगेनन् भन्ने देखायो । यसले ‘रिपोर्टका लागि निरीक्षण’ होइन पढाइ सुधारका लागि सहयोग सम्भव बनायो ।
नेपालमा पनि पाठ्यक्रम, सीप, मूल्यांकन, दक्षता जस्ता शब्द धेरै प्रयोग हुन्छन् । तर कक्षाकोठामा शिक्षकलाई दिनदिनै के गर्ने भन्ने व्यावहारिक साथ छैन भने नीति कागजमै सीमित रहन्छ । कमजोर सिकाइ भएका विद्यालयमा शिक्षकलाई संरचित सहयोग, सरल सामग्री, नियमित प्रतिपुष्टि र कक्षाकोठा–आधारित समर्थन अत्यावश्यक हुन्छ ।
- एस्टोनिया र सिंगापुर
विश्वका उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीको चर्चा गर्दा एस्टोनिया र सिंगापुरको नाम अनिवार्य रूपमा आउँछ । यी देशमा शिक्षकको सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च छ । छनोट कडा छ । तयारी बलियो छ । र, प्रणालीमा विश्वास पनि गहिरो छ । त्यहाँ शिक्षकलाई पर्याप्त स्वायत्तता दिइन्छ ।
धेरैले सोच्छन् शिक्षकलाई स्वतन्त्रता दिएपछि गुणस्तर बढ्छ । वास्तवमा उच्च क्षमता भएपछि मात्र उच्च स्वायत्तता फलदायी हुन्छ । प्रारम्भिक तयारी कमजोर, पेशागत समर्थन न्यून, उत्तरदायित्व अस्पष्ट र कक्षाकोठामा असमानता बढी भएको सन्दर्भमा असीमित स्वायत्तताले प्रायः कमजोर विद्यार्थीलाई अझ पछाडि धकेल्न सक्छ ।
नेपालले एस्टोनिया वा सिंगापुरको पूरा मोडेल आजकै अवस्थामा उतार्न सक्दैन । तर तिनले दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हामी तुरुन्त लागू गर्न सक्छौँ । त्यो हो– समतामूलक समर्थन । गरिब विद्यार्थीका लागि निःशुल्क शैक्षिक सामग्री, पोषण, स्वास्थ्य, भाषा समर्थन, र विशेष आवश्यकताका सेवाहरू बिना गुणस्तरको कुरा अधूरो हुन्छ ।
- उमेर होइन, सिकाइको स्तर हेरौँ
भारतबाट सुरु भएको ‘टिचिङ एट द राईट लेभल’ मोडेलले अत्यन्त सरल तर शक्तिशाली सत्य देखायो । एउटै कक्षामा बसेका सबै बालबालिका सिकाइको एउटै स्तरमा हुँदैनन् । तर हाम्रो विद्यालय प्रणालीले सबैलाई एउटै पाठ, एउटै गतिमा, एउटै अपेक्षासहित पढाउन खोज्छ । परिणामस्वरूप, कमजोर आधार भएका विद्यार्थी वर्षौँदेखि झन् पछि पर्दै जान्छन् ।
विश्वका असफल शिक्षा सुधारबाट नेपालले अझ धेरै सिक्न सक्छ । धेरै देशमा प्रविधि वितरणलाई शिक्षा सुधारको साँचोका रूपमा बेचियो । ‘वन ल्यापटप वन चाइल्ड’ जस्ता कार्यक्रमले लाखौं उपकरण बाँडे । तर शिक्षकले त्यसलाई शिक्षणसँग जोड्ने नसकेको देखियो । उपकरण बिग्रिए, चार्ज गर्ने पूर्वाधार भएन, मर्मत भएन र कार्यक्रम महँगो बोझ बन्यो ।
यो मोडेलले उमेर वा कक्षाभन्दा बालबालिकाको वास्तविक पढ्ने–लेख्ने–गन्ने क्षमताका आधारमा समूह बनाउँछ । आधारभूत सीपमा केन्द्रित, खेलमुखी र अन्तरक्रियात्मक विधिबाट छोटो अवधिमै सिकाइमा ठुलो सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण यसले दिएको छ । कम लागत, उच्च प्रभाव र ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा विशेष उपयोगी हुने भएकाले यो मोडेल नेपालका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ ।
नेपालमा माध्यमिक तहको सुधारबारे धेरै चर्चा हुन्छ, तर वास्तविक संकट त प्रारम्भिक सिकाइमै छ । कक्षा ३, ४, ५ सम्म आइपुग्दा पनि राम्रोसँग पढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई पछि विज्ञान, गणित, सामाजिक शिक्षा वा जीवनोपयोगी सीप सिकाउने आशा गर्नु भ्रम हो ।
- बंगलादेशतर्फ हेरौँ
नेपालका धेरै युवामा एउटा साझा गुनासो छ– विद्यालय र कलेजले जीवन वा रोजगारीका लागि उपयोगी तयारी दिएन । यही समस्यामा बंगलादेशको माध्यमिक शिक्षा सुधार उपयोगी पाठ दिन्छ । त्यहाँ माध्यमिक तहमा पहुँच विस्तारसँगै गरिब विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, विद्यालय विस्तार, विज्ञान–गणित–भाषाजस्ता विषयमा स्रोत शिक्षक, र प्राविधिक तथा पूर्व–व्यावसायिक विकल्पहरू थप्ने प्रयास गरिएको थियो ।
नेपालमा पनि सबै विद्यार्थी एउटै शैक्षिक बाटोबाट जान्नुपर्छ भन्ने सोच कमजोर हुँदै गएको छ । धेरै विद्यार्थीलाई विद्यालयपछि तुरुन्तै काम, सीप, उद्यम वा प्राविधिक अवसर चाहिन्छ । त्यसैले माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय प्रवेशको मात्र तयारी नभई जीवन र कामको तयारी पनि हुनुपर्छ ।
- असफलताबाट सिकौँ
विश्वका असफल शिक्षा सुधारबाट नेपालले अझ धेरै सिक्न सक्छ । धेरै देशमा प्रविधि वितरणलाई शिक्षा सुधारको साँचोका रूपमा बेचियो । ‘वन ल्यापटप वन चाइल्ड’ जस्ता कार्यक्रमले लाखौं उपकरण बाँडे । तर शिक्षकले त्यसलाई शिक्षणसँग जोड्ने नसकेको देखियो । उपकरण बिग्रिए, चार्ज गर्ने पूर्वाधार भएन, मर्मत भएन र कार्यक्रम महँगो बोझ बन्यो ।
नेपालले यसबाट स्पष्ट सन्देश लिनुपर्छ– हार्डवेयर होइन, शिक्षण प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हो । शिक्षकको भूमिका, सामग्री, कक्षाकोठा अभ्यास, भाषा, मूल्यांकन र समर्थन प्रणाली बदलिनु बिना ल्यापटप, ट्याब, स्मार्टबोर्ड वा एप मात्रले शिक्षा बदल्दैन ।
त्यस्तै, शिक्षकलाई बोनस दिँदा मात्र सिकाइ बढ्छ भन्ने धारणा पनि धेरै सन्दर्भमा कमजोर सावित भएको छ । यदि कक्षाकोठामा पुस्तक छैन, सहयोग छैन, मूल्यांकन विकृत छ र प्रणाली दण्डमुखी छ भने प्रोत्साहनको यस्तो मोडेलले कहिलेकाहीँ उल्टै कमजोर विद्यार्थीलाई किनारामा धकेल्ने जोखिम बढाउँछ भन्ने सिकाएको छ ।
- नेपाललाई ‘एविडेन्स ल्याब’ चाहिन्छ
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि बाह्य परियोजना, दातृ निकाय, पाइलट कार्यक्रम र विखण्डित हस्तक्षेप चल्दै आएका छन् । समस्या के हो भने एउटा परियोजना सकिन्छ, अर्को सुरु हुन्छ । तर प्रणालीले स्थायी रूपमा के सिकायो भन्ने स्पष्ट हुँदैन ।
पेरुको मिनेदु ल्याब जस्तो मोडेल यहाँ प्रेरणादायी हुन सक्छ । शिक्षा मन्त्रालयभित्रै सानो तर सक्षम इकाइ बनाएर कम लागतमा नवप्रवर्तनको, डेटाको काम गर्न सकिन्छ । यसले विद्यार्थीमा सिकाईको राम्रो गुणस्तर विकास गर्न सक्छ । यस्तो प्रणालीले नीतिलाई अनुमान, प्रभाव वा राजनीतिक भाषणमा होइन, तथ्य र शिपमा आधारित बनाउँछ ।
नेपालमा पनि शिक्षा मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायभित्र ‘एविडेन्स–टु–पोलिसी’ इकाइ निर्माण गरेर यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसले साना तर प्रभावकारी हस्तक्षेप जस्तै शिक्षकलाई समयमै जानकारी पठाउने, विद्यालय सुधारका लागि सूचनामूलक सन्देश, अभिभावक संलग्नता मोडेल वा स्थानीय समर्थन व्यवस्थाको परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
- नेपालको प्राथमिकता के ?
विश्वका अनुभवले नेपालका लागि चार मुख्य प्राथमिकता स्पष्ट गर्छन् । पहिलो, प्रारम्भिक कक्षाको सिकाइ संकट समाधान नगरी माथिल्ला सुधार टिकाउ हुँदैनन् । कक्षा ३–५ का लागि स्तरअनुसारका सिकाइ जस्तो मोडेलहरुको तत्काल आवश्यकता छ ।
दोस्रो, शिक्षा प्रशासन र विद्यालय नेतृत्वलाई योग्यता, उत्तरदायित्व र नतिजासँग जोड्नुपर्छ । राजनीतिक संरक्षणमा आधारित नेतृत्वले शिक्षा सुधारलाई कमजोर बनाउँछ । तेस्रो, प्रविधि वा नारा होइन, शिक्षकको दैनिक शिक्षण अभ्यास सुधारमा लगानी गर्नुपर्छ । संरचित मार्गदर्शन, सहयोगी निरीक्षण, र डेटा–आधारित व्यावसायिक विकास आवश्यक छ ।
चौथो, प्रत्येक नयाँ सुधारलाई पहिले परीक्षण, त्यसपछि मात्र विस्तार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । अनुमानमा होइन, प्रमाणमा आधारित नीति बनाउनुपर्छ । नेपालको शिक्षा सुधारको मूल प्रश्न अब कति परियोजना लागू गरियो भन्ने होइन । प्रश्न के हामीले कक्षाकोठामा सिकाइको वास्तविकता बदल्यौँ भन्ने हो ।
यदि बदल्न चाहन्छौँ भने, विश्वका सफल र असफल दुवै अनुभवले एउटै कुरा भन्छन्– शिक्षा सुधार भाषण, भवन र बजेटबाट मात्र हुँदैन । सिकाइ, शासन, शिक्षकलाई समर्थन र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियाबाट हुन्छ । त्यसैले अब नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई बदल्ने बेला आएको छ ।
(घिमिरे नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालय, विल्मिङ्टनमा सहप्राध्यापक छन् ।)
सम्वन्धित समाचार
:
