काठमाडौं । अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को चर्चा यतिवेला उत्कर्षमा छ । कार्यान्वयन हुन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको पनि वर्षो बितिसक्यो ।
तर, प्रक्रिया अगाडि नबढेका कारण थप विवाद र बहसको समय प्राप्त भएको छ । ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब रु.५५ अर्ब) को उक्त परियोजनामा अमेरिकासँग सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यो परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राट्जी (आईपीएस) को अङ्ग भएका कारण नेपाल स्वतः अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने, देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप हुने भन्दै संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने आवाज पनि उठेको छ । भौगोलिक र जनसांख्यिक रूपमा नेपाल सानो राष्ट्र नभए पनि शक्ति संरचना र प्रभावका हिसाबले विश्व राजनीतिमा गणनामा आउँदैन ।
इतिहासमा कसैको उपनिवेश नभएको देश विकास र समृद्धिका हिसाबले विश्वका गरीब राष्ट्रहरूको पंक्तिमा किन परिरहेको छ, भन्ने आजको प्रश्न हो ।
विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरूका साथै विभिन्न देशबाट हामीले ऋण लिएकै छौं । एमसीसी मार्फत अमेरिकाले दिएको रु.५५ अर्ब भने अनुदान हो । शान्ति र स्थिरता, भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको तीव्रता र सहज तरिकाले पूँजी परिचालन जस्ता विषयले पछिल्ला चार वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गति पनि दिएका छन् ।
जम्माजम्मी रु.१५ खर्बको बजेट छ, त्यसमध्ये रु.१० खर्ब जति साधारण खर्च अर्थात् तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च आदिमा सकिन्छ भने बाँकी रु.५ खर्ब पनि हामीले विकास निर्माणमा पूरा खर्च गर्न सक्दैनौं । यो खर्चले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर असम्भव हुन्छ । त्यसैले पनि हामीलाई विदेशी प्रविधिसँगै पूँजी अत्यन्तै आवश्यक छ ।
यो परियोजना पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्ने, अन्यथा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त परियोजनालाई हामीले अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने योजना बनाएका छौं ।
ठूला शक्तिका बीचमा रहेका साना राष्ट्रहरूका केही संवेदनशीलता हुन्छन् । अझ छेउमै विशाल र विश्वको एक नम्बर शक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीन भएका कारण उसँगको प्रतिस्पर्धी अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्दा केही बिग्रिन्छ कि भन्ने मनोविज्ञानले पनि हामीकहाँ एमसीसी कार्यान्वयन अप्ठेरोमा परेको हुनुपर्छ । तर, तमाम विरोध र विमतिका बावजूद पनि विश्वमा सबैभन्दा ठूलो व्यापार अमेरिका र चीनको बीचमै छ ।
एमसीसी कार्यान्वयनमा मधेशी दलहरुमा पनि द्विविधाको देखिएको छ । ती दलहरु एमसीसीको सवालमा केही कतै बोलेको, चर्चा गरेका वा बहस गरेको पाइँदैन । यस्तो लाग्छ एमसीसीबारे बहस गर्ने जिम्मा काँग्रेस, एमाले र माओवादी कै हो ।
एमसीसीमा अमेरिकी स्वार्थ छै वा छैन भनेर मधेशी दलको कुनै धारणा अहिलेसम्म आएको छैन । आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी भन्ने तर राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा धारणाविहीन भएर बस्ने पक्कै उच्चस्तरको राजनीति होइन ।
पार्टी विभाजनपछि अहिले दुईवटा मधेशी दल अस्तित्वमा रहेको छ । पहिला एउटा मात्र जसपा भएपनि उसले एमसीसीको विषयमा कुनै धारणा बनाएन । अहिले जसपा र लोसपा दुईटा दल भए पनि एमसीसीको विषयमा उनीहरुलाई न चासो छ न त कुनै धारणा नै ।
केही दिन अघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले एमसीसीबारे पार्टीले कुनै धारणा नबनाएको बताएका थिए । उनको यो भनाइबाट पनि लोसपाले एमसीसीलाई महत्व नदिएको प्रष्ट हुन्छ । देशकै विवादित बनेको विषयमा राष्ट्रिय दलबाट नै यस्तो प्रकारको द्विविधा हुनु पक्कै राम्रो संकेत होइन । मधेसवानी
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !