पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको सोमबार ६७ दिन पूरा भएको छ ।

काठमाडौँ — भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम मुख्य माग राखेर भएको जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले यो अवधिमा केही राम्रा काम सुरु गरे पनि केही भने विवादित निर्णयहरू गरेको छ ।

सरकार गठन भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । अर्कोतर्फ, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पनि एकपछि अर्को विवादित भएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने अनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मोरिससको सेल कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट र युरो थ्रीका सवारीसाधन आयात गर्न दिनेजस्ता निर्णय पनि विवादमा परेका छन् । कार्की नेतृत्वको सरकारकै कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) सविता भण्डारी डिम्ब तस्करीसम्बन्धी कसुरमा आफ्नै लगानीको कम्पनी ‘होप फर्टिलिटी’ लाई उन्मुक्ति दिलाएर विवादित बनेकी छन् । भण्डारीले गरेको निर्णयमाथि प्रधानमन्त्री कार्कीको मौनताले थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसहित बाँकी मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विभिन्न मितिमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । त्यो विवरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सार्वजनिक गर्ने चलन भए पनि सरकारले हालसम्म सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेको छ । नेपालमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि भएको हो । तर, सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुलाई नैतिक विषयसँग मात्रै जोडिँदा र कानुनी रूपमा बाध्यकारी नपारिँदा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आएका छन् । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले पनि करिब डेढ वर्षसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली रहेका मुलुकमा सार्वजनिक ओहदामा बस्नेहरूले पदमा जाँदा र बाहिरिँदा दुई पटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभ्यास रहे पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले एक पटक पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । २०७९ मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेपछि सरकारमा सहभागी रास्वपाका मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार नै गरेका थिए । त्यसपछि दाहालले मन्त्रिपरिषद्बाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

२०७४ मा ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गरेका बेला भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यति बेला परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवालीले पदमा जाँदा र हटेपछि दुई पटक आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर अपवाद बनेका थिए । यस पटक त जेन–जी आन्दोलनको मुख्य मुद्दा नै भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने थियो । त्यसैको बलमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने दबाब पर्दासमेत हिचकिचाइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सार्वजनिक नगर्दा कतिपय मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत रूपमा समेत सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । तर, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने आँट गरेका छैनन् । कानुनले निर्दिष्ट गरेको ६० दिनको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगरे पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो कानुनले दिएको छ ।

तर, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन । पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न सकिने प्रबन्ध ऐनको दफा ५० (४) मा छ । ‘यस दफाबमोजिम पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ,’ उक्त उपदफामा भनिएको छ । कार्कीपछि पहिलो चरणमा ३० भदौमा कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनाल र ओमप्रकाश अर्याल मन्त्री भएका थिए । उनीहरू मन्त्री भएकै दुई महिना बढी भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा अनिलकुमार सिन्हा, महावीर पुन, मदनप्रसाद परियार र जगदीश खरेल ६ असोजमा मन्त्री भएका थिए भने तेस्रो चरणमा १० कात्तिकमा सुधा गौतम, बब्लु गुप्त मन्त्री भएका थिए ।

अहिले पनि सात मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ । मुलुकको तरल राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थामा भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाएर चल्नुपर्ने सरकारले परराष्ट्रजस्तो मन्त्रालयमा अहिलेसम्म मन्त्री ल्याउन सकेको छैन । चुनावी वातावरण निर्माणमा व्यस्त रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्की आफैंले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत लिएकी छन् ।

यो सरकारमाथिको अर्को विवादित विषय महान्यायाधिवक्ताले सिर्जना गरेकी छन् । कार्की नेतृत्वको सरकारकै कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) सविता भण्डारी डिम्ब तस्करीसम्बन्धी कसुरमा आफ्नै लगानीको कम्पनी ‘होप फर्टिलिटी’ लाई उन्मुक्ति दिलाएर अहिले विवादित बनेकी छन् । भण्डारी पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताका रूपमा २९ भदौमा नियुक्ति भएकी थिइन् । विगतका महान्यायाधिवक्ताहरू राजनीतिक स्वार्थका मुद्दामा उन्मुक्ति दिएर विवादित भएको पृष्ठभूमिमा उनले त्यस्तो निर्णय नगर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उनले झन् आफ्नो प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिने मुद्दामा नै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

‘होप फर्टिलिटी’ ले किशोरीहरूबाट डिम्ब निकालेर महँगोमा बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३१ असोजमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि अहिले भण्डारीको राजीनामासमेत माग भएको छ । बबरमहलस्थित ‘होप फर्टिलिटी’ मा भण्डारीको २३ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानमा तानिएकी होपकी प्रमुख डा. स्वस्ती शर्मा भण्डारीकी सानिमाकी छोरी हुन् ।

होपमा भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल पनि कार्यरत छिन् । प्रहरीले होपका डा. मालिना चौधरी, अश्मि अधिकारी, जस्टिना प्रधान र अलिशा ओलीमाथि पनि अनुसन्धान गरेको थियो । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुन नै नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयपछि भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।

‘होप फर्टिलिटी’ माथि डिम्ब तस्करीको कसुरमा सीआईबीले २६ असारमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । बिचौलियाले किशोरीहरूलाई १०–१० हजार दिएर ‘होप फर्टिलिटी’ मा पुर्‍याएर अवैध रूपमा डिम्ब निकाल्ने गरेका थिए । उक्त डिम्ब २० लाख रुपैयाँसम्म बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो । महिनावारी भएको तेस्रो दिनदेखि १० दिनसम्म किशोरीलाई हार्मोनको ‘इन्जेक्सन’ दिएर डिम्ब निकालिएको विषयमा अभिभावकलाई थाहा दिने गरिएको थिएन ।

सरकारमाथि सुशासनको प्रश्न उठेको अर्को विषय राजदूत फिर्तासम्बन्धी हो । ‘पिक एन्ड चुज’ शैलीमा राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय पनि विवादमा परेको छ । कार्की सरकारले ११ राजदूतलाई ३० असोजमा फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले १६ कात्तिकमा सुनुवाइ गर्दै सरकारले निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने, दूरगामी महत्त्व र कूटनीतिक प्रभाव पर्ने निर्णय गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सरकारले राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्राचार गरेपछि यो विषय झनै विवादित भयो ।

फिर्ता भएका मध्ये ४ राजदूतले पदमा बसिरहन मनासिब नदेखेको भन्दै राजीनामा दिइसकेका छन् । २ जना परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पर्कमा छैनन्, बाँकी ५ राजदूत पनि परराष्ट्रको ‘एम्बास्डर्स रुम’ मा रहेको पुस्तिकामा हाजिरी जनाएर निस्कने गरेका छन् । यही कारण प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा निवेदन दर्ता भएको छ । राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता प्रेम सिलवालले अवहेलना निवेदन दायर गरेका हुन् । उक्त निवेदनको सुनुवाइ पेसी ७ मंसिरमा तोकिएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीविरुद्ध यो पहिलो अवहेलना निवेदन हो । चुनावी सरकारले राजदूतबिनाको परराष्ट्र नीति कायम गरेको र हालसम्म परराष्ट्रमन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले अर्को विषयमा पनि लगाम लगाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कानुनसम्मत नभएको भनी अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको सरकारको अर्को निर्णय हो, भूमि आयोग र यसको जिल्ला संरचना खारेज । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषद्ले २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाएर ९ कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा ११ कात्तिकमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो भने १३ कात्तिकमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले मुद्दाको फैसला नभएसम्म कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।

साथै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ९ असोजमा विज्ञप्ति जारी गर्दै २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म नियमित कानुनी कारबाही अगाडि नबढाइने निर्णय भएको जानकारी दिए । यो निर्णयले अपराध र विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्नलाई फौजदारी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै सरकारको विरोध भयो ।

त्यसपछि जाँचबुझ आयोगले नै विज्ञप्ति जारी गरेर फौजदारी अनुसन्धानमा आयोगको कामले केही असर नपर्ने जनाएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसन र विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए । गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने भनी आलोचना भएको थियो । गृह प्रशासनबाट आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्थाविपरीत भएको बारको दाबी थियो ।

त्यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय पनि विवादमा परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले १७ कात्तिकमा विक्रम राईलाई निगमको अध्यक्ष नियुक्त गरेकी थिइन् । प्रसादी एकेडेमी, ललितपुरका अध्यक्ष रहेका राईलाई यसअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले पनि सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।

निगमलाई चार वटा जेट विमानका कारण कम्तीमा ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋणको भारी छ । यस्तो अवस्थामा निगममा योग्य र सक्षम नेतृत्व ल्याउने अवसर थियो । कम्पनीको कानुनअनुसार तालुक मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन अध्यक्ष बनाएर महाप्रबन्धक पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो संरचना संक्रमणकालीन परिस्थितिमा अझ आवश्यक मानिन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो प्रक्रिया अघि नबढाई राईलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेकी हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल वायुसेवाले कतार, टर्किस, क्याथे, सिंगापुरजस्ता ठूला कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नॅपर्छ तर अहिले यसको बजार हिस्सेदारी २० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यस परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन बजार बुझ्ने, व्यापार विस्तारमा अनुभवी व्यक्ति आवश्यक थियो । तर राई शिक्षण व्यवसायमा केन्द्रित व्यक्ति हुन्, ट्राभल व्यवसाय पनि पार्ट–टाइम मात्र चलाउँछन् ।

निगमको कानुनको कमजोरीका कारण राजनीतिक नियुक्तिले बोर्ड सदस्य बन्ने क्रम दोहोरिइरहेको छ । तर, यसरी आएका व्यक्तिले ऋण व्यवस्थापन, घट्दो बजार हिस्सा पुनरुत्थान, आन्तरिक उडान बन्द हुने अवस्थामा पुगेको संकट तथा इजरायली कम्पनीलाई भाडामा लिएको इन्जिनको ४२ करोडसहित कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्नेजस्ता कठोर निर्णय लिन सक्ने क्षमता राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने चिन्ता निगमका कर्मचारीको छ ।

यस्तै, निगमले महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि १५ दिनको विज्ञापन गरेको छ । पर्यटन सचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा छनोट समिति गठन गरिएको छ । तर समितिमै विवादास्पद पाइलट तथा राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीका नेता केबी लिम्बूलाई ‘विज्ञ’ सदस्य राखिएको निर्णयले चर्को आलोचना भइरहेको छ । यसले पुनः राजनीतिक हस्तक्षेपको पुनरावृत्ति देखाएको छ ।

निगम सुधारका लागि यसअघि कम्तीमा १० वटा आयोग र समितिका प्रतिवेदन बनिसकेका छन् । निगमका एक सञ्चालक सदस्यका अनुसार तीमध्ये ३ वटा प्रतिवेदनका सुझावलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री कार्कीले नेतृत्व चयनमा व्यावसायिकता र पारदर्शिता अपनाएमा अहिलेको आर्थिक संकटबाट निगमलाई निकास मिल्न सक्थ्यो । तर सरकारी निर्णयहरूले त्यो अवसर पनि छुटेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णय पनि विवादमा परेको छ । सरकारले ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससको ‘सेल कम्पनी’ मार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको कम्पनीलाई आयकर छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विवादमा परेपछि अहिले परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयसँय राय माग गरिएको छ । नेपालमा १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिन सरकारले मोरिसससँगको सन्धिको सहारा लिएको थियो । तर सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामा सन्धि कानुनभन्दा माथि नहुने देखिएकाले यो विवादित निर्णय भएको देखिन्छ । अहिले डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णयसँगै उक्त सन्धि पनि सरकारले खारेज गरेको छ ।

डोल्मालाई कर छुट दिन निर्णय प्रक्रियामा सरकारले उल्टो बाटो लिएको हो । पुँजीगत लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत करबाट डोल्मालाई उन्मुक्ति दिने र मोरिसससँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको दुई सातापछि मात्र सरकारले त्यसो गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा राय मागेपछि झन् शंकास्पद देखिएको थियो । डोल्माले मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनीमा रहेको २६ लाख कित्ता सेयर बेच्दा १ अर्ब १७ करोड नाफा गर्ने भएकाले सम्भावित २९ करोड ४४ लाख पुँजीगत लाभकर बन्छ । तर अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशनका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मोरिसससँगको सम्झौताका आधारमा डोल्माले पुँजीगत लाभकर तिर्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग निर्णयबारे जानकारी मागेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल प्रमाणीकरण नगर्ने जानकारी अर्यालले दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अभ्यास छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले भने कानुनबमोजिम नै डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

लगानीको स्रोतको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको पहिचानका विषयमा खास सोधखोज नहुने मोरिससजस्ता देशमा कम्पनी खोलेर त्यसैका माध्यमबाट विभिन्न देशमा लगानी गर्ने प्रचलन छ । त्यसैले विभिन्न देशका लगानीकर्ताले मोरिसस, पानामा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, केम्यान आइल्यान्ड, बहामासजस्ता देशमा ‘सेल कम्पनी’ खोलेर त्यसमार्फत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा विभिन्न देशमा लगानी गर्छन् । यसका लागि यस्ता देशमा सेल (खोल मात्रका) कम्पनी दर्ता गरिएका हुन्छन् ।

३ अगस्ट १९९९ मा नेपाल र मोरिससबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) भएकाले त्यहाँबाट आएको लगानीमा कर नलाग्ने व्याख्या सरकारले गरेको छ । नेपालको स्रोतसाधन उपयोग गरेर कमाएको आम्दानीमा तिर्नॅपर्ने करबाट मुक्ति पाउने गरी कुनै पनि सन्धिको अपव्याख्या गर्न नहुने भन्दै अहिलेसम्म कर अधिकारीहरूले त्यस्तो निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । त्यसमा पनि डोल्मामार्फत आएको लगानी मोरिससको नभएर तेस्रो देशको भएकाले पनि त्यस्तो छुट दिन नमिल्ने भन्दै कर प्रशासकहरू हच्किएका थिए ।

मोरिससको साइबर सिटी, मयावा टावरमा कार्यालय राखेर दर्ता गरिएको डोल्मा म्यानेजमेन्टमा मोरिससको लगानी भने ०.७५ प्रतिशत मात्रै हो । ९९.२५ प्रतिशत लगानी विभिन्न देशबाट मोरिससको उक्त कम्पनीमा लगेर नेपाल ल्याइएको हो । नेपालका विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्माले यहाँ गरेको आम्दानीमा २५ प्रतिशत कर छुट पाउन गरेको ‘लबिइङ’ अनुसार सरकारले त्यस्तो सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको आयकर ऐन, २०५८ अनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने भएपछि त्यसबाट उन्मुक्ति लिन डोल्माले अघिल्ला सरकारका पाला पनि ‘लबिइङ’ गरिरहेको थियो । राजनीतिक दबाबसँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच लामो समयदेखि छलफल भइरहेको थियो । कार्की सरकारले नेपालमा आयात प्रतिबन्ध लगाइसकिएको ‘युरो थ्री’ मापदण्डका सवारीसाधन आयात अनुमति पनि खुला गरिदिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले गत ९ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू भएको थियो । योसँगै चारपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो सिक्स’ र दुईपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो फाइभ’ लागू भएको थियो ।

सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भन्दै ‘युरो थ्री’ मापदण्डका सवारीसाधनको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेसँगै २०६९ को पुरानो मापदण्ड खारेज भएको थियो । तर नयाँ सरकार बनेपछि ८ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही सुविधाअन्तर्गत यो पनि एक हो ।

यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले आयात छुट दिने प्रस्ताव भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट होइन, अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । यसले पनि सरकारको सुशासनको अवस्था देखाउँछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न सुविधा दिइएको र त्यहीअन्तर्गत भन्सारमा रोकिएका सवारीसाधनको आयात खुला गरिएको दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

ट्रान्सपरेन्सी नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज नेपाल सुशासन र भ्रष्टाचारलाई मध्यनजर राखेर सरकारले काम गर्न खोजे पनि कतै–कतै हतार र अपरिपक्वता देखिएको बताउँछन् । सरकारले निर्णय गर्दा नबुझेर वा कसैको भनाइकै आधारमा गर्दा विवादित हुन पुगेको उनको टिप्पणी छ । ‘कार्की सरकारबाट हालसम्म धेरै राम्रा र सुशासन कायम गर्ने काम भएका छन् तर एक–दुई काम विवादमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘अनुभवको कमी र हतार तथा गलत सल्लाहमा गरेको जस्तो देखिन्छ ।’

२४ भदौमा तोडफोड गर्नेलाई फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न नखोज्नु अपरिपक्वता भएको र राजदूत फिर्ता बोलाउने विषयमा राम्ररी नबुझेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको उनले टिप्पणी गरे । मोरिससको कम्पनीलाई कर छुट दिने निर्णय पनि अपरिपक्व भएको तर अर्थमन्त्रीको नियत नै गलत थियो भन्ने आफूलाई नलागेको उनले धारणा राखे । ‘यद्यपि, अनावश्यक रूपमा सुरक्षाकर्मी र सल्लाहकार राखेर दुरुपयोग गर्ने कार्यविरुद्ध निर्णय गरेर सरकारले सही कदम चालेको छ,’ नेपालले भने ।

सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका दीपेश घिमिरेले जेन–जीको सरकारमा पनि दुई समस्या देखिएको तर्क गरे । ‘राजदूत र महान्यायाधिवक्ताको विवाद हेर्दा कानुनी शासनको धज्जी उडेको देखियो, स्वार्थको द्वन्द्वलाई संरक्षण गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन वा स्पष्ट परिभाषाको आवश्यकता पनि देखियो । एकातिर परराष्ट्रमन्त्री नियुक्ति नहुने, अर्कोतिर निर्वाचनको जिम्मेवारीमा अघि बढ्नुपर्ने सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय सुशासनको कसीमा नमिलेको उनले तर्क गरे ।

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले स्वार्थको द्वन्द्वका विषयमा पहिला नै स्पष्ट नहुँदा यस्ता समस्या आउने दाबी गरे । महान्यायाधिवक्ताको विषयमा पनि यही देखिएको उनको तर्क छ । ‘केही निर्णयमा विवाद देखिएका छन् । यो बदनियत नै हो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमि हेरिएन र हेर्ने संयन्त्र पनि छैन, सुशासनका प्रश्नहरू बढेर आउनु राम्रो होइन । पहिला पनि हुन्थ्यो र अहिले पनि भएको छ, यो हाम्रो सांस्कृतिक समस्या हो । यस्ता समस्यालाई स्विकारेर सच्याउनुपर्छ ।’

सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले कुनै निर्णय गर्दा केही कमजोरी भए सरकारले सच्याएर अघि बढ्ने बताए । सरकारको एकमात्र उद्देश्य सुशासन कायम गर्ने भएको र यसबाट नचुक्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सुशासनका ८ सवाल

• सरकार बनेको ६७ दिन पूरा, तर मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुकाउने पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता
• नाबालिग किशोरीको डिम्ब तस्करीको कसुरमा आफ्नै लगानीको कम्पनीलाई मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय
• राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयमा सर्वोच्चले लगाम लगाए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश सम्मिलित सरकारको बेवास्ता, राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयमा हाजिर गराउँदै
• भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय पनि कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चबाट रोक
• नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गराउनुको सट्टा मनमौजी नियुक्ति
• नेपालको आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत पुाजीगत लाभकर लाग्ने विज्ञको सुझावविपरीत मोरिससमा दर्ता भएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय
• नेपालमा आयात प्रतिबन्ध लगाइसकिएका ‘युरो थ्री’ मापदण्डका सवारीसाधन आयात अनुमति खुला गरिदिने निर्णय
• २४ भदौमा प्रदर्शनका नाममा भएका तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा संलग्नहरूलाई फौजदारी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीले सुरु गरेको पहललाई रोक्ने गरी गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन, विरोधपछि सरकार लचकसुशासन र पारदर्शिताको मुख्य मुद्दा उठाएर बनेको सरकार आफैं विवादमा तानिँदा जनआन्दोलनका अपेक्षा पूरा नहुने चिन्ता बढेको छ।काठमाडौँ — भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम मुख्य माग राखेर भएको जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले यो अवधिमा केही राम्रा काम सुरु गरे पनि केही भने विवादित निर्णयहरू गरेको