सिरहा — पछिल्लो केही वर्षयता सिरहा जिल्लाका गाउँघरहरूमा आत्महत्या गर्ने घटनाहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्। मानसिक तनाव, बेरोजगारी, पारिवारिक विवाद र सामाजिक दबाबजस्ता कारणहरूले युवादेखि महिलासम्म धेरैलाई निराशाको चक्रमा फसाइरहेको छ। यसै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न औरही गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव, नवराजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शिव उदगार यादव र सिरहा प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्षबीच संयुक्त बैठक बसेर आगामी रणनीतिबारे छलफल गरिएको छ।

आत्महत्या : बढ्दो सामाजिक समस्या

बैठकमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार, गाउँ–गाउँमा आत्महत्या गर्ने दर बढ्दो अवस्थामा छ। ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, मनोपरामर्श सुविधा र रोजगार अवसर सीमित भएकाले धेरैलाई समस्या एक्लै भोग्नुपरेको छ। विशेषगरी, पारिवारिक कलह, असफल प्रेम सम्बन्ध, आर्थिक अभाव, बेरोजगारी र सामाजिक दबाब आत्महत्याका प्रमुख कारण देखिएका छन्। यसले स्थानीय समाजमा ठूलो मानसिक र सामाजिक संकटको संकेत दिन्छ।

दाइजो प्रथा : पुरानो रोगको नयाँ पीडा

तराई–मधेश क्षेत्रमा अझै गहिरो जरा गाडेर बसेको दाइजो प्रथाले महिलामाथि हुने हिंसालाई थप बल प्रदान गरिरहेको बैठकमा सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। दाइजो दिन नसक्ने परिवारका छोरीहरूलाई अपमान, अत्याचार र हिंसाको शिकार बन्नुपरेको उदाहरणहरू बारम्बार देखिन्छन्। कतिपय अवस्थामा यो पीडाले महिलालाई आत्महत्यासम्म धकेलेको छ।
यसैले, दाइजो प्रथा न्यूनीकरणलाई आत्महत्या नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको समस्या भनेर विश्लेषण गरिएको छ।

स्थानीय तहको प्रतिबद्धता

बैठकमा सहभागी गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले आफ्ना–आफ्ना पालिकामा दाइजो विरोधी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, विद्यालयस्तरमै सचेतना शिक्षा सुरु गर्ने र अभिभावक–विद्यार्थीबीच संवाद कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। यससँगै, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन तालिम, सीप र स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य संस्थाको पहल

सिरहा प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्षका अनुसार, आत्महत्या नियन्त्रणका लागि मनोपरामर्श कक्ष (Counseling Unit) स्थापना गर्ने, पीडितलाई तत्काल परामर्श र आपतकालीन उपचार सेवा दिने र सामाजिक अभियन्ताहरूसँग सहकार्य गर्ने तयारी भइरहेको छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्यजत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता बैठकमा जोड दिइएको छ।

दीर्घकालीन समाधानको बाटो

विश्लेषकहरूका अनुसार, आत्महत्या नियन्त्रण र दाइजो अन्त्य केवल स्थानीय सरकार र अस्पतालले मात्रै गर्न सक्ने काम होइन। यसका लागि समाजका बुद्धिजीवी, युवाहरू, महिला समूह र सम्पूर्ण नागरिकले संयुक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सामाजिक सचेतना, शिक्षा सुधार, महिला सशक्तीकरण, बेरोजगारी नियन्त्रण र समुदायस्तरमै खुला संवाद सुरु नगरेसम्म समस्या समाधान चुनौतीपूर्ण रहने छ।