सुर्खेत । यामलाल कँडेल कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनेको बिहीबार ठीक दुई वर्ष पुग्यो । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता कँडेल तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा २०८० चैत २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

यसरी दुईवटा दलसँग सत्ता साझेदारी गरेका कँडेलमा जुन उत्साह विगतमा थियो, त्यसमा अहिले कमी देखिएको छ । सत्ता साझेदार दलबाट नै सहयोग नहुनु, कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र बलियो टिम अभावका कारण जुन ‘स्पिड’का साथ प्रदेश सरकारलाई गति दिन सकिन्थ्यो, त्यसमा कमी भएको निष्कर्ष स्वयम् कँडेलको छ ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा ‘यो चाहिँ देखिने गरी काम गरेँ’ भनेर देखाउने कुनै ठुलो रणनीतिक योजना छैन । बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउन सकेन भने विगतकै कतिपय ठुला आयोजनाहरू प्रदेश रंगशाला लगायतले मूर्तरूप पाउन सकेनन् ।

यद्यपि कँडेलले सुशासन, पारदर्शिता र बेथितिका विषयमा नीतिगत रूपमै सुधार ल्याउने प्रयास भने गरेका छन् । राज्यका संरचनामाथि विश्वास गर्नुपर्छ भनेर अनावश्यक सल्लाहकार राखेका छैनन् । फजुल खर्च घटाउने कुरामा ध्यान दिए । उपभोक्ता समितिबाट हुने विकृति रोक्न मापदण्ड लागु गरेका छन् भने योजना छनोटलाई पारदर्शी बनाउन कार्यविधि ल्याएर कार्यान्वयन गरेका छन् । विगतको जस्तो पहुँचका भरमा योजना हाल्ने प्रवृत्तिको कर्णालीमा अन्त्य भएको छ । अहिले योजना छनोट कार्यविधि बनाएर स्थानीयदेखि जिल्लाबाट नै छनोट हुनुका साथै आयोजना बैंक सञ्चालनमा छ । यस्तै, टुक्रे योजना नियन्त्रणका लागि २० लाखभन्दा तलका योजना प्रदेशबाट नबनाउने नीति अवलम्बन गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ उनले प्रदेश संरचनालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन पुनर्संरचनाका लागि पहल गरे । विज्ञ समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारे । यद्यपि, सत्ता साझेदार दल र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागु गर्न सकिरहेका छैनन् । पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालय घटाए ।

उनी योजना कार्यान्वयनमा हुने बेथिति रोक्न र विगतका अलपत्र कामहरूलाई पूर्णता दिन आफैँ सक्रिय भएर अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने काममा सक्रिय छन् । तर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू भने मन्त्रालयमा पुग्ने र हाजिर गर्ने बाहेक खासै गतिविधि देखाउँदैनन् । कँडेल निकटहरू भन्छन्, ‘उहाँले आफ्नो ‘स्पिड’अनुसार काम गर्ने टिम पाउनुभएन । पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि मान्दैनन्, कारबाही वा बर्खास्त गरौँ भने गठबन्धनको सरकार छ ।’

जसकारण कतिपय कुरामा कँडेलले जोखिम मोल्न चाहेको देखिँदैन । कांग्रेसका केही मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद्मा गएर निर्णयमा सहमति जनाउँछन्, तर बाहिर आएर सरकारकै आलोचना गर्नमा उत्रिन्छन् । जसले गर्दा कँडेल नेतृत्वको सरकार स–साना आन्तरिक काम कारबाहीमा दिन बिताइरहेको छ । अझ गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि कर्णाली सरकार सुनसान बनेको छ । कँडेलले पटक–पटक बोलाएर मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई कार्यसम्पादन सुधार गर्न निर्देशन दिएपनि सरकार चलायमान हुन नसकेको बताउँछन् कँडेल निकटहरु । तर नागरिक समाजका अगुवा समेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल भने जुन रुपमा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो अनुसार गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘कोलिसन गभर्मेन्ट भनेको त्यति इफेक्टिभ्ली काम हुँदैन, त्यो त जनरल कुरा हो यो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘किनभन्दा दुईवटा दलका कुरा हुन्छन्, एउटाले सहमति जनाउला, अर्कोले विमति जनाउँछ । त्यसले गर्दा स्मुथ्ली काम अगाडि बढ्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन । यो सरकार त्यही स्टेजमा छ ।’

कतिपय मुख्यमन्त्रीले राम्रै गर्न खोजेको भएपनि सहभागी राजनीतिक दलले सहयोग नगरको पनि देखिन्छ । त्यसले गर्दा कामहरूमा चाहिँ विलम्ब भएको छ । ‘कर्णालीमा यो अवस्था चाहिँ छ, यो व्यक्तिको दोष भन्दा कोलिसन गभर्मेन्टको चाहिँ दोष हो,’ ढकाल भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा प्रभावकारी ढंगले चाहिँ काम भएन । दुई वर्ष यामलालजीको कार्यकाल बिते पनि राम्रोसँग कार्यकाल चाहिँ बितेन । उहाँ पनि आफैँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने बुझेको छु मैले ।’

सरकार कमजोर रहेको पुष्टि बजेटको कमजोर कार्यान्वयनदेखि अन्य कुराहरुमा पनि प्रतिफल नआएको विवरणबाट देखिने उनी बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही कँडेल नेतृत्वको सरकार पूर्ण रुपमा असफल बनेको बताउँछन् । प्रदेशको समग्र विकास निर्माण, कानुन निर्माण, कर्मचारी परिचालन लगायत तथ्याङ्कहरुबाट विश्लेष गर्दा कँडेल नेतृत्वको दुई वर्ष उपलब्धिमूलक नभएको शाहीको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘बजेट कार्यान्वयन कुनै उत्साहपूर्ण छैन, कतिपय कानुन निर्माणमा समन्वयको अभाव छ ।’

उनका अनुसार कर्मचारी परिचालन वा कर्मचारीको बढुवाको क्षेत्रबाट हेर्दा कर्मचारीहरु आएर १९ दिन आन्दोलन गरे । त्यसको पनि समाधान निस्किएको छैन । अहिले पनि कर्मचारीहरु निराश र आक्रोसित अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

‘दुईवर्षे कार्यकाल एकदम सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यो भन्न सकिने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘यसमा उहाँ आफैँले समीक्षा गरेर मेरा धेरै कमी कमजोरी रहे, यो कमी कमजोरी कसरी सुधार्नुपर्छ भनेर निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

यदि उहाँ आफैँले निर्मम समीक्षा नगरे भोलिको दिनमा कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माणमा लगायत समग्र प्रक्रियामो ठुलो नकारात्मक असर पर्ने देखिएको पनि शाही बताउँछन् । विपक्षी दलका नेता शाहीले कँडेलले काम गर्न नसक्नुका पछाडि सत्ता साझेदार दलको कमजोरी पनि औंल्याए ।

उनले भने, ‘कांग्रेस सरकारमा पनि छ तर संसद्मा आक्रोस व्यक्त गरेको कुरा हामीले देखिरहेकै छौँ, त्यो सत्ता पक्षले बुझ्ने कुरा भयो ।’ सत्ता पक्षहरुबिच नै यावत् प्रश्नहरु उठ्दा ती विषयमा समन्वय गर्न कँडेलले नसकेको उनी बताउँछन् ।

आक्रोस पनि व्यक्त गर्ने, फेरि त्यसकै नेतृत्वमा बसिपनि रहने कांग्रेसको दोहोरो चरित्रले पनि सरकारलाई असफल पार्न मद्दत गरेको शाहीको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद पूर्व अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले यामलाल कँडेलको दुईवर्षे कार्यकाल सुशासनका हिसाबले केही रुपमा सफल बने पनि अन्य काममा कमजोरी रहेको बताए । ‘उहाँले पूर्णरूपमा सुशासन कायम गर्न नसके पनि योजना तर्जुमामा हुने अनियमितता रोक्न केही नीतिगत सुधारका प्रयास गर्नुभयो,’उनले भने, ‘जसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’

तर सत्ता सञ्चालन, जनमैत्री व्यवहार, कर्मचारी परिचालन र पुँजीगत खर्चका दृष्टिले सरकार केही रुपमा असफल देखिएको उनी उनी बताउँछन् । साथै, योजना तर्जुमाका बेथिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रशंसनीय भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको सिंह बताउँछन् ।

सत्ता साझेदारले सहयोग नगरेको भन्छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सत्ता साझेदार दल वा कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेको भन्ने तर्क जायज छैन, मन्त्रीहरूलाई परिचालन गर्ने र काम गराउने मुख्य जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीकै हो ।’ यदि मन्त्रीहरूले काम नगरेको वा असहयोग गरेको भए उनीहरूलाई हटाउने क्षमता नेतृत्वले राख्नुपर्ने सिंह बताउँछन् ।

बजेट विनियोजन भए पनि जटिल कार्यविधि र मार्गदर्शनका कारण कर्मचारीले काम गर्न नसकेको आफ्नो बुझाइ रहेको पनि उनी बताउँछन्

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह नीति, विधिलाई व्यवस्थित गर्न सररकार सफल भएको दाबी गर्छन् । ‘अनियमितताका कुराहरु छैनन्, यो राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म विकास र पुँजीगत खर्च इत्यादि कुरा छ, त्यसमा केही स्लो छ, हामी स्वीकार गर्छौं ।’

त्यो देशकै स्पिड पनि स्लो रहेको उनले बताए । ‘त्यसमा सुधार हुनुपर्थ्यो, हामी कमी रह्यो होला, प्रयत्न हाम्रो जारी छ,’ उनले थपे, ‘मुख्य कुरो नीतिगत सुधारका काम भए । योजना छनोटदेखि लिएर योजना कार्यान्वयनसम्म कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले विधि निर्माण गर्‍यौँ ।’ त्यसले सरकारी कामहरुलाई व्यवस्थित गर्ने र सिस्टममा लैजाने कुरामा सुधार आएको शाह बताउँछन् ।

अन्य सुशासन सम्बन्धी कामहरू पनि पाइलाइनमा छन् । त्यस हिसाबले सरकार सफल नै रहेको शाहको दाबी छ ।