काठमाडौँ —सरकारले विभिन्न १७ मुलुकमा राजदूत सिफारिस गर्दा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तविपरीत गरेको भन्दै जसपा, नेपालले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा जसपा, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले राजदूत सिफारिस समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरिएको बताए । संविधानको मूल मर्म समानुपातिक र समावेशी भएपनि सरकारले राजदूत सिफारिसमा त्यो पालना नगरेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सभापतिसमेत रहेका यादवले बताए ।
‘हामीले यो संविधान लेख्दा संविधानको आत्मा समानुपातिक, समावेशीमा बस्छ भनेका थियौं । तर सरकारले अहिले राजदूतहरूको सिफारिस गरेको छ, त्यो कुनै पनि कोणबाट समावेशी देखिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो एकल जातीय, एकल सांस्कृतिक पहिचान झल्किने गरी सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले राजदूत सिफारिसमा समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था उलंघन गरेको विषयले सरकार संविधान पालना गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको पनि यादवले बताए । ‘सरकारले संविधान मान्नुपर्छ कि पर्दैन ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यदि सरकारले संविधान मान्दैन भने भोली यो संविधान जनताले मान्दैन भन्यो भने के परिस्थिति उत्पन्न होला ?’
सरकारले अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मी, भारतमा शंकर शर्मा, चीनमा प्राडा कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीमा शैल रुपाखेती, रुसमा जंगबहादुर चौहान, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे, दक्षिण अफ्रिकामा प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलमा प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित, मलेसियामा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजदूत सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, पाकिस्तानमा रीता धिताल, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनमा सनिल नेपाल, श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराईलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।
१७ जनालाई राजदूत सिफारिस गर्दा दलित, मधेसी र थारुलगायतका समुदायको प्रतिनिधित्व नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगीले बक्यौता नतिरेको विषयमा संसद् अल्झिएको देखिएको पनि उनको भनाइ थियो । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले उक्त विषयमा विवाद गरेर संसद् अल्झाएको उनले बताए ।कान्तिपुर

सम्वन्धित समाचार :