रामबहादुर यादव

अहिले लघुवित्त वित्तीयसंस्थाको स्तरउन्नतीको चर्चा चलिरहेको छ । सेवा मुलक संस्थाको रुपमा विकास हुनुपर्ने लघुवित्त क्षेत्र नाफामुलक क्षेत्रको रुपमा विकास भइराखेको टिप्पणि पनि हुने गरेको छ । नेपालमा लघुवित्तले खेलेको भूमिका विशेषगरी ग्रामिण अर्थतन्त्र र यसको विवकास नै हो । नेपालमा लघुवित्तहरुको विकास हुने क्रम जारी नै छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा करिव ४३ लाख बढी बिपन्न घरपरिवारलाई यसले सेवा पुर्याईरहेको अवस्था छ । जसले दुरदराज र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । लघुवित्त क्षेत्रले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुको साथै ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका बिपन्न परिवारको आर्थिक र सामाजिक विकासको साथै बिशेषतः महिलाहरुको शसक्तिकरण र नेतृत्व क्षमता बृद्धिमा अहम भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । समग्रमा वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक रहेपनि संख्यात्मक रुपमा लघुवित्तको व्यापक बिस्तार भइरहेको छ । यसले दिर्घकालिन रुपमा नकारात्मक असर गर्न सक्ने पक्ष हरुः कर्जाको दोहारोपना, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, दक्ष कर्मचारीको अभाव, ग्राहकहरुको कर्जा अनुशासनमा कमी, लघुवितको आधारभुत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा सम्झौता र बिश्लेषण बिनाको अनियन्त्रित कर्जा लगानी तर्फ होडबाजी जस्ता कृयाकलापले दिन प्रति दिन लघुवित्त संस्थाहरुको कर्जाको गुणस्तर खस्किदै जानु र त्यसवाट समाजमा नकारात्मक असर पार्ने तर्फ हामी चतेत हुनुपर्छ । तथापी हरेक लघुवित्तले दुर्गम ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका आम जनताको जीवनस्तर उकास्न र आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । गरीबी निवारणमा समेत यसले निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

लघुवित्तका चुनौतीहरु  
लघुवित्त संस्थाहरुले समूहको दायित्व, बिश्वास र इमान्दारिताको आधारमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दछन् । समाजमा सामूहिक भावना, जिम्मेवारीमा कमि, एक अर्का प्रतिको बिश्वास र सहयोगको भावनामा देखिएको कमिका कारण पछिल्लो समय कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न चुनौति बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ बैंकहरुमा तरलताको उतार चढावको अवस्थाले गर्दा बिपन्न वर्ग कर्जा सिमा भन्दा पनि बढी लगानी भई सकेकोले गर्दा लघुवित्तहरुमा कर्जा कोषको अभाव बढदै गएको छ । त्यस्तै, कर्जाको दोहोरोपना, कर्मचारीहरुको उच्च टर्नओभर, ग्राहकहरु पूणरुपमा ठुलो व्यवसायिक तर्फ तर्फ उन्मुख हुँदा लघुवित्तका सेवाहरु प्रभावित हुँदै गएको छ । यस्ता चुनौतीहरु बढ्दै गएकाले नियामक निकायले लघुवित्तहरुलाई केही मापदण्ड तोकेर सर्वसाधारणवाट निक्षेप लिन सक्ने व्यवस्था, कर्जा सूचना केन्द्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लघुवित्त संस्थाको संख्यात्मक बृद्धिलाई नियन्त्रण र ग्राहकको पूर्ण ब्यवसायिकरणको लागी लघुवित्त संस्था, नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय, गैर सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक छ । अहिले सरकारले पनि एक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुग्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्तले संकलन गरेको रकमको सुरक्षाका लागि वाणिज्य बैंकको आवश्यक्ता पर्छ । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरु गाउँगाउँमा पुग्ने विषयलाई लघुवित्तहरुले अवसरको रुपमा लिएका छन् । यसले लघुवित्तहरुलाई विकास र विस्तार गर्ने बलियो आधार थपेको जस्तो मलाई लागेको छ । अर्को कुरा हाम्रो उद्देश्य भनेको लघुवित्तको सेवाग्राही सधैभरी लघुवित्तबाट मात्रै सेवा लिइरहनु पर्छ भन्ने पनि होईन । लघुवितले बैंकिङ्ग अभ्यास सिकाउने र ब्यबसायिकरण गरे पश्चात ठूलो परियोजना संचालन गर्न आज लघुवित्तमा कारोवार गरिरहेको शेवाग्राही भोलि वाणिज्य बैंकमा गएर ठुलो कारोवार गर्न सकोस भने लघुबितको चाहना र उदेश्य हो । हिजो लघुवित्तमा कारोवार गरिरहेको सेवाग्राही भोलि वाणिज्य बैंकमा गएर कारोवार गर्दछ भने यसलाई लघुवित्तले गरेको प्रगतिको रुपमा लिनुपर्छ । यसले त लघुवित्तका कारण वित्तीय चेतना बढेको र आर्थिक कारोबार बढाएको प्रमाणित गरिदिन्छ ।

संघीयतामा लघुवित्त
अहिले संघियता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सोही अनुसार प्रादेशिक र राष्ट्रिय स्तरको मान्यता पाउँने गरी सरकारले ल्याएको नीति राम्रो छ । हाल यसले गर्दा कतिपय पुरानो संस्थाहरुले राष्ट्रिय स्तरको बन्न सक्ने अवस्था नरहेको तर शाखा कार्यालयहरु अन्य प्रदेशमा पनि सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा केही जटिलता देखिएको छ । प्रादेशिक स्तरमै बसेर काम गर्दा अन्य प्रदेशका शाखाहरु बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ । शाखा खरिद बिक्रीमा संस्थाहरुमा झन्झटीलो र अन्यौलता भएकोे देखिन्छ । यसमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । विक्री हुन नसक्ने अवस्था भएमा बिकल्पको रुपमा दुई तहको बर्गीकरणको सट्टामा तीन तहको बर्गीकरणमा एउटा बहुप्रादेशिक थपेर पनि समाधानको उपाय निकाल्न सकिन्छ की जस्तो लाग्छ । लघुवित्तको संख्यात्मक बृद्धिले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र कर्जाको दोहोरोपनालाई बढावा दिएकोे छ । यसले भबिष्यमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गरेर लघुवित्तहरुलाई मर्जरमा जानको लागी गत बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले अभिप्रेरित गरिसकेको अवस्था छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनी भन्दा माईक्रोफाईनान्स कम्पनीको कामको प्रकृति फरक भएकाले पनि यसको महत्व र आबश्यकता बढीरहेको छ । लघुवित्त सेवाको माग दिनदिनै बढदै गएको छ । जसलाई माईक्रोफाईनान्सको आवश्यक्ता खड्किएको हो उसको व्यबसाय विस्तार गर्नेक्रममा कारोबार बढ्दै गएर उसलाई बैंकसम्म पुग्नुपर्ने वा धेरै कर्जा आबश्यक पर्ने भएको छ, त्यो विकास त लघुवित्तबाटै भएको हो । यसकारण लघुवित्तको महत्व र यसको आबश्यकता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । अब अहिले विदेशबाट फर्कनेहरुका लागि पनि उद्यमशी बनाउनु छ । उनीहरुको आगमनले थप लघुवित्तको आबश्यकता हुने छ । किन कि अब ग्रामिण अर्थतन्त्र झन् फस्टाउने छ । अन्तत नेपालको विकास नै ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास हो । यसले पनि ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्र लघुवित्तको काँधमा छ । अब गाउँगाउँमा के गर्ने, कसरी गर्ने भन्नेबारेमा लघुवित्तले योजना बनाएर विकासको मुल फुटाउने समय आएको छ ।

कोरोना असर
कोरोना र लकडाउनले लघुवित संस्थाहरुको कारोवार पूर्ण रुपमै ठप्प छ । किनभने लघुवित्त संस्थाको कार्य गाउँमा गएर समुह मार्फत गर्नुपर्ने भएको संदर्भमा हालको अवस्थामा कार्य सुचारु गर्न सकेको अबस्था छैन । ग्राहकहरुको अवस्था के कस्तो छ भनेर हामी विभिन्न माध्यमवाट सम्पर्कमै छौं । ग्राहकहरुलाई हालको अवस्थामा सुरक्षीत रहन आआफनो ठांउवाट चेतना अभिवृद्धीको कार्य गरिरहेका छौ । संभवभ एसम्म स्थानीय नीकायहरुसंग सहकार्य गरेर हाम्रा सदस्यहरुलाई परेको असहजता, आबश्यकताका कुराहरुमा राहत वितरण जस्ता काममा लघुवित्तहरु लागीरहेका छन् । दुई छाक हात मुख जोर्न गाह्रो परेको सदस्यहरुलाई खाधान्नको व्यवस्था लगायत स्थानीय तहको कोरोना नियन्त्रणको प्रयासमा पनि लघुवित्तले सहयोग गरिरहेको अवस्था छ ।
हालको कोरोना कहरले लघुवित्त मात्र होइन सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै असर गरेको अवस्था छ । त्यसमा पनि लघुवित्त अझ विपन्न वर्गहरुसँग काम गर्ने भएकाले त्यहाँ असर नहुने कुरै हुँदैन । मेरो विचारमा कोरोनाको कारणले सबैभन्दा बढी असर परेको विपन्न वर्गमा नै हो । बिपन्न बर्ग जोसंग सिमित श्रोत साधन हुन्छ र अरु बिकल्प हुदैन, सबैभन्दा बढी मारमा परेको त्यही बर्ग हो। जोसँग काम गर्ने संस्था भनेको लघुवित संस्थानै हो । उनीहरुको व्यवसाय बन्द भएको छ, परिवारवाट बिदेशमा गएकाको हालत गंभिर छ, दैनीक रोजगारी गरेर दैनिक गुजारा गर्नेको हालत गंभिर छ र उनीहरुसँग धेरै विकल्प पनि छैन । यसकारण सबैभन्दा बढी उनीहरु मारमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब लकडाउन खुलेपनि तत्कालै कर्जा असुली हुने सम्भावना रहअँदैन । त्यसबखत हामीले उनीहरुलाई केही समय दिनुपर्ने हुन सक्छ । अर्को कुरा कतिपय एउटै व्यक्तीले एक भन्दा बढी लघुवित्तहरुबाट लोन लिएको अवस्था पनि छ । यस्तो बेला सबै लघुवित्तहरु एकै पटक कर्जा असुलीमा जाँदा उनीहरुमा तत्काल तिर्न सक्ने सामथ्र्र्य हुँदैन । उनीहरुको व्यापार, व्यवसायलाई फेरी पहिलेकै अवस्थामा ल्याएर मात्र कर्जा असुलीमा जानु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दुवैलाई सहज हुने वातावरण बनाई काम गर्नु अत्यावश्यक छ । लघुवित्त संस्थाहरु पनि संस्थागत ढंगले अघि बढ्नु पर्छ र सेवाग्राहीहरुले पनि आर्थिक आर्जन गरेर पैसा तिर्नुपर्छ भन्नेमा दायित्वबोध गर्नुपर्छ । जस्तो भुकम्पको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पुर्नतालिकिकरण पुर्नसंरचनाको सुविधा ल्याएको थियो त्यस विपतका बेला राष्ट्र बैंकको यस पोलीसीले धेरै राहत दिएको थियो । यसले संस्था र सेवाग्राहीलाई सहज बनाएको थियो । त्यस्तै अहिले पनि केही समय दिनैपर्छ समय दिएर कर्जा पुर्नतालिकिकरण पुर्नसंरचना कम्तिमा पनि १ वर्षका लागि गर्न सकियो भने उनीहरुमा बाँकी भएको कर्जाको किस्ता रकम कम हुन्छ ।
जस्तै, कुनै सेवाग्राहीले एक लाख कर्जा लिएको छ भने कर्जा लिँदाको किस्ता मानौ १० हजारका दरले लघुवित्तमा तिरीरहेको छ । हाल उसको पैसा तिरेर ५० हजारमा पुगेको छ । अब ५० हजारको उसको किस्ता कम भएर ५ हजारमा आयो । अर्को कुरा समय थपीएपछि ५ हजार पनि तिर्न पर्दैन । अब ५ हजारको ठाउँमा २ हजार तिर्दा पनि हुन्छ । यसरी उनीहरुको रकमलाई कम गरेर भार कम पार्न सकिन्छ । र उनीहरुलाई विस्तारै रकम तिर्नलाई पनि सहज हुन्छ ।

आगामी चुनौती
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कर्जा पुर्नतालिकिकरण र पुर्नसंरचना कम्तीमा एक वर्षका लागि ल्याउदा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । त्यस्तै, हालको अवस्थामा सदस्यहरुलाई जिबिकोपार्जन र व्यवसायी संचालकोलागी दुबै दृष्टिकोणवाट हेर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसकोलागी नेरा बैंकको नीति एउटा व्यक्तिले बिनाधितो वा धितो लघुउधम कर्जा मध्ये एउटै कर्जा पाउनुपर्ने अवस्थालाई परिमार्जन गर्दा उपयुक्त हुन्छ होला । हामिले वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा लिन्छौ समग्रमा माइक्रोफाइनान्सले १८ प्रतिशत सम्ममा कर्जा लगानी गरेको अवस्था छ । १० प्रतिशत छुट गर्नुभन्दा पनि व्याजमै कम गर्न सकियो भने ग्राहकहरुका लागि यो ठुलो राहत हुन सक्छ । तर हामि आफैले यो ब्याज कम गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । हामि पनि बैंक बित्तीय संस्थाहरुसंग कर्जा लिएर प्रदान गर्ने हो, अरु संस्थामै निर्भर छौं । लघुवित्त संस्थाहरु क, ख र ग को डिपेन्डेन्सीमा बाँच्नु परेको अवस्था छ । मुख्यतः कर्जाको श्रोत र सोको मूल्यले कर्जाको प्रबाह र कर्जाको ब्याजदरको तयमा ठुलो भुमिका निर्वाह गर्छ । कर्जा हामिले नै बढीमा ल्याएपछि ग्राहकहरु पनि बढीमा पर्ने नै भए । यसकारण वाणिज्य बैंकहरुवाट होस, सर्वसाधारणवाट बचत संकलन गर्न दिने प्रावधान होस वा अन्य कुनै उपायवाट कसरी लघुवित्तले सहज र सस्तो कर्जा कोषको व्यवस्थापन गरेर ग्राहकहरुलाई आवश्यक्ता अनुसारको कर्जा सस्तो ब्याजदरमा दिन सकिन्छ भन्नेमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । लघुवित संस्थाहरुले ने.रा.बैंकले तोकेको स्प्रेडरेटको अधिकतम सिमा भन्दा पनि संस्थाको क्षमताले भ्याएसम्म कम ब्याजदर तोकि सेवाग्राहीहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्ने हो ।

मौद्रिक नीतिको आशा

नेपाल सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटले माइक्रोफाइनान्सलाई खासै सम्बोधन गरेको अवस्था छैन । लघुवित्तकर्मीहरुलाई उत्प्रेरीत गर्ने, ग्राहकहरुलाई राहत अथवा अन्य केही विकल्प दिन सक्ने कुराहरु बजेटले समेट्न सकेन । हामीले बजेटबाट हाम्रो लागि पनि केही कुराहरु आउलान् भनेर अपेक्षा गरेका थियौं । र त्यसका लागि केही सुझावहरु प्नि पठाएका थियौ । त्यसको संबोधन भएको छैन । बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा उठाएको छ । यसमा पनि रोजगारी माइक्रो फाइनान्सबाट सिर्जना हुन सक्ने आधारहरु थिए, उद्यमी बनाउन सक्ने धेरै आधारहरु थिउ । तर ती कुरा समेटीएको छैन । त्यस्तै रोजगारी दिने कुरा साना किसान लघुवित्तबाट गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, एउटा लघुवित्तबाट मात्रै कति सम्भव हुन सक्ला भन्ने पनि छ, त्यो पछि कार्यान्वयनमा हेर्ने विषय हो । मुलत मौद्रिक नीति मार्फत अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हामीलाई केही संबोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । भर्खरै मात्र पनि केन्द्रीय बैंकले माइक्रोफाइनान्समा पुनरकर्जाको व्यवस्था समेत गरीसकेको छ । यसले गर्दा बजेटबाट सम्बोधन हुन बाँकी रहेका कुरा मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुनेछन् भन्ने अपेक्षा लिएकाच छौं । राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुसंगको सहकार्यमा ठोस नीति बनाएर मैद्रिक नीति मार्फत हरेक वित्तीय समस्याहरु समाधान गर्ने तथा लघुवित्त संस्थाहरुलाई थप बलियो, सक्षम र गुणस्तर रुपमा बिकास गर्नेतर्फ पहल गर्ने छ भन्ने आशा र अपेक्षा लिएका छौं ।