नेपालको संविधान (२०७२) ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा व्यापार होइन, सेवा हो । तर, पछिल्लो समय शिक्षालाई व्यापारीकरण गरिएको अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्रमा जति ठगी कुनै अर्को क्षेत्रमा छैन । शिक्षा प्रदान गर्ने नाममा अभिभावकबाट मोटो रकम असुलिएको छ ।
शुल्कमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूको मनोमानी छ । उनीहरूले आफ्नो मर्जीअनुसार शुल्क निर्धारण गरेका छन् । निजी बोर्डिङमा २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ तिरेपछि बल्ल भर्ना हुन्छ । मासिक ५०औँ हजारसम्म फिस लिइन्छ । विभिन्न शीर्षकमा पैसा बटुल्ने काम गरिन्छ । कहिले यो त कहिले त्यो भनेर अभिभावकको गोजीबाट पैसा झारिरहन्छन् ।
यता, बालबच्चालाई होस्टल राखेको पनि मनलाग्दी शुल्क छ । शैक्षिक संस्थाहरूले स्टेसनरी सामानहरू आफैँ प्रदान गर्न थालेका छन् । स्कुलभित्रै स्टेसनरी सामान बेचिन्छ । जुन बाहिर पसलहरूमा पाउनेभन्दा निकै महँगो छ । स्कुलको पोसाकमा पनि विद्यालयहरूले कमिसन खान्छन् ।
उनीहरूले तोकेकै टेलरमा गएर ड्रेस सिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । बस फेयरबारे त सबैलाई जानकारी नै छ । घरबाट स्कुल लैजान र स्कुलबाट घर ल्याउनका लागि मासिक हजारौँ रुपैयाँ असुलिन्छ । निजी शैक्षिक संस्थाले वार्षिक करोडदेखि अर्बौंसम्म आम्दानी गर्छन् । तर, राज्यलाई कर तिर्दैनन् ।
यता, विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई भ्याट बिल पनि दिइँदैन । स्कुलमा विद्यार्थी बोक्ने बस निजी प्लेटमा दर्ता भएको हुन्छ । सो बसमा २० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । सो बसले मासिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । यद्यपि, न लगानीको राजस्व तिर्छन् न आम्दानीको ।
उल्टो स्कुल बसलाई भन्सार र भ्याटमा पुरै छुट दिइएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारमा अर्थमन्त्री भएका डा.युवराज खतिवडाले कर छल्ने स्कुल बसहरूलाई भन्सार र भ्याट छुटको उपहार दिएका हुन् । यता, यी स्कुल बसहरू घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण पनि हुँदैन ।
कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाहरू सरकारी, गुठी र ऐलानी जग्गामा सञ्चालन भइरहेको छ । हाल मुलुकभर हजारौँको संख्यामा निजी शैक्षिक संस्था खुलेका छन् । निजी शैक्षिक संस्थाप्रति आकर्षण बढ्नुको एउटै कारण–राज्यलाई राजस्व तिर्न नपर्ने र अभिभावकलाई मनलाग्दी लुट्न पाउने भएर हो ।
व्यस्त अभिभावकलाई लक्षित गरी पछिल्लो समय मन्टेश्वरी, डे–केयरहरू खुलिरहेका छन् । ती पनि लुटको एउटा केन्द्र नै हो । निजी शैक्षिक संस्थामा व्यापक श्रम शोषण छ । टिचरहरूलाई ८ देखि १० हजार रुपैयाँमा महिनाभर काम लगाइन्छ । झन् विद्यालयमा सरसफाइ गर्ने, स–साना विद्यार्थीको दिशापिसाब धुनेहरूले त्यति पनि पाउँदैनन् ।
उनीहरू महिनाभर ५ हजार रुपैयाँमा दलिन्छन् । निजी शैक्षिक संस्थामा प्रिन्सिपल मोटोउने खेल मात्र चलिरहेको छ । प्रिन्सिपल धनी भइरहेका छन्, कर्मचारीलाई केही न केही । मुलुकमा सरकारी विद्यालयहरू पनि छन् । त्यसमा सरकारको ठुलो लगानी छ । तर, सरकारी विद्यालय सिध्याउने श्रेय त्यहीँका शिक्षक शिक्षिकालाई जान्छ ।
सरकारी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकालाई आफैँले पढाएकोप्रति विश्वास छैन । त्यसैले त आफ्नो सन्तानलाई बोर्डिङ स्कुलमा हाल्छन् । सरकारी स्कुल गएगुज्रिएको छ भन्ने छाप सर्वसाधारणमा पारिएको छ । त्यसैले त सरकारी विद्यालय बन्द हुन पुगेका छन् । सरकारी विद्यालयमा पछिल्लो समय विद्यार्थी नै छैनन् ।
१ विद्यार्थी ५ शिक्षक भनेर समाचारहरू पनि आइरहेको हुन्छ । राजनीतिक दलहरू बरु आफ्नो छोराछोरी निजीमा लगेर हाल्छन् तर सरकारी विद्यालय सुधारमा चासो देखाउँदैनन् । शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी पढाएनि नपढाएनि महिना मर्नेबित्तिकै खातामा तलब आइहाल्छ । जसको परिणाम आजको सरकारी विद्यालय बन्यो ।सरकारी विद्यालय सुधार नहुँदा सबैले आफ्नो सन्तान निजी विद्यालयमा लगेर हालेका छन् । खाईनखाई मासिक मोटो रकम फिस बुझाइरहेका छन् । सरकारी विद्यालयलाई सुधार गरेको भए न शिक्षा व्यापारीकरण हुन्थ्यो न सरकारको लगानी वालुवामा पानी । सबैले समान प्रकृतिको शिक्षा पाउँथे ।
बिडम्बना, सरकारी सकाएर निजीलाई उकासियो । र, यसमा राजनीतिक दलहरूको पनि ठुलो हात छ । निजी शैक्षिक संस्था खोल्नेहरू धेरै राजनीतिक दल नै छन् । मुलुकका ठुल्ठुला निजी स्कुल, कलेज उनीहरूकै हो । आफ्नो व्यापारका लागि पनि उनीहरूले सरकारी विद्यालयलाई माथि आउन दिँदैनन् ।
अनुसा थापा, भक्तपुर
