मानव सभ्यताको विकास उत्पादनसँग जोडिएको हुन्छ । मानिसले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न प्रकृतिको प्रयोग गरी नयाँ वस्तुको सिर्जना गर्छ । कुनै पनि समाजको पहिचान त्यसले गर्ने सिर्जना र उत्पादनबाट निर्देशित हुन्छ । तर जब समाजमा सिर्जना र उत्पादनभन्दा उपभोगलाई सफलताको मानक मानिन्छ, तब उपभोक्तावादी समाजको जन्म हुन्छ ।
वर्तमान नेपाली समाज उपभोक्तावाद र अनुत्पादक दुवै अवस्थाको दुश्चक्रमा फसेको भनेर भन्न हिचकिच्याउनु पर्दैन । अनुत्पादक समाज भनेको त्यो हो, जसले आफ्नो आवश्यकताका वस्तु वा सेवाहरू आफैँ सिर्जना वा उत्पादन गर्नुको सट्टा अरूले बनाएका कुरामा मात्र भर पर्छ । यस्तो समाजमा आर्थिक गतिविधिहरू सिर्जनाभन्दा खपतमा केन्द्रित हुन्छन् । नेपाल अहिले यही चरित्र वरिपरिबाट गुज्रिरहेको छ, जुन दीर्घकालका लागि नै घातक हुन सक्छ । हामीकहाँ उत्पादन नभएको उपभोक्तावाद हाबी छ र हामी परनिर्भर उपभोक्ता बनेका छौँ । यो उत्पादनविहीनताले अर्थतन्त्र मात्र होइन, हाम्रो मानवीय संवेदना र सामाजिक चरित्रलाई समेत खोक्रो बनाउँदै लगेको छ ।
उत्पादनमुखी विकसित देशहरूमा उत्पादनको प्रचुरतापछि उपभोगको संस्कृति बन्यो तर नेपालमा भने उत्पादनको जग नै नबसी उपभोग आकाशिएको छ । यो परजीवी अर्थतन्त्र हो, जसले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई समेत कमजोर बनाउँदै लगेको छ । तर यो अवस्था रातारात सिर्जना भएको भने होइन, दशकौँदेखिका गलत आर्थिक नीति, राजनीतिक अस्थिरता र उत्पादनप्रतिको उपेक्षाको परिणाम हो ।
नेपालको आधुनिक आर्थिक इतिहासमा बीपी कोइरालाले अघि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद एक मौलिक र प्रगतिशील अवधारणा मान्न सकिन्छ । २०१५ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले नेपालको माटो सुहाउँदो अर्थनीति अघि सारेका थिए । उनको समाजवादको केन्द्रमा हलो जोत्ने किसान थियो । उनी भन्थे, ‘नेपालको योजना बनाउँदा योजना आयोगको भित्तामा एकजना गरिब किसानको फोटो झुन्ड्याऊ र सोध कि तिम्रो योजनाले यो किसानको जीवनमा के परिवर्तन ल्याउँछ ?’
बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल मर्म उत्पादनमा आधारित स्वाभिमान थियो । बीपीले ठुला र आयातित उद्योगभन्दा पनि ग्रामीण आत्मनिर्भरतामा जोड दिएका थिए । उनले बिर्ता उन्मूलन गरेर जमिनमा जोत्नेको हक स्थापित गर्न खोजे, जसले किसान उत्पादनमा प्रोत्साहित होस् । उनले साना र मझौला उद्योगमार्फत् स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग र रोजगारी सिर्जनाको परिकल्पना गरेका थिए । तर २०१७ सालको राजनीतिक कु भयो, जुन राजनीतिक परिघटनामार्फत् पञ्चायतले उनको मौलिक आर्थिक मोडेललाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन दिएन ।
२०४६ सालपछिको निजीकरण नीतिले बीपीको त्यो उत्पादनशील समाजको सपनालाई उपभोक्तावादी समाजमा बदलिदियो । पञ्चायतकालमा केही सरकारी कारखाना खुले पनि ती राज्यको नियन्त्रणमा थिए, जनताको उद्यमशीलतासँग जोडिन सकेनन् । २०४६ सालपछिको नव–उदारवादले त झन् स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नै सकेन र नेपाल एउटा ट्रेडिङ इकोनोमीमा बदलियो ।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि नेपालले विश्वव्यापी आर्थिक लहरलाई पछ्याउँदै नव–उदारवाद र खुला बजार अर्थतन्त्र अँगाल्यो । यो नै नेपालको उत्पादनशील जग भत्किने प्रस्थानबिन्दु बन्यो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले भृकुटी कागज कारखाना, बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगजस्ता दर्जनौँ सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गर्यो । रणनीतिक योजनाको अभावमा ती उद्योगहरू निजी क्षेत्रले चलाउनुको सट्टा जग्गा बेचेर खान वा बन्द गर्न प्रयोग गरे ।
स्वदेशी उद्योगको विस्थापनसँगै भन्सार दरहरूमा व्यापक कटौती भयो, जसले गर्दा विदेशी सामान सस्तोमा भित्रिन थाले । नेपालका साना उद्यमीहरूले विदेशी उत्पादनको विशाल पुँजी र प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । फलस्वरूप नेपाल एउटा उत्पादक राष्ट्र बन्ने चरणमा प्रवेश नै नगरी आयात गर्ने राष्ट्रमा बदलियो ।
२०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र जनयुद्धबाट एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि त भयो तर त्यस अवधिमा देशको अर्थतन्त्र र पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध भयो, जसले गर्दा देशको समग्र उत्पादन प्रणाली एक दशकसम्म अन्योलमा पर्यो । दशवर्षे जनयुद्धले ग्रामीण उत्पादन प्रणालीमा परेको असर कालान्तरमा देशको युवा पलायनको बिन्दु बन्न पुग्यो । शान्ति प्रक्रियापछि ती विस्थापित मानिसहरू माटोमा फर्किनुको सट्टा विदेश पलायन हुन थाले । यही समयमा वैदेशिक रोजगारीको बाटो व्यापक रूपमा खुल्यो । वैदेशिक रोजगारीबाट पैसा त आयो तर गाउँमा श्रम गर्ने युवा रहेनन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो भयो ।
गाउँगाउँमा डोजर पुग्यो, तर त्यही सडक भएर गाउँको उत्पादन सहर आउनुको सट्टा रेमिट्यान्सको रकमभन्दा अघि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको वस्तु गाउँ पुगिसकेको हुन थाल्यो, जसले गर्दा रेमिट्यान्सको रकम जहाँबाट आयो, त्यतै जाने बाटो पनि सँगसँगै बन्यो । यसरी समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्मविपरीत नेपाली समाजले उपभोक्तावादको बाटो लिन पुग्यो ।
रेमिट्यान्सले मानिसको खरिद शक्ति पनि बढायो, तर बजारमा नेपाली सामान भएन । फलस्वरूप रेमिट्यान्सको पैसा आयातित सामान किन्नमा विदेशमै फर्कियो । २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि देशमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो र त्यसले नेपाली जनमानसमा ठुलो उत्साह पनि सिर्जना गर्यो । तर विडम्बना, त्यो उत्साहले सार्थकता नपाउँदै आर्थिक रूपमा यो अवधि श्रम पलायन, उपभोग विस्तार हुँदै परनिर्भरताको स्वर्ण युग सावित हुन पुग्यो । शान्ति सम्झौतापछिको सङ्क्रमणकालमा राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ र मजदुर आन्दोलनजस्ता विविध कारणले भएका उद्योगहरू पनि बन्द भए । उत्पादन र उपभोगको सन्तुलन यसरी बिग्रियो कि नेपालको निर्यात स्थिर रह्यो तर आयात दशौँ गुणाले बढ्यो ।
उपभोक्तावादतर्फको यात्राः समाजवादउन्मुख संविधान
२०७२ सालको नयाँ संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्यो, तर व्यवहारमा उपभोग उन्मुख अर्थतन्त्र झन् सुदृढ भयो । संविधान जारी भएपछिको एक दशकलाई हेर्दा हामी समाजवादतर्फ होइन, चरम उपभोक्तावादतर्फ गइरहेका छौँ भन्दा फरक पर्दैन । संघीयताले अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्याए पनि आर्थिक उत्पादनको केन्द्र गाउँ बन्न सकेन । स्थानीय तहहरूले आफ्नो बजेट उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि बिनायोजना मनोमानी रूपमा सडक खन्ने, भ्यु–टावर बनाउने, आ–आफ्नो राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई केन्द्रमा राखेर विकास योजना बनाउने र कमिसनकेन्द्रित अनुत्पादक पूर्वाधारमा खर्च गरे ।
गाउँगाउँमा डोजर पुग्यो, तर त्यही सडक भएर गाउँको उत्पादन सहर आउनुको सट्टा रेमिट्यान्सको रकमभन्दा अघि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको वस्तु गाउँ पुगिसकेको हुन थाल्यो, जसले गर्दा रेमिट्यान्सको रकम जहाँबाट आयो, त्यतै जाने बाटो पनि सँगसँगै बन्यो । यसरी समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्मविपरीत नेपाली समाजले उपभोक्तावादको बाटो लिन पुग्यो ।
संविधान जारी हुनुअघि र पछिको दश वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान १० प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । बजेटको ठुलो हिस्सा उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च भइरहेको छ भने उपभोगको हिस्सा जीडीपीको झण्डै ९० प्रतिशत छ, जबकि बचत र लगानीको हिस्सा अत्यन्तै न्यून छ । यी सबै हुनुमा देशका प्रमुखदेखि सत्तासाझेदारी सबै दलहरूको कुनै न कुनै रूप र समयमा निर्णायक भूमिका छ, जसले उपभोक्तावादलाई नै आफ्नो राजनीतिक आधार बनाए र कार्यकर्ता पाल्नका लागि दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिए । उत्पादन गर्नेलाई भन्दा सामान आयात गर्ने ट्रेडिङ एजेन्टलाई नीतिगत सुविधा दिइयो । रेमिट्यान्सलाई देशको वित्तीय सफलताको मानक मानियो, जबकि त्यो हाम्रो उत्पादनशील शक्तिको पलायन थियो भन्ने तर्फ कसैको पनि ध्यान गएन, न कुनै बहसको विषय नै बनाइयो ।
गत भदौ २३ र २४ मा देखिएको युवाहरूको असन्तुष्टि (जेनजी आन्दोलन) र संसद् विघटनका घटनाहरू यही उपभोक्तावादी सङ्कटका राजनीतिक परिणाम हुन् । नयाँ पुस्ताले विश्वका सुविधाहरू इन्टरनेटमा देख्छ र उसलाई ती उपभोग गर्ने इच्छा छ । तर देशमा उत्पादन र रोजगारीको अवसर छैन । यही खाडलले गर्दा युवाहरूमा चरम निराशा छ, जसले गर्दा उनीहरू कि त देश छोड्न चाहन्छन् कि त सडकमा विद्रोह गर्छन् । त्यसैको एउटा उदाहरणीय परिणाम थियो, जेनजी आन्दोलन ।
जेनजी आन्दोलन र संसद् विघटनपछि हुन लागेको निर्वाचनमा नयाँ र जेनजीको मनोविज्ञानमा आधारित दलहरूको अवस्था अलि अनौठो छ । तिनीहरू आफूलाई नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि त भन्छन्, भ्रष्टाचार र सुशासनका कुरा पनि चर्काउँछन् तर नेपालको भयावह व्यापार घाटा कसरी घटाउने र उपभोक्तावादी समाजलाई कसरी उत्पादनमुखी बनाउने भन्नेमा उनीहरूको कुनै स्पष्ट अवधारणा छैन ।
सुन्दा मात्र पनि अस्वाभाविक र अप्राकृतिक जस्तो लाग्ने परिवर्तनका कुरा त गरेका छन् तर उनीहरू लोकप्रियतावादको चरम सिकार बनेका छन् । भ्रष्टाचारविरोधी नाराले मात्र उपभोक्तावादी समाजलाई उत्पादनशील बनाउन सक्दैन भन्ने सामान्य र आधारभूत कुरासमेत सुनिँदैन । उनीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि आश्वासन दिन्छन्, सुशासन र प्रविधिका कुरा गर्छन् तर माटोमा पसिना बगाएर कसरी आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुनै फरक मार्गदर्शन उनीहरूमा पनि देखिँदैन ।
दिगो आर्थिक कार्यक्रमभन्दा सामाजिक सञ्जालको भाइरल शैलीमा लोकप्रिय हुन खोजिरहेका छन् । यस प्रकारको लोकप्रियतावादले उपभोक्तावादलाई झन् बढवा दिन्छ किनकि यसले मानिसलाई तत्कालको सस्तो सन्तुष्टिमा अलमल्याउँछ । नयाँ भनेर आउन लागिरहेका दलहरूले उत्पादन र आत्मनिर्भरताको खाका नल्याएसम्म उनीहरूको उदयले उपभोक्तावादी समाजमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिँदैन । बरु यसले जनतामा झन् ठुलो निराशा पैदा गर्न सक्छ ।
रेमिट्यान्सको पुँजीकरण
नेपालले आज भोगिरहेको श्रम पलायन र रेमिट्यान्सको समस्याबाट एक समय आजको विकसित देश दक्षिण कोरिया पनि गुज्रिएको थियो । लामो समय जापानी उपनिवेशबाट शासित भएको कोरियाले उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएलगत्तै आन्तरिक गृहयुद्धको सामना गर्नुपर्यो र अन्ततः विभाजनको तहमा पुग्यो । गृहयुद्ध र विभाजनले थलिएको दक्षिण कोरियाका युवाहरू १९६० र ७० को दशकमा जर्मनीको कोइला खानी र मध्यपूर्वी देशहरूमा सडक बनाउन श्रमिकका रूपमा गएका थिए ।
तत्कालीन कोरियाली सरकारले ती युवाहरूले पठाउने रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगमा मात्र खर्च हुन दिएन । बरु विदेशमा रहेका श्रमिक र त्यहाँबाट फर्किएका युवाहरूसँग एउटा ऐतिहासिक आर्थिक सहकार्यको नीति लियो र श्रमिकहरूले पठाएको पैसालाई राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमार्फत आजको विश्व चर्चित हुन्डाई र सामसङजस्ता ठुला उद्योगहरूको जग स्थापना गर्न लगानी पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्यो ।
सरकारले रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरूको आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्यो । उनीहरू फर्किएपछि आफ्नै देशमा उद्यम गर्न बिनाधितो ऋण र कर छुटका कार्यक्रमहरू ल्यायो । परिणामतः श्रमिकहरूको त्यही रगत–पसिनाको रेमिट्यान्सलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सफल भयो । आजको कोरियाको समृद्धिको जग त्यही ७० को दशकको रेमिट्यान्स र सरकारको सही नीति नै हो । छ दशक अगाडि, युद्ध र विभाजनको पृष्ठभूमिमा बनेको कोरियाली सरकारले त्यस किसिमको नीति लिन सकेको थियो भने छ दशक पछाडि विज्ञान प्रविधिको विकासले कायापलट मारिसकेको युगमा पुगिसक्दा पनि नेपालको सरकारले सोच्ने तरिका र आत्मसात् गर्ने नीति कति सान्दर्भिक, कति असान्दर्भिक छ भन्ने बहससमेत हुने गरेको छैन । अझ रेमिट्यान्स प्रयोगको फेहरिस्त कहालीलाग्दो अवस्थामा छ ।
अत्यधिक उपभोगले स्रोतहरूको दोहन बढाइरहेको साथै विश्वका उदीयमान र शक्तिशाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा, उपभोगको होडबाजीले प्रदूषण र फोहोर व्यवस्थापनको भयावह सङ्कट निम्त्याएको छ ।
उत्पादन र शिक्षा प्रणाली
कुनै पनि समाजको उत्पादन प्रणाली त्यसको शिक्षा प्रणालीको प्रतिविम्ब हो । विडम्बना, नेपालको शिक्षा प्रणाली र उत्पादनबिचको सम्बन्ध स्थापित हुनै सकेन । नेपालको शिक्षा प्रणालीले उद्यमी वा उत्पादकभन्दा केवल बौद्धिक मजदुर वा प्रशासक जन्माउने काम गरिरहेको छ । डिग्री पास गरेका युवाहरूमा ‘म पढेको मान्छे, मैले माटो छुनु हुँदैन’ भन्ने एउटा घातक मनोवैज्ञानिक त्रुटि छ । शिक्षाले श्रमप्रतिको सम्मान होइन, घृणा र वितृष्णा सिकाएको छ, जुन उत्पादक समाज निर्माणका लागि ठुलो सांस्कृतिक अवरोध हो । नेपालका विश्वविद्यालयहरू आज प्रमाणपत्र बाँड्ने कारखाना र विदेश जाने ट्रान्जिट पोइन्टजस्ता मात्रै भएका छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा रोजगारीकै लागि बिदेसिनुको मुख्य कारण पनि हाम्रो शिक्षाले बजारको मागअनुसार सीप दिन नसक्नु र देशमा उत्पादनको वातावरण नहुनु हो, जसले गर्दा देशका उत्कृष्ट प्रतिभाहरू पलायन भइरहेका छन् ।
शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न किताबी ज्ञान मात्र पर्याप्त छैन । विकल्पका रूपमा विद्यालय तहदेखि नै व्यावहारिक सीप र उद्यमशीलतालाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान र औद्योगिक केन्द्रहरूसँग जोडेर पढ्दै कमाउँदैको मोडलमा जानेतर्फ पहल गर्नुपर्दछ ।
कुनै पनि उत्पादनको आधार नभएको अनुत्पादक समाजमा जब उपभोगको तीव्र इच्छा हुन्छ, तब समाजमा अनेकन विकृतिहरू देखा पर्न थाल्छन् । जसले समाजलाई नैतिक र मनोवैज्ञानिक क्षयतर्फ लैजान्छ । मिहिनेत बिना छोटो समयमा धनी बन्ने लालचले ठगी, भ्रष्टाचार र आपराधिक मानसिकताले गिजोल्दै लैजान्छ । नेपालको प्रशासन क्षेत्रमा कर्मचारीले लिने घुस र सेवामा हुने झमेला यही उपभोक्तावादी भोकको परिणाम हो ।
उत्पादनमा संलग्न नहुने मानिसमा सिर्जनात्मकता हुँदैन । यसले गर्दा आम मानिसमा आक्रोश, ईर्ष्या, क्रोध र अरूको प्रगतिमा जल्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ । सहयोगी भावना शून्य र भविष्यप्रति अन्योल हुनु अनुत्पादक समाजका रोगहरू हुन् । नेपाल यो रोगको सङ्क्रमणबाट अछुतो छैन, बरु रोगको सिकार हुने बाटोमा तत्पर छ ।
उपभोक्तावादी समाजका चुनौतीहरू
कुनै पनि देश जब उपभोक्तावादको चरम बिन्दुमा पुग्छ, उसले गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ । यसलाई विश्वका विभिन्न उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ । अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूमा पनि उपभोक्तावादले गर्दा नागरिकहरू अत्यधिक क्रेडिट कार्ड र व्यक्तिगत ऋणमा फसेका छन् । नेपालमा पनि उत्पादन नहुने तर उपभोग बढ्ने हुँदा राष्ट्रिय र व्यक्तिगत दुवै तहमा ऋणको भार चुलिएको छ । अत्यधिक उपभोगले स्रोतहरूको दोहन बढाइरहेको साथै विश्वका उदीयमान र शक्तिशाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा, उपभोगको होडबाजीले प्रदूषण र फोहोर व्यवस्थापनको भयावह सङ्कट निम्त्याएको छ ।
ग्रीसजस्ता युरोपकै कतिपय देशहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता गुमाउँदा र केवल आयातित उपभोगमा रमाउँदा आर्थिक टाट पल्टिने अवस्था भोग्नुपरेको र आर्थिक सार्वभौमिकता गुमाउन पुगेको उदाहरणहरू छन् । नेपाल जस्तो अनुत्पादक देशका लागि यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो ।
नेपालको उपभोक्तावादी समाजको भविष्य अहिले एक गम्भीर मोडमा छ । बाहिरबाट हेर्दा आधुनिक देखिए पनि भित्रबाट खोक्रो छ र उधारोको जिन्दगी बाँचिरहेको छ । युवा विदेश पठाएर उनीहरूको रगत र पसिनाको मूल्यमा विदेशी सामान उपभोग गरिरहेको छ, जुन दीर्घकालीन छैन । अब नेपालले आफ्नो मौलिक आत्मनिर्भरताको बाटोलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै रेमिट्यान्सलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको लागि प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन ।
आसन्न निर्वाचनले केवल अनुहार मात्र होइन, नेपालको आर्थिक चरित्र बदल्ने नेतृत्व छान्न सक्नुपर्छ । नयाँ र पुराना दुवै दलहरूले लोकप्रियतावादको सस्तो राजनीति त्यागेर र मतदाताले पनि क्षणिक लोभभन्दा माथि उठेर उत्पादक समाज निर्माणको पक्षमा उभिनु नै आजको आवश्यकता र दायित्व हो ।
बिना उत्पादनको उपभोगले विनाशतिर लैजाने कुरालाई आत्मसात् गरेर अबको राजनीतिक कार्यक्रम उपभोगका लागि आयात होइन, आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन हुनुपर्छ । यदि आज यो बाटो समात्न सकेनौँ भने आउँदो पुस्ताले एउटा खोक्रो, परजीवी र असफल राष्ट्र मात्र पाउनेछ ।
