अमेरिकाले यसरी गर्दैछ चीनको घेराबन्दी

काठमाडौं । एकातिर अमेरिकी नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक शक्ति र अर्कोतिर अधिनायकवादी चीनको नेतृत्वमा ऊसँग नजिक शक्ति विपरीत ध्रुवमा प्रस्ट रूपले विभाजित भएसँगै हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा शीतयुद्ध चर्किन पुगेको छ ।

व्यापार युद्धसँगै डोनाल्ड ट्रम्पले शुरु गरेका आर्थिक प्रहारहरू सैन्य दृष्टिकोणले हेर्दा जो बाइडेनको पालामा उक्साहटपूर्ण बनिरहेका छन् । गत हप्ता नयाँ त्रिपक्षीय सुरक्षा सम्झौताअन्तर्गत अष्ट्रेलियालाई आणविक पनडुब्बी विकास एवं परिचालनका लागि प्रविधि तथा क्षमता हस्तान्तरण गर्ने अमेरिका र बेलायतको घोषणापछि बढ्दो टकरावले निर्णायक मोड लिन पुग्यो । नयाँ त्रिदेशीय सुरक्षा सम्झौताले दक्षिणी चिनियाँ सागर र अन्य जल क्षेत्रमा चीनले गर्दै आएको दाबीमाथि थप दबाब दिनेछ ।

आणविक पनडुब्बीका कारण यस क्षेत्रको रणनीतिक सन्तुलनमा फेरबदल आउनेछ र सम्भवत: चीन टाढाका क्षेत्रमा भन्दा आफ्नो सुरक्षा सामर्थ्यमाथि बढी जोड दिन बाध्य हुनेछ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनडुब्बी सम्झौता समन्वयात्मक घेराउ रणनीतिको एक अंग हो । र, चीनले पक्कै पनि यसलाई हिन्द महासागरमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने र मजबूत पार्ने योजनाका लागि एउटा खतराको रूपमा हेर्नेछ ।

साथै, अमेरिका र भारतले जुलाई ३० मा विमानबाट प्रक्षेपण गर्न सकिने ड्रोन (Air-Launched Unmanned Aerial Vehicles) मिलेर विकास गर्ने गरी नयाँ सहमति गरेका छन् । भारतीय र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबीच सन् २००६ मा भएको र २०१५ मा नवीकरण गरिएको अनुसन्धान, विकास, परीक्षण र मूल्याङ्कन सम्बन्धी समझदारीपत्र अन्तर्गत उक्त सहमति भएको हो ।

सेप्टेम्बर ३ तारिखमा जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा उक्त सहमतिलाई ‘रक्षा उपकरणको संयुक्त विकास-निर्माणमार्फत दुई मुलुकबीच रक्षा प्रविधिमा भइरहेको सहकार्य थप घनीभूत बनाउने’ नयाँ कदम भनेर व्याख्या गरिएको छ र उक्त सहमतिको निशाना चीन नै हो ।

अमेरिकाको सहयोगी राष्ट्र जापान समेत यही मात्रामा आक्रामक बनिरहेको छ र यतिबेला सन् १९९३ यताकै ठूलो सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ । यता, ताइवानले पनि संभावित चिनियाँ आक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो सेनालाई तम्तयारी अवस्थामा राख्न हाङ कुआङ नामक व्यापक प्रकृतिको नयाँ सैन्य अभ्यास शुरु गरेको छ र यसलाई संयोग मात्रै भन्न सकिंदैन ।

चीनले स्वशासित ताइवानलाई आफूबाट अलग्गिएको प्रान्त भएको र मूल भूमिसँग एकीकरण हुनुपर्ने ठान्छ । राष्ट्रपति सी जिन पिङले ताइवानलाई कब्जा गर्नुपर्ने भनेर संकेत गरिसकेका छन् र यो निकट समयको प्राथमिकता पनि हो । ताइवान चीनमा गाभिए हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको रणनीतिक अवस्था कमजोर हुनेछ र फलस्वरूप: उक्त टापू नयाँ शीतयुद्धको केन्द्रबिन्दु बन्नेछ ।

हालैका कुनै पनि सम्झौता, सम्बन्ध र अभ्यासमा चीन नै मुख्य निशाना भनेर उल्लेख गरिएको छैन । बाइडेन प्रशासनका अधिकारीहरूले आणविक पनडुब्बी सम्बन्धी सम्झौता घोषणा भएपछि पत्रकारसँग बोल्दै नयाँ त्रिपक्षीय साझेदारी ‘बेइजिङतर्फ लक्षित नभएको’ बताइसकेका छन् । त्यसैगरी, अमेरिका र भारतबीच भएको सहमतिमा समेत चीनलाई उल्लेख गरिएको छैन ।

तर बाइडेनले उदीयमान चीनसँग जुध्न र सामना गर्न समान धारणा राख्ने शक्तिबीच गठबन्धन निर्माण गर्ने आफ्नो प्रतिज्ञा सार्थक बनाउँदैछन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यही सेप्टेम्बर २४ मा ह्वाइट हाउसमा हुन गइरहेको चारदेशीय सुरक्षा संवाद/संयन्त्र- क्वाडको बैठकमा यस्तो गठबन्धन निर्माणलाई विशेष जोड दिइनेछ ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारतबीच रणनीतिक साझेदारीको रूपमा रहेको क्वाडलाई चीनले चासोका साथ हेरिरहेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्स ले विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै सेप्टेम्बेर १५ मा ‘फरक-फरक समस्या भएका चार बिरामीको मित्रता भएकाले क्वाडबाट सीमित परिणाम निस्कने छ’ शीर्षकको सम्पादकीय लेखेको थियो ।

‘ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीनको नाम उल्लेख नगरिएको भए पनि बैठकपछि चीनविरोधी भावनामा कुनै ठूलो परिवर्तन ल्याउने छैन’, टिप्पणीमा भनिएको थियो ।

चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेसका अमेरिकासम्बन्धी विज्ञ तथा ग्लोबल टाइम्स ले उद्धृत गरेका लु छियाङले क्वाडमा भएका अन्तरविरोध र कमजोरीबारे कुरा गर्दै भनेका थिए- ‘अफगानिस्तानबाट हतारमा भएको अमेरिकी फिर्तीका कारण भारतलाई निकै ठूलो क्षति पुगेको छ भने अष्ट्रेलियाले जलवायुसम्बन्धी मुद्दाका लागि कोइला उत्खननबारे प्रतिबद्धता जनाउन अस्वीकार गरिरहेको छ । जापानले अस्तव्यस्तपूर्ण राजनीतिक अवस्थाको सामना गरिरहेको छ र ताइवानी मुद्दाका कारण अविवेकी तरिकाले चीनविरुद्ध उक्सिइरहेको छ ।’

हिन्द र प्रशान्त महासागरमा बेइजिङको आक्रामक कदमका कारण ‘चीनविरोधी भावना’ बढिरहेको र बाइडेन प्रशासन तथा उसका सहयोगीहरूले विशेषत: ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र’ कायम गर्ने नाममा प्रतिवाद गरिरहेका छन् भन्ने ग्लोबल टाइम्स को दृष्टिकोण भने सही छ ।

आतंकवादविरुद्धको लडाइँको स्थानमा चीनको प्रतिवाद गर्ने गरी अमेरिकी दृष्टिकोणमा आएको रणनीतिक परिवर्तन सबैका सामु छर्लङ्ग भइसकेको छ । अमेरिकी उप-राष्ट्रपति कमला ह्यारिसले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना बहिर्गमन हुँदै गर्दा अगस्टको अन्त्यतिर सिंगापुर र भियतनामको भ्रमण गर्दै उक्त प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएकी थिइन् । उनले भ्रमणका क्रममा अमेरिकाले ‘आफ्नो र आफ्ना साझेदार एवं सहयोगी राष्ट्रको स्वार्थ प्रवर्धन गर्न सक्ने स्वतन्त्र तथा खुला इन्डो-प्यासिफिक (रणनीति) अबलम्बन गर्ने’ बताएकी थिइन् ।

ह्यारिसले ग्लोबल टाइम्सले झैं आफ्नो कुरा समेत प्रस्ट रूपमा राखिन् – ‘दक्षिणी चिनियाँ सागरमा चीनले दबाब दिइरहेको छ, धम्काइरहेको छ र सागरको अधिकांश क्षेत्रमा दाबी गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छ र बेइजिङका गतिविधिबाट नियममा आधारित व्यवस्था कमजोर बनिरहेको छ भने राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता जोखिममा परिरहेको छ ।’

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा चार वर्षसम्म जारी रहेको भनेर ठानिने बेवास्ता, मिश्रित सन्देश र गल्तीपछि बाइडेन प्रशासनले यस क्षेत्रप्रतिको अमेरिकी प्रतिबद्धतालाई पुन: दोहोर्‍याएका छन् ।

अमेरिकाको सहयोगी बेलायतले पनि कैयौं दशकपछि पुन: यस क्षेत्रमा सशक्त ढंगले आफ्नो उपस्थिति देखाउन थालेको छ । जुलाईमा विमानवाहक पानीजहाज एचएमएस एलिजाबेथसँगै दक्षिणी चिनियाँ सागर हुँदै लडाकु पानीजहाजको एक बेडा जापान पुगेको थियो र स्वतन्त्र जलमार्ग भन्दै गरिएको उक्त शक्ति प्रदर्शनपछि चीनले कडा प्रतिक्रिया जनायो ।

ग्लोबल टाइम्स का स्तम्भकार लिन लानले जुलाई २६ मा चिनियाँ जल क्षेत्र नजिकै भएको विमानवाहक पानीजहाजसहितको जल यात्रासँग कुनै साइनो नभएका विषय कोट्याउँदै बेलायत ‘अझै पनि आफ्नो औपनिवेशिक समयमा बाँचिरहेको’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

त्यस्तै, ग्लोबल टाइम्स ले हालैका जापानी सैन्य अभ्यासलाई समेत निशाना बनाएको छ । स्तम्भकार याङ शेङ र लिउ झुआङजुनले सेप्टेम्बर ५ मा लेखेका छन्- ‘जापानका दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिले दियाओउ टापू (पूर्वी चिनियाँ सागरस्थित विवादित टापूहरू) र ताइवानी मुद्दाको मर्मबारे आफ्ना नागरिकलाई ढाँटिरहेका छन् ।’

‘हाल जापानीहरूले विना कारण चीनविरोधी भावना र पूर्वाग्रह राख्छन् र यही भएर चीनलक्षित बृहत् सैन्य अभ्यासले जापानी राजनीतिज्ञका लागि समर्थन जुटाउन सक्यो’, शेङ र झुआङजुन लेख्छन् ।

तर चिनियाँ नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय पाठकलाई लक्षित गरी आफ्नो मुखपत्रमा उक्साहटपूर्ण आलेख छपाउने काम मात्रै गरेको छैन ।

चीनले आफ्नो बढ्दो वैश्विक महत्वाकांक्षाको झल्को दिने गरी हालै जिबुटीस्थित जल सेनाको अखडामा विमानवाहक पानीजहाज अट्ने ३३० मिटर लामो प्ल्याटफर्म निर्माण गरेको छ । लाल सागरको दक्षिणी प्रवेशद्वार नजिकै रणनीतिक स्थानमा अवस्थित उक्त सैन्य अखडा देशबाहिर रहेको चीनको एक मात्रै सैन्य अखडा हो ।

चीनले सोही सैन्य अखडाबाट सुएज नहरमार्फत हुने आवतजावतलाई सजिलै निगरानी गर्न र समग्र क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण सूचना संकलन गर्न सक्छ । जिबुटीको सैन्य अखडामा कम्तीमा दुई हजार चिनियाँ जल सेना तैनाथ गरिएको छ र सन् २०१७ को अगस्टबाट सञ्चालनमा आएदेखि नै सो अखडाको निरन्तर विस्तार भइरहेको छ ।

निश्चय नै हिन्द महासागरमा हुने चिनियाँ चहलपहल/कदमले रणनीतिक अर्थ राख्छ । सुरक्षा विश्लेषक क्रिस्टोफर कोलीले वाशिङ्टनस्थित वार अन द रक्स नामक फ्ल्याटफर्म/वेबसाइटमा हालै लेखेका छन्- ‘चीनले आयात गर्ने झण्डै ८० प्रतिशत तेल/इन्धन हिन्द महासागर र मलाक्का स्ट्रेट हुँदै आउने गर्छ’ र ‘यसबाहेक, मध्यपूर्व, अफ्रिका र युरोपसँग हुने चिनियाँ व्यापारको ९५ प्रतिशत हिस्सा हिन्द महासागर मार्फत हुन्छ । तर बेइजिङको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस क्षेत्रलाई चीनका प्रतिस्पर्धी मुलुक भारत र अमेरिकाले नियन्त्रण गर्छन् ।’

यस सूचीअन्तर्गत हिन्द महासागरमा चिनियाँ स्वार्थपछाडि असल मनसाय नदेख्ने जापान र अष्ट्रेलियालाई समेत थप्न सकिन्छ । चीनले दुईवटा विमानवाहक पानीजहाज (लिआओनिङ एवं शाङडोङ सञ्चालनमा आइसकेको र तेस्रो निर्माण भइरहेको) मार्फत आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिहेको छ र उसको पछिल्लो उपस्थितिले अवश्य पनि व्यापक एवं रणनीतिक महत्वको सामुद्रिक सुरक्षाको स्थानमा दुवै मुलुकका लागि साझा जोखिम सिर्जना गर्छ ।

हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो मनोबल/सैन्य उपस्थिति/आक्रमकता चिनियाँ सर्वे पानीजहाज र पनडुब्बीको बढ्दो उपस्थितिमा देख्न सकिन्छ । जनवरीमा पेरिसस्थित जलमार्गसम्बन्धी न्यूज वेससाइटमा चिनियाँ पानीजहाजले ‘हिन्द महासागरको समुद्रीतललाई व्यवस्थित रूपले नक्शाङ्कन गरिरहेको र यो पनडुब्बी युद्ध गतिविधिसँग जोडिएको’ भन्ने समाचार छापिएको थियो । ‘निकट भविष्यमै’ चीनसँग जलसेनाको हिन्द महासागरीय बेडा हुनसक्ने भन्दै सन् २०२० मा प्रकाशित अमेरिकी रक्षामन्त्रालयको एक प्रतिवेदनमा समेत यस्तै आशय उल्लेख थियो ।

चिनियाँहरूले हिन्द महासागरमा मध्यपूर्वबाट हुने अत्यावश्यक इन्धन आयात सहित आफ्नो आर्थिक एवं रणनीतिक स्वार्थलाई सुरक्षित राख्न चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट छ । साथै, यो पनि प्रस्ट छ कि सैन्य महाशक्तिको रूपमा रहेको अमेरिकालाई चुनौती दिने रणनीतिक महत्वाकांक्षा समेत चीनले राखेको छ ।

‘हिन्द महासागरमा चीनको अन्तिम लक्ष्य अस्पष्ट देखिए पनि चिनियाँ नेतृत्वले यो क्षेत्रमा विभिन्न खाले सैन्य अभियान सञ्चालनमा मद्दत गर्न सक्ने क्षमतालाई सक्रिय ढंगले अनुसरण गरिरहेको छ’, गत वर्ष ब्रुकलिन इन्स्टिच्युटको थिङ्क ट्याङ्कले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अष्ट्रेलियासँगको पनडुब्बी सम्झौता, अमेरिका तथा भारतबीचको ड्रोन सहमति र क्वाडको बढ्दो भेटघाट एवं गतिविधि सबैलाई चीनका कारण बढिरहेको भनेर ठानिएको खतराको दृष्टिकोणबाट र बेइजिङ तथा उसको वैश्विक महत्वाकांक्षालाई घेराबन्दी एवं नियन्त्रण गर्न विभिन्न शक्तिले संयुक्त रूपमा अघि बढाएको बहुमोर्चा सहितको रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

अमेरिका तथा उसका सहयोगी राष्ट्रले आफ्ना सबै कदमलाई ‘स्वतन्त्रता’, ‘मुक्ति’ र ‘लोकतन्त्र’ जलपले ढाक्छन् । तर दिनप्रतिदिन अवश्यम्भावी बन्दै गइरहेको नयाँ शीतयुद्धका रेखाहरू कोरिंदै छन् र सबैले आ-आफ्नो पोजिसन लिंदैछन् ।

(झण्डै चार दशकदेखि एशियाबारे कलम चलाउँदै आएका बर्टिल लिन्टनर स्वीस लेखक, पत्रकार रणनीतिक परामर्शदाता समेत हुन् । एसिया टाइम्स मा प्रकाशित उनको आलेखको अनलाइनखबर ले भावानुवाद गरेको हो ।)