नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठले  मन्त्रीलाई कुनै औपचारिक संवाद, कारण वा प्रक्रिया विना हटाइएको कार्य  असंवैधानिक मात्र नभई अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्णरहेको बताएकी छिन्।

माननीयहरू पार्टीको इज्जत भएको बताउँदै उनीहरूको बेइज्जती पार्टीकै बेइज्जती हुने उनी बताउँछिन्। ‘पछिल्लो समय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका माननीय मन्त्रीलाई कुनै औपचारिक संवाद, कारण वा प्रक्रिया विना हटाइएको कार्य, केवल असंवैधानिक होइन, अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ सामाजिक सञ्जालमा रंजिता लेख्छिन्, ‘ हामी यो कदमलाई सत्ता घमन्ड, मनपरी र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको अपमानको रूपमा लिन्छौँ।’

प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णय  पार्टीले गरिसकेको बताउँदै उनले यसलाई जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथिको गरिमाको संरक्षणका लागि गरिएको सैद्धान्तिक र दूरदर्शी कदम  रहेको बताएकी छिन्। नाउपाका सङ्घीय संसद्मा ४  संसद् रहेका छन् ।

त्यस्तै मधेस प्रदेशमा १ लुम्बिनी प्रदेशमा  ४,  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७  संसद् रहेको उनले बताइन् । ‘यो उपस्थिति केवल सांसदहरूको सङ्ख्यामा सीमित छैन, जन निर्वाचित हैसियतमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ,’ उनले लेखेकी छिन्, ‘यो जनताको भरोसा, संविधानप्रति हाम्रो निष्ठा, र उत्पीडित समुदायहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व हो।’