Sima Post
  • होम
  • मुख्य समाचार
  • कोभिड-१९ अपडेट
  • देश
    • प्रदेश १
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • राजनीति
  • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • कृषि
    • दुर्घटना
    • स्वास्थ्य
    • विज्ञान/प्राविधि
  • अन्तराष्ट्रिय
  • अर्थ/वाणीज्य
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • अन्य
    • शिक्षा
    • पत्र-पत्रिका
    • जीवन शैली
    • फोटो ग्यलरी
  • होम
  • मुख्य समाचार
  • कोभिड-१९ अपडेट
  • देश
    • प्रदेश १
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • राजनीति
  • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • कृषि
    • दुर्घटना
    • स्वास्थ्य
    • विज्ञान/प्राविधि
  • अन्तराष्ट्रिय
  • अर्थ/वाणीज्य
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • अन्य
    • शिक्षा
    • पत्र-पत्रिका
    • जीवन शैली
    • फोटो ग्यलरी
No Result
View All Result
Sima Post
No Result
View All Result

के चीनले अलीबाबाका संस्थापक ज्याकमालाई कार्यवाही गरेर प्रविधि कम्पनीहरुमाथि नियन्त्रण गर्न खाेज्दै छ ?

न्युजडेस्क न्युजडेस्क
३० भाद्र २०७८, बुधबार
के चीनले अलीबाबाका संस्थापक ज्याकमालाई कार्यवाही गरेर प्रविधि कम्पनीहरुमाथि नियन्त्रण गर्न खाेज्दै छ ?
18
SHARES
56
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

अलिबाबाका संस्थापक चिनियाँ उद्योगपति ज्याक मा का लागि सबै कुरा ठीकठाक चलिरहेको थियो । उनको कम्पनी अलिबाबाको वित्तीय युनिट ग्रुपो हरमिगा २०२० को नोभेम्बर मा हङकङ तथा सांघाइको शेयर बजारमा सूचीकृत हुने तय भएको थियो ।

ग्रुपो हरमिगाको मूल्य ३४।४ अर्ब अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसलाई अलिबाबाको इतिहासमा कोशेढुंगा सावित हुने सूचीकरण बताइएको थियो । तर आखिरी समयमा परिस्थिति बदलियो ।

चीनको वित्तीय नियामक निकायले बजारमा प्रतिस्पर्धा सँग सम्बन्धित चिन्ताहरुको हवाला दिँदै उक्त कम्पनीको शेयर बजारमा सूचीकरणको प्रक्रियामा रोक लगाइदियो । त्यतिमात्र होइन उक्त सूचिकरणको उत्सव मनाउन भन्दै तय गरिएको कार्यक्रममा समेत बिजुलीको आपूर्ति रोकिदियो । साथै कार्यक्रममा गीत संगीत बन्द गराइयो भने उपस्थित पाहुनाहरुलाई आफ्नो घर जान भनियो ।

त्यसपछि चीन सरकारले अलिबाबा कम्पनीलाई पुनर्गठन गर्न आदेश दियो । ज्याक मा जो कुनैबेला चीनको सफलताको प्रतीकको रुपमा रहेका थिए, उनी महिनौँ सम्मका लागि आम मानिसको नजरबाट टाढिए ।

उक्त अप्रत्यासित निर्णयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव देखियो । तर त्यतिबेला कमैमात्र मानिसहरुले त्यो अनुमान गरेका थिए कि अलिबाबामाथि सरकारको उक्त रबैया ठूला चिनिया प्रविधि कम्पनीहरुमाथि शी जिनपिङ सरकारले गर्ने कारबाहीको सुरुआत थियो ।

राष्ट्रपति शी को निर्णय

आधिकारिक मिडिया रिपोर्टहरु अनुसार चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको एक बैठकका क्रममा राष्ट्रपति शी ले देशका प्रविधि कम्पनीहरुमाथि कडा नियन्त्रण गर्ने आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन् ।

प्रविधि कम्पनीहरुमाथि गरिएको कारवाहीको बचाउ गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रविधि कम्पनीहरुको अनुचित पुँजी विस्तार रोक्नका लागि त्यस्तो कदम चालिएको बताए । साथै ती कम्पनीहरुमाथि चलिरहेको कारवाहीलाई दोब्बर तीव्र पारिने चेतावनी पनि उनले दिए । समाजवादी अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन र आमा मानिसहरुको जिवन उत्कृष्ट बनाउनका लागि त्यस्तो कारवाही जरुरी रहेको उनको दाबी छ ।

आम मानिसहरुको सम्मृद्धिको नारा शी जिनपिङ सरकारको नयाँ मन्त्र हो । श्रोत साधनहरुको पुनर्वितरण तथा कम्पनीहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धा बढाउनका लागि यस्तो कदम आवश्यक रहेको सरकारको जिकिर छ ।

ग्रुप हरमिगाको आइपिओमा रोक लगाएपश्चात् सरकारले अन्य प्रविधि कम्पनीहरुमाथि पनि पावन्दी लगाएको छ । ती कम्पनीहरुमा इ कमर्श, परिवहन, फिनटेक, भिडियो गेम्स तथा अनलाइन शिक्षा व्यवसाय सँग सम्बन्धित छन् ।

सबैभन्दा ठूलो जरिवाना

उद्योगपति ज्याक मा को आर्थिक साम्राज्यको मूख्य हिस्सा रहेको इ कमर्श कम्पनी अलिबाबामाथि गत अप्रिलमा चीन सरकारले २।८ अर्ब डलर जरिवाना लगायो । देशको आर्थिक इतिहासमा त्यो कुनै पनि कम्पनीमाथि लगाइएको सबैभन्दा ठूलो जरिवाना थियो । अलिबाबाले बजारमा आफ्नो प्रभावशाली स्थितिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइयो ।

चीन सरकारको प्रतिबन्ध तथा कारवाहीको सामना गर्ने कम्पनीहरुमा इन्टरनेट कम्पनी टेनसेन्ट, खाद्यान्न डेलिभरी कम्पनी मेइतुआन, इ कमर्श कम्पनी पिन्ड्युओड्युओ, एपमा आधारित ट्याक्सी सेवा डीडी, फुल ट्रक एलाइन्स, कान्झुम, न्यू ओरिएन्टल एजुकेसन लगायतका छन् ।

अलिबाबा, डीडी तथा मेइचुआनले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने बताए ।

उक्त सिलसिलाको पछिल्लो मामिला विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी बिवाइडीको छ । आफ्नो चिप बनाउने शाखाको शेयर बेच्ने कम्पनीको योजना थियो । तर सरकारी अनुसन्धानका कारण उत्त प्रक्रियालाई बिचमै रोक्नुपर्यो ।

कम्पनीहरु माथि नियन्त्रणको प्रयास

प्रविधि कम्पनीहरुको विरुद्धमा चलिरहेको सरकारी कारबाहीका विषयमा बताउँदै सरकारले यी सबै घटना एक अर्काभन्दा अलग रहेको बताएको छ । एकाधिकार रोक्न तथा प्रयोगकर्ताको डाटा संरक्षणलाई सरकारले कारवाहीको प्रमुख कारणको रुपमा अघि सारेको छ ।

सोही क्रममा सरकारले एक कानून पनि पारित गरेको छ । जस अन्तरर्गत संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा अवैध तरिकाले हासिल गरेमा कम्पनीको कार्यलाई निलम्बन वा रद्द गर्न सकिनेछ ।

प्रविधि कम्पनीहरुको शिकार गर्ने यो अभियानमा डाटा सेक्योरिटीको समीक्षा तथा कम्पनीहरुको नियन्त्रणका लागि अनधिकृत पुँजी विस्तारको दलील सरकारले पेश गर्ने गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष सेप्टेम्बरमा सरकारले उक्त विषयलाई अघि सारेको थियो, जसको प्रष्ट अर्थ यो छ कि सरकारले जनहीतको मूल्यमा कम्पनीहरुलाई आफ्नो प्रगति अगाडि बढाउन दिनेछैन ।

सरकारको दृष्टिकोण

सिंगापुरस्थित एक बिजनेस स्कूलमा इन्टरनेसनल बिजनेस विषयका प्राध्यापक माइकल बिट भन्छन् स् चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी प्रविधि क्षेत्रको वृद्धिमाथि नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । उक्त क्षेत्रबाट यस्तो संकेत प्राप्त भैरहेको थियो कि मानौँ कम्पनीहरुले आफ्नो कमाण्ड कसको हातमा छ भन्ने भुलेका थिए । ज्याक मा माथि पनि यस्तै भयो । उनले सरकारको आलोचना गरे । त्यसपछि सरकारले उनको कम्पनीसँग सम्बन्धित आईपीओ रोक्ने निर्णय गर्‍यो । डीडीमाथि पनि यस्तै भयो । उसले सरकारी निर्देशिका पालना गरेको थिएन । सरकारको दृष्टिकोण यो थियो कि ती कम्पनीहरुलाई सजायँ नगरीकन छाड्न सकिँदैन । चीनमा जे भैरहेको छ वा चलिरहेको छ त्यसको कमाण्ड कसको हातमा छ रु भन्ने कुरा नै पछिल्लो मामिलाको जड हो ।

अमेरिकी थिंकट्यांक पिटर्सन इनस्टिच्यूट अफ इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सका शोधकर्ता मार्टिन चोर्जेन्पा भन्छन् कि नियन्त्रण स्थापित गर्नुका साथै सरकार अरु पनि हासिल गर्न चाहन्छ । र, यसका केही तर्कसँगत कारण हुन सक्दछन् । आम मानिसको प्राइभेसीसँग सम्बन्धित डाटाको राम्रो संरक्षण तथा विश्वभर प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै जुन क्षति भैरहेको छ त्यसलाई रोक्नु पनि कारण हुन सक्दछ ।

प्राविधिक सर्वोच्चता

मार्टिन चोर्जेम्पा भन्छन् स् तर यदि डाटाको राष्ट्रियकरण तथा कम्पनीहरुमाथि कडा कानून लागू गर्ने कुरा भयो भने त्यसमा निजी कम्पनीहरु विकशित हुने सम्भावना कम हुन्छ र त्यो ठूलो समस्याको विषय लाग्दछ ।

युनिभर्सिटी अफ हंगकंगमा चिनिया कानून केन्द्रकी निर्देशक एन्जेला झांग चाहिं यो विषयलाई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा सम्झाउने कोसिस गर्दछिन् । उनका अनुसार चीनमा प्रविधि क्षेत्रमा लामो समयदेखि नियमन सँग सम्बन्धित चिन्ता व्याप्त थियो र सरकारी नियमन त्यसैको समाधानका लागि ल्याइएको हो ।

चिनिया कम्पनीहरुले अहिलेसम्म सबैभन्दा लचिलो माहौलमा काम गर्दै आएकोमा अब उनीहरुका लागि कडा कानून तय गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अमेरिका र युरोपेली युनियननका देशहरुले पनि प्रविधि क्षेत्रमाथि यसैगरी आफ्नो नियन्त्रण बढाउँदै गएका छन् ।

लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका विशेषज्ञ केयू जिनका अनुसार चीनको उद्धेश्य प्रविधि सर्वोच्चता स्थापित गर्नु हो ता कि उसले प्रमुख क्षेत्रमा विश्वव्यापी मापदण्ड स्थापित गर्न सकोस् । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा उसको प्रभाव बढ्नेछ ।

विदेशी कम्पनीहरुको पहुँच

चीन सरकारको रुचि उपभोक्तालाई सेवा दिने इ कमर्श वा प्रविधि कम्पनीहरुको तुलनामा रणनीतिक दृष्टिले धेरै महत्वपूर्ण मानिने क्षेत्रहरु जस्तै क्वान्टम कम्प्युटर, सेमी कण्डक्टर तथा स्याटेलाइट क्षेत्रको विकास लगायतमा धेरै देखिएको छ ।

कतिपय विश्लेषकहरुका अनुसार सरकारले चिनिया कम्पनीहरुमा विदेशी कम्पनीहरुको पहुँचलाई सिमित गनृ चाहन्छ ।

कन्सल्टेन्सी कम्पनी मार्कम बर्नस्टीन एण्ड पिनचकका सह अध्यक्ष ड्रु बर्नस्टीनको दाबी के छ भने चीनमा जुन परिवर्तन भइरहेको छ त्यसबाट यस्तो लाग्दछ कि ऊ प्रविधिको नक्कल गर्ने कपिक्याटको साटो यस क्षेत्रमा आफूलाई बाघको रुपमा पेश गर्न चाहन्छ ।

यसका साथै न् २०२५ का लागि सरकारको योजना पनि एक मुद्दाको रुपमा छ । चीन सरकारले आफ्नो अर्थव्यवस्थाको ठूलो हिस्सालाई कडाइका साथ नियम कानूनमा बाँध्न चाहन्छ ।

सिंगापुरस्थित बीबीसी संवाददाता पिटर हस्किन्स भन्छन् स् नयाँ नियम कानूनहरुको दायरा प्रविधि क्षेत्रभन्दा बाहिर विस्तार हुँदै गइरहेको छ । यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा व्यापारिक एकाधिकारका पहलू पनि सामेल हुनेछन् ।

बीबीसीबाट



यो पनि पढ्नुहोला !

बरियारपट्टी गापामा हाकिम परिवर्तन प्रकरणबिवादित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राख्न उपाध्यक्षको जोडबल
BannerNews

बरियारपट्टी गापामा हाकिम परिवर्तन प्रकरण
बिवादित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राख्न उपाध्यक्षको जोडबल

३० भाद्र २०७८, बुधबार
जनमत विद्यार्थी संघको प्यानल नै विजयी
BannerNews

जनमत विद्यार्थी संघको प्यानल नै विजयी

३० भाद्र २०७८, बुधबार
बरियारपट्टीमा ६ महिना नबित्दै ४ अधिकृत फेरिए
BannerNews

बरियारपट्टीमा ६ महिना नबित्दै ४ अधिकृत फेरिए

३० भाद्र २०७८, बुधबार
बरियारपट्टीमा लाखौंको पटकाजन्य पदार्थ बरामद
BannerNews

बरियारपट्टीमा लाखौंको पटकाजन्य पदार्थ बरामद

३० भाद्र २०७८, बुधबार
गोलबजारको वडा नम्बर ४ अनिश्चितकालीन बन्द
BannerNews

गोलबजारको वडा नम्बर ४ अनिश्चितकालीन बन्द

३० भाद्र २०७८, बुधबार
प्राकृतीक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन, एकले अर्कोलाई देखाउँदै पन्छदै सरकोकारवाला
BannerNews

प्राकृतीक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन, एकले अर्कोलाई देखाउँदै पन्छदै सरकोकारवाला

३० भाद्र २०७८, बुधबार
Next Post
परवानीपुर गाँउपालिकामा नेकपा एमालेको अगुवा कार्यकर्ता भेला सम्पन्न

परवानीपुर गाँउपालिकामा नेकपा एमालेको अगुवा कार्यकर्ता भेला सम्पन्न

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

ताजा समाचार

बरियारपट्टी गापामा हाकिम परिवर्तन प्रकरणबिवादित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राख्न उपाध्यक्षको जोडबल

बरियारपट्टी गापामा हाकिम परिवर्तन प्रकरण
बिवादित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राख्न उपाध्यक्षको जोडबल

1 day अफिले
जनमत विद्यार्थी संघको प्यानल नै विजयी

जनमत विद्यार्थी संघको प्यानल नै विजयी

2 days अफिले
बरियारपट्टीमा ६ महिना नबित्दै ४ अधिकृत फेरिए

बरियारपट्टीमा ६ महिना नबित्दै ४ अधिकृत फेरिए

1 week अफिले
बरियारपट्टीमा लाखौंको पटकाजन्य पदार्थ बरामद

बरियारपट्टीमा लाखौंको पटकाजन्य पदार्थ बरामद

3 weeks अफिले
गोलबजारको वडा नम्बर ४ अनिश्चितकालीन बन्द

गोलबजारको वडा नम्बर ४ अनिश्चितकालीन बन्द

3 weeks अफिले

लहान नगरपालिका-१२, सिरहा
+९७७-९८४२८३५०३४, +९७७-९८११७५३२४९
वेवसाइट:- www.simapost.com
ईमेल: [email protected]
[email protected]
प्रकाशक:- मुकेश कुमार यादव

प्रधान सम्पादक:- देव कुमार यादव
सम्पर्क नं.:-+९७७-९८५२८३०८६७
सम्पादक:- सुरेश कुमार यादव
सम्पर्क नं.:- +९७७-९८६२९९९५५४
न्युज डेस्क:- लाल बिहारी यादव
सम्पर्क नं.:- +९७७-९८०४७०५८३६

  • Privacy Policy

© Sima Post || All right Reserved || Powered By ProTech Media

No Result
View All Result
  • होम
  • मुख्य समाचार
  • कोभिड-१९ अपडेट
  • देश
    • प्रदेश १
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • राजनीति
  • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • कृषि
    • दुर्घटना
    • स्वास्थ्य
    • विज्ञान/प्राविधि
  • अन्तराष्ट्रिय
  • अर्थ/वाणीज्य
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • अन्य
    • शिक्षा
    • पत्र-पत्रिका
    • जीवन शैली
    • फोटो ग्यलरी