मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा १३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस सिरहाको मखन भोज होटलमा ट्रेड युनियनले विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाएको छन।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले असंगठित क्षेत्रका मजदुर एवं स्वरोजगारहरूलाई समेत समेट्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली एवं कार्यविधिले औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र समेटेको हुँदा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई असंगठित एवं स्वरोजगार श्रमिकलाई समेत सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने पेसागत महासंघ सिरहा जिल्ला कार्यसमितिको अध्यक्ष कृष्ण देव यादवले जिकिर गरे।
कर्मचारी रंजना श्रेष्ठले स्वरोजगार एवं साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरू सानोसानो पुँजीको लगानीमा स्थापित रोजगारमूलक उद्योग व्यवसाय भएको हुँंदा त्यस्ता व्यवसायको निरन्तरताका निम्ति विशेष प्याकेजको व्यवस्था सरकारलाई गरिनुपर्ने वताए ।
कर्मचारी तेज नारायण चौधरीले सबै स्थानीय तहमा सीप र प्रविधिमा आधारित उत्पादन एवं सेवामूलक व्यवसायको स्थापनामा जोड स्थानीय सरकारले दिइनुपर्ने जिकिर गरे ।
ब्रहम देव महतो भने दैनिक जीवनमा आवश्यक प्रविधिका बारेमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दै प्रविधिमा आधारित शिक्षालाई व्यवहारमा लागू गर्न पहल गरिनुपर्ने सरकारको योजना कार्बन देखिन ।
मधेस प्रदेशको सदस्य जलेश्वर यादवले भने कृषि पेसा नै रोजगारीको थप अवसर सृजना गर्ने मुख्य पेसा भएको हुँदा कृषिमा आधारित उद्योग, व्यवसाय स्थापना गर्नका निम्ति आवश्यक पुँजी, सीप र प्रविधिको व्यवस्था विभिन्न तहको सरकारबाट नै गरिनुपर्ने ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनका निम्ति निरन्तर विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमजीवीहरूलाई तत्कालै उद्धार गरिनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेहरूसँग पुँजी, सीप र काम गर्ने अनुभवसमेत रहेको हुँदा उनीहरूलाई विभिन्न रोजगारमूलक उद्योग, व्यवसाय स्थापना एवं सञ्चालन गर्नका निम्ति प्रोत्साहित गरिनुपर्ने जिकिर गरे ।
नर्स बिमला थापाले श्रमिक दिवसको शुभकामना दिदै भने सबै प्रकारका रोगहरूको उपचार एवं खोपहरूलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यले बढी प्राथमिकता प्रदान गरी व्यापक रूपमा लगानी गर्नुपर्ने र एक स्थानीय तहमा कम्तीमा ५० बेडको अस्पतालको स्थापना गरिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । वहाले थापे काम एवं रोजगारी मर्यादित हुनुपर्ने, श्रमजीवीले न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेट्नुपर्ने, श्रमिकको अभिलेख स्थानीय तहमा राखिनुपर्ने, सामाजिक सहयात्रीहरूसँगको सामूहिक सौदाबाजीमार्फत श्रमिकका मुद्दाहरूको सम्बोधन गरिनुपर्ने, समान कामका लागि समान ज्याला हुनुपर्नेजस्ता मुद्दाहरू श्रमिक आन्दोलनका आधारभूत मुद्दाहरू हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा आवास र रोजगार, मर्यादित कामका पाँच मुख्य अधिकारहरू हुन् । बेरोजगारलाई रोजगार दिनुपर्ने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानले नै गरेको छ । सबै श्रमजीवीलाई मुलुकभित्र सीपअनुसारको काम दिन सकेमा कोरोनाको संक्रमण मुलुकको विकासका निम्ति अवसरसमेत सावित हुन सक्छ ।
