बितेका अनेकौँ वर्ष र दशकहरूमा बारम्बार सरकार फेरिएर मुलुकले जुन अस्थिरता भोग्यो, त्यसको कारण कुनै पनि दलले निर्वाचनमा बहुमत नपाएर होइन । अस्थिरताको एक मात्र कारण थियो– दलका नेताहरूको चरम सत्तालिप्सा ।
दोस्रो, कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीबाट अस्थिरताको अन्त हुने होइन । कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि झन् घातक छ । किन ? यो लेख यिनै दुई विषयमा केन्द्रित छ । तलका उदाहरणहरूबाट यसको पुष्टि हुन्छ ।
भारतमा ०४७ देखि २०२६ सम्म ७९ वर्षको अवधिमा नेहरुदेखि मोदीसम्म १८ जना प्रधानमन्त्री भएका छन् । नेपालमा यस अवधिमा पृथक् पृथक् समयमा पाँच पटक त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मका राजाहरुको प्रत्यक्ष शासन रहेकोबाहेक पदमशमशेरदेखि सुशीला कार्कीसम्म आउँदा ५० जना प्रधानमन्त्री र ५२ वटा सरकार बनेका छन् । ‘एउटै प्रधानमन्त्री तर तीन वटा मन्त्रिमण्डल’ को माओवादी केन्द्रले दर्ज गरेको रेकर्ड पनि यसमा सम्मिलित छ । सबैभन्दा बढी सरकारहरू सन् २००८ देखि २०२५ सम्मको १७ वर्षको गणतन्त्रकालमा फेरिएका छन् । यस अवधिमा १४ वटा सरकार बनेका छन् । सबैभन्दा बढी सरकार र गठबन्धनहरुको फेरबदल गर्ने दलमा माओवादीले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ । २६ डिसेम्बर २०२२ देखि १५ जुलाई २०२४ सम्म लगभग १९ महिनामा तीनै पटक प्रधानमन्त्रीको पदमा एकजना पुष्पकमल दाहाल मात्र बसे पनि यस अवधिमा तीन पटक सरकारहरू बदलिएका छन् ।
०४६ साल देखि ०६२/६३ सम्म सत्ताको म्युजिकल चेयरमा पालैपालो कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले त कहिले राप्रपा पुग्ने र चरम अस्थिरता सृजना हुने जुन रेकर्डहरू बनेका थिए, ती सबै रेकर्डहरू माओवादी केन्द्रको १९ महिने सरकारको कार्यकालमा तोडिएका छन् । अस्थिरताको सबैभन्दा ठुलो कारक माओवादी बन्न पुगेको देखिन्छ । जबकि जनताले गत निर्वाचनमा माओवादीलाई टाढाको तेस्रो स्थानमा पुर्याएर प्रतिपक्षमा बस्ने आदेश दिएका थिए ।
भारत र नेपाल समान संसदीय प्रणाली भएका गणतान्त्रिक मुलुक हुँदाहुँदै पनि भारतमा सरकारमा सङ्गति र स्थिरता किन छ ? किनकि त्यहाँका दलका नेताहरुमा अरू जेजस्तो भएपनि सत्ताबिना ‘सास पनि फेर्न नसक्ने’ नेपालका नेताहरू जस्तो घटिया चरित्र देखिएको छैन । गत वर्ष भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको उदाहरणमार्फत यसलाई बुझ्न सकिन्छ । गत लोकसभाको निर्वाचनमा भाजपाले २४० सिट मात्र प्राप्त गर्यो ।
भारत र नेपाल समान संसदीय प्रणाली भएका गणतान्त्रिक मुलुक हुँदाहुँदै पनि भारतमा सरकारमा सङ्गति र स्थिरता किन छ ? किनकि त्यहाँका दलका नेताहरुमा अरू जेजस्तो भएपनि सत्ताबिना ‘सास पनि फेर्न नसक्ने’ नेपालका नेताहरू जस्तो घटिया चरित्र देखिएको छैन । गत वर्ष भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको उदाहरणमार्फत यसलाई बुझ्न सकिन्छ । गत लोकसभाको निर्वाचनमा भाजपाले २४० सिट मात्र प्राप्त गर्यो ।
यो सङ्ख्या सरकार बनाउन चाहिने बहुमत भन्दा ३२ सिट कम थियो । त्यसैले भाजपाले एक्लै आफ्नो बलमा सरकार बनाउन सम्भव थिएन । भाजपा नेतृत्वको एन.डी.ए. गठबन्धनले २९३ स्थानमा चुनाव जितेको थियो जसका कारण भाजपा गठबन्धनको सरकार बन्न सम्भव भयो । कांग्रेस नेतृत्वको ‘इन्डिया’ गठबन्धनले २३४ स्थानमा जीत हासिल गरेको थियो । भाजपाले २३ करोड ६७ लाख (कुल मतको ३६ प्रतिशत) मत पाउँदा कांग्रेसले १३ करोड ६७ लाख (कुल खसेको मतको २१ प्रतिशत) मत प्राप्त गरेको थियो । जबकि हाम्रोमा एमालेले २८ लाख र कांग्रेसले २७ लाख मत पाउँदा विपक्षमा बस्नुपर्ने जनादेश पाएको माओवादी केन्द्रले जम्मा ११ लाख मत प्राप्त गरेको थियो (कुलमतको मात्र ११ प्रतिशत) । राहुल गान्धीहरूले तिकडमबाजी गरेर भाजपा गठबन्धनमा सामेल नीतिश कुमारको जनता दल, चन्द्राबाबु नायडुको तेलगुदेशम र शिवसेना जस्ता दलहरूलाई तोडेर २७२ को सङ्ख्या जुटाउन सक्थे । तर राहुल गान्धी र मल्लिकार्जुन खडगेले परिपक्व राजनीतिज्ञको परिचय दिँदै सबैभन्दा ठुलो दल भाजपालाई सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरी दिए । आज राहुल गान्धी विपक्षी नेताको हैसियतमा जनताका बिचमा पुगेर गम्भीरतापूर्वक पार्टीको जनधार विस्तार गर्ने काममा लागि रहेका छन् । उनीप्रति दिनप्रतिदिन समर्थन बढ्दै गएको देखिन्छ ।
माथिको एउटै उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा केही महिनामा हुने सरकार परिवर्तन र अस्थिरता संसदीय व्यवस्थाका कारण वा एउटा पार्टीको बहुमत नभएका कारण होइन, नेताहरूको चरम सत्तालिप्साको परिणाम हो । यस्तो अस्थिरता कसैले पनि बहुमत नल्याएका कारणले होइन, बरु सत्ताबिना ‘सास पनि फेर्न नसक्ने’ दलका नेताहरूको चरित्रको परिणाम हो । यो अस्थिरताको एक मात्र कारण हो– सत्तामा पुगेर राज्यका साधनस्रोतहरुको दोहन गर्ने, भागबन्डा र असुलीमा लिप्त रहने नेताहरूको आतुरता ।
के जनताले पार्टीहरूलाई बहुमत नदिएका हुन त ? पटक्कै होइन । विगत २७ वर्षमा भएका ६ मध्ये तीन वटा निर्वाचनमा मतदाताले दुई पटक कांग्रेसलाई र एक पटक नेकपा नेकपा लाई बहुमतले जिताएका छन् । एउटा पार्टीको बहुमत नआउने स्थिति नभएका कारण अस्थिरता भएको तर्कलाई सन् १९९१, १९९९ र सन् २०१७ मा सम्पन्न आम निर्वाचनहरुले सीधै खारेज गरिदिएका छन् ।
सन् १९९१ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ११० सिट जितेको थियो । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तर केही महिनापछि गिरिजा र भट्टराई पक्षमा खटपट भयो । कांग्रेससभित्रको ‘छत्तीसे गुट’ ले बगावत गरेपछि कार्यकाल पूरा नहुँदै गिरिजाले राजीनामा दिए । त्यतिखेर पनि सङ्ख्याका कारण होइन, गिरिजा, भट्टराई र देउवाको सत्ता बिना ‘सास पनि फेर्न नसक्ने’ चरित्रका कारण तीन वर्ष नपुग्दै १९९४ मा आम निर्वाचन भएको थियो । ठुलो दलको हैसियतले एमालेले सरकार त बनायो तर ९ महिनामै सरकार गिराइयो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पालैपालो सत्ता दोहन गरे । १९९९ को आम निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले २०५ मध्ये १११ सिटमा जीत हासिल गरेर बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो । तर गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवाबिचको कलहका कारण तीन वर्षमा तीन वटा सरकार बने । तीनैजनाले सत्ताको म्युजिकल चेयरमा पुगेर पालैपालो सत्ता भोग गरे । त्यसबेला पनि सङ्ख्याका कारण होइन, कांग्रेसका तीनजना शीर्ष नेताको सत्तालिप्साका कारण चरम अस्थिरता सृजना भएको थियो ।
सन् २०१७ को संसदीय निर्वाचनमा नेकपा (नेकपा) ले –एकता भन्दा पहिलेको एमाले र माओवादी) २७५ मध्ये १७४ सिट हासिल गरेको थियो तर नेताहरूको सत्तालिप्साका कारण बहुमत नजिकको कम्युनिस्ट सरकारले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेन ।
माथिका उदाहरणहरूबाट स्पष्ट छ कि दल नेताहरूमा सत्तालिप्साको मानसिकताको अन्त नहुँदासम्म जस्तो सुकै प्रणाली आए पनि अस्थिरता अन्त हुन सक्तैन । यो यथार्थ ‘पोस्ट–जेन्जी युग’ का लागि पनि त्यत्तिकै सत्य हो ।
यदि हामी कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा गयौँ भने सबैभन्दा खराब स्थिति यो हुन सक्नेछ कि मुलुक ढिलोचाँडो युक्रेनको बाटोमा जान सक्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफ्नो ‘चहेता’ पात्रलाई राष्ट्रपतिका लागि अगाडि सार्नेछन् र उसलाई जिताउन धनबल र सामाजिक सञ्जालका बलदेखि अनेकौँ हत्काण्डा प्रयोग हुनेछन् । त्यसका सङ्केतहरू देखिइसकेका छन् ।
अब ‘के राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट अस्थिरताको अन्त हुन्छ’ भन्ने सवालमा चर्चा गरौँ । विगत केही समयदेखि मुलुकको अस्थिरता अन्त गर्न कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर जोडतोडसित प्रचार हुने गरेको छ । अझ केहीले त यो प्रस्ताव निकै क्रान्तिकारी भए जसरी प्रचार पनि गर्ने गरेका छन् कि मानौँ कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली भए स्थिरता आउँछ, सरकार पूरै पाँच वर्ष चल्छ, सुशासन कायम हुन्छ र मुलुकका सबै समस्या छुमन्तर हुन्छन् ।
यो विचार आफैमा अबोध विचार र हुँदै हो, हाम्रोजस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था भएको मुलुकका लागि यस्तो सोच अत्यन्त घातक पनि छ । जेनजीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । यदि हामी कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा गयौँ भने सबैभन्दा खराब स्थिति यो हुन सक्नेछ कि मुलुक ढिलोचाँडो युक्रेनको बाटोमा जान सक्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफ्नो ‘चहेता’ पात्रलाई राष्ट्रपतिका लागि अगाडि सार्नेछन् र उसलाई जिताउन धनबल र सामाजिक सञ्जालका बलदेखि अनेकौँ हत्काण्डा प्रयोग हुनेछन् । त्यसका सङ्केतहरू देखिइसकेका छन् । अलि कम खराब स्थिति यो हुन सक्छ कि मुलुक श्रीलङ्कामा जस्तो महिन्दा राजपक्षेको कार्यकालको अवस्थामा जानेछ, जब श्रीलङ्कामा चरम भ्रष्टाचार थियो, त्यहाँको व्यापार–वाणिज्य, राजनीति, सेना–ब्युरोक्रेसी सबै राजपक्षे परिवारको कब्जामा थियो । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको अभ्यास भएको श्रीलङ्कामा जयवर्धनेदेखि महिन्दा राजपक्षेसम्म आउँदा राष्ट्रपतिको हातमा असीमित अधिकारहरू केन्द्रित भए । राष्ट्रपति एउटा संस्थाका रूपमा निकै बदनाम हुन गयो । त्यसैले श्रीलङ्कामा हरेक दलहरूको चुनावी एजेन्डामा राष्ट्रपति प्रणालीको खारेजीको माग सामेल हुने गरेको छ । सत्ताधारी जे.भि.पी. ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राष्ट्रपति प्रणालीको उन्मुलनको मुद्दा प्रमुख रुपले उठाएको थियो । जनताको भोटले चुनिएका राष्टपतिहरु कसरी तानाशाह बनेका छन् भन्ने अनेकौँ ज्वलन्त उदाहरणहरू छन् जसमध्ये फिलिपिन्सका राष्ट्रपति मार्कोसले कसरी देशमा निरङ्कुश तरीकाले शासन गरेका थिए,हाम्रो स्मृतिमा अझै पनि ताजा छ ।
राष्ट्रपतिको हातमा असीमित अधिकार केन्द्रित हुने स्थितिको परिणाम हामीले हालैको समयमा अमेरिकामा पनि देखेका छौँ । कमसेकम ‘वेस्टमिन्स्ट्रियल संसदीय प्रणाली’ मा एउटा सशक्त ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को व्यवस्था रहन्छ । प्रधानमन्त्रीले गलत गरेको अवस्थामा उसलाई संसदमा अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार राष्ट्रपति वा न्यायालयमा पनि रहेको हुन्छ । जेजस्ता कमीहरु रहेता पनि वेस्टमिन्स्ट्रीय संसदीय प्रणालीमा मुलुकको एकता र अखण्डता एउटा व्यक्तिको सनकमा नीलाम गर्ने अवस्था रहन्न । त्यहाँ अनेकौँ विचारधाराका दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । सशक्त प्रतिपक्ष रहन्छ जसले सत्ताधारी दललाई देशविरुद्ध कुनै कदम चालेको खण्डमा रोक्दछ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि यो प्रणालीको विकल्प खोज्नु हानिकारक हुन सक्छ । नेपालका लागि स्थिरताको नाममा जनताको भोटबाट निर्वाचित हिटलर वा मुसोलिनी वा अर्को फर्निन्डाड मार्कोस चाहिएको छैन ।
