Sima Post
  • होम
  • मुख्य समाचार
  • कोभिड-१९ अपडेट
  • देश
    • प्रदेश १
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • राजनीति
  • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • कृषि
    • दुर्घटना
    • स्वास्थ्य
    • विज्ञान/प्राविधि
  • अन्तराष्ट्रिय
  • अर्थ/वाणीज्य
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • अन्य
    • शिक्षा
    • पत्र-पत्रिका
    • जीवन शैली
    • फोटो ग्यलरी
  • होम
  • मुख्य समाचार
  • कोभिड-१९ अपडेट
  • देश
    • प्रदेश १
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • राजनीति
  • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • कृषि
    • दुर्घटना
    • स्वास्थ्य
    • विज्ञान/प्राविधि
  • अन्तराष्ट्रिय
  • अर्थ/वाणीज्य
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • अन्य
    • शिक्षा
    • पत्र-पत्रिका
    • जीवन शैली
    • फोटो ग्यलरी
No Result
View All Result
Sima Post
No Result
View All Result

सुविधाभन्दा बढी शर्तले प्रदेश नम्बर १ मा ‘जनता चिकित्सा शिक्षा’ कार्यक्रम विफल!

न्युजडेस्क न्युजडेस्क
२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार
सुविधाभन्दा बढी शर्तले प्रदेश नम्बर १ मा ‘जनता चिकित्सा शिक्षा’ कार्यक्रम विफल!
15
SHARES
46
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा पढ्न सहयोग गर्न भन्दै प्रदेश नम्बर १ सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सुविधाभन्दा पनि  बढी शर्तले विफल बनेको छ।

सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष नै प्रदेश १ सरकारले ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ खडा गरेको थियो। गरिब, जेहेन्दार र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष एमबीबीएस पढाउने लक्ष्य कार्यक्रमको थियो। 

यसरी पढेर उत्पादन भएका चिकित्सकलाई दुर्गम क्षेत्र, जहाँ चिकित्सकको अभावले नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा गर्न लगाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारेको सरकारले बताएको थियो। यो कार्यक्रमलाई सरकारले ‘समाजवादी कार्यक्रमको एउटा अभ्यास’ भन्दै प्रचार पनि गरेको थियो।

सरकारले विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा पढ्नका लागि १० लाख रूपैयाँ मात्रै दिने र पढिसकेपछि ५ वर्ष अनिवार्य  तोकेको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएपछि यो कार्यक्रमले विद्यार्थी समेट्नै सकेन।

दुई वर्षयता सरकारले यो कार्यक्रमको बजेट नै कटौती गरेको छ।

‘हामीले पटक–पटक सूचना प्रकाशन गर्दा सहयोग खोज्ने विद्यार्थी आएनन्,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव फडिन्द्र खत्रीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सहयोग खोज्ने विद्यार्थी नआएपछि दुई वर्षदेखि यो कार्यक्रममा बजेट नै विनियोजन हुन छाडेको छ।’

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष  २०७५/०७६ र ०७६/०७७ पछि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनै सकेन। पहिलोपटक पनि दुई पटक सूचना गरेर १५ जना विद्यार्थीलाई रकम उपलब्ध गराउने बताउँदा आठ जनाले मात्रै सरकारको सहयोग लिएका थिए।

अर्को वर्ष  ३ जनाले मात्र आवेदन दिए। त्यो वर्ष सरकारले ५ जनाका लागि कोटा निर्धारण गरेको थियो। तर कोटा घटाउँदा पनि केवल तीन जनाले मात्रै चासो देखाएपछि अर्को वर्षदेखि सरकारले यो कार्यक्रममा बजेट छ्ट्याउनै बन्द गर्‍यो।

मन्त्रालयले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, बुढीगङ्गाको विराट मेडिकल कलेज, धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र संखुवासभाको अस्पताललाई समेत आवेदनका लागि सूचना पठाएको थियो। तर आ.ब. २०७६/०७७ मा भने उक्त कार्यक्रममा एउटै पनि आवेदन नपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

एमबीबीएस पढ्न धेरै खर्च लाग्ने तर सरकारले केवल १० लाख मात्रै उपलब्ध गराउने, त्यो पनि ऋणमा मात्रै।

‘यस्तो व्यवस्थाले विद्यार्थी आकर्षण हुने कुरै भएन’ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन् ‘पढिसकेर फेरि पाँच –पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने शर्त पनि भएपछि विद्यार्थी आकर्षण हुने कुरै भएन।’

कार्यक्रम तय गर्ने बेलामा सरकारले गरिबका छोराछोरी पनि डाक्टर बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित उनीहरूको एमबिबिएस अध्ययनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ को अवधारणा अघि सारेको थियो।

सरकारको वार्षिक नीति  तथा कार्यक्रममै समेटिएको उक्त कोषमार्फत बिना धितो सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराएर गरिबका छोराछोरीलाई एमबिबिएस पढाउने सरकारको योजना थियो।

यो ऋण सहयोगत ती विद्यार्थीले मात्र पाउँथे जो प्रदेशभित्र मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेका गरिब तथा विपन्न वर्गका, सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थी हुन्थे। उक्त सुविधा एक स्थानीय तहबाट एकजनाले मात्र पाउनेसरकारी व्यवस्था थियो ।

यो सुविधा लिएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुका लागि प्रदेश सरकारले अध्ययन समाप्ति पश्चात सम्बन्धित स्थानीय तहमै कम्तिमा ५ वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि कार्यक्रम विफल बनेको हो।

सरकारको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहमा काम नगरेमा त्यस्ता व्यक्तिबाट शत प्रतिशत जरिवानासहितको कूल ऋण रकम असुल गरिने कानुनी व्यवस्था थियो। यही व्यवस्थाले योजनाप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण घटेको मन्त्रालयको शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेलले बताए। 

‘सरकारको आर्थिक सहयोगमा अध्ययन गरेपछि विद्यार्थीले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई ५ वर्ष समर्पित गर्नपर्ने भयो। उनीहरूले आफू अनुकूल काम गर्न नपाउने भए,’ उनले भने, ‘यसले पनि प्रदेश सरकारको कार्यक्रम असफल बनेको हो।’

यो कोष खडा गर्न अगुवाई गरेका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले भने कार्यक्रमको महत्व सामाजिक विकास मन्त्रालयले नबुझ्दा कार्यक्रम असफल भएको बताए। 

‘हामीले गरिब जेहेन्दार र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष एमबीबीएस पढाउने र दुर्गम क्षेत्र जहाँ चिकित्सकको अभावले नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा गर्न लगाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर सामाजिक मन्त्रालयले कार्यक्रमको महत्व र स्पिरिटलाई मनन गर्नै सकेन।’

आङ्बोले मन्त्रालयले सहज ढंगले कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यसो नगरेको पनि बताए। 

‘सहज र व्यवहारिक कार्यविधि बनाएर अध्यापन गराउने गरि मन्त्रालयले काम गर्नै सकेन,’ उनले भने, ‘निःशुल्क पढाउने र दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सेवामा खटाउने कार्यक्रमको सोच थियो, तर, कार्यविधि बन्दासम्ममा नै कार्यक्रमको स्पिरिट समाप्त भयो।’ 

प्रदेशको प्रत्येक स्थानीय तहबाट १/१ जना चिकित्सक उत्पादन नभएसम्म उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो र दोस्रो सूचनाको आधारमा आवेदन दिएका ८ जना विद्यार्थीहरू अहिले  सरकारकै ऋण सहयोगमा प्रदेशका विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत छन्। तिनैमध्येका एक जना विद्यार्थीले यसरी ऋण लिएर फसेको अनुभव भइरहेको बताए। 

‘सरकारले हाम्रो गरिबीको फाइदा उठायो भन्ने अनुभूति सबैमा छ,’ ती विद्यार्थीले भने ‘न सरकारले पूरै सहयोग गर्यो। न पढिसकेपछि आफ्नो इच्छा अनुसार नै हुनेभयो ।’

मन्त्रालयका उपसचिव फडिन्द्र खत्रीका अनुसार कार्यक्रमको सुरूआत गर्दा एक जना विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षाका लागि २० लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने योजना थियो। तर २० लाख दिँदा थोरै विद्यार्थीले पाउने १० लाख दिने हुँदा धेरैले पाउने तत्कालीन मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए। यसरी १० लाखको कार्यविधि बनेको थियो।

‘धेरै विद्यार्थीलाई सहयोग हुन्छ भन्ने योजना अन्ततः विफल भयो’, उनले भने।सेतोपाटी



यो पनि पढ्नुहोला !

जिल्ला उधोग बाणिज्य संघको ३४ औ वार्षिक साधरन साभा सम्पन्न
BannerNews

जिल्ला उधोग बाणिज्य संघको ३४ औ वार्षिक साधरन साभा सम्पन्न

२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार
भारतिय मोटरसाइकल सहित१८ मोबाइल पक्राउ
BannerNews

भारतिय मोटरसाइकल सहित१८ मोबाइल पक्राउ

२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार
स्थानीय सरकारको बजेट निर्माणमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व आवस्यकता
BannerNews

स्थानीय सरकारको बजेट निर्माणमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व आवस्यकता

२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार
आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति
BannerNews

आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति

२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार
सिरहामा प्रहरी खानामा बेस्त,थुनुवा फरार
अन्य

सिरहामा प्रहरी खानामा बेस्त,थुनुवा फरार

२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार
नबराजपुरको पोखरी विवाद उत्कर्षमा
BannerNews

नबराजपुरको पोखरी विवाद उत्कर्षमा

२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार
Next Post
लक्ष्मीपुर पतारी मा बर्थिङ सेन्टर संचालन

लक्ष्मीपुर पतारी मा बर्थिङ सेन्टर संचालन

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

ताजा समाचार

जिल्ला उधोग बाणिज्य संघको ३४ औ वार्षिक साधरन साभा सम्पन्न

जिल्ला उधोग बाणिज्य संघको ३४ औ वार्षिक साधरन साभा सम्पन्न

6 days अफिले
भारतिय मोटरसाइकल सहित१८ मोबाइल पक्राउ

भारतिय मोटरसाइकल सहित१८ मोबाइल पक्राउ

6 days अफिले
स्थानीय सरकारको बजेट निर्माणमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व आवस्यकता

स्थानीय सरकारको बजेट निर्माणमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व आवस्यकता

7 days अफिले
आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति

आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति

2 weeks अफिले

विद्युतको पोलमा मोटरसाईकल ठोक्किदा चालक गम्भीर घाइते

2 months अफिले

लहान नगरपालिका-१२, सिरहा
+९७७-९८४२८३५०३४, +९७७-९८११७५३२४९
वेवसाइट:- www.simapost.com
ईमेल: [email protected]
[email protected]
प्रकाशक:- मुकेश कुमार यादव

प्रधान सम्पादक:- देव कुमार यादव
सम्पर्क नं.:-+९७७-९८५२८३०८६७
सम्पादक:- सुरेश कुमार यादव
सम्पर्क नं.:- +९७७-९८६२९९९५५४
न्युज डेस्क:- लाल बिहारी यादव
सम्पर्क नं.:- +९७७-९८०४७०५८३६

  • Privacy Policy

© Sima Post || All right Reserved || Powered By ProTech Media

No Result
View All Result
  • होम
  • मुख्य समाचार
  • कोभिड-१९ अपडेट
  • देश
    • प्रदेश १
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • राजनीति
  • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • कृषि
    • दुर्घटना
    • स्वास्थ्य
    • विज्ञान/प्राविधि
  • अन्तराष्ट्रिय
  • अर्थ/वाणीज्य
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • अन्य
    • शिक्षा
    • पत्र-पत्रिका
    • जीवन शैली
    • फोटो ग्यलरी