- संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अपरिहार्य छ, यतिबेला प्रतिनिधिसभा र त्यसले गठन गरेको संघीय सरकार विघटन भएको छ, जेन–जीको रोजाइमा प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् सुशीला कार्की, कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश र संघ सरकारबीचको सम्बन्ध कसरी कायम राख्ला ? अर्थात् प्रदेशसँगको सम्बन्ध र सहकार्य कस्तो होला ?
काठमाडौँ — मुलुकमा संघीयता लागू भएको दशक बित्न लागेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐनहरू अझै बन्न सकेको छैन । संघ सरकारले कतिपय ऐन नबनाएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको आवाज निरन्तर उठिरहेको छ ।
ऐन जारी नहुँदा एकल र साझा अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको र केन्द्रीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्य सही रूपमा हुन नसकेको आवाज प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट बारम्बार उठिरहेको छ ।
संघीय सरकारले ऐन जारी गरेर यस्ता गुनासा र अप्ठ्याराहरू फुकाउन नसकेको आवाज उठिरहेका बेला जेन–जीले गरेको आन्दोलनले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वनयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने संघअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाले निर्माण गरेको संघीय सरकार नागरिक सरकारबाट विस्थापित भएको छ । कानुन बनाउने थलो प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ भने संघकै माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभा कायम छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि आगामी २१ फागुनको मिति तोकिएको छ । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा निर्वाचन सफल बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
अहिले जेन–जी आन्दोलनले दलहरूलाई किनारामा पुर्याएको छ । एक प्रकारले रक्षात्मक भएका छन् । नयाँ सरकारले ती दलहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्ला ? कसरी सम्बन्ध कायम गर्ला ? त्यो पनि अहिले निकै चासोमा रहेको तर अप्ठेरो विषय बनेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारले सबै दललाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउँछन् । संगठित र स्वतन्त्र हुने दलहरूको अधिकार भएको उनले बताए । ‘दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाए निर्वाचनको अर्थ हुँदैन,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभाले बनाएको सरकार र स्वयं प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको र जेन–जीकै चाहनाअनुसार नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा अब तीन तहको सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो होला ? २०७२ को संविधान यथावत् रहेका बेला प्रदेश र स्थानीय तहलाई नयाँ सरकारले खारेज गर्न वा संवैधानिक अधिकार कटौती गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कस्तो होला ? चर्चा सुरु भएको छ । संविधानले नै तिनै तहको सरकारलाई निश्चित अधिकार दिएको छ ।
२०७२ को संविधानले संघको एकल अधिकार ३५ वटा, प्रदेशको एकल अधिकार २१ वटा, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार २५ वटा, स्थानीय तहको अधिकार २२ वटा र संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार १५ वटा उल्लेख गरेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रदेशहरू पहिलेभन्दा बलियो भएको तर्क गर्छन् । ‘यो सरकारले त प्रदेशलाई कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेशहरू स्वायत्त छन् ।’
तिनै तहको सरकारबीच एकल र साझा अधिकार संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गर्नु भनेको समन्वय र सहकार्य बाध्यकारी भएको संघीयताका जानकारहरू बताउँछन् । त्यसैले जानकारहरू भन्छन्, ‘संविधानले नै तीनै तहको सरकारले सबै काम आफूखुसी गर्न सक्दैनन् भन्ने नै हो ।’
कतिपय एकल अधिकारको प्रयोग समेत संघले कानुन नबनाई प्रदेशले मात्र गर्न कार्यान्वयन सक्दैनन् । अहिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सातै वटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा २०७९ को निर्वाचनबाट बनेको सरकार क्रियाशील छ । निर्वाचित संरचना (प्रदेश) र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिइएको छैन ।
बरु संविधानले तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कतिपय ऐन बनाएर लागू गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाले संघीय निजामती ऐन अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । तर सबै प्रदेशले लोक सेवा आयोग गठन गरेका छन् भने प्रदेश निजामती ऐन बनाएका छन् ।
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा २२३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । त्यस्तै संविधानको धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारामा संघ र प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न पहल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न पनि संघ सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
त्यसैले संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयन अपरिहार्य छ । त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश र संघ सरकारबीचको सम्बन्ध कसरी कायम राख्ला ? अर्थात् प्रदेशसँगको सम्बन्ध र सहकार्य कस्तो होला ? प्रश्न स्वाभाविक भएको छ ।
संघीयताका ज्ञाता तथा पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा पनि प्रदेशसभा र सरकार सञ्चालनमा बाधा नपुग्ने बताउँछन् । नयाँ पुस्ताले उठाएको मुख्य माग व्यवस्था परिवर्तन होइन, सुशासन हो,’ देवकोटा भन्छन्, ‘संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई संविधानले नै प्रस्ट गरेको छ । संघले कतिपय कानुन नबनाएको आवाज उठिरहे पनि प्रदेशले सम्पादन गर्ने मूल काम अघि बढाउन बाधा छैन ।’
प्रदेश प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाउन अधिकार सरकारलाई रहेको भन्दै उनले प्रदेशलाई तत्काल अन्य ऐन नभए पनि कार्यसम्पादनमा बाधा पुग्ने अवस्था नभएको धारणा राखे । प्रहरी ऐनबाहेक प्रदेशले आफैं ऐन बनाएर लागू गरेका छन् । खासगरी संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन संघले बनाउन सकेको छैन । विशेषतः प्रहरी ऐन नबन्दा समस्या भएको गुनासो आइरहेको थियो ।
उदाहरणका लागि संविधानमा प्रदेशको एक अधिकारका रूपमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा विषय उल्लेख छ । तर संविधानको धारा २६८ मा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने व्यवस्था छ । साथै प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने र त्यसको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ संविधानले संघ र प्रदेशबीच असमझारी हुनुपर्ने कारण नभएको बताउँछन् । उनले ‘वास्ताविक जेन–जी’ को खबरदारी आन्दोलनबाट आएको सरकारको नेतृत्व नै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गर्नुभएकाले संविधानको रक्षा नहोला कि भन्ने चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘संविधान संशोधन र शासकीय संरचनामा हेरफेर गर्ने हो भने पनि अब हुने निर्वाचनबाट आएको संसद्को दुई तिहाइ मतले गर्ने हो । त्यसैले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न समस्या हुने देखिँदैन ।’
यो सरकारले गर्ने काम निर्वाचन, आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड र आगजनीका घटनाको छानबिन तथा सुशासन मुख्य भएको धारणा उनले राखे । अहिले संघले बनाउनुपर्ने ऐनका विषय उठाउनेभन्दा पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पनि प्रदेश सञ्चालन हुन सक्ने उनले बताए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री र गणतान्त्रिक व्यवस्थाका राष्ट्रपति नै संविधानको संरक्षक भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा समस्या नहुने विश्वास उनले राखे । प्रदेश संसद्ले कानुनहरू निर्माण गरेको आधारमा सरकार सञ्चालन भइरहेकाले तत्कालै केही समस्या नहुने संघीयताका जानकार देवकोटाको रहेको छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार
संविधानअनुसार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार २५ वटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ । तर कतिपय ऐन संघले नबनाएका कारण साझा अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाएको भनाइ प्रदेश सरकारहरूको रहँदै आएको छ ।
संविधानको धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि संघीय संसद्ले आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै सोही धारामा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेशसभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी विवाद समाधान गर्ने उल्लेख छ ।
व्यवस्थापिका संसद्ले संविधानको धारा २९६ अनुसार निर्माण गरेको ऐनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार अहिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका सञ्चालन भइरहेको छ ।
स्थानीय तहको दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिले अहिले वडादेखि पालिकासम्म कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासको अधिकार दिइएको छ ।
तीनै तहको सरकारबीचको समन्वय हुने गरी कतिपय कानुनको व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ ले पनि तीनै तहको सरकारको सहकारिता र सहअस्तित्वलाई परिभाषित गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको क्षेत्र उल्लेख गरेको छ भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनाइने संरचना उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ ।
त्यसका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यस्तै विषयगत समिति गठन गर्ने र संघीय इकाइबीच परामर्श तथा सम्पर्कको व्यवस्था पनि ऐनमा राखिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघबाट स्थानीय तह र प्रदेशलाई बर्सेनि दिने अनुदानको सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । यी व्यवस्थाहरू संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हो ।
कसरी पुग्यो गाउँमा सिंहदरबार ?
दलहरूले संघीयता लागू भएपछि सिंहदरबारबाट दिने सेवा गाउँबाटै पाइने नारा दिएका थिए । शासकहरूले सिंहदरबारमा बसेर चलाउने शासन व्यवस्था खोसेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएकाले ‘अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा दिइएको थियो ।
संघीयता लागू गरेपछि २०७४ मा पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । २०७९ मा दोस्रो निर्वाचन भएर स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको ८ वर्ष बित्न लागेको छ । कतिपयले एउटा राजा हटाएर स्थानीय तहमा ७५३ जना राजा बनाएको अभिव्यक्ति पनि दिने गरेका छन् । तर जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि स्थानीय तह नै नागरिकले देख्ने र महसुस गर्ने पहिलो सरकार हो ।
नागरिकको गुनासो पनि प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारसँग गर्न सक्छन् । आफ्नो गाउँबस्ती र बजारमा सञ्चालन भएको विकास कार्यक्रम आफैंले देख्न पाउँछन् । उनीहरूले स्थानीय प्रतिनिधिसँग जिज्ञासा राख्न सक्छन् ।
त्यसैले स्थानीय तहलाई जनमुखी र नागरिकको घरदैलोको सरकारका रूपमा स्थापित गराउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट रूपमा तोकेको छ । पालिकादेखि वडासम्मले सम्पादन गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार मात्र होइन, वडा समितिले प्रदान गर्ने सेवासमेत तोकिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पालिकाले नगर प्रहरीको स्थापना, सहकारी, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर सेवा शुल्क तथा दस्तुर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख, स्थानीयस्तरको विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, सडक र सिँचाइ, गाउँसभा नगरसभा मेलमिलाप र व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशुस्वास्थ्य सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक अपांगता भएकाहरूको व्यवस्थापन, बेराजगार तथ्यांक संकलन, खानेपानी, जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु संरक्षण, भाषा साहित्यको संरक्षण, खेलकुद, पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, विद्युत् खानेपानी, दण्ड जरिवाना, रोयल्टी, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, भूमि व्यवस्थापन, सञ्चार यातायात सेवालगायतका क्षेत्रमा काम गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ ।
संघ र प्रदेशको कानुनमा नबाझिने गरी स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दिइएको छ, त्यसको सही सदुपयोग भएमा नागरिकले सरकारी सुविधा लिन सदरमुकाम र संघीय राजधानी पुग्नुपर्दैन । वडा समितिलाई मात्र ९० भन्दा बढी अधिकार दिइएको छ । वडाध्यक्षले ३५ थरीभन्दा बढी त सिफारिस नै गर्नुपर्छ । वडाध्यक्षले मुख्य रूपमा नागरिकलाई विभिन्न शीर्षकहरूको परिधिमा रहेर सेवा प्रदान गर्दछ । वडाले गर्न नसक्ने कतिपय सिफारिस पालिकाले गर्नेछ । विकास निर्माणदेखि स्थानीय झैझगडाको मिलाउनेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
स्थानीय तहका अधिकार
१. कुनै व्यक्तिको नाम, थर, जन्म मिति तथा वतन फरक– फरक भएको भए सो व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस ।
२. वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्ने ।
३. वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने/गराउने ।
४. सिफारिस तथा प्रमाणित गर्नुपर्ने भनेर ऐनले तोकेकासम्बन्धी कार्य गर्ने ।
५. कार्यपालिका, सभा वा वडा समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
६. नाता प्रमाणित ।
७. नागरिकता तथा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सिफारिस ।
८. अशक्त, असहाय तथा अनाथको पालनपोषणका लागि सिफारिस ।
९. बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस ।
१०. बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने काम ।
११. मोही लगत कट्टाको सिफारिस ।
१२. घरजग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस ।
१३. जन्ममिति प्रमाणित ।
१४. व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको सिफारिस ।
१५. विवाहित र अविवाहित प्रमाणित ।
१६. निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्योपचारको सिफारिस ।
१७. वडाबाट जारी हुने सिफारिस
१८. जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा घर कायमको सिफारिस ।
१९. वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सिफारिस ।
२०. घर पाताल प्रमाणित ।
२१. व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित ।
२२. धारा तथा विद्युत् जडानका लागि सिफारिस ।
२३. नाम, थर, जन्म मिति संशोधनको सिफारिस ।
२४. जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा हराएको सिफारिस ।
२५. कित्ताकाट गर्न सिफारिस ।
२६. संरक्षक प्रमाणित तथा संस्थागत र व्यक्तिगतसंरक्षक सिफारिस ।
२७. जीवितसागको नाता प्रमाणित ।
२८. मृतकस्रागको नाता प्रमाणित तथा सर्जमिन सिफारिस ।
२९. जीवित रहेको सिफारिस ।
३०. हकवाला वा हकदार प्रमाणित ।
३१. नामसारी गर्न सिफारिस ।
३२. जग्गाको हक सिफारिस ।
३३. उद्योग ठाउासारी गर्न सिफारिस ।
३४. आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस ।
३५. जग्गा मूल्यांकन सिफारिस ।
३६. विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस ।
३७. आर्थिक अवस्था कमजोरसम्बन्धी सिफारिस ।
३८. विद्यालय ठाउासारी गर्न सिफारिस ।
