काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ मा भएको दमन र भदौ २४ मा भएको विध्वंशबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
संविधानको भावना अनुसार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषय जनताले जान्न पाउनुपर्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान बताउँछन् ।
‘अदालतमा समेत गोप्य राख्नुपर्ने विषयबाहेक सबै खुला रहन्छ,’ उनले भने, ‘यो त जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमात्र हो, यसलाई सार्वजनिक गर्न नपर्नुको कारण केही देखिन्न ।’
प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्दाभन्दा सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिता देखिने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानको भनाइ छ ।
गम्भीर मानवअधिकार हननको घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा विश्व मानचित्रमा पनि नेपाललाई हेर्ने नजर बदलिन सक्ने प्रधानले बताए । पहिलो जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा अघि बढ्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कसरी हुन्छ प्रतिवेदन कार्यान्वयन ?
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन हेरेपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय देखिएमा मुद्दा लाग्ने वा नलाग्ने निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया अनुसार सरकारले निर्देशन दिनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले फाइल पुगेपछि मुद्दा चलाउने या नचलाउने निर्णय गर्छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानकाअनुसार आयोगले सरकारलाई सुझाव र सिफारिस दिनेमात्रै हो, गल्ती भएका कुरा औँल्याइदिने हो । कार्यान्वयन पक्षमा सरकारले निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीलाई निर्देशन दिन सक्छ ।
आयोगले यी व्यक्ति दोषी छन् भनेर किटान गरेको छ भने के र कुन कारणले दोषी हुन् भनेर थप अनुसन्धान गरेर स्पष्टता हुनुपर्छ । आयोगले वादी र प्रतिवादी भनेर तोक्ने काम गर्दैन । ती काम प्रहरीले अनुसन्धान पश्चात बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले वादी र प्रतिवादी बनाएर अभियोजन गर्ने काम गर्छन् ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सोझै कार्यान्वयन जान्छ कि जाँदैन ?
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान नियमित फौजदारी अनुसन्धान र जाँचबुझ आयोगले गर्ने तथ्य/विवरण संकलनको काम आधारभूत रूपमा फरक हुने बताउँछन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई फौजदारी कसुर (व्यक्तिहत्याको आरोप)मा कारबाही सुरु गर्न सुरुदेखि नै फौजदारी प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदनका भरमा मात्रै फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रहरीले फौजदारी अनुसन्धन अघि बढाउनुपर्छ ।’
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनले नै अनुसन्धानको काम प्रहरीको र मुद्दा चलाउने काम महान्यायाधिवक्ता वा उसले तोकेको सरकारी वकिलको हुने भनी जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यो प्रक्रिया छलेर अरु उपायले मुद्दा दायर हुन नसक्ने प्रधान बताउँछन् ।
तथ्य–प्रमाण हेरेरमात्रै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढ्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई आयोगले संकलन गरेको तथ्य प्रमाणको आधारमा रहेर राज्यले सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कुनै पनि मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था नभएको र अहिलेसम्म त्यस्तो अभ्यास नभएको उनको भनाइ छ ।
‘आयोगले सत्यतथ्य जाँच गर्ने काम र प्रमाण संकलन गर्ने काममात्रै गरेकाले यी व्यक्ति दोषी छन्, अनुसन्धान गरेर कारबाही अघि बढाऊ भनेर सुझावमात्र दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘दोषीमाथि अभियोजन गर्नका लागि छानबिन गरेर फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन्छ । थप अनुसन्धान आवश्यक छ भने प्रहरीले अनुसन्धान पनि गर्न सक्छ ।’
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा ओली, लेखक र खापुङलाई मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
जेनजी आन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ लगायतलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत जाँचबुझ आयोगले ३ देखि १० वर्षको सजाय हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक भने भइसकेको छैन ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने बित्तिकै कार्यान्वयन गइहाल्छ भनेर बुझ्न नहुने कानुनका जानकारी बताउँछन् । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसपछि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कानुनविदहरूका अनुसार जाँचबुझ आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी किटान गर्न सक्दैन, तर उनीहरूको भूमिकालाई जिम्मेवार बनाउँदै कारबाही सिफारिस भने गर्न सक्छ । हालै कार्की आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी प्रमुख खापुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । आयोगले संकलन गरेको तथ्याङ्क एवं विवरण र घटनाको विश्लेषण हेरेर नियमित प्रक्रिया अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अर्थहीन हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुशरण गर्न र लागु गर्न सरकारलाई कानुनी बाध्यता नभए पनि प्रतिवेदनमा औँल्याएको विषयमा भने जवाफदेहीता हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो ।
कुनै पनि छानबिन वा जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा मात्रै सिधै अदालतमा मुद्दा दर्ता नहुने कानुनी प्रावधान छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाहेक अन्य छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य रूपमा फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाई बताउँछन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, कर फर्छ्यौट आयोग वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता निकायले गर्ने सिफारिसहरूलाई प्रहरीमा परेको ‘जाहेरी दरखास्त’सरह मानिन्छ । यस्ता आयोगले आफैँ मुद्दा चलाउन पाउँदैनन् । आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रहरीले उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था छ ।
संक्रमणकालीन न्याय (सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटना) बाहेक अन्य सबै प्रकृतिका मुद्दा नियमित अदालत प्रणालीबाटै अगाडि बढ्ने चापागाईको भनाइ छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका लागि मात्रै विशेष अदालतको व्यवस्था छ भने अन्य मुद्दाहरू जिल्ला र उच्च अदालत हुँदै नियमित प्रक्रियाबाटै जाने उनले बताए ।
विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका एक हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूको हकमा पनि सोही प्रक्रिया लागु हुनेछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले थप अनुसन्धान गरेपछि मात्र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सरकारले आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान नै नगरी उन्मुक्ति दिन नमिल्ने र मुद्दा नचलाउने हो भने पनि त्यसको पर्याप्त कानुनी र तथ्यगत आधार हुनुपर्ने कुरामा विज्ञले जोड दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा पक्राउ गर्नैपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन, तर अनुसन्धानका क्रममा व्यक्ति भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा प्रक्रियामा असहयोग गर्ने देखिएमा प्रहरीले जुनसुकै बेला नियन्त्रणमा लिन सक्ने अधिकार सुरक्षित छ । ‘पक्राउ गर्नु नै अनुसन्धानको सुरुवात होइन, यो अनुसन्धानको एक आवश्यकता मात्र हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईले भने, ‘सार्वजनिक भइसकेका आयोगका प्रतिवेदनहरूले तथ्यहरूलाई स्पष्ट पार्ने र त्यसका आधारमा सरकारलाई कारबाही अघि बढाउन कानुनी दबाब सिर्जना हुने देखिन्छ ।’
विगतमा भएका सबै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । जनआन्दोलन दबाउनेविरुद्ध कारबाहीको माग भएपछि २०४७ जेठ ९ गते तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले २०४७ असार १० गते काम सुरु गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय उदयराज उपाध्यय र इन्द्रराज पाण्डे थिए ।
आयोगलाई चार वटा जिम्मेवारी दिइएको थियो । जनआन्दोलन २०४६ फागुन ७ देखि चैत मसान्तसम्म भएका जनधन क्षतिबारे छानबिन गर्ने, जनधनको क्षति कसको त्रुटिका कारण हुन गएको हो भन्ने पत्ता लगाउने, जनआन्दोलनका क्रममा सरकारले के कस्तो कारबाही गर्न हुन्छ, त्यसको ठहरसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
६ महिनाको अध्ययनपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि उक्त प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको त्यो आन्दोलन दबाउने कार्यमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा तत्कालीन पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, तत्कालीन राज्यमन्त्रीद्वय कमल थापा र निरञ्जन थापा, नेता पशुपतिशमशेर जबरा र शरतसिंह भण्डारीलगायतलाई दोषी ठहर्याएको थियो । यद्यपि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
बरु मल्लिक आयोगले दोषी ठहर गरेकाहरू पटक–पटक देशको उच्च ओहोदामा पुगेर शासन सञ्चालनमा सामेल भए ।
२०६२/०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । आन्दोलनमा २५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने चार हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा दमन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हरिहर विरही, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ, अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ र नेपाल चिकित्सक संघका तत्कालीन महासचिव डा. किरण श्रेष्ठ थिए ।
आयोगले सात महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन २०६३ कात्तिक ३० गते सरकारलाई बुझाएको थियो, तर सो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । प्रतिवेदनमा २०६१ माघ १९ देखि चैत मसान्तसम्म सरकारमा रहेका ३१ जनालाई दोषी ठहर गरिएको थियो । उक्त अवधिमा मन्त्रिपरिषदका उपाध्यक्षहरूदेखि सहायकमन्त्री समेतलाई कानुन बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो ।
जनआन्दोलन दमनमा संलग्न भएकाहरूलाई पछि राजकीय जिम्मेवारी पनि दिइयो । जनआन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेको आरोप लागेका लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा अयोग्यताले पदमुक्त भए, जसमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको समेत भूमिका छ । जनआन्दोलनमा दमन र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे जाँचबुझमध्ये कतिपयको नतिजा सकारात्मक छ भने कतिपय प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन्।
