काठमाडौं । डा. सुरेशराज चालिसे सन् २००७–२००८ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र २००९ देखि २०१४ सम्म संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि नेपाली राजदूत रहे ।
त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय सभापति तथा प्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका उनी अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति असन्तुलित भएको देख्छन् । नेपालले चीनको बुइ चढेर उसलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्यता लिन उचालेको, त्यही कारण भारत नेपालसँग चिढिएको बताउँछन् उनी । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) नेपालको हितमा रहेको उनको भनाइ छ ।
गृह जिल्ला सप्तरीमा डा. चालिसेसँग नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध, एमसीसी परियोजना लगायत विषयमा अनलाइनखबरकर्मी श्रवण देवले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाली राजनीति बेलाबेला विदेशी हस्तक्षेप/इशारामा चलेको आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । पूर्व राजदूतको आँखाबाट हेर्दा चाहिं के देख्नुहुन्छ ?
नेपालको जन्म सन् १७६९ मा भएको हो, अहिले २०२१ । यो अवधीमा नेपालले आप्mनो विदेश नीति सफलतापूर्वक चलाउँदै आयो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउँदै, आफ्नो अस्मिता जोगाउँदै आएको छ ।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भने नेपालमा एउटा पनि स्थिर सरकार भएन । राजनीतिक संक्रमण निरन्तर रह्यो । यस्तोमा बाह्य शक्तिले खेल्ने अवसर पाउँछ ।
अर्काे पक्ष, गत दुई दशकमा चीन संसारकै दोस्रो र भारत छैठौं धनी राष्ट्र बनेका छन् । दुई छिमेकी धनी हुँदा हामीलाई आर्थिक फाइदा भइरहेको छ । साथै दुबै छिमेकीको सैन्य शक्ति र क्षेत्रीय चासो पनि बढेको छ । नेपालमा अस्थिरता हुँदा र छिमेकीहरुमा सैन्य शक्ति र क्षेत्रीय चाख–चासो पनि बढेर जाँदा हामीलाई उनीहरु बढी खेलेजस्तो लाग्छ नै ।
जनताले बुझिने भाषामा भन्नुस् न, बाह्य हस्तक्षेप हुन्छ या हुन्न ?
राजनीतिक संक्रमणमा बाह्य शक्तिको चलखेलको सम्भावना बढ्छ नै ।
अर्काे कुरा, हिजो कम्युनिष्टको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो । त्यो सरकारको विदेश नीति पनि उत्ताउलो खालको थियो । एउटा उदाहरण– अमेरिकाले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी घोषणा गरिदिएपछि संयुक्त राष्ट्र संघमा मतदान भयो । इजरायल र अमेरिकासँग असाध्य राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि नेपालले उनीहरुको विरुद्धमा भोट हालिदियो ।
अमेरिका र इजरायलले उठाएको मुद्दा गलतै थियो, तर त्यसविरुद्ध हामीले भोट हाल्नु जरुरी थिएन । हामी पनि अष्ट्रेलिया, भुटान जसरी अनुपस्थित रहन सक्थ्यौं । मतदानमा भाग नलिएको भए इजरायल र अमेरिकाको पनि चित्त दुख्ने थिएन ।
राष्ट्रपति ड्रोनाल्ड ट्रम्पले आफूहरुलाई मत नदिए सहयोग काटिदिने चेतावनी पनि दिएका थिए । सहयोग त काटिएन, तर अमेरिकाजस्तो परम्परागत मित्र, जसले अनुदान नै अनुदान दिएर सहयोग गरिरहेको छ, हाम्रो स्वतन्त्रताका लागि पनि सहयोग गरेको छ, त्यसकाविरुद्ध त्यसरी उभिन हुँदैनथ्यो ।
भारतले सिक्किम विलय गर्दाको बखत अमेरिकी विदेशमन्त्री हेन्री किसिन्जरले ‘नेपाल सिक्किम होइन है’ भन्दै हाम्रो सम्प्रभूताको पक्षमा खबरदारी गर्नुभएको थियो, जसमा नेपालको पछिल्लो विदेश नीतिले चोट पुर्याएको छ । कम्युनिष्ट सरकारको विदेश नीति सन्तुलित भएकै हो ।
अब नेपाली कांग्रेसको सरकार आएको छ । अबको विदेशी नीति कस्तो होला ?
विदेश नीतिसम्बन्धी कांग्रेस पार्टीको आफ्नै सन्तुलित तरिका छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउने बेला म पनि एउटा सल्लाहकारको भूमिकामा थिएँ । माओवादीलाई जंगलबाट प्रजातान्त्रिक प्रकृयामा ल्याउँदा कत्रो दबाब थियो होला काग्रेसमाथि !
ठूल्ठूला शक्तिले माओवादीको विश्वासै नगर, तिमीहरुलाई नै खत्तम पार्न सक्छ है भनेका थिए । तर, गिरिजाबाबु जोखिम मोलेर, सन्तुलित विदेश नीति अपनाएर अगाडि बढ्नुभयो र हामी आजको अवस्थामा आयौं ।
अहिले कांग्रेस संयोगवश सरकारमा आएको छ । चुनौती नै चुनौती छ । अघिल्लो सरकारले गरेका गल्तीहरु सच्याउनु पर्नेछ । दुवै छिमेकीको चासोलाई सन्तुलित ढंगबाट मिलाउँदै नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।
तर कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पनि अमेरिकातर्फ बढी झुकाव भएको नेता भनेर बेलाबखत टिप्पणी हुने गरेको सुनिन्छ नि ?
यसो भनेर मात्र भएन, यो–यो कारणले उहाँ अमेरिका निकट हुनुहुन्छ, चीन या भारतविरुद्ध हुनुहुन्छ भनेर देखाउनुपर्यो नि । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उहाँले सन्तुलित ढंगले नै नेपालको विदेश नीतिलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एमसीसी के होला भन्ने चासो धेरैको छ, के देख्नुहुन्छ ?
सन् २००४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले तानाशाही भएका देशहरुमा अमेरिकी लगानी दुरुपयोग भएको, प्रजातन्त्र फूल्नफल्न नसकेको महसुस गर्नुभयो । त्यसपछि सम्बन्धित देशले किटान गरेको क्षेत्रमा मात्र सहयोग दिने व्यवस्था अमेरिकाले गर्यो । दातृ निकायहरुले फलाना परियोजनामा सहयोग गर्छु भन्ने चलन छ । कुन काम गर्ने हो त्यो सम्बन्धित देशले नै निधो गरेर अनुदान दिने अमेरिकी परियोजना हो एमसीसी ।
नेपालले पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग मागेको हो । २००७ मा नेपाली राजदूत भएर न्युयोर्क पुगेपछि मैले पनि यो सहयोग मागेको थिएँ ।
पश्चिमा देशहरु चीनलाई दबाब दिन्छन् । अमेरिकाले तिब्बत स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेको छ । तिब्बतसँग हाम्रो सीमा जोडिएको छ । एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकाले प्रभावित गर्ने हो कि भन्ने चीनलाई लागेको होला । हाम्रा कम्युनिष्ट नेताहरु चिनियाँ आँखाले हेरेरै एमसीसी भित्रयाउनु हुँदैन भनिरहेका छन् । यो विषयलाई अतिरञ्जित गरिएको छ । बिभिन्न कारणले एमसीसीमा टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । जबकी, यसले नेपालको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने, अहित गर्ने कुरा केही छैन ।
अमुक देशले भनेर मात्र विरोध गरेका होला त ? एमसीसीमा के कम्युनिस्ट, के गैरकम्युनिस्ट सबै विभाजित देखिन्छन् नि ?
एमसीसी पारित नहोस् भन्ने चीनको इच्छा हुनसक्छ । हामीलाई चाहिं एमसीसीबाट फाइदा हुन्छ । ५०० मिलियन डलर भनेको ठूलो धनराशी हो ।
यसको अर्कोे आयाम पनि छ । एमसीसी पारित भयो भने यो त्रिपक्षीय सहकार्य हुन्छ– अमेरिका, नेपाल र भारतको । ट्रान्समिसन लाइन बनाएर नेपालको जलविद्युत् भारत लैजाने यसको मुख्य उद्देश्य छ । भारतबाट बंगलादेश जाने सम्भावना छ । यसकारण यो नेपाल–अमेरिकाको मात्र नभइ त्रिदेशीय परियोजना हो । यसमा भोलि गएर बंगलादेश पनि संलग्न होला । यद्यपि, भारत धेरै हौसिएर पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नहुन सक्छ । किनभने, ऊ जहिले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा उत्साहित हुन्छ । तर हामीलाई जसरी ट्रान्समिसन लाइन जरुरी छ, त्यसरी नै एमसीसी जरुरी छ ।
नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँग नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्छ । लिपुलेक प्रकरणमा भारत र चीन मिलिहाले, नेपाललाई सोध्दा पनि सोधेनन् । अमेरिका नेपालको साथमा भए यस्ता विषयमा उसले खबरदारी गर्न सक्छ ।
नेपालले कस्तो विदेश नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ?
एकदमै सन्तुलित । कहिले एकदम झुकेर उत्तर, कहिले झुकेर दक्षिण वा पश्चिमतिर जाने होइन । सैद्धान्तिक र भावनात्मक भएर होइन, एकदम यथार्थवादमा रहनुपर्छ । हाम्रो देशको हित कहाँ छ, त्यो हेर्नुपर्छ । त्यसक्रममा छिमेकी, ‘ग्लोबल पावर’ र उसको साथीको हितलाई पनि हानी गर्नुहुन्न ।
भारत र चीन हाम्रा निकट छिमेकी हुन् । भारत अलिक निकट कहाँनिर हो भने हामी दुवै प्रजातान्त्रिक देश हौं । प्रजातान्त्रिक देशमा पारदर्शिता हुन्छ । चीनमा अर्कै राजनीतिक प्रणाली छ र पनि नेपालसँग नराम्रो सम्बन्ध भएन । दुःख सुखमा साथ–सहयोग दिंदै आएको छ ।
हामीलाई अमेरिकाको पनि साथ चाहिन्छ । प्रजातान्त्रिक, आर्थिक, सामरिक सबै हिसाबले संसारको सबभन्दा प्रभावशाली देश हो अमेरिका । उसले हामीलाई अनुदानै अनुदानले सहयोग गरिरहेको छ ।
छिमेकी देश भनिरहँदा दक्षिण एसियाका मुलुकहरुको संगठन सार्क त निष्कृय जस्तै भएको छ नि ?
सार्कमा ८ देश भएको छ । यसमा सबै देशको योगदान छ । त्यो बेला यो क्षेत्रमा श्रोतहरु व्यापक छ, यसलाई परिचालन गरौं, खुशी ल्याऔं, अन्तर सम्बन्ध बढाउँ भन्ने ‘स्पिरिट’ थियो । त्यसैका लागि सार्क गठन भएको थियो । राम्रैसँग अघि बढिरहेको थियो, तर बीचमा केही घटनाहरु भए, जसका अनेक कारणहरु छन् ।
सन् २००५ मा बंगलादेशमा आयोजित शीखर सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चीनलाई पनि पर्यवेक्षक बनाउनपर्छ, नत्र अफगानिस्तानलाई ल्याउन दिंदैनौं भन्नुभयो, जुन कुरा भारतलाई बडो असजिलो भयो । भारतले त्यस्तो अपेक्षा गरेको थिएन, तर नेपालले अडान लियो । भारतलाई अफगानिस्तान ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो अनि चीनलाई पनि ल्यायो । चीनभन्दा भिन्न विचार राख्ने अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापानलाई पनि ल्याइयो । शायद भारत, चीनलाई ‘काउन्टर ब्यालेन्स’ गर्न ती देशहरुलाई ल्याउन चाहन्थ्यो होला । पछि इरान पनि आयो ।
त्यसपछि नेपाल गणतन्त्र भयो । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अध्यक्षता गरेको सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानी समकक्षी नवाज सरिफसँग हात मिलाए । त्यसबेला नेकपा एमाले पनि सरकारमा थियो । एमालेकै महेन्द्र पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री थिए । त्यही बेला एउटा गोप्य कुरा बाहिर आयो, चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्यता दिनुपर्छ भन्ने । त्यो ‘मुभ’ नेपालबाटै भएको थियो । पर्यवेक्षक बनाउन लागिपरेको नेपाल नै सदस्यता पनि दिनुपर्छ भनेर लाग्यो । त्यसपछि भारतले ‘कन्सर्न’ का रुपमा लियो ।
चीनलाई सार्क सदस्य बनाउने झन्झट हामीले गर्ने होइन । चीनले नै सबैसँग लबिङ गर्ने हो । जस्तो, भारतलाई संघाइ अर्गनाइजेसन कर्पाेरेसनमा राखेको नेपाल वा अरुको कारण होइन । तर, त्यहाँ नेपालको विदेश नीति असन्तुलित भयो । त्यसपछि भारतले सार्कलाई विस्तारै पन्साउन थाल्यो, बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउनेमा ध्यान दियो ।
नेपालले चीनलाई सार्कमा ल्याउन खोजेर भारतलाई चिढाएको भन्ने हो ?
त्यसले पनि केही न केही असर गरेको छ । यो क्षेत्र र विश्वमा पनि भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । उनीहरुको सीमामा सैन्य झडपहरु पनि भएका छन् ।
अब सार्क अगाडि बढ््यो भने भारतविरुद्ध रहने पाकिस्तान यसमा छ । कुनै–कुनै बेला माल्दिभ्स पनि भारतबिरुद्ध गएको देखिन्छ । श्रीलंका पनि टाढा देखिएको छ । यो सब हेर्दा भारतले आफूलाई घेराबन्दी गर्ने मञ्चको रुपमा सार्कलाई देखेको हुनुपर्छ । त्यही भएर चासो दिएको छैन । अनलाइनखबर बाट साभार
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !