जनकपुरधाम : आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश २ सरकारको बेरुजु १ अर्ब ८२ करोड ५३ लाख ९९ हजार रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ गुणा वृद्धि हो ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रदेश सरकारको बेरुजु १६ करोड ४६ लाख रहेको छ । प्रदेशका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय तथा समितिहरू गरी कुल १ सय २६ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा सो बेरुजु भेटिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ती कार्यालयहरूले कुल २५ अर्ब ७३ करोड १४ लाख २६ हजारको खर्चको लेखापरीक्षण गराएका छन् । बेरुजु रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने १३ करोड ८३ लाख, कागज प्रमाण पेस गर्नुपर्ने ६९ करोड ८८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने रकम ४३ करोड ५५ लाख ३४ तथा पेस्की ५५ करोड २६ लाख रहेको छ ।
बेरुजु रकमको आकारअनुसार प्रदेश–२ सरकारले ब्रह्मलुट र ऐन–नियमविपरीत जथाभावी खर्च गरेको आर्थिकविज्ञ डा। सुरेन्द्र लाभले बताएका छन् । उनले भने, ‘सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने सरकारले आफैँ कति सुशासनको पालक र पारदर्शितालाई ध्यानमा राखेको छ, बेरुजु रकमकै आकारले देखाउँछ ।’
प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ५८ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७ करोड ८९ लाख बेरुजु रहेको छ । त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १७ करोड ८८ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १६ करोड ९४ लाख बेरुजु रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १५ करोड ९८, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १२ करोड ८७ लाख तथा अन्य मन्त्रालय तथा निकायको ११ करोड ३२ लाख रहेको छ ।
- नयाँ पत्रिका
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !