नेपाल आज एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अन्याय र विभेदले समाजका प्रत्येक तहलाई सङ्क्रमित बनाइसकेको छ। देशको राजनीति, प्रशासन, न्याय, चिकित्सा, प्रहरी, सेना, मिडिया र विशेषगरी शिक्षा क्षेत्र— सबैतिर राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबण्डा, अन्याय, असमानता र अराजकताले जरा गाडेको छ।
- शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतिक प्रयोगशालामा
विगत केही दशकदेखि विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू राजनीतिक दलहरूको प्रयोगशालामा परिणत भएका छन्। विद्यार्थी संगठनदेखि प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, सबै कुनै न कुनै राजनीतिक दलको छातामुनि सञ्चालित छन्। योग्यता र क्षमताभन्दा बढी मूल्य राजनीतिक निष्ठा र पहुँचले पाउँछ। प्राध्यापक बन्ने, विभिन्न पदाधिकारीको जिम्मेवारी पाउने, क्याम्पस प्रमुख वा डीन हुने, प्रशासनिक पद पाउने— यी सबै निर्णय भागबण्डा र सिफारिसको आधारमा हुने गर्छ।
यसले शिक्षा प्रणालीको आत्मा नै मारेको छ। यसले योग्य, विचारशील, राष्ट्रप्रेमी र दूरदर्शी व्यक्तिहरूलाई पछाडि धकेलेर केवल दलको जयजयकार गर्नेहरूको वर्चस्व स्थापित गरिदिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो राजनीतिक नियन्त्रणको परिणाम केवल संस्थागत नैतिक पतन होइन, यो राष्ट्रिय चरित्रको क्षयीकरण हो। विद्यालय र विश्वविद्यालयबाटै दास मानसिकता, अवसरवाद, र बेइमानी सिकेर निस्केका जनशक्तिहरू नै पछि देशका राजनीति, प्रशासन, कानुन, न्यायालय र अन्य क्षेत्रमा पुगेर त्यही प्रवृत्तिलाई पुनःस्थापित गर्छन्। फलस्वरूप आज नेपालमा सुशासन, समानता, र न्याय केवल नारामा सीमित बनेका छन्। असल नागरिकहरू किनारामा छन्, र असक्षम तर पहुँचवाला व्यक्तिहरू सत्ताको केन्द्रमा छन्।
- चेतनाको आन्दोलनमा घुसपैठ
देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था त्यसैको प्रतिबिम्ब हो। जनताले दशकौँसम्म भ्रष्ट शासन र बेइमान नेतृत्वबाट निराश भएर आक्रोश पोख्दा ‘जेनजी आन्दोलन’ जस्ता चेतनाको स्वरूप जन्मिए। युवाहरूले परिवर्तनको माग गरे, न्याय, सुशासन र योग्यता प्रणालीको स्थापनाको आवाज उठाए। तर दुर्भाग्यवश, त्यही आन्दोलनमा पनि विभिन्न दलका स्वार्थी तत्व र दास मानसिकता भएका व्यक्तिहरूले घुसपैठ गरे।
आन्दोलनको वास्तविक मर्म— सुधार र सुशासनको आवाज— विकृत पारियो। देशको सम्पत्ति तोडफोड भयो, निर्दोष विद्यार्थीको रगत बग्यो, तर राजनीतिक दासहरूले फेरि पनि भ्रम छर्दै त्यसैको फाइदा उठाएर सत्ता र पदको खेल खेल्न सुरु गरिसकेको देखिन्छ।
शिक्षा र चेतनाको जग कमजोर पारेर कुनै पनि देश टिक्न सक्दैन। शिक्षालयहरू विचार, विवेक र नैतिकताको केन्द्र हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा तिनीहरू राजनीतिक गुटबन्दी र चाकरीको केन्द्र बनेका छन्। कतिपय प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरू अझै पनि अन्धभक्त भएर आफ्नो दलको जयजयकार गर्दै नेताको रक्षा र चाकरीमा व्यस्त छन्।
यस्तो व्यवहारले शिक्षकको नैतिक उचाइ मात्र घटाएको छैन, शिक्षण पेसामाथि जनताको विश्वास पनि तोडेको छ। असल र इमान्दार विद्यार्थीहरूले आफ्ना शिक्षकलाई विवेकी मार्गदर्शक होइन, दलका प्रचारकका रूपमा देख्न थालेका छन्।
अझ दुःखद कुरा, केही प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले आन्दोलनको समयमा आफ्नो राजनीतिक संगठन परित्याग गरेको घोषणा गरे पनि परिस्थिति सामान्य बन्दै जाँदा पुनः अन्धभक्त भएर आफ्नै दलमा फर्किए। यो व्यवहार उनीहरूको नैतिक कमजोरीको प्रमाण हो। यसले दर्साउँछ कि हाम्रा शिक्षित वर्गहरू पनि स्वतन्त्र सोच र विवेकभन्दा बढी सत्ता र पहुँचप्रति आकर्षित छन्। यस्तो प्रवृत्तिले देशको नैतिक नेतृत्वलाई कमजोर पारिरहेको छ।
समाधान: शिक्षाको शुद्धीकरण
समस्या केवल केही व्यक्तिमा होइन, यो प्रणाली (सिस्टम) मै निहित छ। जब शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरू राजनीतिक रूपमा विभाजित हुन्छन्, तब शिक्षा स्वतन्त्र रहन सक्दैन। शिक्षालयहरू पार्टीका खेलमैदान बन्छन्, पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणाली पक्षपातपूर्ण बन्छ, र अनुसन्धान पनि नेताको मनपरीमा निर्भर हुन्छ। यसरी शिक्षा कमजोर भएपछि अन्य सबै क्षेत्र स्वतः पतनको दिशामा लाग्छन्।
अब प्रश्न उठ्छ— उपाय के हो? समाधान कहाँबाट सुरु गर्ने? यसको उत्तर पनि शिक्षा क्षेत्रमै निहित छ। देशमा सुशासन, न्याय, समानता र समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नुपर्छ। यसका लागि केही ठोस कदम आवश्यक छन्:
१. राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य:
शिक्षण संस्थाहरूबाट राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप समाप्त गर्नुपर्छ। कुनै पनि शिक्षक, विद्यार्थी वा कर्मचारी संगठन कुनै दलसँग आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रबाट राजनीतिक दल निकटका सङ्घ संगठनहरू कानुन संशोधन गरेर खारेज गर्नुपर्छ र पेसागत हकहितका लागि एकमात्र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष पेसागत संगठनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्ति, पदोन्नति र जिम्मेवारी योग्यता, अनुभव र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनुपर्छ।
२. आत्ममूल्याङ्कन:
शिक्षक र प्राध्यापकहरूले आत्ममूल्याङ्कन र आत्मालोचना गर्न आवश्यक छ। विगतमा गरिएका गल्तीहरू स्वीकार गर्दै आफ्नो विवेक पुनर्जागृत गर्नुपर्छ। शिक्षण पेसा केवल रोजगारी होइन, राष्ट्र निर्माणको दायित्व हो भन्ने चेतना जगाउन जरुरी छ।
३. स्वतन्त्र आन्दोलनको संस्कृति:
शिक्षक र विद्यार्थी दुवैले स्वतन्त्र सोच र नैतिकतामा आधारित आन्दोलनको संस्कृति पुनर्जीवित गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेताको निर्देशनमा होइन, विवेकको आधारमा बोल्ने र निर्णय गर्ने संस्कार बनाउनुपर्छ।
४. पारदर्शिता र जवाफदेहिता:
शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास अनिवार्य हुनुपर्छ। पाठ्यक्रमदेखि परीक्षा प्रणाली र नियुक्ति प्रक्रिया सबैमा निगरानी र समीक्षा संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, नागरिक स्तरमा इमानदारी र विवेकको पुनर्जागरण हुनुपर्छ। शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र नीति निर्माता सबैले आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले गलतको विरोध गर्ने साहस र सत्यको पक्षमा उभिने आँट गर्दैनौँ, तबसम्म परिवर्तन सम्भव हुँदैन।
- निष्कर्ष
नेपालमा आजको सङ्कट केवल शासन परिवर्तनको माग होइन, यो सोच र चरित्रको पुनर्जागरणको माग हो। यो समय आत्मसुधारको हो— पहिले शिक्षक, त्यसपछि विद्यार्थी, अनि समाज र राष्ट्र। यदि शिक्षित वर्गले नै विवेक गुमायो भने देश कहिल्यै सुशासन र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्दैन।
देशको मुक्ति बाह्य शक्तिबाट होइन, आफ्नै चेतना, विवेक र इमानदारीबाट हुनेछ। जब शिक्षालयहरू पुनः विचार र नैतिकताको केन्द्र बन्छन्, जब शिक्षकहरू पुनः गुरु बन्ने साहस गर्छन्, तब मात्र नेपालले सुशासन, समानता र समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ।
नेपाल पुनर्जागरणको बाटो शिक्षाको शुद्धीकरणबाट सुरु हुन्छ। जब शिक्षण पेसा पुनः निष्पक्ष, विवेकी र स्वच्छ बनाइन्छ, तब मात्र हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयले असल नागरिक उत्पादन गर्न सक्छन्। र जब असल नागरिक जन्मिन्छन्, तब मात्रै राष्ट्र असल हुन्छ। त्यसैले अब शिक्षा सुधारलाई नै राष्ट्र सुधारको पहिलो कदम मान्दै, सबै शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी र नागरिकहरू एकजुट भएर विवेक र इमानदारीको अभियान आरम्भ गर्नुपर्छ। यही बाटोले नेपाललाई उज्यालो भविष्यतर्फ लैजानेछ।
(उपप्राध्यापक, दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय)
