देश र समाजका लागी भ्रष्टचार ठुलो समस्या हो । हाम्रो देशमा सर्वसाधारणको सुख ,शान्ति र आर्थिक हितका निमति समाजमा आर्थिक ,अनुशासन , नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टचार निवारणका सम्बन्धमा समयअनुकुल कानुनी व्यवस्था बान्छनिय भएकाले भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ बनाएको छ ।
परिच्छेद (१ ) प्रारम्भीक (२ ) भ्रष्टचार कसुर र सजाय सम्बन्धि व्यवस्था (३ ) भ्रष्टचार कसुरको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्धा दायरी (४ ) भ्रष्टचारको निगरानी सम्बन्धि व्यवस्था (५ ) विविध यी सबै व्यवस्था हुदाँ हुदै भ्रष्टचारमा कमि आएको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदन नेपालका लागि चिन्ताजनक देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन । यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो ।
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार बढेको मान्दा २३ प्रतिशतले भ्रष्टाचार यथावत् रहेको मत दिएका छन । जम्मा १८ प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टाचार घटेको विश्वास गरेका छन ।
नेपालपछि थाइल्यान्डका ५५ प्रतिशत जनता त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्छन । एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशत जनता मात्रै भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
मत सर्वेक्षणमा दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल समावेश छन् । त्यस्तै दक्षिण–पूर्वी एसियाका कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भियतनामका मानिसलाई पनि यस रिपोर्टका लागि विभिन्न प्रश्न सोधिएको थियो ।
त्यसबाहेक पूर्वी–एसिया र मध्य–एसियाका देशहरू चीन, जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवानका तथ्यांक पनि ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को रिपोर्टमा छन् । भ्रष्टाचारबारे समष्टीकृत चित्र निकाल्ने प्रयासमा यी फरक–फरक दिशाका प्रतिनिधि देशहरू लिइएको हो । प्रतिवेदनमा ‘वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङ्ससँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए ।
जतिवेलासम्म हामीले पुरानो राजनीति सम्पूर्णलाई परिवर्तन गर्दैनौँ, त्यतिवेलासम्म हामी व्यक्ति–व्यक्ति एक–एकवटा मन्त्रालय, एक–एकवटा संस्थामा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर आलोचना गरिराख्छौँ, तर त्यसले समस्या समाधान गर्दैन । त्यसकारण त्यो इमानदारी भएको र देशभक्ति भएको, त्यो क्षमता भएको र दूरदृष्टि भएको नेतृत्व नआईकन र पुरानो राजनीतिक नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन नआईकन भ्रष्टाचार नियन्त्रण खाली शब्दमा हुने हो, वास्तविकतामा त्यो सम्भवै छैन ।
लेखक प्रशान्त यादव कानुनका विद्यार्थी हुन ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !