पदासीन चिनियाँ राष्ट्रपतिले तीन दशकमा पहिलो पटक गरेको तिब्बत भ्रमणको प्रभाव नेपालको भूराजनीति, सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा देखा पर्न सक्ने परराष्ट्रविद्हरूले औँल्याएका छन्।
राष्ट्रपति सी जिन्पिङले गत बुधवारदेखि शुक्रवारसम्म तिब्बतको भ्रमण गरेका थिए। तर चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा भ्रमण सम्पन्न भएपछि मात्रै त्यसबारे समाचार भएको थियो।
उक्त भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बतसम्बन्धी निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै उक्त क्षेत्रको स्थिरता र उच्च गुणस्तरीय विकासमा जोड दिएको चिनियाँ मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ।
उनले सिच्वान-तिब्बत रेलमार्गको ल्हासा निङ्ची रेल्वेसहित स्थानीय पूर्वाधारको अवलोकन तथा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको विवरण आएको छ।
यसअघि सन् १९९० मा राष्ट्रपति हुँदा जियाङ जमिनले तिब्बतको भ्रमण गरेका थिए।
नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
नेपाल र चीनबीच तिब्बतको पठारमा अवस्थित हिमालय क्षेत्र हुँदै अघि बढ्ने १,४१४ किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्र छ
कुनै बेला स्वतन्त्र रहेको तिब्बतमा सन् १९५० मा हजारौँ चिनियाँ सैनिकहरू प्रवेश गरेका थिए।
त्यसपछि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको स्थापना गर्दै त्यसलाई चीनमा गाभिएको थियो भने कतिपय भूभागलाई चीनको अरू प्रान्तमा जोडिएको थियो।
तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामासहित हजारौँको सङ्ख्या मानिसहरू त्यहाँबाट भागेका थिए। तीमध्ये कैयौँ नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँमा शरणार्थीको रूपमा अझै पनि बसिरहेका छन्।
नेपाल चीनबीचको बहुआयामिक सम्बन्धबारेको ‘अल रोड लीड्स टु नोर्थ’ नामक पुस्तकका लेखक अमिशराज मुल्मी अमेरिका र भारतले तिब्बत मुद्दामा चासो बढाइरहेकाले तिब्बतमा अभिव्यक्त हुने चिनियाँ गतिविधिको प्रभाव नेपालमा पर्ने बताउँछन्।
“केही समय पहिला अमेरिकी सरकारको तर्फबाट नेपाल र भारतमा निर्वासनमा बसेका तिब्बती शरणार्थीलाई ६० लाख अमेरिकी डलर अनुदानमा दिने भन्ने कुरा आएको छ। त्यसले पार्ने प्रभाव स्पष्ट नभए पनि त्यसको असर पर्छ,” उनले भने।
“त्यसबाहेक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस पटक दलाई लामालाई जन्म दिनको शुभकामना पनि दिएका छन्। दिल्लीले तिब्बती शरणार्थीहरूसँग फेरि सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ। भारत र अमेरिका एकातर्फ र चीन अर्कोतर्फ हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ।”
यस्तो अवस्थामा चीनले नेपालमा सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न वा सीमा नियन्त्रण अभिवृद्धि गर्ने चाहना राख्न सक्ने उनको धारणा छ।
“एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता र स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि नहोस् भनेर नेपाललाई भनिराख्छ। अर्कोतर्फबाट मुख्यतः अमेरिका र अरू पश्चिमा देशहरूले नेपाललाई शरणार्थीहरूको अधिकार कटौती नगर्न र तिब्बती शरणार्थीबारे भएका भद्र सहमतिको पालना गर्न दिन दबाव दिन्छन्,” उनले भने।
मुल्मी भारत-चीनबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न अविश्वासले तिब्बत मामिलालाई पनि प्रभावित पार्ने र त्यसको असर नेपालमा पनि देखा पर्ने ठान्छन्।
भूराजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्ने?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जिनिभास्थित मिशनमा नेपालका पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई पनि उक्त धारणासँग सहमत देखिन्छन्।
उनका अनुसार तीन दशकपछि भएको राष्ट्रपति सीको भ्रमणले तिब्बत चीनको भूराजनीतिक आवश्यकता रहेको पुष्टि गरेको छ।
“यो भ्रमणमा राष्ट्रपति सीले स्थानीय अधिकारीहरूलाई तिब्बती बौद्धमार्गीहरूलाई समाजवादी व्यवस्थातर्फ डोर्याउन निर्देशन दिएको विवरण आएका छन्। चीनले शासन गरेको ७० वर्ष पुग्दा पनि त्यहाँ अझै पूर्ण घुलमिल नभइसकेको जस्तो अर्थ लगाउन सकिन्छ। बेइजिङले तिब्बतलाई नियन्त्रणमा राख्नु चीनको भूरणनीतिक आवश्यकता हो भन्ने यो भ्रमणले देखाउँछ,” उनले भने।
द ग्लोबल टाइम्सले राष्ट्रपति सीले स्थानीय सैनिनको तालिम र युद्धको तयारीलाई पूर्ण सुदृढ बनाउन सुझाव दिएको पनि उल्लेख गरेको छ।
तिब्बतमा रहँदा भारतको अरुणाचल नजिकै अवस्थित एउटा नगरको पनि राष्ट्रपति सीले भ्रमण गरेको वताइएको छ।
सन् २०१८ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच वुहानमा बैठक भएको थियो।
त्यसकै मेसोमा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय सरकारी र राजनीतिक निकायहरूलाई निर्वासनमा रहेको तिब्बती सरकारका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिन सर्कुलर जारी गरेका थिए।
तर पोहोर गलवान उपत्यकामा चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच भिडन्त भएपछि भारत र चीनको सम्बन्ध थप चिसिएको छ।
यो वर्ष प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोन गरी तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामालाई शुभकामना दिए।
त्यो मोदी सरकारको चीन हेर्ने नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन रहेको सङ्केत भएको पूर्वराजदूत भट्टराई ठान्छन्।
त्यस्ता घटनाक्रमको तरङ्ग नेपालमा पर्ने उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, “हाम्रा दुईवटा छिमेकीहरू तनावमा रहँदा त्यो बेमेलले नेपालमा प्रभाव पर्छ। त्यसका बाछिटाहरू हाम्रोमा आउँछन्।”
उनले थपे, “नेपालका संरचनाहरू कमजोर रहेकाले यहाँ हुने चलखेल र प्रतिचलखेलले चीनविरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भनेर हामी चनाखो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।”
सरकारी संयन्त्रहरूले तीव्र ढङ्गले अघि बढिरहेका भूराजनीतिक घटनाक्रमलाई सूक्ष्म ढङ्गले केलाउनुपर्ने र तदनुरूप नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ जगेर्ना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
तिब्बतमा चीन सक्रिय हुँदा नेपाललाई कस्तो लाभ?
तर चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टङ्क कार्की तिब्बतको अवस्था पहिलाको जस्तो कमजोर नभएको भन्दै तिब्बतमा हुने चिनियाँ सरकारी सक्रियताले नेपाललाई लाभमात्रै रहेको उल्लेख गर्छन्।
उनले भने, “हिजो दुर्बल र कमजोर तिब्बत भनेर देखाउने गरिन्थ्यो। त्यसबेला समस्या थिए होलान् तर अहिले तिब्बत एकदमै द्रुत ढङ्गले विकास भएको छ। तिब्बतको कुरा गरेर चीनलाई जिस्क्याउने हुन सक्छ। तर नेपालको निम्ति तिब्बत लाभ नै लाभ मात्रै छ।”
नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेकोमा जोड दिँदै उनी उक्त नीतिको कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक क्षमता बढाउनुपर्नेमा धारणा राख्छन्।
चीनले नेपालसँगको आफ्नो सीमाको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ र सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलसँग तालिम लगायतका सहयोग आदानप्रदानलाई बढाउँदै लगेको पाइन्छ।
रेलमार्गसँग कस्तो चासो?
राष्ट्रपति सीले बिहीवार सिचुआन तिब्बत रेलवे र ल्हासा निङ्ची रेल खण्डबारे जानकारी लिएका थिए।
जुन महिनामा सेवा सुरु भएको तिब्बतकै पहिलो विद्युतीय रेल चढेर उनी ल्हासा पुगेका थिए।
सिचुआन-तिब्बत रेलले अरू क्षेत्रबाट तिब्बतसँगको यात्राको समय ३० प्रतिशतले घटाउनेछ।
त्यसले छेङ्दुबाट ल्हासा आउने समयलाई ४८ घण्टाबाट १३ घण्टा ल्याउने भनिएको छ।
ल्हासाको उक्त रेललाई नेपालसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कोभिड-१९ महामारीले केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरू हुन सकेको छैन।
चाइना इन्स्टिट्यूट अफ कन्टेम्पररी इन्टरन्याश्नल रिलेशन्सका उपनिर्देशक लुओ चुन्हाओले तिब्बतको रेल सञ्जालले नेपालसँगको व्यापार र आर्थिक सहकार्यलाई थप सहजीकरण गर्ने द ग्लोबल टाइम्ससँग बताएका छन्।
पूर्वराजदूत कार्की चीनले देशको पश्चिम क्षेत्रमा विकास गतिविधि अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै रेल लगायतका पूर्वाधारबाट नेपालले व्यापारिक लाभ लिन सक्ने बताउँछन्।
तर लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता मुल्मी नेपाल तत्कालै चीनको अन्तर्देशीय रेल पूर्वाधारसँग जोडिने सम्भावना न्यून देख्छन्।
रेलबारे लगानीको ढाँचा अझै स्पष्ट नरहेको उल्लेख गर्दै उनले चीनसँग हस्ताक्षर गरिएको बेल्ट एन्ड रोड अभियानअन्तर्गत अघि बढाउने कतिपय परियोजनाका विषयमा पनि नेपाल अस्पष्ट भएको बताए। । ,
तिब्बती शरणार्थीको चिन्ता
नेपाल-चीन पूर्वाधार सहकार्य कस्तो स्थितिमा छ?
नेपालले चीनको उक्त महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रममा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर दुवै देशले त्यसअन्तर्गत विकास गरिने ठूला पूर्वधारहरू तय गर्न सकेका छैनन्।
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले काठमाण्डूको भ्रमण गर्दा नेपाललाई भुपरिवेष्टित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्र बन्न चीनले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
पूर्वराजदूत कार्कीले केपी ओली प्रधानमन्त्री पहिलो पटक पदबाट हट्दा पनि सबै दलका नेताहरूले चीनसँग भएका सम्झौता अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराए।
तर उनी ‘बाह्य दबावका कारण’ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल चुकिरहेको आशङ्का गर्छन् ।
आफ्नो नेपाल भ्रमणमै राष्ट्रपति सीले चीनलाई विभाजन गर्न खोज्नेहरूको “हड्डी टुक्राटुक्रा पारिदिने” चेतावनी दिएका थिए।
यसै वर्ष चीनले चौधौँ पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत तिब्बतमा झन्डै १९० अर्ब युआन (३४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो।
सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मका लागि घोषणा गरिएको उक्त लगानीको केन्द्रमा नयाँ द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने र रेल परियोजना विस्तार गर्ने सहितका योजनाहरू छन्। बिबिसी
