संविधानको व्याख्या प्रधानमन्त्रीले गर्ने कि सर्वोच्च अदालतले ?
काठमाडौँ । संविधानको व्याख्या कसले गर्ने भन्ने प्रश्न फेरि एक पटक उब्जिएको छ । कानुनका विद्यार्थी तथा संविधानका धारा पल्टाएर हेर्न जान्ने सामान्य शिक्षित वर्गका लागि यो प्रश्न औचित्यहीन जस्तो लाग्न सक्छ । किनकि संविधानको व्याख्या कसले गर्ने भनेर संविधानमा तोकिएकै छ ।
जब देशको कार्यकारिणी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले नै प्रश्न उठाउँछन् भने अन्योल सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्रीले उठाएका विषयलाई हलुका रूपमा लिन वा नजरअन्दाज गर्न कसरी सकिन्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दिएका अभिव्यक्ति निकै गम्भीर छन् । सामान्य मानिसले त्यसप्रकारका अभिव्यक्ति दिँदो हो त अदालतको मानहानिमा मुद्दा झेल्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो ।
यर्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसदबाटै चुनिन्छ, चुनिएर बन्छ । कहिले–कहिले अदालतको झोक चल्दाबाहेक संसदले हटाउँछ । अब अदालतलाई नै झोक चल्यो भने त कसको के लाग्छ ?’
अघिल्लो कार्यकालमा आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएकै कारण असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कटाक्ष गरेको प्रस्टै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ०७८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
जबकि प्रतिनिधि सभाका बहुमत (१४६) सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिरसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते फैसला गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठनका लागि सघाउने क्रममा सांसदलाई सम्बन्धित दलको ह्विप नलाग्ने फैसलासमेत सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हो । देशको कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषद) मा निहित हुन्छ । यस्तो अधिकार संविधानले नै तोकेको हो ।
संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) मा ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ’ भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले देशको संविधान, कानुन र विधि–विधानको परिधिभित्र रहेर कामकाज गर्नु पर्दछ । देशको कार्यकारिणी अधिकारको अर्थ संविधानभन्दा माथि वा संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर भन्ने अर्थ कदापि होइन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने क्रममा पनि संविधानको यही मर्मलाई आत्मसात् गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट भएको सो फैसलालाई सुरुदेखि नै आलोचना गर्दै आएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘आज फेरि जनताको जनादेशले होइन, जनताको आदेश त मेरो पक्षमा थियो, सर्वोच्चको परमादेश शेरबहादुर देउवाको पक्षमा भयो । त्यस कारण सर्वोच्चको परमादेशको कारण सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदै छु ।’
सरकारबाट बाहिरिनु परेकोको विषयमा आफूलाई रत्तीभर चिन्ता नभएको बताएका ओलीले देश र जनताका प्रति सम्पूर्ण निष्ठाका साथ र इमानदारिताका साथ देशको समृद्धि, सुशासन र विकासका कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गरेको जिकिर गरेका थिए ।
स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– उसो भए संविधानको व्याख्या कसले गर्ने त ? यो प्रश्नको जबाफ संविधानमै छ ।
प्रधानमन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्ति सुनेपछि संविधानका धाराहरू पढेका, विधिको शासनका पक्षपाती नागरिकको मनमा प्रश्न उठ्छ– अनि प्रधानमन्त्रीलाई झोक चल्दा अदालतको पनि हुर्मत लिन्छन् ?
संविधानको धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ भनिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा रहेको यो व्यवस्थाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतप्रति बारम्बार प्रहार गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले दुई पटकसम्म उल्टाएकोमा उनी निकै असन्तुष्ट देखिएका छन् र संविधानको व्याख्याता नै आफू रहेको जसरी निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । त्यसकै पछिल्लो उदाहरण हो– उनले मंगलबार सूचना आयोगको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणा ।
प्रधानमन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्ति सुनेपछि संविधानका धाराहरू पढेका, विधिको शासनका पक्षपाती नागरिकको मनमा प्रश्न उठ्छ– अनि प्रधानमन्त्रीलाई झोक चल्दा अदालतको पनि हुर्मत लिन्छन् ?
यो प्रश्न उठ्नु यसर्थ पनि स्वाभाविक छ कि संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले मान्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’रातोपाटी
