काठमाडौं । भारत, जापान र अस्ट्रेलियाका सरकार प्रमुखसँगको बैठकका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिका र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका साझेदार देश ‘क्वाड’लाई अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक समयमा पनि ‘आफ्नो काम कसरी गराउने’ भन्ने विषय राम्ररी जानकारी भएको बताएका छन्।
कार्यक्रममा बाइडेनसँगै साझेदार देशका नेताहरू अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री योसिहियो सुगाले चीनको बढ्दो प्रभावका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चीनमाथि जबर्जस्त आर्थिक व्यवहार र सैन्य गतिविधि बढाएको आरोप लगाएका थिए।
क्वाड देशका नेताबीच भएको यो पहिलो औपचारिक भेटवार्ता थियो। यस क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा चीनको नाम नलिए पनि इन्डो–प्यासिफिकका विषय नै चार नेताको भेटवार्ताको प्रमुख विषय थियो। त्यस क्रममा जापानका प्रधानमन्त्री सुगाले दक्षिण चीन सागरमा बढ्दै गएको चिनियाँ गतिविधिको उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाएका थिए। दक्षिण चीन सागरमा पछिल्ला वर्ष चीनले आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ। लामो समयदेखि जापानको नियन्त्रणमा रहेको टापुलाई बेइजिङले आफ्नो दाबी गरेसँगै दक्षिण चीन सागरमा जापानको चासो बढेको हो। त्यस क्रममा जापानका प्रधानमन्त्री सुगाले ताइवानप्रति चिनियाँ व्यवहारप्रति समेत चासो व्यक्त गरेको जापानका विदेशी सञ्चार माध्यम हेर्ने तोमोयोकी योसुदाले बताएका छन्।
ताइवानले प्यासिफिक व्यापारमा रहेका १६ सदस्यीय समूहमा बस्न निवेदन दिएसँगै बिहीबार चीनका २४ युद्धक विमानले ताइवानको गस्ती गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले ताइवानमा शान्ति तथा स्थिरताको पक्षमा आफ्नो आवाज उठाएका छन्,’ योसुदाले जानकारी दिएका छन्।
भेटवार्तासँगै चार देशका नेताहरूले एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै ‘पूर्वी र दक्षिण चीन सागरसहित समुद्री नियममा आधारित व्यवस्थामा आउने चुनौतीको सामना गर्ने,’ उल्लेख गरिएको छ। यस्तै क्वाड देशबीचका नेताहरूको बैठकमा सय मिलियन डलरको लागतमा भारतले निर्माण गर्ने कोभिड भ्याक्सिन र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधिका लागि जापानले सहयोग गर्ने बताएको छ। यस्तै चार देशका नेताले सेमिकन्डक्टर निर्माण र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन्। हाल कम्युटरलगायतका विद्युतीय सामग्रीमा प्रयोग हुने सेमिकन्डक्टरमा चीनको एकाधिकार छ। यस्तै नेताहरूले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणितलगायतका विषय अध्ययन गर्न अमेरिकाका प्रमुख विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्रिको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि सहमति जनाएका छन्।
बाइडेनले समान सोच भएका साझादेर देशहरूले कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तन र अन्य आधारभूत विषयमा सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। उनी यस मामिलामा प्रजातान्त्रिक देश र साम्यवादी देशबीच प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने चाहन्छन्।
मोरिसन र अन्य नेताले बाइडेनको उक्त सन्देशलाई गम्भीर रूपमा लिएको बुझिएको छ। ‘हामी प्रजातान्त्रिक देश हौँ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हामी पक्षपाती हौँ,’ अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसनले भनेका छन्, ‘हामी खुला र स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वास राख्छौँ, त्यसैले मात्रै बलियो, स्थिर र समृद्ध विश्वका लागि टेवा पु¥याउँछ।’
यस्तै क्वाड सम्मेलनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले भारतसँगको सम्बन्धको चर्चा गर्दौ आफ्नो प्रशासनमा उपराष्ट्रपति रहेकी कमला ह्यारिस भारतीय मूलको भएको बताए। यस्तै राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो परिवार पनि भारतीय उपमहाद्वीपसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्।
सो क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आफूले विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन लागेको बताएका थिए। अमेरिकाका लागि भारत रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देश हो। भारत चीन र अफगानिस्तान दुवैसँग सीमा जोडिएको देश हो। पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ताकब्जा गरेको छ।
‘म के कुरामा विश्वस्त छु भने, अमेरिका र भारत मिलेर काम गर्ने हो भने विश्वका धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ,’ राष्ट्रपति बाइडेनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भनेका छन्। क्वाड एक अनौपचारिक समूह हो जुन २००४ मा इन्डियन ओसियनमा सुनामी आउँदा गठन गरिएको थियो। उक्त सुनामीमा कम्तीमा दुई लाख ३० हजार व्यक्तिको निधन भएको थियो। बाइडेनले पुरानो समूहलाई सक्रिय बनाउने कोशिस गर्दै छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्य नै इन्डो प्यासिफिकमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दै चीन लक्ष्यित गतिविधि सञ्चालन गर्ने हो।
क्वाड समूहको यसअघि मार्च महिनामा भर्चुअल माध्यमबाट अनौपचारिक बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले भारतमा भईरहेको कोभिड भ्याक्सिन उत्पादनलाई अझ तीव्रता दिने सहमति गरेको थियो। शुक्रबार बसेको क्वाड समूहको बैठकका क्रममा भारत र जापानले हालै अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतबीच भएको ओकस सम्झौतालाई स्वागत गरेका छन्। ओकस सम्झौतासँगै अस्ट्रेलियाले परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी जहाजमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्नेछ। योसँगै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अस्ट्रेलियाको प्रभाव बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
जर्ज डब्लु बुसको कार्यकालमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा एसिया निर्देशकका रूपमा कार्य गरेका माइकल ग्रिनले ओकस सम्झौतालाई लिएर जापान र भारत खुसी भएको बताएका छन्। ‘बढ्दो चिनियाँ शक्तिलाई आगामी ५० वर्षसम्म सन्तुलनमा राख्न र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा साझेदार देशले आफ्नो प्रभाव बनाइराख्न उक्त सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ,’ माइकल ग्रिनले भनेका छन्।
परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी जहाजसँगै अस्ट्रेलियाले प्यासिफिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म गस्ती गर्न सक्ने र चिनियाँ नउ सेनालाई टक्कर दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ। ओकस सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई खुसी बनाउँदा अमेरिकाको पुरोना मित्र शक्ति फ्रान्स भने रुष्ट छ। फ्रान्सले अमेरिकालाई ‘पछाडिबाट छुरा धसेको’ आरोपसमेत लगाएको छ। ओकस सम्झौताअघि अस्ट्रेलिया र फ्रान्सबीच अर्को सम्झौता २०१६ मा भएको थियो। जसअन्तर्गत फ्रान्सले अस्ट्रेलियालाई डिजेलबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी निर्माण गरेर दिने उल्लेख थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोनबीच बुधबार करिब आधा घन्टा भएको टेलिफोन वार्तासँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही सुधार आएको बताइन्छ। दुई देशका नेताले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
शुक्रबार नै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले क्वाड समूहको आलोचना गरेका थिए। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिजियानले क्वाड समूहको आलोचना गर्दै भने, ‘एक बन्द समूह, जुन एक देशप्रति लक्ष्यित छ। यो क्षेत्रीय देशहरूको आकांक्षाको विपरीत आएको समूह हो। यसले कुनै समर्थन प्राप्त गर्ने छैन र समयक्रममा असफल हुनेछ।’ उनले यो समूहले हतियारमा प्रतिस्पर्धा गराएको आरोपसमेत लगाएका थिए।
गएको हप्ता अत्यन्तै व्यस्तताबीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको समय बित्यो। गएको हप्ता (मंगलबार) मात्रै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनका क्रममा उनले चीनसँग कुनै पनि प्रकारको शीत युद्ध नचाहेको बताएका थिए। यस्तै उनले कोभिड महामारीका विषयमा विश्वभरका नेताहरूको भर्चुअल बैठकको आयोजना गरेका थिए।
अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले चिनियाँ अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिसँग जुध्ने धेरै उपायमा छलफल गरेका छन्। त्यसका अतिरिक्त अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसनले ह्वाइटहाउस छोड्नुअघि चीनसँग सार्वजनिक रूपमा कुनै वादविवाद नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीले जनाएको छ।
‘हामी यहाँ हाम्रो क्षेत्रलाई बलियो, समृद्ध र स्थायी बनाउन जुटेका हौँ। यस क्षेत्रका जनताको भविष्य निर्धारण गर्न यो बैठक सहायक सिद्ध हुनेछ’, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसनले बताएका छन्। क्वाड बैठकमाभेला भएका चार देशका नेताहरूले अफगानिस्तानको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरे। बैठकपछि जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘सीमापार हमला र आतंकवादी आक्रमण गर्न सक्ने हुँदा तालिवानी सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको सैन्य, आर्थिक सहयोग नगर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। उक्त विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष चासो रहेको बताइन्छ।
तालिवानी समूहले विगतमा भारतमाथि आक्रमण गरेको नजिरबीच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त समूहलाई कुनै प्रकारको सहयोग नगर्न प्रस्ताव राखेका थिए। बाइडेनसँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अफगानिस्तानको विषयमा छलफल गर्दै तालिवान समूहलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा सामेल गर्न भएको प्रयासप्रति आपत्ति जनाउने अनुमान गरिएको थियो। भारतीय सरकारले काबुलको सत्ताकब्जामा पाकिस्तानी गुप्तचरको सहयोग रहेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको थियो।
अर्कोतर्फ जापानका प्रधानमन्त्री सुगाले उत्तर कोरियाको विषयमा चासो देखाएका थिए। प्योङयानले गत हप्ता मात्रै ब्यालिष्टिक मिलाइल सफल परीक्षण गरेको दाबी गरेको थियो। त्यसअघि उत्तर कोरियाले यसै महिना पानीजहाजबाट मिसाइल परीक्षण गरेको दाबी गरेको थियो। उक्त मिसाइललाई उत्तर कोरियाले परमाणु अस्त्र बनाउने उद्देश्य राखेको र त्यसले १५ सय किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने बताइएको छ। जापानमा रहेको अमेरिका र जापानको संयुक्त सैन्य क्याम्प त्यही दूरीभित्र पर्दा जापान उत्तर कोरियालाई लिएर थप चिन्तित छ। नयाँपत्रीकामा प्रकाशित
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !