विपन्नका नाममा करोडौँ खर्च, तर गरिब परिवारले महामारीमा पनि जीवन चलाउने विकल्प पाएन
सुरेन्द्र कुमार कामति
सिराहा नगरपालिका- १९ सन्हैठा उत्तरबारी टोलका झरिया मल्लिक डोम (३८ वर्ष)ले यस वर्ष घरमा बुनेका ढकिया, डाला र सफारीजस्ता सामग्री हटियामा बिक्री गर्न पाएनन् । विवाहको मौसममा यी सामग्री प्रशस्त खपत हुन्थे । यस वर्ष कोभिड- १९ महामारीले हाट-बजार मात्र बन्द भएनन्, बिहेबारीको मौसम नै आएन । आम्दानीको बाटो बन्द हुँदा ऋण गर्दै दुई छाक टार्नुको विकल्प झरियाको परिवारसँग छैन ।
सिराहाको कुल जनसंख्यामध्ये करिब २७ प्रतिशत दलित समुदाय छन् । तीमध्ये पनि करिब तीन हजार पाँच सय परिवार अति पिछडिएको डोम समुदायका छन् । ओत लाग्ने गतिलो छहारी नभएका कारण हावा, हुरी, बाढीलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट यी विपन्न परिवार बर्सेनि प्रताडित हुँदै आएका छन् । त्यसमाथि, कोभिड-१९ महामारीले दलित परिवारलाई यस वर्ष थप कष्ट दिएको छ ।
करोडौँ खर्च, उपलब्धि शून्य
सिराहामा गरिबी निवारण कोषले गरिब परिवारको आयआर्जनका लागि घुम्ती कोषमार्फत ५८ करोड ९६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, सामुदायिक विकास समिति (सिडिपी) नामक गैरसरकारी संस्थाले गरिबी न्यूनीकरणमा दुई करोड रुपैयाँ खर्चेको छ ।
यसैगरी, जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहले पनि लक्षित वर्गको नाममा बजेट विनियोजन गर्छन् । तर, अहिले स्थानीय तहहरूले लक्षित वर्गको बजेट कटौती गर्दै कोभिड-१९ नियन्त्रण र रोकथाममा खर्चेका छन् । त्यसको विवरण कुनै स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेका छैनन् । विपन्न परिवारका नाममा करोडौँ खर्च हुँदै आए पनि गरिब झन्झन् गरिब बनेका छन् । महामारीका वेला पनि उनीहरूले जीवन चलाउने विकल्प पाएका छैनन् ।
हटिया र बिहेबारी रोकिए, ऋण थपिएको थपियै
सिराहा-१९ उत्तरबारी टोलमा पाँच घर डोम परिवार बस्छन् । सुँगुरपालन, बाँसका सामग्री बनाउने र सरसफाइ मजदुरी उनीहरूको परम्परागत पेसा हो । त्यही पेसाबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका दलित परिवारलाई कोरोना प्रसार रोक्न लागू गरिएको लकडाउनले थप ऋणको भारी बोकाइदिएको छ ।
सिराहा-१९ उत्तरबारी टोलकी सुनीता मल्लिकको झुप्रो ।
जमदह-लगडीगदियानी सडकछेउको ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन्, उनीहरू । पाँच परिवारमा ३३ जना छन् । हालै उनीहरूका लागि एउटा चापाकल गाडिएको छ । सरकारी राहतका रूपमा उनीहरूले त्यही चापाकल पाएका छन् । हालसम्म आधा किलोमिटर टाढा पुगेर पानी ओसार्नुपर्थ्यो, उनीहरूले ।
सोही टोलका प्रमोद मल्लिक (३० वर्ष)का अनुसार बिहेबारीको समयमा डाला र सफारीको एक सेट तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्थ्यो । ‘यस वर्ष डाला, सफारी किन्न कोही आएनन् । हटिया नलाग्दा हातमुख जोर्नै समस्या परेको छ,’ प्रमोद भन्छन् । चार छोराछोरीका बाबु उनले घरमा दुईवटा सुँगुर पालेका छन् । तिनलाई बिक्री गर्न हटिया पुर्याउन पाएका छैनन् । ‘कोरोनाले रोजगारी खोस्यो, खाद्यान्न संकट ल्याइदियो,’ उनी भन्छन् ।
सिराहा-१९ वडा समितिले लकडाउनयता दलित बस्तीमा प्रतिपरिवार २५ किलो चामल, तीन किलो दाल, दुई लिटर खानेतेल र दुईवटा साबुन बाँड्यो । ढिलो गरी वडाले बाँडेको त्यो राहत सामग्रीले मुस्किलले १० दिनको छाक टर्यो । स्थानीय सुनीता मल्लिक भन्छिन्, ‘चार बच्चाबच्ची र दुईजना बूढाबूढी गरी ६ जना छौँ । २५ किलो चामलले कति दिन धान्छ ? त्यही भएर गुजारा चलाउन ऋण लिनुपर्यो ।’
उनको परिवारलाई ६ महिनायता १० हजार रुपैयाँ ऋण लागिसकेको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुम्यो, त्यसबाट त्राण पाउन ऋण लिए । त्यसमाथि ओत लाग्ने छाप्रो पनि वर्षातले भत्काइदियो । छाप्रो जोगाउन थप पाँच हजार रुपैयाँ ऋण लिनुपर्यो । रोजगारी र आम्दानीको बाटो बन्द हुँदा त्यही ऋण पनि कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले निद्रा हराएको छ, सुनीताको ।
वडा कार्यालयमै थन्कियो राहत
विपन्न दलित परिवारको कष्टप्रति राज्य कतिसम्म उदासीन छ भन्ने उदाहरण हो, प्रदेश-२ सरकारले पठाएको राहत सामग्री । प्रदेश सरकारले सिराहाका १७ वटै स्थानीय तहका एक सय ६४ वटा वडामा वितरण गर्न भनेर प्रतिवडा ५८ प्याकेट राहत सामग्री पठायो । तर, त्यो पर्याप्त थिएन । आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई वितरण गर्न पठाइएका सामग्री कसलाई दिने, कसलाई नदिने ? यही दुविधाबीच आएका राहत सामग्री पनि वडा कार्यालयमै थन्किएको सिराहा-१९ का वडाध्यक्ष गोपाल यादव बताउँछन् । उक्त वडामा मात्र सबै जातिका गरी करिब दुई सय घर विपन्न परिवारको बसोवास छ ।
घर भत्कियो, नालामा वास
सिराहा-१७ खैरटोकाका करिया सदा कोभिड-१९ सँग जुध्दै जसोतसो उठ्ने कोसिसमा थिए । सात महिने गर्भवती श्रीमती निर्मला र एकदेखि ६ वर्षका चार छोराछोरीसँगै फुसको छाप्रोमा बस्दै आएका उनको परिवारलाई मनसुनी वर्षाले अर्को विपत्मा पार्यो । टेकोमा अडिएको घर गत २८ असारमा भत्कियो । घर भत्किएपछि ओत लाग्न पनि मुस्किल परेको छ, उनीहरूलाई अहिले ।
सिराहा-१७ खैरटोकाका करिया सदाको ढल्न लागेको घर ।
यस्तै, सोही ठाउँकी पलासो सदा (६२ वर्ष) आफ्नो टहरो भत्किएपछि सडक पेटीमा नालाको ढक्कनमाथि झुप्रो हालेर बसेकी छन् । कसैको घर डुबानमा पर्नु त कसैको भत्किनु खैरटोकाको मुसहर बस्तीका १० परिवारको साझा नियति हो । गत वर्षको वर्षायाममा सबै परिवारलाई राहत वितरण गरिए पनि यस वर्ष महामारीका वेला पनि केही दिन नसकिएको सिराहा-१७ का वडाध्यक्ष महेन्द्र यादव बताउँछन् ।
सडकसँगै रहेको नालाको ढक्कनमाथि बनाएको झुप्रोमा सिराहा-१७ खैरटोकाकी पलासो सदा (६२ वर्ष) ।
अति विपन्न परिवारप्रति दायित्व पूरा गर्न राज्य निरीह देखिँदै आएको दलित समुदायका अगुवा डा. दिलीप सदा बताउँछन् । ‘समाजको तल्लो तप्काका मानिसलाई बाँच्न निकै गाह्रो छ । एकातिर जातीय विभेद छ, अर्कोतिर प्राकृतिक प्रकोप,’ डा. सदा भन्छन्, ‘कोरोनाका वेला राहतमै विभेद भयो, किरा परेको चामल वितरण गरियो ।’
अधिकारकर्मी जितेश कर्ण पनि विपन्न समुदायको समस्यामा राज्य असंवेदनशील देखिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कोरोना भाइरस फैलिन नदिन राज्यले लकडाउन गर्यो, तर विपन्न परिवारलाई जीवन जिउन सहज हुने गरी समन्वय र सहयोग गर्न चुक्यो ।’
खोइ संवैधानिक हक ?
सिराहामा वर्षातका वेला दलित समुदाय अत्यधिक जोखिममा रहन्छन् । पोखरी र सडकछेउछाउका ऐलानी जग्गामा माटोले लिपेको परालको छाना भएका उनीहरूका घरले गरिबीको कहर देखाउँछन् । वर्षा सुरु हुनासाथ परालको छानोबाट पानी चुहिन थाल्छ, जसबाट बाँसको टाटी मक्किन्छ र भत्किन थाल्छ । अविरल वर्षासँगै बाढी आउँछ र उनीहरूले दु:खजिलो गरेर संकलन गरेको थोरै खाद्यान्न पनि बगाइदिन्छ । बचेको खाद्यान्न पनि पानीले भिजेर कुहिन्छ ।
संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य शीर्षकको धारा ३६ मा खाद्य र धारा ३७ मा आवासको हक रहने उल्लेख छ । धारा ३६ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने हक हुने भनिएको छ । ‘तर, अति विपन्न परिवारलाई संवैधानिक हक दिलाउन तीनवटै तहका सरकार पन्छिँदै आएका छन्,’ दलित अभियन्ता अरुणकुमार पासमान भन्छन् ।
आमा क्षयरोगी, छोरा कुपोषणको सिकार
सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका-१२ बेल्हा मुसहरीकी सविता सदा (२२ वर्ष) राम्ररी खडा हुन सक्दिनन् । आमाबुबासँगै माइतीमा बस्दै आएकी उनको हेरचाह आमा सुमिन्त्रा देवीले गरिरहेकी छन् । सवितालाई क्षयरोग लागेको छ । सिराहा जिल्ला अस्पतालबाट औषधि त नि:शुल्क पाएकी छन् । तर, क्षयरोग लागेका वेला प्रशस्त पौष्टिक आहार खानुपर्छ, जसका लागि उनीसँग पैसा छैन ।
कल्याणपुर नगरपालिका-१२ बेल्हा मुसहरीकी सविता सदा कुपोषणपीडित छोरा प्रशान्तको साथमा ।
सविताको ६ वर्षअघि लहान नगरपालिका-१७ तरेगना गोविन्दपुरका इनर सदासँग बालविवाह भयो । चार वर्षकी किरण र दुई वर्षका प्रशान्त गरी दुई छोराछोरी जन्मिए । पति इनर मिथिला क्षेत्रको लोकनाचमा ‘नटुवा’को भूमिका गर्दै परिवार पाल्थे । लकडाउनयता इनरको रोजगारी गुम्यो । लोकनाच देखाइने मेला, उत्सव सबै बन्द भए । इनरले केही समय खेती मजदुरी गरी परिवारको भोक टार्ने कोसिस गरे । तर, लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण उनी रोजगारविहीन बने ।
दुई वर्षका छोरा प्रशान्त कुपोषणको सिकार बनेका छन् । आमा क्षयरोगी भएकाले पर्याप्त दूध खान पाएनन् उनले र कुपोषणको सिकार भए । सविताका आमाबाबु आफैँ ऐलानी जग्गामा बस्छन् । उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । क्षयरोगको औषधि खाँदै गरेकी छोरी र कुपोषणको सिकार बनेका नातिको स्याहार गर्न हम्मे परेको छ, उनीहरूलाई । सुमिन्त्रा भन्छिन्, ‘गरिबलाई मुसहर समुदायका ७० घरधुरी छन् । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सबैको रोजगारी खोसिएको छ । सविता, उनका पति इनर र छोरा प्रशान्तलाई ३० भदौमा जनकपुरधामस्थित पोषण पुनर्स्थापना गृहले उद्धार गरेको छ । सिराहाका युवा मिलेर उनीहरूलाई जनकपुर पुर्याएका हुन् ।
सम्वन्धित समाचार
:
