अख्तियार प्रमुखसहित ३२ संवैधानिक पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चमा निवेदन
- अख्तियार प्रमुख आयुक्तसहित ३२ संवैधानिक पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको छ।
- निवेदनमा संवैधानिक इजलासको फैसलाअनुसार ३२ जनाको नियुक्ति अवैधानिक भएको र काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गरिएको छ।
- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीचको राय बाझिएको र फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढेको आरोप छ।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन परमादेश मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पुगेको छ ।
बिहीबार अधिवक्ताहरू दिपक अधिकारी, यज्ञमणि न्यौपाने, टीकाप्रसाद ढकाल र भोजराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र ३२ संवैधानिक पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । निवेदन दर्ता हुन भने बाँकी छ ।
निवेदकले बुधबार मध्यराति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा ३२ जनाको नियुक्ति अवैधानिक भनेर बहुमत पुगेको दाबी गर्दै कामकारबाहीमा रोक लगाउन माग गरेका हुन् ।
बुधबार मध्यराति सर्वोच्चले गरेको फैसलामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी रिट जारी गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको तथा न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल २०७७ मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिमको नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको पक्षमा देखिएकोमा अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको राय पनि नियुक्ति बदरकै पक्षमा देखिएकाले ३२ जनालाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
‘२०७७ मङ्सिर ३० को सिफारिस पश्चातको विषयमा सपना प्रधान मल्लको थप संसदीय सुनुवाइको राय भएतापनि त्यसपश्चातको काम कारबाहीको वैधानिकता नभएको राय भएकाले उक्त रायमा प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी सहित तीन जनाको रायले संवैधानिक हैसियत नरहेको बहुमत राय कायम भएको देखिन्छ, निवेदनमा भनिएको छ,यसरी मङ्सिर ३० को सिफारिसका आधारमा भएका काम कारबाही संवैधानिक इजलास बहुमत सदस्यबाट असंवैधानिक रहेको भनी फैसला भएको र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ तथा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ बहुमत माननीय न्यायाधीशहरुको राय लागु हुने कानुनी व्यवस्था रहे भएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतका रजिस्टारबाट सोबमोजिम फैसला कार्यान्वयनका लागि लेखिपठाउन पर्नेमा त्यो नभएकाले फैसला कार्यान्वयनका लागि ३२ जनालाई पदमा बसी कार्य गर्न तत्काल रोक लगाउन पनि माग निवेदनमा गरिएको छ ।
