चिनिया परियोजना वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर )अन्तर्गत दमक क्लीन पार्क निर्माणका लागि व्यवस्थित रुपमा जग्गा अधिग्रहण जनताबाट गर्नुपर्ने हो। प्रदेश १ को दमकमा करिब २१०० बिघा जग्गाको अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ र यस बापत अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हुन्छ तर यो हुन सकिरहेको छैन ।जसले गर्दा जग्गा धनिले दमक औद्योगिक पार्क संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन्।
झापाको गौरादह र दमक नगरपालिकामा हजारौ बिघा जमिनमा बन्न लागेको क्लीन पार्कबाट जग्गा धनिहरुले न्यायोचित मुआब्जा प्राप्त नगरेकाले जग्गाको क्षतिपूर्ति बैज्ञानिक तवरले गर्नु पर्ने र समयमै पुनरावलोकन गर्न संघर्ष समितिले माग गरेका छन्।
साथै दमक क्लीन पार्कका लागि आवश्यक जग्गा सरकारी समितिले सिफारिस गरेको दर रेटमा जग्गा दिन नसक्ने जग्गा धनिले भन्दै आएका छन। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार मुआब्जा स्थलगत अध्यन गरि तय गरेको बताएका छन् तर हालको लागि प्रतिबदता अनुरुपको दुइ हजार दुइ सय बिघा जग्गा पुर्याउन मुस्किल हुने देखिएको छ। पहिलो चरणमा न्युनतम तीन कट्ठा देखि बढीमा ३ बिघा १२ कट्ठा १५ धुर सम्म को जमिनको मुआब्जा वितरण गर्ने बताइएको छ ।
चीन सरकारले वान बेल्ट वान रोड ( ओबिओआर) अन्तर्गत बन्ने औद्योगिक पार्क का लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा जग्गा प्राप्ति पछि लिमिटेडले पूर्वाधार बनाउनका लागि आवाहन गर्ने बताएका छन् ।
संघर्ष समितिको चेतावनी र व्यवस्थापन समितिको प्रतिबदता बीच पिडित जनता को आवाज कसले सुन दिनेहो साथै प्रभाव र दबाबका बीच अभावमा बाच्ने नेपाली जनताको जायज माग सम्बोधन गर्न को अग्रसर हुने हो।यसरी आवाजविहिन जनताको माग को सम्बोधन नगरिकन गरिने निर्माण कार्यले कसको हित हुने प्रश्न उठिरहेको छ।
