काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग पत्र फिर्ताविरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको ७ पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’मा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिएको निर्देशन अनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस भए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सुनुवाइ हुन सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशन अनुसार काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेसहितको अभियोग पत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छैनन् ।
