गैरसंवैधानिक विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चको फैसलापछि अन्ततः पुन:स्थापना नै भयो ।

मंगलवार सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारी निर्णय बदर गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।

प्रतिनिधि विघटनविरुद्ध गत पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । विघटनविरुद्ध १३ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । यो संगै सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णय बदर गर्दै सर्वाेच्चले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएसंगै सरकारले ५ पुस पछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति स्वतः खारेज भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध फैसला सुनाएपछि सरकारले गरेका नियुक्ति स्वतः खारेज भएका हुन् ।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहितका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थियो ।

संवैधानिक इजसालमा अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले बहस गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।