मोहन सिंह
सूर्य राई–धेरैमाझ परिचित नाम होइन तर सबैले उनलाई चिन्नु आवश्यक छ ।
उनी नेपालको तीव्र गतिमा बढ़्दो शहर झापाको दमकस्थित धेरै पीडित आममानिसहरूमा पर्दछन्, जो प्रशासनको दमनको चपेटामा परेका छन्, अनि जहाँ चीन प्रायोजित औद्योगिक पार्क प्रस्तावित छ ।
एक साधारण ग्रामीण मानिस, जो जनजीविकाका तिकडमहरू जान्दैनन् । उनीसित खेतीयोग्य जमीनको एउटा सानो प्लट मात्र छ, जुन खोसिएको खण्डमा उनी भूमिहीन हुनेछन् र उनको परिवार सधैंको निम्ति जोखिममा पर्नेछ ।
प्रस्तावित दमक औद्योगिक पार्क, जसलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो लगानी हो भनेर बताइँदैछ, नराम्रा कारणहरूले चर्चाको केन्द्र बन्दैगइरहेको छ भने न्यायको माग गर्नेहरू आन्दोलित बन्दैगइरहेका छन् ।

19533
गत मङ्गलबार झापा जिल्लाको सदरमुकाम चन्द्रगढीमा लगभग १५०० मानिसहरू आक्रोश र पीडा लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा घेराउसहित प्रदर्शनमा उत्रिए । उनीहरू केवल आफ्ना कुराहरू सुनिमाग्न र न्याय पाउन चाहन्थे ।
हिजोसम्म घटनाक्रमलाई अर्कै कोणबाट विचार गरिरहेका सरोकारवालाहरूले स्थितिको गम्भीरतालाई अविलम्ब सम्बोधन नगरेको खण्डमा कुनै पनि समय त्यो विष्फोटित हुनसक्ने महसुस गर्न अनि यस आन्दोलनमा जोडिनथालेपछि पार्कको विरोधले निरन्तर नयाँ मोडहरू लिँदैगइरहेको छ ।
मङ्गलबारको रÞ्याली र प्रदर्शन नेपाल प्रशासन, अझ विशेष गरी प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई स्पष्ट सन्देश हो कि सबै कुरा उनीहरूले सोचेजस्तो सजिलो पटक्कै छैन ।
यद्यपि सबै ठूला राजनैतिक पार्टीहरूले जमीन गुमाउनेहरूको वञ्चनाबाट उठेर आएका मुद्दाहरूबाट आफूलाई देखिने गरी पृथक राखे पनि सङ्घीय लिम्बूवान मञ्च र दमक सङ्घर्ष समितिले पहिलो दिनदेखि नै सङ्घर्षको नेतृत्व गरिरहेका छन् । विभिन्न जनजाति, आदिवासीहरूको मङ्गलबारको प्रतिवाद रÞ्यालीमा सहभागिताले आउने दिनहरूमा पार्कविरोधी सङ्घर्ष झनै सङ्गठित भएर जानेछ भन्ने कुराको स्पष्ट सङ्केत देखाइरहेको छ ।
जतिसुकै कठ्याङ्ग्रिने ठिही होस् वा भत्भती पोल्ने गर्मी, प्रदर्शनकारीहरूले महिनौंदेखि सड़क सङ्घर्षलाई अघि बढाइरहेका छन् । अनि त्यहाँ सूर्य राईजस्ता धेरैजना छन्, जसलाई थाहा छ – जमीन गुमाउनेहरूको बढ़्दो असन्तुष्टिमाथि सुनवाइ नभए आन्दोलन झनै तीव्र हुनेछ ।
आफ्ना पीडाहरूलाई सार्वजनिक गर्दै राईले भने – ‘जे जस्तै परिस्थिति आओस्, मैले न्याय नपाएसम्म म आफ्नो जमीनबाट अलग हुने छुइनँ ।’ यहाँ राईजस्ता पीडित सयौंैं छन् र यो सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ । उनीहरू खबरदारी गराउँछन् – अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण रहेको आन्दोलन कुनै पनि समय विष्फोटित हुनसक्छ ।
यो असहमतिको कारण सरल छ र यसलाई बुझ्न कुनै रकेट साइन्सको आवश्यकता पर्दैन ।
किसानहरू यस विवादास्पद प्रोजेक्टको निम्नस्तरीय कार्यान्वयनको विरुद्धमा छन्, जुन पर्यावरणीय दृष्टिले घातक हुनको साथै सामाजिक आर्थिक रूपमा पनि नोक्सानीपूर्ण छ । भूमि अधिग्रहण मा बिचौलियाहरूको हालीमुहाली छ, अनि पीडितहरु न्यायोचित क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित छन् । जमीन गुमाउनेहरूको पुनर्वास अनि जनजीविकाको प्रबन्धलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको गृह नगरका यी प्रभावितहरूले न्यायको माग गर्दै आन्दोलनलाई अघि बढाउन एकता कायम गरिसकेका छन् । तर यसबीच विडम्बनाको कुरा के छ भने केही सङ्गठनहरूबाहेक अन्य सबै दल एवं संस्थाहरूले वर्तमान सङ्कटप्रति आँखा चिम्लनु नै श्रेयस्कर सम्झिरहेका छन्, जसले अन्ततः यसलाई बृहत मुद्दामा फेरिन नै मद्दत गर्नेछ ।
प्रभावित मानिसहरूले हरेक सम्भावित ढोकाहरू ढकढकाइरहेका छन्, तर त्यहाँबाट उनीहरूलाई खल्लो जवाफ नै आइरहेको छ । केवल समयले मात्रै बताउनेछ कि आन्दोलनले कस्तो बाटो लिने हो । यो धेरै धेरै विध्वंसकारी पनि हुनसक्छ । अहिलेसम्म लिम्बूवान मञ्चले न्यायप्राप्ति खातिर सबै सकारात्मक पहलहरू लिइरहेको छ ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र भट्टराई अनि सङ्घीय लिम्बूवान समितिका जिल्ला अध्यक्ष धन बहादुर पंधाकले प्रभावितहरूलाई न्याय दिलाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । उनीहरूले दोहोरÞ्याए – पीडÞितहरूले न्याय नपाएसम्म उनीहरू सडक तताउन छोड्ने छैनन् ।
उनीहरूले सरकार अनि पार्क अधिकृतहरूले त्यस योजनामा स्थानीयहरूका लागि के निहित छ अनि पार्क परियोजना समाप्तिपछि स्थानीयहरूले के लाभ पाउनेछन् आदि विस्तृत विवरणसहित एउटा श्वेत पत्र जारी गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन् । अहिलेसम्म, स्थानीयवासीहरू पार्क सम्बन्धमा अँध्यारोमै छन्, पार्कको शिलान्यास पनि उनीहरूको विरोध रहँदारहँदै पनि हतारमा आयोजन गरियो । प्रदर्शनकारीहरूको खबरदारी छ – यदि सदाशयता राखिएन भने प्रम ओलीको यस सपनाको प्रोजेक्ट पनि कागजमै सीमित रहने नियति भोग्न बाध्य हुनेछन् । अवश्यै, विरोध र प्रतिवादले बिस्तारै ठूलो आन्दोलनको आकार लिँदै गइरहेको छ ।
अहिलेसम्म पीडितहरूले आफूलाई धैर्य र संयमित राखिरहेको भए पनि उनीहरूको ज्ञापनपत्र स्थानीय सरकार अनि जिल्ला प्रशासनको कानमा गुञ्जिरहेको छैन । यद्यपि गत मङ्गलबार प्रशासन कार्यालयमा गुञ्जिएको पार्कविरोधीहरूको आक्रामक भाषण एवं नाराहरूले के सङ्केत गर्दछन् भने यस्तै प्रकारले गइरहने हो भने सरकारका लागि आउँदा दिनहरू झन् कठिन हुनजानेछन् । आन्दोलनलाई बिथोल्न स्थानीय प्रहरी अनि सशस्त्र प्रहरीको प्रयोगले समस्यालाई झनै सघन मात्रै बनाउनेछ । आवश्यकता के छ भने सरकारी सदाशयता देखिनुपर्छ अनि सबै प्रभावितहरूलाई न्यायपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ, अन्यथा ढीलो हुनजानेछ अनि मुद्दा हातबाट बाहिर जानेछ ।