१६ वर्ष पुगेपछि युवा गनिने र नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ । १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त छ । उनीहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघमा जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकार राख्छन् । तर, कुनै पनि तहमा उम्मेदवार भने हुन पाउँदैनन् । प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा उम्मेदवार हुन उमेर २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ ।

मतदान गर्ने अधिकार पाएको ७ वर्षपछि मात्रै उम्मेदवार हुन योग्य हुन्छन् । १८–२४ उमेर समूहका युवा आफूमाथि शासन गर्ने व्यक्ति चुन्न योग्य छन् । तर, आफैं उम्मेदवार हुन्छु भन्दा अयोग्य ठहरिन्छन् । स्थानीय तहको हकमा भने उम्मेदवार हुन संविधानले २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने तोकेको छ । त्यहाँ पनि मतदाताको योग्यता पुगेका १८–२० उमेर समूहका युवा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।

संविधानको धारा ८४ (५) ले १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम प्रतिनिधिसभाका लागि कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार दिएको छ । धारा ८७ (१) मा प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार हुन २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । प्रदेशसभाको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७८ मा रहेको प्रदेशसभाको सदस्यका लागि योग्यताको महलमा उमेर हद २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, संविधानको धारा २२२ (५) अनुसार गाउँपालिका/नगरपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन योग्यताको महलमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ ले १६ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर भएका व्यक्तिलाई युवा भनेको छ । सरकारले २ भदौमा ल्याएको राष्ट्रिय युवा नीति, २०८२ ले युवा उमेर समूहको परिभाषा बदलेर नेपालको सन्दर्भमा १८ देखि ३५ वर्षको उमेर समूहको संख्यालाई युवा मानेको छ । तर, त्यसअनुसार ऐनमा संशोधन नभइसकेकाले कानुनअनुसार अहिले पनि १६ देखि ४० उमेर समूहका व्यक्ति युवाको परिभाषामा छन् ।

–संवैधानिक निकाय र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा युवाको प्रवेशमा संविधानद्वारा पूर्ण प्रतिबन्ध

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार १६–४० वर्ष उमेर समूहका युवाको संख्या कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत छ । युवा समूहभित्र पनि १८–२४ वर्ष उमेरका व्यक्तिको संख्या अधिक छ । कुल युवा जनसंख्याको एक तिहाइ हिस्सा यो उमेर समूहमा पर्छन् । जो मतदान गर्न त पाउँछन् तर उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । जनगणनाको तथ्यांकअनुसार १८–२४ उमेर समूहका युवाको संख्या ३९ लाख ९५ हजार ४ सय ५६ छ । २३ र २४ भदौमा आन्दोलनमा होमिने युवाको ठूलो संख्या पनि यही उमेर समूहको थियो । तर, उनीहरू उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।

चुनाव जितेर आए प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाएको खण्डमा २५–४० को युवा समूहलाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुन कानुनले बन्देज लगाएको छैन । तर, राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी छनोटमै युवालाई प्राथमिकता दिने गरेका छैनन् । डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टर (डीआरसीएन) संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ हजार ४ सय १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये ७ सय ५९ जना अर्थात् कुल उम्मेदवारको ३० प्रतिशत ४० वर्षमुनिका थिए । युवा उम्मेदवारमा ४ सय ३ जना विभिन्न दलबाट र स्वतन्त्रबाट ३ सय ५६ जना उम्मेदवार थिए । विजयी हुनेमा ४० वर्षमुनिका १० जना मात्रै थिए ।

– हरेक दलले विभिन्न भ्रातृ संगठनका नाममा युवा शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन्, तर अवसर दिने बेलामा युवालाई विरलै स्थान दिने गरेका छन्

शेखर पराजुली, कार्यकारी निर्देशक, डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टर

प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले विद्यार्थी र युवा संगठनमार्फत युवा जनसंख्यालाई परिचालित गरिरहेका छन् । तर, मूलधारको राजनीतिमा उनीहरूलाई स्थान दिन सधैं हच्किँदै आएका छन् । युवालाई पार्टीको निर्णायक तहमा स्थान दिने, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनाउने कार्यमा उचित हिस्सेदारी दिएको पाइँदैन ।

सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक शेखर पराजुली पार्टी कार्यक्रम, चुनावी अभियानदेखि आन्दोलन र जुलुससम्ममा दलहरूले युवाको प्रयोग गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘हरेक दलले विभिन्न भ्रातृ संगठनका नाममा युवा शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई भर्‍याङ बनाएर माथि उक्लिने प्रयास गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, अवसर दिने बेलामा युवालाई विरलै स्थान दिएको पाइएको छ । युवाले पार्टी वा चुनावमा स्थान पाउने अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ ।’

पुरानो र ज्येष्ठ व्यक्ति नै राम्रो भन्ने अवधारणाले पार्टीहरूलाई गाँजेको उनी बताउँछन् । टिकट वितरण गर्ने स्थानमा रहेकाहरू आफ्नो शक्तिमा कुनै नोक्सान नहोस् भनेर आफू निकट पुराना भरपर्दा व्यक्तिहरूलाई मात्रै विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाउने चलन बसेको उनले उल्लेख गरे । ‘त्यही कारण हो, निश्चित व्यक्तिहरू लगातार दोहरिइरहन्छन् । २०४६ सालमा उम्मेदवार भएकाहरूले अहिलेसम्म टिकट पाउँछन् । पुराना पार्टीमा नयाँले स्थान पाउनै मुस्किल बनाइएको छ,’ उनले भने ।

युवा वर्गको जनसंख्यालाई आधार मानेर त्यसअनुसार प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्नेमा संवैधानिक व्यवस्था बाधक रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले बालिग मताधिकार १८ वर्षमा तर प्रदेश वा प्रतिनिधिसभामा प्रवेशको उमेर २५ तोकिनुलाई असमान व्यवहार गरिएको रूपमा अर्थ्याउँछन् ।

–उम्मेदवार हुन होस् वा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन, उमेरलाई मुख्य आधार बनाइएको छ, त्यसले युवालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न छेकबार लगाएको छ

निर्मलकुमार उप्रेती, अधिवक्ता

संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिले मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक निकायमा युवा उमेर समूहको प्रवेशलाई संविधानले नै बन्देज लगाएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्य हुन ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, समावेशी, मधेश, थारू, मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य हुनलाई पनि ४५ वर्ष उमेर हदको योग्यता संविधानले तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पनि ४५ वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने संविधानकै व्यवस्था छ ।

अधिवक्ता निर्मलकुमार उप्रेती प्रतिनिधित्वका लागि उमेरलाई मुख्य आधार बनाएर संविधान र कानुनले युवा वर्गसँग भेदभाव गरेको बताउँछन् । ‘उम्मेदवार हुन होस् वा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन, हरेक ठाउँमा उमेरलाई मुख्य आधार बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले युवालाई राज्य सञ्चालनको हरेक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता र नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न छेकबार लगाएको छ । संविधान र कानुनले युवा वर्गसँग भेदभाव गरेको छ । योग्यता भए पनि उमेर हदले युवालाई छेक्ने गरेको छ ।’

अधिवक्ता उप्रेती त्यस्तो प्रावधान संविधानले दिएको समानताको अधिकारविपरीत रहेको बताउँछन् । नेपाल पक्ष रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रको धारा २५ ले यसरी सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार (युनिभर्सल एन्ड इक्वल सर्फेज) वाला नागरिकलाई चुन्ने र चुनिने तथा समानताको सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेशमा समान हक रहने सुनिश्चित गरेको उनले बताए । पक्ष राष्ट्र रहेकाले नेपालको कुनै पनि कानुन उक्त व्यवस्थासँग नबाझिने गरी हुनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्षको उमेर समूहलाई युवा भनेको छ । त्यसलाई आधार मान्ने हो, नेपालको संविधान र कानुनले धेरैतिर युवाको प्रवेशलाई रोक्छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणको लामो अनुभव भएका प्रदीप पोखरेल संविधानमा राखिएको उमेरको ‘मेरिट’ सुरुदेखि नै विवादित रहेको बताउँछन् । ‘१८ वर्षमा मतदानको अधिकार दिने हो भने, त्यही उमेरमा उम्मेदवार हुने अधिकार पनि दिइनुपर्छ । संविधान बन्दै गर्दा त्यसलाई हामीले उठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर सुनिएन । १६ वर्षमा नागरिकता, १८ वर्षमा मतदानको अधिकार र २५ वर्षमा गएर संसद्मा उठ्न पाउने व्यवस्थाले युवाले धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने स्थिति निर्माण गरेको छ । युवालाई छेकबार लगाइएको छ ।’

कानुनअनुसार १६ वर्षमा युवा भइसकेका व्यक्ति मत हाल्नलाई थप २ वर्ष, स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनलाई ४ वर्ष तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार हुनलाई ९ वर्ष कुर्नुपर्ने स्थिति निर्माण गरिएको उनी बताउँछन् । निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपालका संस्थापक अध्यक्ष र हाल संस्थाको सल्लाहकार रहेका पोखरेल संविधानले बाध्य बनाएको बाहेकको समूहको प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणलाई राजनीतिक दल वा सरकारका निकायबाट उपेक्षा गरिएको उनी भन्छन् ।

संविधानसभा सदस्य रहिसकेका संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी अन्यत्रको अभ्यास र देशभित्रैको पुरानो व्यवस्थालाई हेरेर संविधानमा त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको सम्झिन्छन् । ‘अरू केही होइन, परिपक्वता र अनुभवले पनि काम गरोस् भन्ने नै हो । उमेरले समाजलाई समग्रतामा बृहद् दृष्टिकोणबाट हेर्ने क्षमता पनि बढाएको हुन्छ भन्ने विश्वासले मात्रै हो,’ उनले भने, ‘अन्यत्र देशमा पनि तल्लो सदनमा २५ र माथिल्लोमा ३०–३५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । संवैधानिक निकाय र न्यायालयका विषयमा पनि त्यस्तै उमेरका केही हद तोकिएका छन् । त्यसैको अनुसरण गरिएको हो ।’

अन्य देशले त्यसलाई सच्याउँदै गइरहेका बेला, नेपालले उनीहरूले अपनाएको पुरानो प्रावधानअनुसार हिँडिरहनु कुनै बाध्यता नरहेको उनले बताए । समयको मागअनुसार संविधान संशोधनमार्फत उमेर हदलाई सुधार गरेर जानुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।