काठमाडौँ । ‘हरेक नेपाली दैनिक घरबाट फिल्डमा निस्किन्छन्, यसमध्ये ७ जना घर फर्किन पाउँदैनन् ।’ कारण नेपालका सडकहरू अहिले केवल यात्राको माध्यम मात्र रहेका छैनन्, ती ‘मृत्युको पासो’ बन्दै गएका छन् । सरकारी तथ्यांकले देखाएको डरलाग्दो चित्रअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण दैनिक औसत सात जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यो वर्षभरिको हिसाब गर्दा झण्डै २ हजार ५ सय भन्दा बढी हुन आउँछ, जुन कुनै ठुलो महामारी वा प्राकृतिक विपत्तिभन्दा कम छैन ।
नीतिको मस्यौदा तयार पारेपनि यसबारे कुनै छलफल नभएको भन्दै संघीय संसद्मा प्रश्न उठेको छ । मंगलबार भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पूर्वाधार विज्ञ एवं सांसद आशिष गजुरेलले उक्त नीतिको मस्यौदा तत्काल संसदमा छलफल गर्न माग गरे ।
सांसद गजुरेलले भने, ‘हरेक दिन हरेक नेपाली घरबाट काममा निस्किनुहुन्छ, तर दुर्भाग्यवश साँझ ७ जना घर फर्किनुहुन्न । उनीहरूको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ । यो अवस्था हेरेर सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।’
बढ्दो सडक दुर्घटना र त्यसबाट हुने मानवीय क्षतिलाई कम गर्न पुरानो सडक सुरक्षा मस्यौदालाई परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा सांसद एवं पूर्वाधार विज्ञ गजुरेलले जोड दिएका छन् ।
रातोपाटीसँगको कुराकानीमा सांसद गजुरेलले हाल मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको मस्यौदालाई सुधार नगरी अगाडि बढाउनुको अर्थ नरहेको बताए । ‘पोहोरै बनेको मस्यौदा एक वर्षसम्म अगाडि बढेको छैन । अब यसलाई विज्ञ सांसदहरूको रोहबरमा छलफल गरेर मात्र संसदमा पेस गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सडकमा दैनिक औसत सात जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै गजुरेलले यसअघिका जनप्रतिनिधिहरूले सडक सुरक्षाको गाम्भीर्यता नबुझेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘पहिलेका सांसदहरूलाई विधेयकको बारेमा खासै जानकारी नै भएन । उनीहरूले सिटी बजाउने र विद्यार्थीलाई पढाउने कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिए, तर सडक सुरक्षाको समग्र पाटो समेटिएन । सडकको इन्जिनियरिङ, सवारीको मेकानिकल अवस्था र कानुनी बाध्यताका पाटोलाई बिर्सिए ।’
प्रस्तावित ऐनमा ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ को व्यवस्था मुख्य प्रावधान हुनुपर्ने उनको तर्क छ । सडक सुरक्षालाई २४ सै घण्टा निगरानी गर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा समस्या बल्झिएको उनले बताए । ऐनमा सडकको गुणस्तर, सवारी साधनको मापदण्ड, प्रविधिको प्रयोग र दुर्घटनापछिको तत्काल उद्धारलाई एकीकृत रूपमा समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हाल नेपालमा सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी विभिन्न निकाय (सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी) बिच छरिएको छ । यसले गर्दा दुर्घटना हुँदा एकले अर्कोलाई दोष दिने प्रवृत्ति छ । नयाँ नीतिको मस्यौदाले ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्’ लाई सशक्त बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
साथै, नेपालका राजमार्गहरूको अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै गजुरेलले भने, ‘हामी राजमार्ग त भन्छौँ, तर ती वास्तवमा राजमार्ग होइनन् । राजमार्गमा त सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा गुड्नुपर्ने हो, तर हाम्रा राजमार्गको दायाँ–बायाँ पसल छन्, मानिसहरू चिया पकाएर बस्छन्, गाईवस्तु हिँडिरहेका हुन्छन् । यस्तो संरचनाले कसरी सुरक्षा दिन्छ ?’
हाल नेपालमा सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी विभिन्न निकाय (सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी) बिच छरिएको छ । यसले गर्दा दुर्घटना हुँदा एकले अर्कोलाई दोष दिने प्रवृत्ति छ । नयाँ नीतिको मस्यौदाले ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्’ लाई सशक्त बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘परिषद् केवल नामको मात्र हुनुहुँदैन । अब बन्ने नीतिले सडकको संरचना र प्रयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘सडक सुरक्षालाई २४ सै घण्टा निगरानी गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र सुधारका कदम चाल्ने छुट्टै र शक्तिशाली स्वायत्त निकाय चाहिन्छ । यसले सडकको गुणस्तरदेखि चालकको लाइसेन्ससम्मको निगरानी गर्नुपर्छ ।’
सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति शून्यमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीतिको सडक यातायातमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गरी त्यसबाट हुने मानव मृत्यु र गम्भीर घाइतेको संख्या सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै सन् २०५० सम्म शून्यमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ यो नीति ल्याइएको छ ।
सडक दुर्घटनापछिको उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्य प्रभावकारी बनाउने, सडक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र विकास गर्ने सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने र सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यको नियमन अनुगमन मूल्यांकन तथा सूचना व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली लागु गर्ने यस नीतिको उद्देश्य छ ।
यस्तै सडक सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि तहगत सरकार तथा तहगत सरकार तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायबिच समन्वय तथा सहकार्य सुनिश्चित गर्ने, सडक सुरक्षा स्तम्भका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रस्तावित नीतिका उद्देश्य रहेको छ ।
सडक दुर्घटनापछिको उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्य प्रभावकारी बनाउने, सडक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र विकास गर्ने सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने र सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यको नियमन अनुगमन मूल्यांकन तथा सूचना व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली लागु गर्ने यस नीतिको उद्देश्य छ ।
नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण दैनिक औसत ७ जनाले ज्यान गुमाउनु र सयौँ घाइते हुनुले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीतिको अपरिहार्यतालाई प्रष्ट पार्छ । हाल सडक सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ जस्ता पुराना र छरिएका कानुनहरू क्रियाशील छन् । तर यी कानुनमा सडक सुरक्षाका आधुनिक र क्षेत्रगत विषयवस्तुहरू पर्याप्त नभएकाले असुरक्षित पूर्वाधार, फितलो उद्धार प्रणाली र स्रोत-साधनको अभाव जस्ता चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् । त्यसैले एकीकृत तथ्यांक, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नयाँ नीतिको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी सडक सुरक्षा कार्ययोजना (२०२१–३०) ले निर्दिष्ट गरेका मापदण्डहरू पूरा गर्न र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने दबाब छ । यो नीतिले सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै जनस्वास्थ्य, पर्यटन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ । साथै, संविधानप्रदत्त नागरिकको सुरक्षित आवतजावतको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न र यातायात प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री एवं समावेशी बनाउन यो नीति कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।
संघीयताको मर्मअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सडक सुरक्षाका कार्यमा नीतिगत, कानुनी र कार्यगत समन्वय सुनिश्चित गर्न पनि नयाँ नीति अनिवार्य छ । यसले हालको छरिएको जिम्मेवारीलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्’ को भूमिकालाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सडकको इन्जिनियरिङ, सवारीको मेकानिकल अवस्था र चालकको व्यवहारलाई नियमन गर्दै नेपाललाई सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न यो नीतिले मार्गप्रशस्त गर्ने उल्लेख छ ।
सडक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म शक्तिशाली संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । यसको केन्द्रमा ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्’ रहनेछ भने प्रदेश र स्थानीय स्तरमा क्रमशः प्रदेश र स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय परिषद्हरू गठन गरिनेछन् । यी निकायहरूबिच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई एकीकृत र संशोधन गरिनेछ । यस प्रक्रियामा सरकारी निकायका अतिरिक्त शैक्षिक संस्था, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजलाई समेत सक्रिय रूपमा सहभागी गराइनेछ ।
नीतिले सडक सुरक्षाका प्रमुख स्तम्भहरू कार्यान्वयन गर्न विशेष कार्ययोजना र लगानी योजना तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र नियमित समीक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ । यातायात प्रणालीमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी एकीकृत व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिनेछ । सडक पूर्वाधारको योजना, डिजाइन र निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गरिनेछ भने नयाँ संरचनाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिअनुकूल (पहुँचयोग्य) बनाइनेछ । सडकको प्राविधिक अवस्था हेरी निश्चित सडकमा निश्चित सवारी साधनलाई मात्र गुड्न दिने गरी नियमन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित सडक सुरक्षा नीतिले दुर्घटनापछिको उद्धार व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन अकाल मृत्यु र गम्भीर चोटपटक न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस रणनीति अन्तर्गत सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा ‘एकीकृत निर्देशन केन्द्र’ स्थापना गरी उद्धार प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । उद्धारकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै एम्बुलेन्स सेवाको कार्यकुशलतामा व्यापक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता नीतिमा गरिएको छ ।
सवारी साधनको गुणस्तर सुधारका लागि एम्बुलेन्स र दमकल जस्ता आकस्मिक सेवाका सवारीका लागि विशेष सुरक्षा मापदण्ड तोकिनेछ । सवारी साधनको सडक सक्षमता परीक्षणलाई अनिवार्य गर्दै सुरक्षा उपकरणहरूको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ । सडक प्रयोगकर्ताको आचारसंहितालाई एकीकृत रूपमा लागु गर्दै चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ, जसमा ‘व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र’ को व्यवस्था प्रमुख रहनेछ ।
सवारीको गति सीमा अनुगमन र नियमन गर्न प्रविधिमा आधारित आधुनिक प्रणालीको विकास गरिने, सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभाग जस्ता निकायका निर्देशिका र प्राविधिक प्रतिवेदनहरूलाई यसै नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । यसरी तहगत समन्वय, प्रविधिको प्रयोग र पूर्वाधार सुधार मार्फत सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने र सुरक्षित यातायात प्रणालीको विकास गर्ने ठोस लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रस्तावित सडक सुरक्षा नीतिले दुर्घटनापछिको उद्धार व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन अकाल मृत्यु र गम्भीर चोटपटक न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस रणनीति अन्तर्गत सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा ‘एकीकृत निर्देशन केन्द्र’ स्थापना गरी उद्धार प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । उद्धारकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै एम्बुलेन्स सेवाको कार्यकुशलतामा व्यापक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता नीतिमा गरिएको छ ।
घाइतेहरूको प्राथमिक तथा निश्चित उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ । घाइतेहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । जोखिमयुक्त सडकखण्डहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुधार गरी पीडितलाई समयमै उपचार सुनिश्चित गर्ने र उपचार व्यवस्थाको नियमित अनुगमनका लागि छुट्टै प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ ।
सडक सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालनका लागि सडक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने रणनीति लिएको छ । यस रणनीतिअनुसार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्द्वारा सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्न सडक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सडक सुरक्षामा संलग्न निकायको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ ।
अग्नि नियन्त्रण, भेइकल एक्स्ट्रिकेसन (दुर्घटनामा परेका सवारीबाट घाइते निकाल्ने कार्य) र टोइङ सेवालाई स्तरोन्नति गर्दै प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गर्ने योजना छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गर्न आवश्यक कानुनी संरचना तयार गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सडक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्मार्फत सुरक्षा संरचनाहरूको व्यापक प्रचारप्रसार र कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिले समग्र सडक सुरक्षा प्रणालीलाई थप भरपर्दो र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सडक सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालनका लागि सडक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने रणनीति लिएको छ । यस रणनीतिअनुसार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्द्वारा सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्न सडक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सडक सुरक्षामा संलग्न निकायको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ ।
राष्ट्रियस्तरमा सडक सुरक्षा योजना दुर्घटनामा हानि–नोक्सानी र क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । साथै गम्भीर घाइतेको पुनर्स्थापना, शारीरिक अशक्तको उपचारका लागि सडक सुरक्षा कोष तथा स्वास्थ्य बिमामार्फत पहल गरिने साथै सडक दुर्घटना बिमालाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्यको नियमन अनुगमन मूल्यांकन तथा सूचना व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली लागु गर्ने र सडक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्ने रणनीति लिएको छ ।
सम्वन्धित समाचार
:
