काठमाडौं । निर्वाचनको म्यान्डे अनुसार देशमा नयाँ सरकार बन्ने तयारी चलिरहेको छ । करिब दुई तिहाइ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार गठनको गृहकार्यमा छ । यसैबेला पश्चिम एसियामा बढेको तनावले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको संकट देखा पर्दैछ । त्यसको असरले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको बहुआयामिक क्षेत्रमा असर पर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा हालसम्म करिब ४० हजार बढी विद्युतीय सवारी साधन आयात भइसकेका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिमसम्म ३१ हजार ३८६ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए । पछिल्लो ६ वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात र प्रयोग दुवैमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन सुरुवाती चरण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नगण्य मात्रामा आयात भएका थियो । जुनबेला १०० देखि १५० किलोवाट क्षमताको मात्रै आयात भएको थियो ।

‘अहिले नै बजारमा डिजेल र पेट्रोलको अभाव भइसकेको छैन, त्यसैले प्यानिक (आत्तिहाल्नुपर्ने) अवस्था छैन, ‘अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘तर द्वन्द्व लम्बिएको खण्डमा यसले विकराल रूप लिन सक्छ । त्यसैले सरकारले लिएको विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको नीति र अहिले बढिरहेको ईभीप्रतिको आकर्षणलाई थप प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।’

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेसँगै र चारपाङ्ग्रे सवारीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय रहेका छन् । सन् २०१९ मा नयाँ सवारीमध्ये करिब ८ प्रतिशत मात्र रहेका थिए । सन् २०२५ सम्ममा यो हिस्सा बढेर ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

पुराना पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको संख्या धेरै भएका कारण कुल सवारीमध्येको हिस्सा करिब एक प्रतिशत हाराहारीमा मात्र रहेको अनुमान गरिएको छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्नुमा सरकारले दिएको कर सहुलियत, पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य, विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको विस्तार तथा वातावरणीय सचेतना मुख्य कारण मानिएको छ ।

नेपालका सडकमा सञ्चालनमा रहेका कुल सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीको हिस्सा भने अझै न्यून छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म नेपालमा करिब ५८ लाख (५.८५ मिलियन) सवारी साधन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये करिब ४७ लाख मोटरसाइकल र करिब ३.६६ लाख चारपाङ्ग्रे (कार, जीप, ट्याक्सी) रहेका छन् । हरेक वर्ष करिब ३ लाख ७६ हजार नयाँ सवारी साधन थपिने गरेका छन् ।

नाडा अध्यक्ष उप्रेतीका अनुसार नेपालमा निजी सवारी साधनमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग वृद्धि भइरहेको छ । हाल निजी सवारीतर्फ करिब ७६ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीको छ । तर मास ट्रान्सपोर्टेसन (सार्वजनिक बस) र ढुवानीका साधन (ट्रक आदि) मा भने विद्युतीय सवारीको उपस्थिति नगण्य छ ।

‘हामीले ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्दा सार्वजनिक यातायात र ढुवानीका साधनलाई हेर्नुपर्छ, जहाँ ईभीको प्रयोग नगण्य छ । टु–ह्विलरमा पनि ९० देखि ९५ प्रतिशत अझै पेट्रोलमै चल्ने रहेका छन्,’ उप्रेती भन्छन्, ‘यसले गर्दा समग्र यातायात क्षेत्रलाई सजिलै ईभीमा रूपान्तरण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ ।’

पुराना पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको संख्या धेरै भएका कारण कुल सवारीमध्येको हिस्सा करिब एक प्रतिशत हाराहारीमा मात्र रहेको अनुमान गरिएको छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्नुमा सरकारले दिएको कर सहुलियत, पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य, विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको विस्तार तथा वातावरणीय सचेतना मुख्य कारण मानिएको छ ।

सन् २०१९ मा नेपालमा नयाँ कार बिक्रीमा ईभीको हिस्सा जम्मा ८ प्रतिशत थियो । तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी र एम्बरको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२५ सम्ममा बिक्री हुने नयाँ कारमध्ये नेपालमा ईभीको हिस्सा ७३ प्रतिशत पुग्नेछ ।

ईभीको हिस्सा धेरै हुने देशमा नर्वे (९७ प्रतिशत) पछि नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । युरोपेली देशहरू फिनल्यान्ड र डेनमार्कलाई समेत पछि पार्दै नेपालले मारेको यो छलाङ विश्वकै लागि उदाहरणीय बनेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सधैं थिचिरहेको छ । नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि नेपालीले पेट्रोल र खाना पकाउने ग्याँसमा मात्रै दैनिक ५३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन् । डिजेलमा दैनिक ७० करोड, पेट्रोलमा ३२ करोड २० लाख र ग्याँसमा २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिदेसिइरहेको छ ।

प्रतिलिटर १७२ रुपैयाँकै हिसाब गर्दा पनि एउटा कार वा जिप धनीले विद्युतीय सवारी चढ्दा वार्षिक करिब १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जोगाउँन सक्ने आकलन छ । त्यस्तै, एउटा दुई पाङ्ग्रे (स्कुटर/बाइक) प्रयोगकर्ताले वर्षमा ५६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न सक्छन् ।

तर विद्युतीय सवारीको प्रवेशले यो कहालीलाग्दो खर्चलाई रोक्न सक्ने आकलन छ । अहिलेसम्म नेपालमा विभिन्न प्रकारका ४६ हजार ३८२ युनिट विद्युतीय सवारी (दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे) भित्रिसकेका छन् । यी सवारीसाधनले वार्षिक ३ करोड ५७ लाख लिटर इन्धनको खपत घटाएका छन् । यसबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विदेशी जानबाट रोकिएको छ ।

आफ्नै देशमा उत्पादित बिजुली खपत हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानी बढेको छ । विद्युतीय सवारीले वार्षिक २ करोड ६३ लाख युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा प्राधिकरणले करिब ३१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ महसुल उठाएको छ । दैनिक हिसाब गर्दा ईभीहरूले ७३ हजार १३१ युनिट विद्युत् खपत गर्दै सरकारलाई दैनिक करिब ११ लाख रुपैयाँ आम्दानी गराइरहेका छन् ।

इन्धनबाट चल्ने सवारी र विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्चमा आकाश–जमिनको फरक छ । औसतमा वार्षिक ८ हजार किलोमिटर गुड्ने एउटा पेट्रोल कारले वार्षिक ७२८ लिटर पेट्रोल खपत गर्छ ।

प्रतिलिटर १७२ रुपैयाँकै हिसाब गर्दा पनि एउटा कार वा जिप धनीले विद्युतीय सवारी चढ्दा वार्षिक करिब १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जोगाउँन सक्ने आकलन छ । त्यस्तै, एउटा दुई पाङ्ग्रे (स्कुटर/बाइक) प्रयोगकर्ताले वर्षमा ५६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न सक्छन् ।

 विद्युतीय सवारीको आयात एकाएक बढेको होइन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जम्मा १ वटा ईभी भित्रिएकोमा त्यसपछिका वर्षहरूमा यो ग्राफ तीव्र गतिमा उकालो लागेको छ ।

नेपालमा चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी आयातको ट्रेन्ड

तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना (साउन–फागुन)मा भने विद्युतीय सवारी साधनको आयात कमी देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार समग्र कार आयात बढे पनि ईभीको आयात ९.७४ प्रतिशतले घटेको छ । पेट्रोल कारको आयात ५३.४५ प्रतिशतले बढेको छ । बजेटअघि कर बढ्ने हल्ला र नीतिगत अस्थिरताको त्रासले कमी भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

नेपालमा ईभी कार र स्कुटरको प्रयोग बढे पनि डिजेलको सबैभन्दा ठुलो खपत हुने मालवाहक ट्रकहरू अझै इन्धनमै निर्भर छन् । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी संघका अनुसार ७० हजार नेपाली ठुला ट्रक र थप ३५ हजार भारतीय ट्रकहरू नेपालमा मालसामान ढुवानी गर्छन् ।

बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा बन्दै गरेको नयाँ सरकारसामु विद्युतीय सवारीसाधनको सकारात्मक लयलाई जोगाइराख्ने चुनौतीसँगै तर यसलाई अझ विस्तार गर्ने अवसर छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत र करमा स्थिरता ल्याउनु आवश्यक रहेको अध्यक्ष उप्रेती बताउँछन् ।

उनका अनुसार ईभी आयातमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्कमा बेलाबेला हुने हेरफेरले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैमा अविश्वास पैदा गरेको छ । कम्तीमा आगामी पाँच वर्षका लागि ईभीमा स्थिर र सहुलियतपूर्ण कर नीति ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

सरकारले चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार देशैभर गर्न आवश्यक छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुरू गरेको चार्जिङ स्टेसन निर्माण अभियानलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी देशव्यापी बनाउनुपर्छ ।

अबको प्राथमिकता निजी कारभन्दा पनि सार्वजनिक बस र ढुवानीका ट्रकहरूलाई विद्युतीकरण गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक ईभीमा विशेष अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विद्युतीय सवारी साधन नेपालका लागि फेसन वा विलासिता नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो व्यापार घाटा कम गर्ने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउने र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो आधार भएको व्यवसायीको ठम्याइ छ ।