मिथिलेश यादव ।धनुषा जिल्ला गाणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ लवटोलीका भगत महतो कोइरीसहित पाँचजनाले एक वर्षसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा तारेख खेपे। अभद्र व्यवहार अभियोगमा तारेख खेपेका उनीहरूको अपराध थियो–सिरहा र धनुषाको साझा कमला नदीमा कानुनविपरीत एक्साभेटर लगाएर भइरहेको अनियमित तथा अनियन्त्रित दोहन रोक्न खोज्नु।
दोहनकारी पक्षले महतोसहित पाँचजनामाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी निवेदन हाले। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँणेलले तत्काल निवेदनमा तोक लगाएर मुद्दा चलाउन आदेश दिए। धनुषा र सिरहाका पर्यावरण संरक्षिणकारी पाँचैजना एक वर्षसम्म तारेख धाइरहे। प्रशासनले उनीहरूलाई झुलाइरह्यो।
मुद्दा फैसला नगरी प्रशासनले पाँचैजनालाई जनही दुई हजार धरौटी बुझाउन लगाएर तारेखमा राखेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाको मुद्दा फाँटको रेकर्डअनुसार २०७७ भदौ ३० गते अजयकुमार यादवले भगत महतो, विजयगोहितमान यादव, दिलीपकुमार यादव, रकी कार्की, छेत्रलाल सिंह महतोमाथि अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
प्रशासनको आदेशमा चारजना तत्काल पक्राउ परेका थिए। छेत्रलाल सिंह महतोलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले २०७७ पुस १४ गते हाजिर हुन भनेको थियो। त्यसपछि उनी हाजिर भए र दुई हजार धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटे। पाँचैजनाको म्याद तामेल गरी प्रशासनले उनीहरूलाई महिनैपिच्छे जिल्ला प्रशासन सिरहामा हाजिरी लगाउनुपर्ने आदेश दिएको थियो।
चुरे, चुरे संरक्षित क्षेत्र र प्रकृतिमाथि भइरहेको बेहिसाब दोहन रोक्न भगत महतोसहित सिरहा र धनुषाका व्यक्तिले कमला बचाऊ अभियान समिति गठन गरेका छन्। चुरे संरक्षित क्षेत्रमा कानुनविपरीतको दोहन रोक्न पुग्दा तत्कालीन सिडिओबाट तारेख खेपेका पाँचैजना त्यही समितिका पदाधिकारी हुन्।
प्रत्येक वर्ष सिरहाको कर्जन्हा र धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले कमला नदीको नदीजन्य पदार्थ निकासीको ठेक्का लगाउँछन्। ठेक्का रकम दुवै नगरपालिकाले बाँडेर लिन्छन्। ठेकेदारसँग सम्झौतामा नगरपालिकाले उपकरण (एक्साभेटर, डोजर) प्रयोग गर्न नपाइने लेख्छन्। तर ठेकेदारले एक्साभेटर प्रयोग गरेर तोकिएको मापदण्ड लत्याउँदै उत्खनन गर्छन्। नगरपालिकाले न त अनुगमन गर्छन् न स्थानीयको सूचनाको पर्वाह नै।
२०७६ पुस २५ गते धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरका ओमप्रकाश महतो (दिलीप) ले ज्यानै गुमाउनुप¥यो। गाउँकै औरही खोलाको डिलमा सञ्चालित चुरियामाई बालुवा प्रशोधन केन्द्र (क्रसर) ले खोलामा एक्साभेटर लगाएर दोहन तीव्र पारेपछि दिलीप विरोधमा उत्रिएका थिए। प्रशासन, प्रहरी र नगरपालिकाले दोहनकारीलाई साथ दिइरहँदा दिलीप धराप बनेर उभिएका थिए। दोहनकारीले लोभ्याउने प्रयास गरे तर सफल भएनन्। दोहनकारीको आँखामा गडेका दिलीपलाई टिपरले किचेर ‘हत्या’ गरियो ।
केही समय बन्द रहेको क्रसर पुनः सञ्चालनमा आइसकेको छ। औरही खोलामा दोहन पुनः सुरु भैसकेको छ। दिलीपको हत्यापछि दोहनकारीको रजगज छ। निसाफका लागि दिलीपको परिवारको गुहार र पुकार अझै प्रतिफलको प्रतीक्षामा छ। दिलीप हत्याका अभियुक्तहरू अदालतको आदेशपछि निस्फिक्री घुमिरहेका छन्। प्रहरीको एक महिनाको अनुसन्धानपछि ०७६ माघ २२ मा जिल्ला अदालत धनुषामा अभियोगपत्र (मुद्दा) दर्ता भयो।
अभियोगपत्रमा दिलीपलाई यातना दिई क्रुरतापूर्वक मारेको भन्दै सातजनालाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४१ बमोजिम जीवित रहेसम्म कैद सजाय माग गरियो। तर जिल्ला न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेले उद्योग सञ्चालक विपिन महतो तथा कर्मचारीहरू मुनिन्द्र र रञ्जितलाई मुद्दाको फैसला नहुन्जेलसम्म थुनामा राख्न आदेश दिए। थुनामा रहेका रोशनकुमार, सत्यनारायण र शत्रुधन भने जनही २५ हजार रूपैयाँ धरौटीमा छुटे।
एक वर्ष फरार रहेर अदालतमा हाजिर भएका उद्योगका अर्का सञ्चालक विनोद महतोले साधारण तारिखमा बसे हुने गरी २०७७ असोज २६ मा जिल्ला अदालतबाटै अनुमति पाए। मुख्य अभियुक्त नै धरौटी र तारिखमा बसे पुग्ने भन्दै आएको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय जनकपुर उच्च अदालत पुग्यो।
यसअघि नै थुनामा बसिरहेका तीनजना विपिन महतो, कर्मचारीहरू मुनिन्द्र र रञ्जितले पनि साधारण तारिखमा बस्न पाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद बगाले र रमेश ढकालले २०७७ पुस २ मा जिल्ला अदालतका सबै आदेशलाई सदर गरे।
अदालतको आदेशपछि निस्फिक्री घुमिरहेका उद्योग सञ्चालक विनोदले आफ्नो चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै दिलीपका बुबा रामजीवन, आमा चन्द्रकलादेवी र दुई बहिनीहरू संगमकुमारी र लक्ष्मीविरुद्ध ०७७ चैत २० गते उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा हाले। रिट परेको दुई दिनपछि नै न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्लले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे।
अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई चैत ३१ मा बोलाइयो। गत चैत ३१ मा न्यायाधीशद्वय लेखनाथ घिमिरे र रमेश ढकालले उद्योगका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दिलीपका परिवारका नाममा दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालनमा अनधिकृत हस्तक्षेप नगर्नू/नगराउनू।’
‘कानुनविपरीतका कार्य गर्नेलाई कस्न सरकारी संयन्त्र निरीह दर्शक बन्दा स्थानीय पर्यावरण संरक्षणकर्मी रोक्न पुग्छन्। कानुनविपरीतको कार्य रोक्न पुग्ने पर्यावरण संरक्षणकर्मी कानुन मिचुवाको तारो बन्न पुग्छन्। र, कानुन मिचुवा ठेकेदारको दलबलसँग झडप हुन पुग्छ। त्यसपछि राज्यका नियमनकारी निकाय दोहनकारीलाई कारबाही गर्नुको साटो धाप हान्छन् र संरक्षणकर्मीमाथि मुद्दा चलाउँछन्,’ भगत महतोले नागरिकसँग भने, ‘प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय सरकारको धापका कारण दोहनकारी ‘डन’ बनेका छन्। हामी त दुवैतिरबाट निसानामा परेका छौं। संरक्षणकर्मीलाई राज्यबाट कानुनी कारबाही र दोहनकारीबाट ज्यानको जोखिम छ।’
‘तारेख खेप्दाखेप्दा आजित भइसक्यौं,’ भगतले थपे, ‘मुद्दा लगाएर प्रशासनले हामीलाई अत्याउन खोज्यो तर हामी पछि हट्नेवाला छैनौं। जति मुद्दा लगाए पनि हामी गलत भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं,’ उनले भने।
कमला नदी, औरही खोलामात्र होइन, मधेस प्रदेशका गागन, खुट्टी, बलान, चारनाथ, रातुलगायतका खोलानदीमा दिनरात उपकरण प्रयोग गरेर अनियन्त्रित दोहन भइरहे पनि प्रशासन, प्रहरी र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी निरीह दर्शक बन्नुबाहेक केही नगरेपछि स्थानीय प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य छन्। उनीहरू यस भेगका स्थानीय दोहनमा प्रयोग भएका एक्साभेटर र टिपर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी प्रशासनका प्रमुखलाई पुकार्छन्।
तर प्रहरी पशासन प्रमुखहरू यो आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर भएको भन्दै पन्छिन्छन्। धनुषाका पर्यावरण अभियन्ता कृष्ण राउतका अनुसार प्रहरी प्रशासनका प्रमुखले इमानदारीपूर्वक कारबाही अघि बढाइदिए कानुनुविपरीत खोलानदीको दोहन रोकिन्थ्यो। ‘कानुनविपरीत दोहनमा प्रयोग भएका साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीमा बुझाएको केही बेरमै छुटछन् र फेरि दोहन गर्न खोलानदीमै पुग्छन्,’ राउत भन्छन्।
स्थानीय तहले नदी पैदावरको ठेक्का लगाउँदा सबैले देखिने गरी ठेक्का लिने फर्म तथा व्यवसायीको नाम, ठेक्का अंक, परिमाणको साइनबोर्ड राखेर प्रत्येक १५/१५ दिनमा उत्खनन गरेको परिमाण नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सिरहा, धनुषालगायत मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा स्थानीय तहले आफूखुसी खोलानदी दोहन गर्ने–गराउने प्रवृत्ति व्यापक छ। कुनै जिल्लाका स्थानीय तहले उल्लिखित नियम पालना गरेको पाइँदैन।
यति बेला मधेस प्रदेशको चुरे संरक्षित क्षेत्र र खोलानदी माफियाको कब्जामा छ भन्दा अन्यथा नहुने अभियानकर्मीहरू बताउँछन्। चुरे जलाधार संरक्षण समिति सिरहाका महासचिव देवकुमार मोक्तानले भने, ‘निर्बाध दोहन भइरहँदा नियामक निकाय कतै नजर आउँदैन। लाग्छ, कानुन कार्यान्वयन गराउने कहीं कतै छैन।’
मोक्तानका अनुसार सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकास्थित सर्रे खोला र उत्तर (चुरेतिर) चट्टान फोडेर दोहन गरिएको छ, गरिँदैछ। ‘यो क्षेत्र सरकारले २०७१ सालमै घोषणा गरेको चुरे संरक्षित क्षेत्र हो,’ उनले थपे, ‘यहाँबाट ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतको उत्खनन गैरकानुनी हो ।’ तर एक्साभेटरमार्फत उत्खननले यो भेग खण्डहरमा परिणत हुँदैछ।साभार नागरिक न्युज
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !