अलिबाबाका संस्थापक चिनियाँ उद्योगपति ज्याक मा का लागि सबै कुरा ठीकठाक चलिरहेको थियो । उनको कम्पनी अलिबाबाको वित्तीय युनिट ग्रुपो हरमिगा २०२० को नोभेम्बर मा हङकङ तथा सांघाइको शेयर बजारमा सूचीकृत हुने तय भएको थियो ।
ग्रुपो हरमिगाको मूल्य ३४।४ अर्ब अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसलाई अलिबाबाको इतिहासमा कोशेढुंगा सावित हुने सूचीकरण बताइएको थियो । तर आखिरी समयमा परिस्थिति बदलियो ।
चीनको वित्तीय नियामक निकायले बजारमा प्रतिस्पर्धा सँग सम्बन्धित चिन्ताहरुको हवाला दिँदै उक्त कम्पनीको शेयर बजारमा सूचीकरणको प्रक्रियामा रोक लगाइदियो । त्यतिमात्र होइन उक्त सूचिकरणको उत्सव मनाउन भन्दै तय गरिएको कार्यक्रममा समेत बिजुलीको आपूर्ति रोकिदियो । साथै कार्यक्रममा गीत संगीत बन्द गराइयो भने उपस्थित पाहुनाहरुलाई आफ्नो घर जान भनियो ।
त्यसपछि चीन सरकारले अलिबाबा कम्पनीलाई पुनर्गठन गर्न आदेश दियो । ज्याक मा जो कुनैबेला चीनको सफलताको प्रतीकको रुपमा रहेका थिए, उनी महिनौँ सम्मका लागि आम मानिसको नजरबाट टाढिए ।
उक्त अप्रत्यासित निर्णयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव देखियो । तर त्यतिबेला कमैमात्र मानिसहरुले त्यो अनुमान गरेका थिए कि अलिबाबामाथि सरकारको उक्त रबैया ठूला चिनिया प्रविधि कम्पनीहरुमाथि शी जिनपिङ सरकारले गर्ने कारबाहीको सुरुआत थियो ।
राष्ट्रपति शी को निर्णय
आधिकारिक मिडिया रिपोर्टहरु अनुसार चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको एक बैठकका क्रममा राष्ट्रपति शी ले देशका प्रविधि कम्पनीहरुमाथि कडा नियन्त्रण गर्ने आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन् ।
प्रविधि कम्पनीहरुमाथि गरिएको कारवाहीको बचाउ गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रविधि कम्पनीहरुको अनुचित पुँजी विस्तार रोक्नका लागि त्यस्तो कदम चालिएको बताए । साथै ती कम्पनीहरुमाथि चलिरहेको कारवाहीलाई दोब्बर तीव्र पारिने चेतावनी पनि उनले दिए । समाजवादी अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन र आमा मानिसहरुको जिवन उत्कृष्ट बनाउनका लागि त्यस्तो कारवाही जरुरी रहेको उनको दाबी छ ।
आम मानिसहरुको सम्मृद्धिको नारा शी जिनपिङ सरकारको नयाँ मन्त्र हो । श्रोत साधनहरुको पुनर्वितरण तथा कम्पनीहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धा बढाउनका लागि यस्तो कदम आवश्यक रहेको सरकारको जिकिर छ ।
ग्रुप हरमिगाको आइपिओमा रोक लगाएपश्चात् सरकारले अन्य प्रविधि कम्पनीहरुमाथि पनि पावन्दी लगाएको छ । ती कम्पनीहरुमा इ कमर्श, परिवहन, फिनटेक, भिडियो गेम्स तथा अनलाइन शिक्षा व्यवसाय सँग सम्बन्धित छन् ।
सबैभन्दा ठूलो जरिवाना
उद्योगपति ज्याक मा को आर्थिक साम्राज्यको मूख्य हिस्सा रहेको इ कमर्श कम्पनी अलिबाबामाथि गत अप्रिलमा चीन सरकारले २।८ अर्ब डलर जरिवाना लगायो । देशको आर्थिक इतिहासमा त्यो कुनै पनि कम्पनीमाथि लगाइएको सबैभन्दा ठूलो जरिवाना थियो । अलिबाबाले बजारमा आफ्नो प्रभावशाली स्थितिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइयो ।
चीन सरकारको प्रतिबन्ध तथा कारवाहीको सामना गर्ने कम्पनीहरुमा इन्टरनेट कम्पनी टेनसेन्ट, खाद्यान्न डेलिभरी कम्पनी मेइतुआन, इ कमर्श कम्पनी पिन्ड्युओड्युओ, एपमा आधारित ट्याक्सी सेवा डीडी, फुल ट्रक एलाइन्स, कान्झुम, न्यू ओरिएन्टल एजुकेसन लगायतका छन् ।
अलिबाबा, डीडी तथा मेइचुआनले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने बताए ।
उक्त सिलसिलाको पछिल्लो मामिला विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी बिवाइडीको छ । आफ्नो चिप बनाउने शाखाको शेयर बेच्ने कम्पनीको योजना थियो । तर सरकारी अनुसन्धानका कारण उत्त प्रक्रियालाई बिचमै रोक्नुपर्यो ।
कम्पनीहरु माथि नियन्त्रणको प्रयास
प्रविधि कम्पनीहरुको विरुद्धमा चलिरहेको सरकारी कारबाहीका विषयमा बताउँदै सरकारले यी सबै घटना एक अर्काभन्दा अलग रहेको बताएको छ । एकाधिकार रोक्न तथा प्रयोगकर्ताको डाटा संरक्षणलाई सरकारले कारवाहीको प्रमुख कारणको रुपमा अघि सारेको छ ।
सोही क्रममा सरकारले एक कानून पनि पारित गरेको छ । जस अन्तरर्गत संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा अवैध तरिकाले हासिल गरेमा कम्पनीको कार्यलाई निलम्बन वा रद्द गर्न सकिनेछ ।
प्रविधि कम्पनीहरुको शिकार गर्ने यो अभियानमा डाटा सेक्योरिटीको समीक्षा तथा कम्पनीहरुको नियन्त्रणका लागि अनधिकृत पुँजी विस्तारको दलील सरकारले पेश गर्ने गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष सेप्टेम्बरमा सरकारले उक्त विषयलाई अघि सारेको थियो, जसको प्रष्ट अर्थ यो छ कि सरकारले जनहीतको मूल्यमा कम्पनीहरुलाई आफ्नो प्रगति अगाडि बढाउन दिनेछैन ।
सरकारको दृष्टिकोण
सिंगापुरस्थित एक बिजनेस स्कूलमा इन्टरनेसनल बिजनेस विषयका प्राध्यापक माइकल बिट भन्छन् स् चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी प्रविधि क्षेत्रको वृद्धिमाथि नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । उक्त क्षेत्रबाट यस्तो संकेत प्राप्त भैरहेको थियो कि मानौँ कम्पनीहरुले आफ्नो कमाण्ड कसको हातमा छ भन्ने भुलेका थिए । ज्याक मा माथि पनि यस्तै भयो । उनले सरकारको आलोचना गरे । त्यसपछि सरकारले उनको कम्पनीसँग सम्बन्धित आईपीओ रोक्ने निर्णय गर्यो । डीडीमाथि पनि यस्तै भयो । उसले सरकारी निर्देशिका पालना गरेको थिएन । सरकारको दृष्टिकोण यो थियो कि ती कम्पनीहरुलाई सजायँ नगरीकन छाड्न सकिँदैन । चीनमा जे भैरहेको छ वा चलिरहेको छ त्यसको कमाण्ड कसको हातमा छ रु भन्ने कुरा नै पछिल्लो मामिलाको जड हो ।
अमेरिकी थिंकट्यांक पिटर्सन इनस्टिच्यूट अफ इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सका शोधकर्ता मार्टिन चोर्जेन्पा भन्छन् कि नियन्त्रण स्थापित गर्नुका साथै सरकार अरु पनि हासिल गर्न चाहन्छ । र, यसका केही तर्कसँगत कारण हुन सक्दछन् । आम मानिसको प्राइभेसीसँग सम्बन्धित डाटाको राम्रो संरक्षण तथा विश्वभर प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै जुन क्षति भैरहेको छ त्यसलाई रोक्नु पनि कारण हुन सक्दछ ।
प्राविधिक सर्वोच्चता
मार्टिन चोर्जेम्पा भन्छन् स् तर यदि डाटाको राष्ट्रियकरण तथा कम्पनीहरुमाथि कडा कानून लागू गर्ने कुरा भयो भने त्यसमा निजी कम्पनीहरु विकशित हुने सम्भावना कम हुन्छ र त्यो ठूलो समस्याको विषय लाग्दछ ।
युनिभर्सिटी अफ हंगकंगमा चिनिया कानून केन्द्रकी निर्देशक एन्जेला झांग चाहिं यो विषयलाई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा सम्झाउने कोसिस गर्दछिन् । उनका अनुसार चीनमा प्रविधि क्षेत्रमा लामो समयदेखि नियमन सँग सम्बन्धित चिन्ता व्याप्त थियो र सरकारी नियमन त्यसैको समाधानका लागि ल्याइएको हो ।
चिनिया कम्पनीहरुले अहिलेसम्म सबैभन्दा लचिलो माहौलमा काम गर्दै आएकोमा अब उनीहरुका लागि कडा कानून तय गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अमेरिका र युरोपेली युनियननका देशहरुले पनि प्रविधि क्षेत्रमाथि यसैगरी आफ्नो नियन्त्रण बढाउँदै गएका छन् ।
लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका विशेषज्ञ केयू जिनका अनुसार चीनको उद्धेश्य प्रविधि सर्वोच्चता स्थापित गर्नु हो ता कि उसले प्रमुख क्षेत्रमा विश्वव्यापी मापदण्ड स्थापित गर्न सकोस् । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा उसको प्रभाव बढ्नेछ ।
विदेशी कम्पनीहरुको पहुँच
चीन सरकारको रुचि उपभोक्तालाई सेवा दिने इ कमर्श वा प्रविधि कम्पनीहरुको तुलनामा रणनीतिक दृष्टिले धेरै महत्वपूर्ण मानिने क्षेत्रहरु जस्तै क्वान्टम कम्प्युटर, सेमी कण्डक्टर तथा स्याटेलाइट क्षेत्रको विकास लगायतमा धेरै देखिएको छ ।
कतिपय विश्लेषकहरुका अनुसार सरकारले चिनिया कम्पनीहरुमा विदेशी कम्पनीहरुको पहुँचलाई सिमित गनृ चाहन्छ ।
कन्सल्टेन्सी कम्पनी मार्कम बर्नस्टीन एण्ड पिनचकका सह अध्यक्ष ड्रु बर्नस्टीनको दाबी के छ भने चीनमा जुन परिवर्तन भइरहेको छ त्यसबाट यस्तो लाग्दछ कि ऊ प्रविधिको नक्कल गर्ने कपिक्याटको साटो यस क्षेत्रमा आफूलाई बाघको रुपमा पेश गर्न चाहन्छ ।
यसका साथै न् २०२५ का लागि सरकारको योजना पनि एक मुद्दाको रुपमा छ । चीन सरकारले आफ्नो अर्थव्यवस्थाको ठूलो हिस्सालाई कडाइका साथ नियम कानूनमा बाँध्न चाहन्छ ।
सिंगापुरस्थित बीबीसी संवाददाता पिटर हस्किन्स भन्छन् स् नयाँ नियम कानूनहरुको दायरा प्रविधि क्षेत्रभन्दा बाहिर विस्तार हुँदै गइरहेको छ । यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा व्यापारिक एकाधिकारका पहलू पनि सामेल हुनेछन् ।
बीबीसीबाट
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !