अर्थ जानकारी –

सरकारले बढीमा एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयोजनका प्रयोग गरिने ऋणपत्रलाई ट्रेजरी बिल भनिन्छ । ट्रेजरी बिल विशेष गरी २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी चार अवधिको निष्कासन गरिन्छ । हाल २८ दिने ट्रेजरी बिल प्रयोगमा छैन । यी विभिन्न अवधिका ट्रेजरी बिल आवश्यकताअनुसार निष्कासन गरिन्छ । 

सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको (बढीमा एक वर्ष) स्रोत जुटाउन यो बिल बिक्री गरिन्छ । यो बिलको निश्चित फेस भ्याल्यु (परल मूल्य) हुन्छ । भुक्तानी गर्ने वेलामा त्यही फेस भ्यालुबराबरको रकम दिने सर्तमा सरकारले ट्रेजरी बिल निष्कासन गर्छ । जस्तो १८२ दिनको (६ महिने) ट्रेजरी बिल निष्कासन गर्दा सरकारले मानौँ १ लाख मागेको छ भने अहिले बिल खरिदकर्ताले ९६ हजार मात्र तिरे पुग्छ । बाँकी ४ हजारचाहिँ ट्रेजरी बिलको ब्याज रकम हो । चलनचल्तीको भाषामा यसलाई डिस्काउन्ट (छुट) भनिन्छ । सरकारले पछि भुक्तानी गर्दा भने १ लाख नै तिर्छ । यसमा डिस्काउन्टमा बार्गेनिङ गर्ने चलन पनि हुन्छ । 

बाँकी ४ हजारचाहिँ ट्रेजरी बिलको ब्याज रकम हो । चलनचल्तीको भाषामा यसलाई डिस्काउन्ट (छुट) भनिन्छ । 

यो बोलकबोलमा बहुबोल मूल्य विधि (अमेरिकी बोलकबोल प्रणाली) प्रयोग गरिन्छ । बोलकबोल ट्रेजरी बिलको बोलकबोल मूल्यमा नै गर्नुपर्छ । एकै व्यक्ति वा संस्थाले अलग–अलग वा बहुमूल्यमा पनि बोल गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बोलकबोलको माध्यम अनलाइन बिलिङ प्रणाली पनि हुन सक्छ । ट्रेजरी बिलमा ब्याजदरको सट्टा डिस्काउन्ट दर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुन्छ । 

यसलाई जोखिमरहित लगानी पनि भनिन्छ । यो विशेष गरेर सरकारले केन्द्रीय बैंकमार्फत जारी गर्ने भएकाले कुनै जोखिम हुँदैन । ब्याज (डिस्काउन्ट) पनि अगाडि नै थाहा हुने भएकाले लगानीकर्ताले ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ कि अन्यमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर अगाडि नै विश्लेषण गर्न सक्छन् । कहिलेकाहीँ ट्रेजरी बिलमा फाइदा नदेख्दा लगानीकर्ताले अन्तै लगानी गरेका पनि हुन्छन् । 

nayapatrikadaily.com