काठमाडौं ।नेपाललगायत दक्षिण एशियाका पाँच देशहरूसँग कोभिड-१९ को महामारीसँग जुझ्नेसहित गरिबी निवारण र व्यापार साझेदारीका लागि क्षेत्रीय संरचना बनाउने घोषणा बेइजिङले यो साता गरेपछि त्यसले कैयौँ प्रश्नहरू खडा गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
गत मङ्गलवार दक्षिण एशियाका पाँच देशका विदेश मन्त्रीहरूसँग भर्चुअल कुराकानीका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले खोप लगायत अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिमा चीनले मद्दत गर्ने बताएका थिए।
भर्चुअल बैठक चीन, नेपाल, बाङ्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानबीच भएको थियो।
उक्त बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा चीन-दक्षिण एशिया आपत्कालीन आपूर्ति भण्डार सहितका संरचना स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ।
दक्षिण एशियाको प्रमुख शक्ति राष्ट्र भारतलाई कोभिड-१९ को सङ्कटले नराम्रोसँग गाँजेको समयमा चीनले देखाएको पछिल्लो सक्रियतालाई विज्ञहरूले अर्थपूर्ण भनेका छन्।
यसको महत्त्व के छ?
परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई चीनले दक्षिण एशियाका पाँच देशहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको सहकार्यमा सहमत गराउनुको भूराजनीतिक आयाम रहेको बताउँछन्।
उनले भने, “चीनलाई कोरोनाभाइरसको महामारीले दक्षिण एशिया क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने एउटा राम्रो मौका दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। यतिबेला महामारीको कारणले भारतको अवस्था अप्ठेरो देखिएको छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा चीनले आफ्नो धारणा समावेश गर्न सकेको छ र यसो हेर्दा अहिलेको परिस्थितिलाई उसले आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ।”
उनले थपे, “भारतले देशभित्र त्यत्रो आवश्यकता हुँदा हुँदै उदारता देखाउँदै हामी सहितका देशलाई खोप उपलब्ध गरायो। तर अहिले दिल्ली अप्ठेरोमा परेको समयमा चीनले यो क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।”
विदेशमन्त्री स्तरीय उक्त बैठकको बुधवार जारी गरिएको विज्ञप्ति अनुसार चीनले कोभिड-१९ विरुद्ध जुझ्न स्वास्थ्य सामग्री र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसैबीच चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कोभिड सङ्कटमा चिनियाँ सहयोग उपलब्ध गराउने विशेष सन्देश शुक्रवार पठाएको बीबीसी हिन्दीले छापेको छ
कोभिड-१९ को उत्पत्तिलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा विदेश मन्त्रीहरूले राखेको उल्लेख गर्दै सहभागी देशहरूबीच खोपको सह-उत्पादन सहितका क्षेत्रमा निरन्तर सहकार्य गर्ने उक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रीले बैठकमा बेइजिङले अनुदानमा र व्यापारिक सम्झौता अनुसार खोप दिने र ६ देशबीचको संयन्त्र बनाएर यो क्षेत्रमा खोपको माग सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राखेका थिए।
त्यसबाहेक चीनले चीन-दक्षिण एशिया आपत्कालीन आपूर्ति भण्डार, चीन-दक्षिण एशिया गरिबी निवारण र सहकारी विकास केन्द्र र चीन-दक्षिण एशिया ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि इ- कमर्स सहयोग फोरम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
सहभागी देशका विदेशमन्त्रीहरूले त्यसमा समर्थन जनाएको र यी संयन्त्रहरू पारदर्शी एवं दिगो हुनुपर्ने धारणा राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कोभिड-१९ को प्रतिकार्य र आर्थिक पुनर्स्थापनाका लागि उन्नत स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिएको जनाएको छ।
भारतले संयुक्त धारणालाई कसरी हेर्ला?
नेपाल, बाङ्लादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका विदेश मन्त्रीहरूको उक्त बैठकमा भारतलाई पनि सहभागी हुन निम्तो दिएको बेइजिङले बताएको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्री यीले भारतमा देखा परेको महामारीको लहरप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै भारतको आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न चीन तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए।
संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि भारतको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्ने र ऊसँगको परामर्शको आधारमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ इन्टर्न्याशनल एन्ड स्ट्रटीजिक स्टडीजका कार्यकारी निर्देशक भास्कर कोइराला कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले नराम्रोसँग गाँजेको भारतलाई एक्ल्याएर अघि बढ्नु बुद्धिमानी नहुने बताउँछन्।
उनले भने, “भारत र चीनको सहकार्य बिना संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका दक्षिण एशियामा लागु गरिने भनिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। भारत, भुटान र मालदिभ्स सहभागी नभएकाले अहिले चीन सहित ६ वटा देशले अघि बढाएको प्रयास प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।”
उनले थपे, “संयुक्त विज्ञप्तिमा महामारीलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने भनिएको छ तर सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भारतलाई अलग गरेर अघि बढाइएको प्रयासले असमझदारी उत्पन्न गराउन सक्छ।
सार्कमा चीनको उपस्थितिप्रति भारतको संशय
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक खड्ग केसी दक्षिण एशियामा सहकार्यका लागि चीन सक्रिय भएको भारतले नरुचाउने धारणा राख्छन्।
उनले भने, “भारतले चीनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्छ। तर चीनले भारतभन्दा पनि अमेरिकालाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्छ। भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा चीन सक्रिय भयो भन्ने खालको धारणाहरू राख्न सक्छ तर आफैँ जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भारत नजोडिए पनि चिनियाँहरूले आफ्नो सक्रियता कायम राख्छन्।”
उनले थपे, “मानवीय सहयोगमा देखाएको सक्रियताले चीनलाई फाइदा गर्छ हाम्रो जस्तो विकासशील देशलाई पनि मद्दत गर्छ। रणनीतिक रूपमा यसको नकारात्मक प्रभाव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।”
तर जिनिभास्थित नेपाली नियोगको पूर्व स्थायी प्रतिनिधि समेत रहेका भट्टराई विगतमा चीनले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कमा भूमिका खोज्दा भारतले नरुचाएको दृष्टान्त दिन्छन्।
उनले नेपालले विभिन्न देशहरूसँग सामूहिक रूपमा मिलेर भन्दा चीनसँगको आफ्नो दुई पक्षीय सम्बन्धबाट फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिए।
“यस्तो संयन्त्रमा हामीले सहभागिता जनाइरहँदा हामीले अरू देशसँग नभइ चीनसँग नै लिने हो। त्यो हामी दुई पक्षीय रूपमा नै लिन सक्छौँ। हाम्रो भौगोलिक उपस्थिति सबै कुरा हेर्दा संयन्त्र नै खडा गरेर भारतलाई बाहिर राखेर जानुपर्ने स्थिति हो भने हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।”
खोप कूटनीति
कोरोनाभाइरसको महामारीसँग जुझ्न नेपाललाई भारत र चीन दुवैले खोप सहितका स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराएका छन्।
गएको वर्षको जुलाईमा चीनले नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका विदेश मन्त्रीहरूको यस्तै किसिमको बैठक आयोजना गरी कोभिड-१९ को नियन्त्रण तथा उपचार तथा आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा सहकार्यको प्रस्ताव राखेका थिए ।
कतिपय परराष्ट्रविद्हरूले त्यस बेला कुनै पनि किसिमको उपक्षेत्रीय समूहमा जोडिनुअघि नेपालले आफ्नो विदेश नीतिको सीमा रेखा कोर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रका प्राध्यापक केसी हाल चीनले छलफल गरेका पाँचवटै दक्षिण एशियाली देशहरू चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा आबद्ध भएको भन्दै यस्तो छलफललाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन्।
तर नेपाल इन्स्टिच्युट अफ इन्टर्न्याशनल एन्ड स्ट्रटीजिक स्टडीजका कार्यकारी निर्देशक कोइराला सार्कका तीनवटा देशलाई समावेश नगरी दक्षिण एशियामा कोभिड-१९ विरुद्ध सहकार्य गर्ने भनाइले कसरी त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू खडा गरेको बताउँछन्।बिबिसी
