मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारलाई बहुवर्षीय आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट)ले निर्णय गरिसकेका अर्बौंका योजना प्रमाणीकरण नगरिदिँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले मन्त्रालयको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ४६ वटा पुलका लागि बहुवर्षीय योजना स्वीकृत भई सार्वजनिक भइसके पनि क्याबिनेटबाट अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार ४६ वटा पुलबाहेक अन्य भौतिक पूर्वाधार, भवन, खेलकुद र स्वास्थ्य क्षेत्रका बहुवर्षीय योजना अझै स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । ती आयोजनामध्ये क्याबिनेटको निर्णय अनुसार आवश्यक मात्रामा छनोट गरेर बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गर्नुपर्ने उनले बताए ।
विभिन्न मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्काका लागि प्रस्ताव आए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय र क्याबिनेटस्तरबाट प्रमाणीकरण नहुँदा अन्योल थपेको उनको भनाइ छ । ‘बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई भए पनि कतिपय ठुला र विशेष योजनामा क्याबिनेटको निर्णय र प्रमाणीकरण आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार विभागीय मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्तावलाई स्रोतको मूल्याङ्कनसहित क्याबिनेटमा पेस गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको हो । यद्यपि ती प्रस्तावमा निर्णय गरी प्रमुख सचिवबाट प्रमाणीकरण भएर आएको छैन ।’
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेका करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका १७ वटा बहुवर्षीय योजना प्रमुख सचिवको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । क्याबिनेटले योजना स्वीकृत गरे पनि प्रमुख सचिवले फाइल रोकेर राख्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री तामाङका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ वटा आयोजना छनोट गरेको थियो, जसमा अधिकांश भौतिक पूर्वाधारका थिए । सडक पूर्वाधारसँगै पर्यटन, खेलकुद र ४–५ वटा खानेपानीका योजना बहुवर्षीय आयोजना मार्फत निर्माण गर्ने गरी छनोट गरिएको मन्त्री तामाङको भनाइ छ । हाल मन्त्रालयको तर्फबाट प्रमाणीकरणका लागि खासै दबाब नदिइएको उनले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको छ, तर मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण नगरिदिँदा काम रोकिएको छ । क्याबिनेट निर्णय हुँदा निर्वाचनको समय थियो । निर्वाचनपछि गर्न भनियो,’ उनले भने, ‘फाइल प्रमुख सचिवकोमा पुगेको छ । प्रमाणीकरण गर्ने उहाँको जिम्मेवारी हो । प्रमुख सचिवले सुरुमा चुनावको अगाडि नगरौँ, चुनावपछि गरौँला भन्नुभयो । अहिले आएर समय घर्किसक्यो, अब गरेर अर्थ छैन भन्ने जस्ता कुरा गरेर आलटाल भइरहेको छ ।’
प्रमुख सचिवले प्रमाणीकरण नगरी ती आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्ने मन्त्री तामाङले बताए ।
बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि प्रस्ताव गरिएका आयोजना स्वीकृतिको मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया नपुगेका कारण रोकिएको बताए । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको फाइल प्रमुख सचिवले रोकेको भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको आरोपलाई खण्डन गर्दै उनले विधिसम्मत प्रस्ताव नै नआएको बताए ।
प्रमुख सचिव अधिकारीका अनुसार बहुवर्षीय आयोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएका भौतिक पूर्वाधार (सडक) तर्फका १५/१६ वटा, स्वास्थ्यका २/३ वटा र खेलकुदका केही योजनामा आवश्यक तयारी पुगेको थिएन ।
‘विषय क्याबिनेटमा उठान भएको र छलफल भएको पक्कै हो, तर विधिवत र तयारी पुगेको प्रस्ताव पेस भएको थिएन । क्याबिनेटमा प्रक्रियागत रूपमा प्रस्ताव आएका विषयहरू निर्णय हुन्छ र प्रमाणीकरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘तयारी नै नभएको र मापदण्ड नै नमिलेको विषयलाई निर्णयका रूपमा प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन ।’
छानिएका योजनाहरू बहुवर्षीय आयोजना छनोट कार्यविधिमा उल्लिखित मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने प्रमुख सचिव अधिकारीको भनाइ छ । उनले प्रश्न गरे, ‘न्यूनतम मापदण्ड नै नभएका योजना छनोट गरेर कसरी कार्यान्वयनमा जाने ?’
बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिका लागि स्पष्ट मापदण्ड रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले आयोजना बैंकमा दर्ता भएको हुनुपर्ने र लागत अनुमानको निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रस्ट पारे । मापदण्ड नपुगेका तर सरकारले विशेष अधिकार प्रयोग गरी बजेट कम भएका योजनालाई पनि बहुवर्षीयमा लैजान सक्ने प्रावधान भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका चरणहरू पूरा नभएको उनले बताए ।
प्रमुख सचिव अधिकारीले आफ्नो कुनै व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ नरहेको र कर्मचारीतन्त्रले विधिको शासन र स्थापित सिस्टम अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्वाचन आचारसंहिता र चुनावको वातावरणले पनि केही समय प्रभाव पारेको र प्रक्रियागत रूपमा कमजोरी रहेका फाइलहरू प्रमाणीकरण हुन नसक्ने उनले बताए ।
‘बहुवर्षे आयोजना छनोटमा तीन वर्षे योजनाका लागि ३३ प्रतिशत र चार वर्षे योजनाका लागि २५ प्रतिशत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भएमा अर्थ मन्त्रालयले सिधै स्वीकृति दिन सक्छ । क्याबिनेट आउनै पर्दैन । मेरो कुनै पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हुँदैन ।’ सिस्टमभन्दा बाहिर गएर आफूले केही गर्न नसक्ने उनले प्रस्ट पारे ।
सम्वन्धित समाचार
:
