चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कुल राष्ट्रिय बजेटमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत हो ।
अङ्कका हिसाबले यो रकम ठूलो देखिन्छ । तर मूल प्रश्न के हो भने यस बजेटले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र सामाजिक भरोसामा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? विडम्बना के छ भने शिक्षा बजेट बर्सेनि बढ्दै गएको छ, तर सार्वजनिक विद्यालयप्रतिको भरोसा निरन्तर खस्कँदै गएको छ । यही विरोधाभास आज नेपालको सार्वजनिक शिक्षा बहसको मूल केन्द्र बनेको छ ।
विद्यालय शिक्षामा खर्च हुने बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संरचनाअनुसार शिक्षा बजेटको ६८.९९ प्रतिशत स्थानीय तहमा, २.३३ प्रतिशत प्रदेश तहमा र बाँकी २८.६८ प्रतिशत सङ्घीय तहमा विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीयताको मर्मअनुसार यो संरचना सिद्धान्तमा उचित देखिए पनि व्यवहारमा अपेक्षाअनुरूप प्रभाव परेको छैन ।
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकमको अवस्था हेर्दा शिक्षा क्षेत्रको वास्तविक चुनौती प्रस्ट हुन्छ । स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको जम्मा एक खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँमध्ये एक खर्ब १४ अर्ब ६६ करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँ शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब–भत्तामा खर्च हुन्छ, जुन स्थानीय तहको कुल शिक्षा बजेटको ७८.७१ प्रतिशत हो ।
यिनै घोषणाबीच सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन ।
यसमा दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, सञ्चालन खर्च, निःशुल्क स्यानिटरी प्याड र द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रमजस्ता अनिवार्य दायित्व थपिँदा स्थानीय तहको झन्डै ९२ प्रतिशत बजेट बाध्यात्मक खर्चमै सीमित हुन्छ । परिणामतः भौतिक पूर्वाधार सुधार, सिकाइ प्रविधि विस्तार, शिक्षक पेसागत विकास र गुणस्तर सुधारका लागि प्रयोग गर्न सकिने बजेट केवल ८ प्रतिशत बाँकी रहन्छ । यस्तो संरचनाले सार्वजनिक शिक्षामा गुणात्मक सुधारको अपेक्षा कठिन बनाउँछ ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली केवल विद्यालय र पाठ्यपुस्तकको विषय होइन । यो राज्यको प्रतिबद्धता, सामाजिक न्याय र भविष्य निर्माणसँग गाँसिएको आधारभूत प्रश्न हो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ र ‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ सरकारी नीतिको स्थायी नारा बनेको छ ।
तर यिनै घोषणाबीच सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन । विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएको छ, कतिपय विद्यालय अस्तित्वकै सङ्घर्षमा छन् र निजी विद्यालयको तीव्र विस्तारले सार्वजनिक शिक्षाको सामाजिक छविलाई कमजोर बनाएको छ । यसले शिक्षा प्रणालीलाई वर्गीय रूपमा विभाजित गर्दै सामाजिक असमानता बढाउने खतरा सिर्जना गरेको छ ।
यसको अर्थ सार्वजनिक शिक्षामा उपलब्धि छैन भन्ने होइन । पछिल्ला दशकमा विद्यालय पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । आधारभूत तहमा भर्ना दर बढेको छ र बालिका शिक्षामा सुधार सकारात्मक सङ्केत हो । दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि लक्षित छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, दिवा खाजा कार्यक्रम र दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय स्थापना जस्ता पहल राज्यका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । यी कार्यक्रमले विद्यालय भर्ना र निरन्तरतामा योगदान पुर्याएका छन् ।
तर पहुँच विस्तारले गुणस्तरको प्रश्नलाई ओझेलमा पारेको छ । अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर छन् । कतै विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ भने कतै एकै कक्षामा अत्यधिक चाप छ । शिक्षक व्यवस्थापन असन्तुलित छ— कतै शिक्षक अभाव छ, कतै आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन् ।
दैनिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम खर्च पर्याप्त नपाउँदा धेरै सामुदायिक विद्यालय कठिन परिस्थितिमा छन् । भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ; प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलमैदान र सूचना प्रविधिमा पहुँच सीमित छ । कक्षाकोठामा सिकाइ उपलब्धि अपेक्षित स्तरमा नपुग्नु सार्वजनिक शिक्षाको दीर्घकालीन समस्या बनेको छ ।
शिक्षक व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अर्को गम्भीर समस्या हो । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा योग्यता र कार्यसम्पादनभन्दा पहुँच हावी हुँदा शिक्षण पेसाको गरिमा कमजोर भएको छ ।
माध्यमिक तहका परीक्षाफलले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरप्रति उठेका प्रश्नलाई थप गहिरो बनाएको छ । यसै कारणले अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयतर्फ पठाउन बाध्य छन् । यसले शिक्षा प्रणालीमा आर्थिक हैसियतका आधारमा अवसर विभाजन गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ, जुन सामाजिक न्यायको दृष्टिले गम्भीर चुनौती हो ।
सार्वजनिक शिक्षा कमजोर देखिनुका कारण बहुआयामिक छन् । शिक्षा नीति बारम्बार परिवर्तन हुन्छ, तर दीर्घकालीन दृष्टि र निरन्तरता देखिँदैन । सङ्घीय शासन प्रणालीपछि शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार बाँडिए पनि स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वयको अभाव छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरीले विद्यालय प्रशासन, शिक्षक व्यवस्थापन र गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारेको छ ।
शिक्षक व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अर्को गम्भीर समस्या हो । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा योग्यता र कार्यसम्पादनभन्दा पहुँच हावी हुँदा शिक्षण पेसाको गरिमा कमजोर भएको छ । शिक्षक तालिम कार्यक्रम धेरैजसो औपचारिकतामा सीमित छन्, जसको प्रभाव कक्षाकोठाको सिकाइमा देखिँदैन । शिक्षकलाई परिवर्तनको संवाहक होइन, केवल कर्मचारीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक शिक्षाको आधार कमजोर बनाएको छ ।
अझ गम्भीर पक्ष के हो भने शिक्षकहरूको मनोबल घट्दै गएको छ । बढुवा, सरुवा र तालिममा पारदर्शिता नभएकाले अनुभवी शिक्षकहरू पेसाबाट टाढा भएका छन् । कतिपय विद्यालयमा शिक्षक अभावका कारण एकै शिक्षकले दुई–तीन कक्षा पढाउने बाध्यता छ, जसले विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर गर्छ ।
यसैबीच सार्वजनिक विद्यालयप्रतिको सामाजिक धारणा पनि खस्कँदै गएको छ । धेरै अभिभावक सार्वजनिक विद्यालयलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा हेर्न थालेका छन् । नीति–निर्माता, उच्चपदस्थ अधिकारी र प्रभावशाली वर्गले आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पढाउने प्रवृत्तिले सार्वजनिक शिक्षाप्रति अविश्वासको सन्देश दिएको छ । राज्य स्वयं आफ्ना विद्यालयप्रति विश्वस्त नदेखिँदा समाजबाट भरोसा अपेक्षा गर्नु कठिन हुन्छ ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय तह र राज्य सबैको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ ।
यद्यपि सार्वजनिक शिक्षा सुधार असम्भव छैन । सीमित स्रोत र कठिन परिस्थितिका बाबजुद उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका सामुदायिक विद्यालयहरू उदाहरणका रूपमा छन् । ती विद्यालयमा सक्षम नेतृत्व, उत्तरदायी शिक्षक, सक्रिय समुदाय र पारदर्शी व्यवस्थापन निर्णायक बनेका छन् । यसले इच्छाशक्ति र सुशासन भए सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति यसको समावेशी चरित्र हो । गरिब, ग्रामीण, सीमान्तकृत र अवसरबाट वञ्चित समुदायका बालबालिकाको भविष्य सार्वजनिक शिक्षासँग गाँसिएको छ । त्यसैले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नु केवल शैक्षिक विषय होइन; यो सामाजिक न्याय, समान अवसर र राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो ।
अब आवश्यक छ शिक्षालाई खर्च होइन, दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेर्ने दृष्टि । बजेट वृद्धि मात्र पर्याप्त छैन; त्यसको पारदर्शी, प्रभावकारी र परिणाममुखी उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ । शिक्षक व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी योग्यता र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि र स्थानीय तहको जिम्मेवारी मापन गर्ने स्पष्ट सूचक र कडा अनुगमन प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य छ ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय तह र राज्य सबैको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ । शिक्षकले शिक्षणलाई केवल रोजगारी नभई पेसागत र सामाजिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ । विद्यालय नेतृत्व र व्यवस्थापन समितिले विद्यालयलाई प्रशासनिक एकाइ मात्र होइन, सिकाइको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । अभिभावक र समुदायको सहयोगबिना सार्वजनिक शिक्षा सुदृढ हुन सक्दैन ।
अन्ततः सार्वजनिक शिक्षा नेपालको भविष्य निर्माणको आधार हो । यदि राज्य, शिक्षक, अभिभावक र समाजले आआफ्नो भूमिका इमानदारीका साथ निर्वाह गर्न सके, बढ्दो बजेटसँगै सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको भरोसा पनि पुनः स्थापित हुनेछ । यही भरोसाले मात्र समतामूलक र सक्षम समाज निर्माणको बाटो खोल्नेछ ।
(लेखक जनता नमुना मावि विराटनगरका प्रधानाध्यापक हुन् ।)
सम्वन्धित समाचार
:
