गाउँपालिकामा आएका जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माणको काममा र जनताका समस्याहरु सम्बोधनको काममा खटिनुपर्नेमा सुरुमै करारमा कार्यरत कर्मचारीमाथि खनिए ।
बिनाकारण र प्रकृया नपु¥याइकनै कर्मचारीहरुलाई निकाल्ने निर्णयतिर लाग्दा गाउँपालिकाको कामकारबाही प्रभावित हुने त देखिएको छ नै यसले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कर्मचारीहरुलाई हटाउने होडबाजीको गलत नजिर बसाउने खतरा छ । यस खतरालाई रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशको एक आदेशले आशा देखाएको छ ।
आफूहरुलाई कामबाट ननिकाल्न परमादेशको माग गर्दै खजुरा गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत दुई कर्मचारीले दायर गरेका छुट्टाछुटै निवेदनमा अदालतका छुट्टाछुट्टै इजलाशले उनीहरुलाई लागि काम गर्न बञ्चित नगर्नू भन्ने एउटै आशयको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएका छन् ।
गाउँपालिकामा २०५९ साल जेठबाट कार्यरत मोहम्मद कुरेश र २०६४ असोजबाट कार्यरत तारा थापाले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै निवेदनमाथि शुक्रबार भएको बहसपछि ‘नियमित रुपमा हाजिर भै कामकाज गर्नबाट बञ्चित नगर्नू, निजलाई पूर्ववत् कामकाज गर्न दिनू’ भन्ने आदेश अदालतले दिएको हो । कुरेशको निवेदन न्यायाधीश बामदेव सुवेदी र थापाको निवेदन न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ्गको एकल इजलाशमा बहस भएको थियो । दुवै निवेदनको पक्षमा अधिवक्ता विकास आचार्यले बहस गरेका थिए ।
दुवै आदेशमा निवेदक कर्मचारी र गाउँपालिकाका दुबै पक्षलाई साउन १८ गते छलफलको लागि झिकाइएको छ । उक्त छलफल पश्चात मात्रै थप आदेश दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । अधिवक्ता आचार्यले लामो समयदेखि सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई कुनै प्रकृयाबिना नै हठात् कामबाट हटाउन नमिल्ने भएकोले यस विषयमा अदालतको सुखद आदेश आएको बताए ।
कर्मचारी हटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी
कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन स्थानीय प्रारम्भिक कमिटी राप्तीसोनारी अगैया बाँकेले आपत्ति जनाएको छ । गाउँपालिकाले अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा रहेर काम गरिरहेका कर्मचारीलाई विनाकारण सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको भन्दै कमिटीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो ।
नेपालकोे संविधान एवम् प्रचलित कानून बमोजिम राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा स्थायी कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा सरल र सहज प्रवाहका लागि यी कर्मचारीको आवश्यकता छ । गाउँपालिकाको यस्तो निर्णयले सर्वसाधारणको काममा बाधा पुग्ने भएकाले यो निर्णय सच्याउनुपर्ने निजामती कर्मचारी युनियन स्थानीय प्रारम्भिक कमिटी राप्तीसोनारी अगैयाका अध्यक्ष गौरवकुमार लामिछानेले बताए ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि तथा पशु सेवा शाखामा भइरहेको सेवा प्रवाहमा कर्मचारीको कटौतिले जटिलता सृजना हुने भएकाले तत्काल यो निर्णय सच्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । आफुहरुको मागलाई वेवास्ता गरे चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने कमिटीले चेतावनी दिएको छ ।
आन्दोलनले सृजना गर्ने परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं गाउँपालिकाले लिनुपर्ने चेतावनी दिदैं गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । गाउँपालिकाले गत असार २१ गतेको गाउँसभाबाट अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा रहेका कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने भन्ने निर्णय पारित गरेको थियो ।सभार स्टार सेभन खबर
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !