काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले आगामी मंसिरमा पार्टीको ११औँ महाधिवेशन गर्ने र संसद् पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । जेनजी विद्रोह र नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमको विकासपछि बसेको एमाले बैठकले अरु के–के निर्णय यो भन्नेबारे एमाले सचिव पद्मा अर्यालसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश-

• भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहको समीक्षा गर्न बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरेका निर्णय के–के हुन् ?

भदौ २३ र २४ को विद्रोहपछि यही असोज २४ र २६ गते हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्यो । बैठकमा हामीले घटनाहरूका सन्दर्भमा सुक्ष्म ढंगले छलफल, विश्लेषण र समीक्षा गर्ने काम गर्‍यौँ । उक्त घटनासँग जोडिएका विषयमा सचिवालयका सदस्यहरूले निर्धक्कताका साथ आफ्ना विश्लेषण, अनुभूति र रायसुझाव दिने काम भए । खुलस्त ढंगले छलफल भएकाले बैठक अलि लामो पनि भयो । अहिलेको परिस्थितिको विश्लेषणसित जोडेर छलफल र बहस गर्दा समय लामो भएको हो ।

• त्यति लामो समय लगाएर बसेको बैठकको निष्कर्ष के निस्कियो त ?

बैठकमा आएका विचार र विश्लेषणका आधारमा घटनासँग जोडिएको एउटा प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा बुझाउने निर्णय र तयारी भएको छ । पार्टीको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मंसिरको अन्तिममा गर्ने निर्णय भएको छ ।

• जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारबारे नि ?

वर्तमान सरकार जुन ढंगले गठन भयो, यो अस्वाभाविक छ । एक ढंगले भन्ने हो भने यो प्रतिगमनबाटै जन्मेको सरकार हो भन्ने ठहर हाम्रो छ । प्रतिगमनबाट जन्मेको यो सरकार अस्वाभाविक त छँदैछ, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत पनि छ । असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकाले त्यो पुनर्बहाली हुनुपर्छ । त्यो मागसहित आन्दोलन वा दबाबका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

आवश्यक पर्दा संसद् पुनर्स्थापनाका लागि एमाले न्यायालयसम्म पनि जान पछि पर्दैन । किनभने सरकारले लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्थाप्रति धावा बोल्ने संकेत देखिएका छन् । ती संकेतलाई निरुत्साहित गर्न यो मुलुकका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, संविधान मान्ने सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई आह्वान गरेर एकताबद्ध हुने काममा लाग्छौँ । लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति सबैलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जाने, त्यसका निम्ति आह्वान गर्ने भन्ने छलफल भएको छ ।

• तपाईंले भदौ २३ र २४ पछिको अवस्थाका बारेमा गहन विश्लेषण गर्‍यौँ भन्नुभयो, त्यो अवस्था आउनुमा कारण के रहेछ भन्ने पनि पहिचान गर्नुभयो ?

त्यो घटनाका शृङ्खला अलि अगाडिदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा हुँदै थिए । त्यसक्रममा राजनीतिक पार्टीहरू र व्यवस्थाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने खालका गतिविधि हुँदै आएका थिए । त्यो काम देश बाहिरबाट पनि हुँदै आएको थियो । यहीँ पनि कतिपय गतिविधि, घटनाक्रम समेत त्यसका सहयोगी बने । त्यसैले घटनाको पछाडि आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

हामीले आन्तरिक रूपमा पनि राजनीतिक पार्टीहरू जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो, त्यसरी प्रस्तुत हुन नसकेको, राजनीतिक पार्टीहरूप्रति रहेको एक खालको अपेक्षा पूरा नभएपछि गुनासो बढ्दै गएको लगायतका कुरालाई पनि हामीले नियालेका छौँ । हामीले अगाडि सारेका एजेन्डाहरू जसरी सम्बोधन गर्नपर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको लगायतका कुरामा हामीले विश्लेषण गरेका छौँ ।

• बाह्य रूपमा चलखेलको कुराचाहिँ के रहेछ ?

बाह्य रूपमा त ‘ओपन सेक्रेट’ कुरा छ । यो कुरा धेरै बाहिर भन्ने कुरा भएन । बाह्य चलखेल विगतमा पनि भएकै हो, यसपटक पनि भएकै छ । त्यसैले ठुलो योजनाका साथ आज यो ‘कु’ भएको हो । हामीले ‘कु’का रूपमा बुझेका छौँ । प्रतिगमनको रूपमा बुझेका छौँ । जसमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण छन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो ।

• त्यतिवेला नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सरकारका तर्फबाट यो–यो कमजोरी भयो भनेर महसुस गर्दै आत्मालोचना वा कमजोरी स्वीकार्ने काम भएन ?

ठ्याक्कै घटनामा जोडिएर गोली हान्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीसित सम्बन्धित कुरा भएन । त्यो निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिने कुरा पनि भएन । कानुनले नै स्थानीय प्रशासनलाई त्यो अधिकार दिएको छ र, यही प्रकृतिको घटनाको आकलन गरेको सरकारले पनि देखिँदैन । सुरक्षा निकायले पनि गरेको देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूले पनि यही खालको आकलन गरेको देखिँदैन । त्यसैले आवश्यक सतर्कतामा कमी भयो भन्ने त हामीले त सोचेकै छौँ ।

जुन खालको सतर्कता अपनाउन पर्ने हो, त्यो सतर्कता र सावधानी नभएर एक प्रकारले विश्वास गरेको देखियो । विशुद्ध जेनजीहरू हुन्, जेनजीहरू आउँछन्, एकछिन शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्छन्, जान्छन् भन्ने सरकारको बुझाइ रह्यो । जेनजीहरूले पनि त्यही भनेका थिए । त्यो कुरामा सरकार विश्वस्त रह्यो । तर जेनजीको आन्दोलनमा चलखेल भयो । दिउँसो १ बजेसम्म आन्दोलन जेनजीको नियन्त्रणमा छ । १ बजेपछि आन्दोलन जेनजीको नियन्त्रणमा छैन । एकाएक गल्ली गल्लीबाट अस्वाभाविक खालका झुण्डहरू आएर वातावरण उत्तेजित बनाउने, हिंसात्मक रूपमा आन्दोलनलाई कसरी परिणत गर्ने भन्ने दिशातर्फ उद्यत रहे । तर त्यो हिंसात्मक गतिविधि जेनजीले गरेको थिएन । जेनजीको नाममा हिंसात्मक गतिविधि गर्नका निम्ति विभिन्न खालका तत्व, समूह क्रियाशील भए भन्ने नै लाग्छ । त्यसैले गोली पनि पुलिसले मात्रै, सुरक्षा निकायले मात्रै हानेको छैन ।

अहिले एकाएक फुटेजहरू बाहिर आइरहेका छन् । विभिन्न तस्बिर ‘टीओबी’का नाममा पनि आइरहेका छन् । कालो टिसर्ट लगाएर पछाडि लुकाएको देखिएको छ । एउटै मान्छेलाई दश–दश वटा गोली लाग्छ ? लाग्दैन नि । त्यसैले यो अनियन्त्रित ढंगले, अनाधिकृत ठाउँबाट पनि गोली हान्ने कुरा भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । परिस्थितिलाई उत्तेजित बनाएर भयावह बनाउन, मुलुकमा अस्थिरता ल्याउन, मुलुकको सिस्टममाथि नै धावा बोल्न यी चिज भएका हुन् । अब रहस्यका पर्दाहरू खुल्दै जाँदा अझै थप यस्ता चिजहरू बाहिर आउँछन् नै । तसर्थ यसलाई दुई ढंगले बुझ्नपर्छ । एउटा जेनजीको जुन आन्दोलन थियो र जेनजीको कमान्डमा थियो, त्यो वेलासम्म आन्दोलन शान्तिपूर्ण छ । जेनजीका माग पनि ठिक छन् । यसमा जेनजीलाई जोडेर कुनै नेगेटिभ कुरा गरिरहनुपर्ने छैन ।

अवस्था नियन्त्रण बाहिर पुग्न लागेपछि जेनजीले पनि घुसपैठ भयो भनेर उतिखेरै घोषणा गरेका छन् । किनभने १ बजे पछाडि आन्दोलनमा घुसपैठ भयो, अनुचित मान्छेहरू प्रवेश गरे । अनुचित मान्छेहरू हिंसात्मक गतिविधि, तोडफोड, आगजनी र हत्या हिंसामा लागे । सरकारलाई बदनाम गर्ने, राजनीतिक दलहरूलाई बदनाम गर्ने, यहाँको व्यवस्था माथिनै प्रश्न उठाउने गरी भयावह परिस्थिति सिर्जना गर्ने गरी योजनाबद्ध ढंगले त्यो गरिएको हो भन्ने लाग्छ ।

• परिस्थिति फेरिएको छ । यो फेरिएको परिस्थितिमा तपाईंहरूले नेकपा एमालेले अब संसद् पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन नै गर्ने हो या निर्वाचनको तयारी पनि गर्ने हो ?

जहाँसम्म यो दुई वटा विषयमा पार्टीभित्र छलफल स्वाभाविकै हो । के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा फरक–फरक धारणा आइहाल्छ । धारणाहरू प्रस्तुत हुँदा जे–जे राखेको भए पनि हामीले जे निर्णय गर्‍यौँ, त्यो सर्वसम्मतिबाटै गरेका छौँ ।

• निर्णयमा कसैको विमति छैन र ?

विमति छैन । निर्वाचनका सबालमा नजाने नै भन्या छैन । जसरी संसद् विघटन भयो, त्यो विघटन असंवैधानिक छ । असंवैधानिक विघटनलाई स्वीकार गर्न सकिन्नँ । हामीले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ र विरोध गरेका पनि छौँ । अब त्यसका विरुद्ध हामी आन्दोलन पनि घोषणा गर्छौं ।

• सडक आन्दोलन नै गर्नुहुन्छ ?

सडक आन्दोलन पनि हुन्छ । दबाबमूलक आन्दोलन हुन्छ । जहाँसम्म सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको कुरा छ, त्यसको हामी विरोध गर्दैनौँ, तर निर्वाचन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति सरकार संवेदनशील छैन । आज पनि आन्दोलनको बहानामा जेल फोरेर, तोडेर निस्केका ५ हजारभन्दा बढी कैदी बाहिरै छन् । ठुलो परिमाणका हातहतियार बाहिरै छन् । सुरक्षा निकायबाट खोसिएका हातहतियार बाहिरै भएको भयावह वातावरणमा कसरी सरकारले शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्न सक्छ ? त्यसैले शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय निर्वाचन हाम्रो पहिलो सर्त हो । त्यो वातावरण निर्माण गर्न  पहिला खोसिएका सरकारले हतियार फिर्ता गराउनुपर्छ । सेना लगाएर, पुलिस लगाएर ती सबै हतियार फिर्ता हुनुपर्‍यो । त्यो नहुँदासम्म आन्दोलनमा जसले पनि गोली पड्काइदिन सक्छ । यसले चुनाव शान्तिपूर्ण हुने स्थिति बन्दैन ।

दोस्रो सर्त भनेको अहिले जति पनि कैदी भागेर बाहिर आए, उनीहरूले फेरि पनि मान्छे मार्ने, अरु खालका डकैती गर्ने आतङ्क मच्चाएका प्रमाण अहिले पनि छन् । ज्यान मुद्दामा जेल परेका र विद्रोहपछि भागेकाहरू फेरि पनि ज्यान मार्ने काममा लागेका छन् । यसरी समाजलाई अशान्तिपूर्ण बनाइरहने, त्रास सिर्जना गरिरहने, लुटपाट भइरहने, फेरि हत्या–हिंसा भइरहने शृङ्खलाहरू थप बढ्दै जाने देखिन्छ ।

तेस्रो कुरा भनेको निर्वाचनको निम्ति तत्पर भएको सरकार, यस्तो विषम परिस्थितिमा आग्रह–पूर्वाग्रहका साथ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई त्रसित गर्ने, अहिले पनि राहदानी रोक्का गर्ने, सीमा र पानीढलो तोकेर योभन्दा तल हिँड्न पाउँदैनस्, चल्न पाउँदैनस् भन्नेजस्ता गतिविधिले चुनाव गराउन खोजेको भन्ने बुझिँदैन । आखिर दलीय व्यवस्थामा चुनावमा जाने भनेको त राजनीतिक दलहरू नै हो । राजनीतिक दलका नेताहरूसँग आग्रह राखेर र निषेध गरेर चुनाव कसरी हुनसक्छ ? त्यसैले सरकारका गतिविधि चुनाव गराउने खालका छैनन् ।

सरकारले यी गतिविधि सच्याउने, चुनावको वातावरण बनाउने, शान्तिपूर्ण र भयरहित चुनाव हुन्छ भन्ने खालको, ढुक्कको स्थिति सिर्जना भएपछि एमालेले चुनावमा भाग किन लिँदैन ? लिन्छ । एमाले भनेको लोकतान्त्रिक पार्टी हो । हामी जहिले पनि लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौं । त्यसकारण पहिला भयरहित शान्तिपूर्ण चुनाव हुने वातावरण सिर्जना गराऔँ भन्ने नै हो । हामीले चुनावको विरोध कहीँ पनि गरेका छैनौँ ।

• शान्ति सुरक्षाको नाममा आफू अनुकूलको अवस्था नबनेसम्म चुनावमा नजाने भन्ने एमाले रणनीति हो ?

आफू अनुकूलकै होइन । पब्लिकको सुरक्षा भनेको हो । नेताको सुरक्षाको कुरामात्रै गरेको होइन । आम पब्लिकको सुरक्षाको कुरा जोडिएको छ । त्यसैले हामी अनुकूलको वातावरण होइन, चुनावको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

• एमालेले संसद् विघटन असंवैधानिक भनेको छ, तर अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई दुईपटक संसद् विघटन गरेको बिर्सिएको हो ? किन यो परिवर्तन स्वीकार गर्न नसकेको हो ?

त्यो वेला र अहिलेको परिस्थिति फरक हो । केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको संविधानको अधिकार हो । जब एउटा जनमत प्राप्त सरकारले आफूले काम गर्ने वातावरण हुँदैन, अनेक खालका अप्ठ्यारा हुन्छन् भने संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ । अहिलेको संसद् विघटन गर्ने सरकार त जननिर्वाचित होइन । जननिर्वाचित सरकारलाई संविधानले नै त्यो गर्ने अधिकार दिएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार जननिर्वाचित होइन । नागरिक सरकारलाई संविधानले त्यो खालको अधिकार दिँदैन, जसका कारण हामीले यो असंवैधानिक छ भनेर भनेका हौँ ।

जननिर्वाचित सरकारले नै संसद् विघटन गर्दा त संसदभित्र धेरै विकल्प हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक छ भनेर हिजोको न्यायालयले भन्यो । आज त संसदमा त्यत्रो विकल्प छँदै थियो । बहुमतको सरकार छँदै थियो । सरकारप्रति त अविश्वास थिएन संसदको । अनि हठात् त्यो संसदलाई विघटन गरेर अर्को चुनाव तोक्नपर्ने कुनै परिस्थिति नै थिएन । त्यसैले हिजोको घटना र आजको घटना भनेको धेरै फरक कुरा भएकाले एउटै डालोमा राखेर एकै ढंगले विश्लेषण गर्न मिल्दैन ।

• जेनजी आन्दोलनपछि धेरै दलमा पार्टी पुनर्गठनको बहस चलेको छ र एमालेमा पनि चलेकै छ । अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्छ वा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर बैठकमै पनि कुरा उठ्यो । बहुमत सचिवालय सदस्यले अध्यक्षलाई मार्गप्रशस्त गर्न दिएको सुझावलाई अध्यक्षले किन मान्नु भएन ?

बैठकमा छलफलका क्रममा सबैको एउटै राय हुनपर्छ भन्ने होइन । खुलेर आफूलाई लागेको कुरा, आफ्ना अभिमत प्रकट गर्न दिएका वेला कसले के भन्नुभयो, के भन्नुभएन, त्यो फरक कुरा हो । आन्तरिक कुरा हो । बहस र छलफलमा त अनेक विषयमा हुन्छन् । छलफलका क्रममा तपाईंले भनेजस्तै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने विचार पनि आएको हो । त्यसैले अहिलेको संकटपूर्ण घडीमा नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्छ भनिएको हो । नेतृत्व चुन्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ । हामी त्यही दिशातर्फ अगाडि पनि बढेका छौँ । त्यो प्रक्रिया भनेको महाधिवेशन हो । यसरी दुवै खालका विचार आइसकेपछि निष्कर्षका रूपमा हामीले छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गरौँ र नेतृत्वको छलफल महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउँ भनेको हो ।

• अब हुने महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्छ कि पुरानैलाई अवसर दिन्छ त ?

महाधिवेशनले गर्ने निर्णय अहिले यसै हुन्छ भन्ने कुरा होइन । जब महाधिवेशन तोकिसकेपछि पुरानैलाई अनुमोदन गर्छ कि नयाँ नेतृत्व छान्छ कि ? को–को उम्मेदवार हुन्छ वा चुनाव हुन्छ कि सर्वसम्मत भन्ने अधिकार महाधिवेशन र त्यसका प्रतिनिधिलाई छ । यो कुनै एउटा व्यक्तिले भनेर हुने कुरा पनि भएन । म पनि मेरो धारणा महाधिवेशनमै राख्छु ।

• पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता खुलाउनुपर्छ भनेर सचिवालयमा आवाज उठेको हो ?

कुनै नेतृत्वसित जोडेरभन्दा पनि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीमा आफ्नो सदस्यतालाई निरन्तरता दिन चाहिरहेको सन्दर्भमा छलफलको विषय बनाएर अगाडि बढौँ भन्ने राय आएको हो, तर त्यसबारे ठ्याक्कै कुनै निर्णय नै भइसकेको भने होइन । केन्द्रीय कमिटीमा यो विषयमा छलफल चल्न सक्छ ।रातोपाटी