काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा भए पनि उनीहरूमाथिको अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार थुना बाहिर राखेर अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएको हो । यो दफामा अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई थुनामै राखिरहनु आवश्यक नदेखिएमा सरकारी वकिलको सहमतिमा अनुसन्धान अधिकृतले हाजिर जमानी वा तारिखमा छाड्न सक्ने व्यवस्था छ । अदालतले ओली र लेखकको हकमा यही प्रक्रिया अपनाउन भनेको छ ।
अदालतले अनुसन्धानका लागि पर्याप्त समय दिएको देखिएकाले तेस्रो पटक थपिएको ५ दिनको अवधिभित्र अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सकिने र त्यसपछि पनि थुनामै राखिरहनु ‘न्यायोचित’ नहुने ठहर गरेको हो । ओली र लेखकलाई पहिलो पटक ५ दिन, दोस्रो पटक २ दिन र तेस्रो पटक ५ दिन म्याद थप भएको थियो ।
अदालतले विशेषगरी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था र मानवीय पक्षलाई पनि हेरेर दफा १५ को सुविधा प्रदान गरेको छ । केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था र उनी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत रहेको तथ्यलाई अदालतले ध्यान दिएको छ । गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई लामो समय हिरासतमा राख्नुभन्दा थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुने अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि ओलीलाई पत्नी राधिका शाक्य र लेखकलाई पत्नी यशोदा लेखकको जिम्मा लगाएर छाडिएको हो । सर्वोच्च अदालतले दुवै जनालाई अनुसन्धान गर्ने विषय गैरकानुनी नभने पनि थप म्याद नथप्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशको आधारमा प्रहरीले अदालतमा म्याद नथप्दै दुवै जनालाई हिरासतमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पक्राउ परेको १३ दिनपछि उनीहरू हाजिर जमानीमा छुटेका हुन् ।
सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘ओली र लेखकलाई फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे–जो गर्नू/गराउनू ।’ सर्वोच्चको आदेशले पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न कुनै रोक लगाएको छैन । अदालतले बरु छिटो अनुसन्धान सक्नू, यदि नसक्ने अवस्था भएमा बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नू भनेको थियो ।
ओली र लेखक दुवै जनालाई हाजिरी जमानीमा हिरासतमुक्त गरे पनि अनुसन्धानको काम भने बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता तथा एसपी पवन भट्टराईले जानकारी दिए । ‘हामीले अदालतको आदेशको पालना गर्दै उहाँहरू दुवै जनालाई हाजिरी जमानीमा छाडेका हौँ,’ भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘हिरासतमुक्त हुने बित्तिकै अनुसन्धान सकिएको भन्ने होइन ।’
दुवै जनाको बयान लिने काम सकिएको र अब थप अनुसन्धानको काम बाँकी रहेको एसपी भट्टराईले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘अनुसन्धानका लागि आवश्यक परेमा उपस्थित हुने गरी छाडिएको हो ।’
यो अनुसन्धान प्रक्रिया कति लामो समयसम्म जान्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने एसपी भट्टराईले बताए । उनले भने, कानुन अनुसार हामी अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गर्छौँ । प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेसँगै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनेछ ।’
दुवै जना हिरासत मुक्त भएसँगै अब प्रहरीलाई २५ दिनभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छैन । अनुसन्धानपछि यदि प्रहरी र सरकारी वकिलले पर्याप्त प्रमाण पुगेको ठाने भने जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ । यद्यपि प्रहरी अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न पनि सक्छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो भने तहगत रूपमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यसलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उल्ट्याउन पनि सक्छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएमा थुनछेक बहसको कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ । थुनछेक बहसपछि ओली र लेखक पुर्पक्षको लागि थुनामा जान्छन् कि धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा हुन्छन् भन्ने अदालतको आदेशले निर्धारण हुनेछ ।
ओली र लेखकमाथि भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेलचक्य्राइँ गरेर युवाहरूको हत्या गरेको भन्दै ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भएको हो । भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरी बहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको कारबाही सिफारिसको आधारमा दुई जनालाई गत चैत १४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
ओली तथा लेखकलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ ।
पक्राउ परेका दुवै जनालाई काठमाडौँ परिसरमा ल्याएपछि ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । साथै लेखकलाई प्रहरीको महाराजगञ्जको २ नम्बर गणमा राखिएको थियो । पक्राउ गरेको भोलिपल्ट चैत १५ मा अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
प्रतिवेदन अध्ययनपछि प्रहरीले सरकारी वकिल समेतको उपस्थितिमा ओली–लेखकको बयान लिएको थियो । ओलीले हुलदंगा नियन्त्रणको विषय प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र होइन भन्दै बयान दिएका थिए ।
मृतकको पक्षबाट आएको जाहेरी र त्यसबारे पीडित परिवारसँग घटनाबारे सोधपुछको काम पनि भएको छ । मृतकका पक्षबाट पुरुषोतम खतिवडाले ओली र लेखकका विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
अब दुवै जनाको हकमा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा घाइतेले गराएको घटना विवरणको कागजलाई पनि प्रमाणमा समेटिने छ । घटना सम्बद्ध घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, लास जाँच मुचुल्का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मुचुल्का लगायतको काम भइसकेको छ । विगतमा सङ्कलन गरेका मुचुल्का तथा प्रमाणले पनि अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने बताइएको छ ।
प्रहरीले अब सो घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई साक्षीको रूपमा बुझ्ने, कागज गराउने, उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको घटना विवरण र कागजातका काम बाँकी छ । भदौ २३ मा भएको उक्त घटना कसरी भयो र गोली चलाउनुपर्ने अवस्था कसरी आइपुग्यो भनेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न बाँकी छ ।
बालश्रम शोषणको आरोपमा पक्राउ परेकी एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई चैत २२ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै उनी रिहा भएकी थिइन् । बालश्रम शोषण कसुरमा यसअघि उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएकाले थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको हो ।
शर्मामाथि प्रहरीले अहिले पनि अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ । आफ्नै घरमा काम गर्न राखिएकी बालिकालाई कुटपिट र यातना दिएको कसुरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उनीविरुद्ध उजुरी दिएको थियो ।
महानगरपालिकाको अनुगमनको क्रममा बालिकाले आफूमाथि हिंसा हुँदै आएको बताएकी थिइन् । सोही आधारमा उनको उद्धार गरी महानगरपालिकाले सांसद शर्माविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढेको हो ।
सम्वन्धित समाचार
:
