पत्रकारिता क्षेत्रलाई गहिरो समीक्षा, आत्मसमीक्षा र परिमार्जनको आवश्यकता छ, किनभने मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको बाढीले विश्वसनीयता र जवाफदेहीपनमा चुनौती थपिएको छ।

विषयवस्तुमा कमजोरी, दलीयकरण, आर्थिक तथा प्रविधिजन्य समस्याले पत्रकारितामाथि आलोचना बढाएको छ, जसलाई समाधान गर्न गुणस्तरीय सामग्री, निष्पक्षता र पारदर्शिता आवश्यक छ।

आलोचनामुक्त पत्रकारिता सम्भव छैन, तर स्वच्छ, जिम्मेवार र निर्भीक पत्रकारिता अभ्यास गर्न गम्भीर आत्मसमीक्षा र सुधार अपरिहार्य छ।देशका राजनीतिक, संवैधानिक, औद्योगिक र सामाजिक संरचनाजस्तै मिडिया क्षेत्रमा पनि गहिरो समीक्षा, आत्मसमीक्षा र परिमार्जनको आवश्यकता छ । ‘मिस्इन्फर्मेसन’ र ‘डिस्इन्फर्मेसन’ को बाढीले विश्वसनीय, जिम्मेवार र जवाफदेही पत्रकारिताको संवेदनशील भूमिका झन् धेरै आवश्यक छ । यही सन्दर्भमा आलोचना, समालोचना, समीक्षा, सुझावलाई विशेष स्थान दिन कान्तिपुरले बहस–शृंखला आरम्भ गरेको छ । हामी वस्तुनिष्ठ र जिम्मेवार बहसमा सरोकारवाला तथा विज्ञहरूको सहभागिताका लागि प्रतीक्षारत छौं ।

लोचनामुक्त पेसा होइन— पत्रकारिता । यद्यपि, जसरी पत्रकारिता आलोच्य बन्दै छ, त्यो सामान्य छैन । र, यसको कारण पत्ता नलगाई सम्बोधन खोज्न पनि सकिँदैन ।

राज्यका गतिविधिबारे प्रश्न गर्ने पत्रकारितामाथि नै किन प्रश्न उठिरहेको छ ? कतै पत्रकारिताले सत्ता र शासनमा रहेकामाथि प्रश्न उठाउन बिर्संदै गएकाले पत्रकार र प्रेसमाथि प्रश्न उठिरहेको त होइन ? म यहाँ पत्रकारिताप्रति बढ्दो सार्वजनिक आलोचना, त्यसका अर्थ–राजनीतिक आयाम र आलोचना न्यूनीकरणका सम्भावित कदमबारे विमर्श गर्नेछु ।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा पेसा प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन । त्यस्तो अवस्था छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन । पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको स्तम्भ अर्थात् राज्यको चौथो अंगका रूपमा लिइन्छ । राज्यका अन्य अंगहरूका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने तथा सत्ता र शक्तिमा भएकालाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्ने भएकाले पत्रकारितालाई यो इज्जत दिइएको हो ।

यसर्थ, अरूका गतिविधिमाथि खबरदारी गर्ने पत्रकार तथा पत्रकारितामाथिका प्रश्न र प्रशंसा दुवै सामान्य विषय हुन् । प्रशंसाले झन् राम्रो काम गर्न प्रोत्साहित गर्छ, आलोचनाले कमजोरी सुधार्न मद्दत गर्छ ।

तर, पत्रकारितामाथि विश्वभरै आलोचना बढ्दो छ । गत वर्षको ‘ग्यालप’ सर्वेक्षणअनुसार, अमेरिकामा करिब ३१ प्रतिशत नागरिकले मात्रै पत्रकारितामाथि विश्वास रहेको उल्लेख गरेका थिए, जुन इतिहासमै सबैभन्दा कम हो । पत्रकारिताप्रति ‘कत्ति विश्वास नभएको’ भन्नेहरू ३६ प्रतिशत थिए ।

नेपालमा यस्तो सर्वेक्षण विरलै हुन्छ । ‘सेयरकास्ट इनिसियटिभ’ को पछिल्लो सर्वेक्षणमा नेपालमा सञ्चार माध्यमप्रति जनविश्वास अरू संस्थाहरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा धेरै रहेको (करिब ५७.५ प्रतिशत) देखाएको थियो, तर उक्त सर्वेक्षणको नतिजामाथि भने प्रश्न नउठेको होइन ।

यतिबेला पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्र सामान्य आलोचनादेखि मनोवैज्ञानिकसम्मको भौतिक निसानामा परेका छन् । भदौ २४ को विध्वंसमा सञ्चार संस्थामाथि समेत आक्रमण भयो, जबकि युवा प्रदर्शनकारीले उठाएका भ्रष्टाचार र सुशासनका अधिकांश मुद्दा पत्रकारिताले नै पर्दाफास गरेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार लक्षित ‘ट्रोल’ बढेको मात्रै छैन– राजनीतिकर्मी, स्वार्थसमूह, राज्य तथा जनसाधारणले पत्रकारितामाथि आलोचना बढाएका छन् । शासकीय बेथिति, अफवाह तथा आमनिराशा प्रवर्द्धनमा पत्रकारको भूमिका वा पत्रकारिताको कमजोरी ठानिँदै छ । यसमा प्रेस जगत्को हिस्सा कति हो भन्ने निष्पक्ष बहस जरुरी छ ।

किन बढिरहेछ आलोचना ?

पत्रकारितामाथि बढ्दो आलोचनाका आयाम र कारण अनेक छन् । तीमध्ये कैयौं पत्रकार र पत्रकारिता पेसाको नियन्त्रणमा छन्, कैयौं नियन्त्रण बाहिर । र, ती एकआपसमा नछुट्टिने गरी गाँसिएका छन् । दक्षिणपन्थी तथा प्रियतावादको विश्वव्यापी बहावले समेत यसमा भूमिका खेलेको छ । यद्यपि, यहाँ सहजताका लागि मूलतः तीन भागमा राखेर त्यसको चर्चा गरिनेछ । ती हुन्, विषयवस्तु वा ‘कन्टेन्ट’ जन्य समस्या, पत्रकारिताको दलीयकरण र आर्थिक तथा प्रविधिजन्य प्रभाव ।

विषयवस्तु अर्थात् ‘कन्टेन्ट’जन्य प्रश्न

विषयवस्तु अर्थात् ‘कन्टेन्ट’का आधारमा पत्रकारितामाथि आलोचना बढ्दो छ । यसको यथार्थ थाहा पाउन सर्वप्रथम पत्रकारिताका ‘कन्टेन्ट’मा कसरी बदलाव आइरहेको छ भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ । सूचना प्रविधिले गर्दा परम्परागत होस् वा डिजिटल, सबै किसिमका पत्रकारितामा परिवर्तन आइरहेको छ । प्रविधिले पत्रकारितामा ‘समय’ र ‘स्थान’ (टाइम एन्ड स्पेस) को परम्परागत अवधारणा नै गौण तुल्याएको छ ।

जस्तै, परम्परागत अखबारी पत्रकारितामा दिन–दिनमा समाचार आउँथ्यो । सामग्री सीमित मात्रै प्रकाशित गर्न सकिन्थ्यो, किनकि स्थान सीमित हुन्थ्यो । अब सबै सञ्चारमाध्यम अनलाइनमा उपलब्ध छन् । पत्रकारिता छिनछिनको पेसा बनेको छ । विश्वभर छरिएका पाठक, श्रोता या दर्शक ‘कन्टेन्ट’का लागि हरक्षण उपलब्ध छन् । तिनलाई छिनछिनमै नयाँ खुराक चाहिन्छ ।

पत्रकारिता मात्रै नभएर सम्पूर्ण ‘इन्फरमेसन इकोसिस्टम’ नै सम्भावित पाठक, दर्शक या श्रोताको ध्यान (अटेन्सन) मा निर्भर गर्दै छ । ‘अटेन्सन’मै तिनको व्यापार–व्यवसाय निर्भर रहने हुँदा जनताको ध्यान भड्काउन तथ्य तथा विषयवस्तुमा तोडमोड अर्थात् ‘अटेन्सन म्यानुपुलेसन’ मौलाएको छ । यसलाई अर्को शब्दमा ‘क्लिकबेट’ प्रवृत्तिका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले सत्योत्तर (पोस्ट ट्रुथ) को परिस्थिति निर्माण गरेको छ, जहाँ तथ्य र मिथ्या सूचनामा पाठक, श्रोता या दर्शक दिग्भ्रमित हुन पुग्छन् । अल्गोरिदम्ले त्यही सूचनालाई प्रवर्द्धन गर्छ, जसमा यथार्थभन्दा भाइरल बन्ने विशेषता ज्यादा हुन्छ ।

पत्रकारितामा एउटा भनाइ प्रचलित छ— सकेसम्म पहिलो हुनु, तर दोस्रो नहुनु । अर्थात् जसले पहिले समाचार ‘ब्रेक’ गर्छ, तिनले पाठक–श्रोता–दर्शक ज्यादा भेट्टाउँछन् । न्युज पोर्टलमा यो हतारो झन् चर्को हुन्छ, किनकि तिनले सामाजिक सञ्जालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ । अखबार, रेडियो र टेलिभिजनहरू यो दौडमा थाकिसकेका छन् । समाचार ‘ब्रेक’ गर्ने हतारले कैयौं समाचार र विषयवस्तु अपूरा, भ्रामक र मिथ्यापूर्ण भएका छन्, जसले समग्र सञ्चार जगत्प्रति जनविश्वास कमजोर तुल्याएको छ ।

यही मेसोमा मिडियाका संरचनात्मक समस्या थपिएको छ । सामाजिक सञ्जालले विज्ञापन खोसेकाले प्रेस जगत्ले आर्थिक अभाव झेलिरहेको छ, यसर्थ समाचार कक्षमा जनशक्ति, प्रविधि र समग्र ‘कन्टेन्ट’माथि लगानी सुकेको छ । मिडियाहरूबीच सीमित विज्ञापनका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ ।

कैयौं निजी मिडियामा नियमित पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकस भइरहेको छ । पत्रकारहरूलाई समयानुकूल प्रशिक्षण र अभिमुखीकरणजस्ता कार्यक्रम दुर्लभ हुँदै गएका छन् । पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि समेत संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा खोजपूर्ण, ओझपूर्ण र आलोचनात्मक सामग्रीको खडेरी हुनु स्वाभाविक हो ।

पत्रकार स्वयं आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र नभएसम्म तिनका कलम सशक्त हुन सक्तैन । उल्टै, सञ्चारकर्मी विभिन्न सम्झौता र प्रलोभनमा फस्ने जोखिम हुन्छ । मिडियाको आर्थिक स्वास्थ्यको अवस्था केलाउने हो भने नेपाली प्रेसले जे–जति गरिरहेका छन्, त्यो पनि ‘गनिमत’ मान्नुपर्ने देखिन्छ । तर, ‘कन्टेन्ट’का आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने पत्रकारितामाथि जे–जस्ता प्रश्न उठिरहेका छन्, त्यसलाई एकदमै न्यून मान्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ, नेपाली पत्रकारिताको विषयमा बहस हुँदै गर्दा यसको आर्थिक अवस्थालाई बिर्सन मिल्दैन ।

पछिल्लो समय समाचार–कक्षमा पत्रकारको उपस्थिति पातलिँदै गएको छ । पाका तथा अनुभवी पत्रकार कि बदलिँदो प्रविधि तथा कामको चापले आफैं बाहिरिएका छन्, कि सञ्चारगृहले विभिन्न ‘स्किम’ दिएर बिदाइ गरेका छन् । अपवादलाई छाड्ने हो भने सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकता नवप्रवेशी र सिकारु सञ्चारकर्मी हुन्, ताकि सीमित खर्चमै मिडिया चलाउन सकियोस् ।

त्यसो हुँदा, मिडियामा समाचारका नाउँमा घटना र सूचनाको बिस्कुन लाग्न थालेका छन् । भाषण, विज्ञप्ति, वक्तव्य वा सञ्जालका पोस्टका आधारमा समाचार तय भएका छन्, जसले सामयिक मुद्दा ओझेल परेका छन् ।

उदाहरणका लागि— जेन–जी विद्रोहीले व्यवस्था परिवर्तन चाहेका थिएनन्, बरु राजनीतिक नेतृत्व, कार्यक्रम, कार्यशैलीमा परिवर्तन खोजेका हुन्, सुशासन तथा देशभित्रै अवसर चाहेका हुन् । तर, त्यही विद्रोहको आलोकमा पार्टीको नाम, नेतृत्व, झन्डा, चुनाव चिह्न, कार्यालय यताउता गरेर वा पुनर्मिलनका भूलभुलैयामा परिवर्तनको डंका पिटिँदैछ । सञ्चारमाध्यमले पनि यस्तै शृंगारिक प्रपञ्चलाई भरपूर प्रवर्द्धन गरेका छन्, मानौं अहिलेको मूल एजेन्डा यही हो ।

नेपाली पत्रकारिताले लामो समयसम्म ‘युट्युब तथा फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालको मिथ्या र सनसनीपूर्ण सूचनाको अपजस आफूहरूले खेप्नुपरेको’ गुनासो गर्दै आएका थिए । हिजोआज कैयौं स्थापित पत्रकार तिनै युट्युब र सञ्जालतिर बसाइँ सरेका छन् । बिस्तारै सञ्जाल र प्रेसबीचको सीमा धूमिल बन्दै छ । अब कैयौं पत्रकार तथा मिडिया सामाजिक सञ्जालका तिनै सनसनीखेज शैलीबाट प्रभावित भएका छन्, जसबाट ‘रिभेन्यु सेयरिङ’ नामको ‘डलरेखेती’ फस्टाइरहेको छ ।

‘कन्टेन्ट’को कमजोरीमा पत्रकारितासम्बन्धी शैक्षिक तथा प्राज्ञिक पक्ष बिर्सन मिल्दैन । हाम्रा पठनपाठन संस्कृति, अध्ययन/अनुसन्धान तथा समग्र शैक्षिक धरातल कमजोर बन्दै गइरहेको छ । पाठ्यक्रम समयानुकूल अद्यावधिक छैनन् । माध्यमिक तहदेखि विद्यावारिधि तहसम्मका पाठ्यक्रम निर्माण र अध्यापनमा उही या एकैखालका व्यक्ति हाबी छन् । कतिपय प्राध्यापक स्वयं आफ्ना विषयमा ‘अपडेट’ हुँदैनन् । निजी कलेजका कुरा छाडौं, विश्वविद्यालयहरूको जोडसमेत अध्ययन, अनुसन्धान तथा ज्ञान निर्माणमा खासै देखिन्न । यसको समग्र प्रभाव हाम्रो कमजोर आलोचनात्मक चेत, पत्रकारिताप्रतिको बुझाइ र अभ्यासमा झल्किन्छ ।

विषयवस्तुको बाढीले पनि पत्रकार र मिडियाको ‘फोकस’ कमजोर भएको छ । हामीकहाँ घटना र विषयवस्तु यति छन्, जति ‘फलो अप’ गर्दा पनि भ्याइँदैन । प्रत्येक मिडिया हरेक घटनाका पछाडि दौडिँदा पेचिला मुद्दा र खोजी–सामग्रीको खडेरी लागेको छ, विषयवस्तुमा विविधता पनि हुँदैन । तसर्थ, मिडियाले कुनै मुद्दा विशेषलाई पछ्याउँदा मात्रै केही स्रोतसाधन उपलब्ध हुन सक्छ, समाचारका विषयवस्तुमा पनि विविधता आउन सक्छ ।

उल्लिखित प्रवृत्तिले पत्रकारितामा ‘कन्टेन्ट’ कमजोर बनेको छ, त्रुटि दोहोरिइरहेका छन् । पत्रकार तथा पत्रकारिता पेसा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । पत्रकारहरू स्वयं तथ्य–जाँचकर्ता हुन्, तर तिनकै सामग्रीमाथि तथ्य–जाँच गर्नुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि, विषयवस्तु वा ‘कन्टेन्ट’का आधारमा आलोचना बढेको हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । किनभने यसबाट मिडियाप्रति पाठकको चासो र अपेक्षा अझै कायम रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

पत्रकारिताको दलीयकरण

नेपालमा पत्रकारितामा वैचारिक झुकाव र पक्षधरता संस्थागत रूपमै हुँदै आएको छ । पत्रकार महासंघका ९ हजार ३ सय ४० सदस्यहरू विभिन्न दल तथा तिनका ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन् । अपवादलाई छाड्ने हो भने तिनले आफूसम्बद्ध पार्टी वा नेताका नीति, सिद्धान्त र व्यवहारमाथि आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न मुस्किल पर्छ । सञ्चारकर्मीको राजनीतिक जालो/हाँगो फैलिएसँगै पत्रकारका प्रश्न कमजोर भएका छन्, मिडियाका विषयवस्तु पनि फिका लाग्दै गएका छन् ।

अरस्तु भन्छन्— मान्छे ‘राजनीतिक प्राणी’ हो, किनभने मान्छेमा वाणी तथा नैतिक विवेकसहितको सामाजिक गुण हुन्छ । मानिस स्वयं राजनीतिक प्राणी भएकाले पत्रकारहरू कसरी यसबाट टाढा हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, राजनीतिक चेतना हुनुको अर्थ ‘पत्रकारहरू दलमा आबद्ध हुनु’ मनासिव होइन ।

दलीय जुवामा नारिएका सञ्चारकर्मीहरूको अक्सर तर्क हुन्छ, ‘हामी विचार र वादको जुत्ता ढोकाबाहिरै फुकालेर समाचार कक्षमा प्रवेश गर्छौं ।’ तर, विचार या वाद खुट्टामा हुँदैन, जुन जुत्ताझैं सजिलै फुकाल्न सकियोस् । त्यो दिमागमा हुन्छ, अब दिमाग बाहिरै राखेर कसरी समाचारकक्षमा काम गर्न सकिन्छ ?

वैचारिक झुकाव पत्रकारका शब्द तथा आवाजमा झल्किएकै हुन्छ, भलै त्यो नियोचित नहुन सक्छ । सिद्धान्ततः पत्रकारितामा न्युजले यसमा ‘गेटकिपर्स’ को भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । तर, न्युज डेक्स वा सम्पादकीय नेतृत्व आफैं वैचारिक झुकावबाट कसरी पृथक् रहला ? फेरि, डिजिटल पत्रकारिताको दौडमा समाचार ‘ब्रेक’ वा ‘लाइभ’ गर्ने अभ्यासले ‘गेटकिपिङ’ आफैंमा कमजोर हुँदै छ ।

पत्रकारहरू पनि दल तथा दलनिकटका वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संयन्त्रबाट पुरस्कार, सम्मान र खादाले थिचिएका छन् । पुरस्कार र सम्मान जनसम्पर्कको प्रभावकारी रणनीति पनि हो, जसले आलोचनात्मक पत्रकारिता निरुत्साहित पार्छ ।

साथै पत्रकारितामा दलहरू, तिनको नेतृत्व तथा राजनीतिक मुद्दामा अत्यधिक कभरेज गर्दा पेचिला मुद्दा तथा आवाजविहीनका आवाज ओझेल परेका छन् । महँगी, भ्रष्टाचार, खाद्य गुणस्तर, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा निम्नवर्गको पहुँचजस्ता विषय मिडियामा बेलाबखत उठान भए पनि तिनलाई एजेन्डाकै रूपमा स्थापित गर्ने, गराउने अभ्यास भएको छैन ।

पत्रकारिता दलप्रति लहसिँदा पत्रकारिता र जनताबीच दूरी तन्किँदै गएको छ । दलहरू र तिनका नेताहरू नागरिकसँगभन्दा मिडियासँग संवाद गर्दै छन्, मिडिया पनि जनसाधारण र गाउँसहरका मुद्दाभन्दा नेताका भाषण र दलीय राजनीति प्रवर्द्धन गर्दै छन् । जसरी दलहरूप्रति जनविश्वास खस्किँदै गयो, मिडियामाथि पनि विशेषगरी युवा–विकर्षण विकराल बन्दै छ । यसमा दल र सञ्चारकर्मीको दशकौंदेखिको उठबस मूल रूपमा जिम्मेवार छ ।

भविष्यमा नेपालको विगत दुई दशकको अर्थ–राजनीतिक इतिहास लेखियो भने त्यसमा समकालीन पत्रकारिताको कमजोर उपस्थिति पनि जबरजस्त रूपमा उल्लेख हुनेछ । किनकि, हजारौं मिडिया तथा मिडियाकर्मीको उपस्थितिका बाबजुद तिनले शक्ति तथा सत्तामा हुनेलाई प्रश्न गर्न र जवाफदेही बनाउन असफल भए । यो नेपाली राजनीतिको मात्रै असफलता होइन, पत्रकारिताकै पनि विफलता हो ।

आर्थिक तथा प्रविधिजन्य प्रभाव

सूचना–प्रविधिका कारण मिडियाको आर्थिक स्वास्थ्य खस्किएको तथा ‘कन्टेन्ट’ प्रभावित बनेको उल्लेख माथि नै गरियो । यहाँ, विशेषगरी मिडियाको अत्यधिक संख्या, लगानी अपारदर्शिता, विज्ञापनको खडेरी तथा मिडियासँग ‘कन्टेन्ट’को कमजोर वितरण प्रणालीमाथि चर्चा गरिनेछ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार, देशैभर दस हजारभन्दा बढी दर्तावाल मिडिया छन्, भलै अधिकांश नियमित र सञ्चालनमा छैनन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये कैयौंमा लगानीकर्ता र लगानीको स्रोत स्पष्ट छैन । राजनीतिक दल तथा नेता, व्यापारी, बिचौलिया र स्वार्थ समूहहरू मिडिया सञ्चालनमा जोडिएको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ ।

जस्तै, गोर्खा मिडियामा कसले, कहाँबाट, कसरी लगानी गरेको थियो भन्ने विषय सहकारी समस्या सम्बन्धमा गठित संसदीय समितिको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघिसम्म स्पष्ट थिएन । उक्त लगानी कानुनसम्मत थियो या थिएन भन्ने न्यायिक परीक्षण हुँदै छ । कतिपयमा लगानीकर्ता र सम्पादक एकै वा एकाघरका हुँदा आर्थिक स्वार्थ र सम्पादकीय स्वतन्त्रता दुवै जीवन्त राख्न सकस परेको देखिन्छ ।

अर्को, मुलुकमा औद्यौगिक उत्पादन कमजोर हुँदा विज्ञापन बजार ‘क्र्यास’ भएको छ । सीमित सरकारी विज्ञापन पनि प्रायःजसो सरकारी मिडियामा गएको छ । बाँकीमा कर्मचारी तथा बिचौलियाको धावा छ । बचे–खुचेका विज्ञापन मेटा, गुगल र बाइटडान्स (टिकटक) जस्ता विश्वव्यापी प्रविधि कम्पनीहरूले खोसेका छन् ।

आज पनि ‘कन्टेन्ट’ उत्पादनमा समाचार माध्यमको मुख्य भूमिका र भविष्य छ । तर, ‘कन्टेन्ट’ वितरण र विज्ञापनमा तिनलाई एल्गोरिदम्–प्रेरित सामाजिक सञ्जालले निलेको छ । फेरि, नेपाली पत्रकारितामा पहिल्यै सामाजिक सञ्जालहरूतिर बिस्कुन लागिसकेका समाचारकै बाढी देखिन्छ ।

मिडियाको ‘भ्युजबेस्ड’ (दर्शकको संख्यामा आधारित) व्यावसायिक ढाँचा पनि यसमा जिम्मेवार देखिन्छ । विशेषगरी अनलाइन समाचार ‘सब्सक्रिप्सन’ को अभ्यास खासै छैन । ‘नयाँ पत्रिका’ र ‘सेतोपाटी’ लगायत केही मिडियाले प्रयास नगरेका होइनन् । तर, फोकटमा सूचना उपभोग गर्ने बानी परेका आम–नेपालीमा शुल्क तिरेर अनलाइन समाचार पढ्ने जाँगर कमैले देखाए ।

मिडियाको रुचि पनि सामान्य विषयवस्तुलाई जबरजस्ती हेडलाइन बनाएर श्रोताको ध्यान तान्नेतिरै केन्द्रित देखिन्छ । एउटै घटना वा भाषणका अनलाइनमा अनेकौं हेडलाइन बुनिन्छ, जसले पत्रकारिताको मर्म र साख धूलिसात पारेको छ । पत्रकारिता ढिलोचाँडो ‘सब्सक्रिप्सन’ मा आधारित व्यावसायिक ढाँचामा अघि बढ्ने हो भने ‘क्लिकबेट’ प्रेरित हेडलाइनकारिता क्रमशः निरुत्साहित हुने थियो ।

यस्तो अवस्थामा मिडिया जेनतेन टिक्नु नै अनौठो हो । कतिपय घाटा सहेरै घिस्रिरहेका छन्, तर केही संस्था भने विज्ञापन नहुँदा पनि जमिरहेका छन् । यसले, कतै तिनको आर्थिक स्रोत विज्ञापन वा ‘सब्सक्रिप्सन’ नभएर ‘कन्टेन्ट’ बनिरहेको त छैन भन्ने आशंका पनि उब्जाउँछ । तसर्थ, पत्रकारितामाथि बहस हुँदै गर्दा मिडिया–अर्थतन्त्र तथा लगानी–पारदर्शिताका पक्ष छुटाउन मिल्दैन ।

अबको बाटो

निष्पक्ष, पारदर्शी र निर्भीक मिडिया लोकतन्त्रको न्यूनतम सर्त हो । पत्रकार तथा पत्रकारिताप्रतिको साख, इमान र जनविश्वास फर्काउन सके मात्रै यो सर्त पूरा हुनेछ । दोष अरूमाथि पन्छाएर हुँदैन, बरु गम्भीर आत्मसमीक्षा साथ विगतका कमजोरी र नकाम छाडेर अघि बढे त्यो विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ ।

पत्रकारिताको साख र इमान जोगाउन केही तत्काल चाल्नुपर्ने र केही बिस्तारै आत्मसात् गर्दै जान सकिने उपाय छन् । यसनिम्ति, सर्वप्रथम पत्रकारितामा जेजस्ता ‘कन्टेन्ट’ का बाढी छन्, त्यसमा समीक्षा र परिवर्तन जरुरी छ । समाचार–कक्षले ‘केन्टेन्ट’का सवालमा संख्याभन्दा गुणस्तरलाई प्रश्रय दिनैपर्छ, चाहे त्यसो गर्दा सुरुमा श्रोता तथा विज्ञापन गुम्ने जोखिम किन नहोस् ! सञ्चारमाध्यमले मुद्दालाई पछ्याउनैपर्छ, अनि दल

तथा नेताका भाषणभन्दा जनआवाजलाई स्थान दिनैपर्छ । साथै, पटक–पटक असफल र ‘टेस्टेड’ भइसकेका व्यक्तिका भन्दा युवा तथा नवीन अनुहारलाई प्राथामिकता दिनैपर्छ । जसरी राजनीतिमा पुराना अनुहारले जनताको नजरमा थकान भरेको छ, तिनलाई बोकिहिँड्ने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीप्रति पनि पाठक, श्रोता र दर्शकका मनमस्तिष्क थाकिसकेको हुन्छ ।

दोस्रो, दलीयकरण सबै हिसाबले निरुत्साहित गर्नैपर्छ । दशकौंदेखि दलहरूमा जोडिएकाहरू एकसाथ अजाद हुन सजिलो छैन । तर, पत्रकार ‘हायर’ गर्दादेखि तिनका जिम्मेवारी तोक्दासम्म दलीयकरणलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । समाचार–कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि पत्रकारले दलीय आबद्धता त्यागेको घोषणा गर्नुपर्ने सर्त राख्न सकिन्छ । साथै, सञ्चारमाध्यमका सामग्री सार्वजनिक चासो र टिप्पणीको विषय बन्नुपर्छ । मिडियाले पनि एकअर्काका सामग्रीमाथि समाचार बनाउने र स्वच्छ टिप्पणी गर्ने अभ्यास थाल्नुपर्छ । यसमा सचेत तथा बौद्धिकवर्ग, नागरिक समाज एवं आमपाठकले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ ।

पत्रकारहरूलाई राजनीतिक जिम्मेवारी दिइँदा त्यसअघिको तिनको भूमिका वा सामग्रीमाथि सार्वजनिक चासो र विमर्श हुनुपर्छ । कतै पत्रकारितालाई प्रयोग गरेर उक्त जिम्मेवारी प्राप्त गरेको त होइन ? समाचार–कक्ष मात्रै होइन, पत्रकारिता क्षेत्रका कमजोरी र मुद्दा सम्बोधन गर्न खडा भएका प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, विभिन्न ट्रेड युनियन लगायतका यावत् संरचनामा दलगत भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति दिइने प्रचलन रोकिनुपर्छ ।

तेस्रो, नेपाली पत्रकारिताले विगतदेखि नै अपनाउँदै आएको ‘सब्सक्रिप्सन’ वा विज्ञापनमा आधारित ‘रिभेन्यु’ ढाँचामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अनलाइन न्युजपोर्टलहरू ढिलोचाँडो ‘सब्सक्रिप्सन’ मोडलमा नगई सुखै छैन । तर, यस्तो अभ्यास कुनै एक संस्थाले मात्रै गरेर हुँदैन, यसमा धेरैभन्दा धेरैको सहभागिता हुनुपर्छ । बरु, ‘कन्टेन्ट’को शुल्क लिने, तर दर्शक तान्ने हेतुले मात्रै सनसनीखेज ‘कन्टेन्ट’को खेती गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । अनलाइन टेलिभिजनका नाममा दर्ता भएका कैयौं युट्युब च्यानलले यही शैली अपनाउँदै भ्युजको खेती गरेका छन् । यसप्रति प्रेस काउन्सिल, जिम्मेवार मिडिया स्वयंले स्वच्छ बहस र आवश्यक परे नियामकीय कदम चाल्नुपर्छ ।

‘रिभेन्यु’ ढाँचामा विविधताका लागि ‘क्राउड फन्डिङ’, डिजिटल ‘सब्सक्रिप्सन’, श्रोताको लगानी सम्भावित विकल्प हुन सक्छ । सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको त प्रविधि कम्पनीहरूसँग सामग्री सेयर गरेबापत प्राप्त विज्ञापन शुल्कमा मिडियाको हिस्सा रहने व्यवस्था गर्न सक्नु हो । तर, यसमा नेपाल एक्लैले गर्न सक्ने केही छैन ।

यद्यपि, ‘रिभेन्यु’का ढाँचामा विविधता ल्याएर पत्रकारिता बाँच्दैन । विषयवस्तु अर्थात् ‘कन्टेन्ट’मा पनि पुनरावलोकन गर्नु उत्तिकै जरुरी छ । त्यसका लागि सञ्जाल र साइबर दुनियाँमा पहिल्यै बिस्कुन लाग्ने सूचना तथा सामग्रीभन्दा पृथक्, विस्तृत तथा भिन्न कोणसहितका सामग्री पस्किन सक्नुपर्छ, ताकि सम्भावित पाठक, दर्शक या श्रोताले बेवास्ता गर्नै नसकुन् । यसका लागि दक्ष र अनुभवी पत्रकार तथा खर्चको कटौती गर्ने होइन, बरु त्यसको खाँचो पर्छ ।

सँगै, पत्रकारिताका प्राज्ञिक तथा तालिम दिने संस्थाहरूले समयानुकूल ज्ञान र सीप सिकाउनु जरुरी छ । अब पत्रकारले लेख्न वा बोल्न जानेर मात्रै पुग्दैन, फोटो तथा भिडियो खिच्न, सम्पादन गर्न, एआईको सीप पनि सिक्नुपर्नेछ ।

लगानीकर्तामा पनि एक हदसम्म मनोवैज्ञानिक लचकता आवश्यक देखियो । कमसेकम पत्रकारितामा सेयर मार्केट वा खासाको व्यापारझैं रातारात पैसा बन्दैन भन्ने बुझ्न तथा बुझाउन सक्नुपर्छ । धैर्य गर्न नसक्नेले मिडियामा लगानी नगरेकै राम्रो । बरु, तिनले आर्थिक लगानीका बाबजुद पत्रकारिता ‘सार्वजनिक हितका लागि अघि बढाइएको सत्कर्म’ हो भन्ने सोच राख्न सके पत्रकारिता जोगिन्छ । पत्रकारितालाई केवल नाफामुखी बनाउने प्रयत्न गर्दा त्यसको दबाब समाचार कक्ष र सामग्रीमा पर्छ ।

पत्रकारितामाथिको आलोचना निमिट्यान्न पार्न सकिन्न, तर पत्रकारिता पेसा र पेसाकर्मीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन प्रयत्न गरे सकिन्छ । यद्यपि, जसरी नेपालमा पत्रकारिता भइरहेको छ, त्यसरी त न पत्रकार आलोचनामुक्त रहन्छ, न पत्रकारिता ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पत्रकारिताका उपप्राध्यापक पाण्डे पत्रकारिता, प्रविधि र सञ्चारसम्बन्धी अनुसन्धाता हुन्