काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालयको तहको स्वास्थ्य शिक्षा पुनः अनिवार्य बनाउन समीक्षा प्रतिवेदन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

२०७७ सालपछि कक्षा १०, ११ र १२ मा स्वास्थ्य शिक्षालाई ऐच्छिक बनाइएपछि स्वास्थ्य शिक्षाको पढाइ प्रभावकारी नभएको सङ्केत सतहमा आएपछि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले समीक्षा प्रतिवेदन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ सालमा कार्यान्वयनमा आएसँगै अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा हटाएको थियो । यो विषय ऐच्छिक भएसँगै यो सामुदायिक विद्यालयको रोजाइमा पर्न सकेको छैन ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य शिक्षालाई केवल राख्ने र फाल्ने खेल बनाउनुभन्दा नेपालको मौलिक र परम्परागत स्वास्थ्य अभ्यासलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्ने सुनाउँछन् । पटक–पटक पाठ्यक्रमबाट हटाइने र पुन राख्ने सरकारी नीतिको आलोचना गर्दै आफ्नो अभ्यासलाई जोड्ने कि तोड्ने कुराको ज्ञान हुन जरुरी शिक्षाविद् कोइरालाको जिकिर छ ।

किन असफल बनाइयो स्वास्थ्य शिक्षा ? 

विद्यालय तहमा ‘क्रेडिट आवर’को खेलले स्वास्थ्य शिक्षा विषय ओझेलमा परेको शिक्षाविद् कोइराला सुनाउँछन् । उनले पाठ्यक्रममा विषय थप्ने र हटाउने प्रक्रियालाई ‘क्रेडिट आवर’ मिलाउने कर्मचारीतन्त्रको खेलको संज्ञा दिए ।

‘क्रेडिट आवर बढी भएपछि एउटा विषय झिक्ने, कम भएपछि फेरि जोड्ने गरिन्छ, यसले गर्दा विषयको गम्भीरता नै हराउँछ,’ उनले भने ।

यसको समाधानका लागि ऐच्छिक वा अनिवार्यको विवादमा फस्नुभन्दा विद्यार्थीले आफ्नो रुचिअनुसार क्रेडिट आवर पूरा गर्ने गरी विषय छनोट गर्न पाउने लचिलो व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

विगतमा पाठ्यक्रममा हुँदा पनि स्वास्थ्य शिक्षाको पढाइ प्रभावकारी हुन नसक्नु भनेको शिक्षकहरूको हिचकिचाहट मुख्य कारण रहेको उनले बताए । कोइरालाका अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य, एचआईभी/एड्स र परिवार नियोजनजस्ता विषयलाई शिक्षकहरूले लाज लाग्ने विषयवस्तु’ ठानेर पढाउनै छाडेका थिए ।

पाठ्यक्रम निर्धारण गर्दा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो–आफ्नो स्वार्थ अनुसार विगतमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र वातावरण विषयलाई राखिएको र पछि जीवनउपयोगी शिक्षाका नामका स्वास्थ्य विषयलाई ऐच्छिक बनाएको उनको बुझाइ छ ।

अहिले समाज पहिलेभन्दा धेरै उदार भइसकेको र यस्ता विषयमा खुला छलफल हुन थालेकाले अब स्वास्थ्य शिक्षालाई नयाँ र व्यावहारिक ढंगले प्रस्तुत गर्ने सही समय भएको उनको भनाइ छ ।

पुनः किन स्वास्थ्य शिक्षा आवश्यक ?

विद्यालय तहदेखि नै स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य गर्दा व्यक्ति र राज्य दुवैलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको बुझाइ छ । पछिल्लो समय सर्ने रोग फैलिएको, नयाँ नयाँ संक्रामक रोग, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य रोगको जोखिम बढेको छ । यसकारण दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न विद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षा विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी सुनाउँछन् ।

विद्यालय तहमा स्वास्थ्य विषयको पाठ्यक्रमलाई अनिवार्य बनाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, आमा तथा नवजात शिशु मृत्युदर कमी, बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अतिआवश्यक रहेको उनले बताए ।  एकतिर विद्यार्थीले सानै उमेरदेखि रोग लाग्नबाट बच्ने उपाय सिक्छन् भने राज्यको रोकथाममा गर्ने ठुलो लगानी जोगिने डा.बुढाथोकीले सुनाए ।

‘रोग लागेपछि महँगो उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु उत्तम हो । यसले नागरिकको स्वास्थ्य मात्र होइन, आर्थिक भार पनि कम गर्छ,’ उनले भने ।

यता शिक्षाविद् कोइराला नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम केवल भिटामिन, प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटको पश्चिमी अवधारणामा सीमित हुन नहुने जिकिर गर्छन् । यसमा धामी–झाँक्री, मुद्रा चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद र योगजस्ता रैथाने अभ्यासलाई पनि स्थान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्वास्थ्य शिक्षालाई ऐच्छिक बनाइदा विद्यार्थीहरू जीवनोपयोगी विषय पढ्नबाट वञ्चित भएको विज्ञहरूको ठहर छ ।

‘हाम्रो समाजमा षड्रस अर्थात् ६ प्रकारका स्वादको अवधारणा छ । तितो, पिरो, अमिलो, नुनिलो, टर्रो र गुलियोको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ भन्ने ज्ञानलाई आधुनिक पोषण विज्ञानसँग जोडेर सिकाउँदा विद्यार्थीले सजिलै बुझ्छन्,’ उनले बुझाए । स्वास्थ्य शिक्षालाई केवल किताबी ज्ञानमा सीमित नराखी विद्यार्थीको जीवनशैली र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने खालको बनाउनुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो ।

‘आज के खायौ भनेर सोधेर त्यसमा कुन–कुन पौष्टिक तत्त्व पुग्यो वा पुगेन भनेर छलफल गराउन सकिन्छ, यसका लागि छुट्टै कोर्स नै चाहिँदैन, एउटा सामान्य गाइडलाइन भए पुग्छ,’ उनले प्रस्ट्याए ।

स्वास्थ्य शिक्षालाई पुन पाठ्यक्रममा समावेश गर्दा नेपाली समाज, संस्कृति र परम्परागत ज्ञानलाई सम्मान गरी आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर मात्र राम्रो बनाउन सकिने डा. कोइरालाको भनाइ छ ।

के छ प्रतिवेदनमा ?

स्वास्थ्य शिक्षालाई ऐच्छिक बनाइदा विद्यार्थीहरू जीवनोपयोगी विषय पढ्नबाट वञ्चित भएको विज्ञहरूको ठहर छ । प्रतिवेदनमा हालको पाठ्यक्रम र स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकताबिचको खाडल पहिचान गरी पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जनका लागि सुझाव दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य विषयमा आवश्यक परे विषयवस्तुबिचको अन्तर पत्ता लगाएर १०, ११ र १२ कक्षामा यसलाई अनिवार्य बनाउन प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको डा.बुढाथोकीले सुनाए ।

प्रतिवेदनमा विशेषगरी स्वास्थ्य विषयलाई अनिवार्य बनाई कक्षागत रूपमा नसर्ने रोगहरूमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोगजस्ता नसर्ने रोगहरू र त्यसबाट बच्ने उपाय, बदलिँदो जीवनशैलीका कारण बढ्दै गएको स्वास्थ्य समस्याबारे सचेतना, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि योगा र ध्यानको महत्त्व, प्रजनन स्वास्थ्य र सङ्क्रामक रोगहरू, किशोरावस्थाका स्वास्थ्य समस्या र सरुवा रोगहरूबाट बच्ने उपायहरू समावेश गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले अस्पतालमा मात्र उपचार गर्ने विषय मात्र नभएर घर र विद्यालयबाट सचेतनाको सुरुवात गर्नुपर्ने बताए ।

‘हाम्रा बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि सही स्वास्थ्य जानकारी दियौँ भने उनीहरू आफ्नो र आफ्नो परिवारको मात्र होइन, सिङ्गो समाजकै स्वास्थ्यका लागि ‘चेन्ज एजेन्ट’ बन्न सक्छन्,’ ।

यस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले स्वास्थ्यजस्तो प्राविधिक र संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै प्राप्त भएका सुझावहरू सकारात्मक भएको बताएका छन् ।