काठमाडौं : झापा जिल्लाको दमक नगरपालिका, कमाल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकाको भूभागलाई समेटेर चीन सरकारको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको “नेपाल चीन औद्योगिक मैत्री पार्क” को जग्गाको मुआब्जा वितरण को विषयले उग्र रूप लिने देखिएको छ।
चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत करिब ६५ अर्बको लगानी रहने भनिएको उक्त मैत्री पार्कको निर्माणको लागि आफ्नो सदियौंदेखि हकभोग कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा सरकारले लापरबाही गरी सर्वसाधारण जनतालाई उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै स्थानिय उपभोक्ताहरूले एक सङ्घर्ष समिति नै गठन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेका छ्न। दमक औद्योगिक पार्क सङ्घर्ष समिति नाम दिइएको सो समितिले जग्गाको मुआब्जाको निर्धारण वैज्ञानिक ढङगले नगरिएको आरोप लगाएको छ। उनीहरूले आफ्नो मागको सम्बोधनको लागि नेपाल सरकारका सबै सरोकारवाला कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् तर हालसम्म सरकारको कुनै पनि निकायले पीडितको आवाज नसुनेकोमा उनिहरूले दुःख प्रकट गरेका छन्। सङ्घर्ष समितिले सबै राजनैतिक दलहरूलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकोमा संघीय लिम्बुवान मन्चले मात्र पीडितको आवाजको पक्षमा बोलेको छ।
यही चैत्र २४ गते मंगलबार सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा झापाको दमक, कमाल र गौरादहबाट २५ वटा सार्वजनिक बसमा आएका करीब १५०० पीडितहरुले झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चन्द्रगढीमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र भट्टराईको संयोजनमा ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइ चन्द्रगढी चोकमा एक कोण सभा सम्पन्न गरेका छ्न। सभालाई संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर पंधाकले पीडितको आवाजको सुनुवाई गर्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए। अध्यक्ष पंधाकले क्लिन पार्क बाट पीडित सर्वसाधारणको आवाजलाई लिम्बुवानले साथ दिने बताए।कोण सभामा सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र भट्टराईले क्लिन पार्कबाट पीडितको आवाज सुनुवाई गर्न सरकारसङग आग्रह गरे। उनले क्लिन पार्क के हो? पार्क मा के के बन्छ ? लगायत प्रश्न उठाउदै स्थानिय जग्गादाता पुरा जानकारी गराउन समेत माग गरे। उनले मुआब्जा वितरणमा गल्ती भएकोले आफूहरुले कुनै पनि हालतमा कौडीको मूल्यमा आफ्नो जग्गा नदिने र आवश्यक परे निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए। विभिन्न नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकी सर्वसाधारणहरू उल्लेख्य संख्यामा चन्द्रगढी आयका थिए।
स्थानीयलाई विश्वासमा नलिई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतारमा शिलान्यास गरेको नेपाल चीन औद्योगिक मैत्री पार्क शिलान्यासमा मात्रै सिमित हुने सम्भावना बढेको छ। सरोकार वालाको मागको सम्बोधन नगरी निर्माण कार्य शुरू गरे आफुहरूले प्रतिकार गर्ने पीडित सुर्य राईले बताए। आफूहरु ज्यान दिने तर जमीन नदिने अधिकांशको पिडितको भनाई रहेको थियो। ओलिको चुनावी नारा दमक क्लिन पार्क हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सामा सिमित त हुँदैन भन्ने सर्वव्यापी चिन्ता बढन थालेको छ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !