सिरहाका स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुले काेरोना महामारी रोकथाम नियन्त्रणमा खटिएको ‘जोखिम भत्ता’ धमाधम फिर्ता गर्न थालेका छन् ।
विभिन्न संचार माध्यममा काेरोना महामारी रोकथाम नियन्त्रणको नाममा सिराहा नगरपालिका , अर्नामा गाउँपालिका र बरियारपट्टी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भत्ता लिएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले भत्ता फिर्ता गर्न सुरु गरेका हुन् ।
अर्नामा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले जोखिम भत्ता फिर्ता गर्न कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेको छ । अर्नामा गाउँपालिकाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य गरी १३ जनालाई वितरण गरिएको ‘जोखिम भत्ता’ फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष ठक्कु महतोले बताए ।
अर्नामा गाउँपालिकाको ८ भदौमा बसेको कार्यपालिका बैठकबाट जोखिम भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष महतोले बताए ।
पाँच वडा रहेको अर्नामा गाउँपालिकाले अध्यक्ष ठक्कु महतोलाई ६५ हजार ६ सय ५०, उपाध्यक्ष सियावती मुखियालाई २४ हजार, वडाध्यक्षहरूलाई जनही १७ हजार र ६ जना कार्यपालिका सदस्यलाई जनही नाै हजारका दरले दुई लाख ६९ हजार जोखिम भत्ता पाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णानन्द सिंहले बताए ।
सिराहा नगरपालिकाका ३२ मध्ये आठले फिर्ता गरे
सिराहा नगरपालिकाका ३२ जना जनप्रतिनिधिमध्ये नेपाली कांग्रेसतर्फका आठजना जनप्रतिनिधिले रकम बुझेको जोखिम भत्ता फिर्ता गरिसकेका छन् ।
सिराहा नगरपालिकाले ३२ जना जनप्रतिनिधिलाई जोखिम भत्ताको नाममा २७ लाख २२ हजार चार सय रुपैयाँ खर्चिएको छ । बरियारपट्टी गाउँपालिका २८ मध्ये एक जनाले फिर्ता गरे बरियारपट्टी गाउँपालिकाका २८ जना जनप्रतिनिधिमध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष संतोष कुमार महतोले रकम बुझेको जोखिम भत्ता फिर्ता गरिसकेका छन् । बरियारपट्टी गाउँपालिकाले २८ जना जनप्रतिनिधिलाई जोखिम भत्ताको नाममा ६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
औरही गाउँपालिकाले फिर्ता गर्न चिट्ठी काट्यो
औरही गाउँपालिकाले ११ लाख ९६ हजार ६ सय रुपैयाँ जनप्रतिनिधिलाई जोखिम भत्ताको नाममा खर्चिएको छ ।
२९ जना जनप्रतिनिधिलाई औरही गाउँपालिकाले कोरोना महामारीमा खटिएको भन्दै जोखिम भत्ता वितरण गरेको हो ।
गाउँपालिकाले जोखिम भत्ता फिर्ता गर्न जनप्रतिनिधिलाई पत्र काटिसकेको छ ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण साहले जनप्रतिनिधिलाई वितरण गरिएको जोखिम भत्ता फिर्ता गर्न पत्र पठाइएको नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहलाई निर्देशन दियो
जिल्ला समन्वय समिति सिराहाले जोखिम भत्ता फिर्ता गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
जिसस सिराहा सभापति रामचन्द्र ठाकुरले जनप्रतिनिधिले कोरोना नियन्त्रण रोकथामका नाममा बुझेका जोखिम भत्ता फिर्ता गर्न साउन ३२ मा पत्राचार गरिएको बताए ।
पत्रमा जाोखिम भत्ता ‘अवैधानिक तथा नियमसंगत’ नभएकाले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारको छानबिन जारी
सिराहा नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणमा गरिएको खर्चबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।
सिराहा नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाको कोरोना नियन्त्रण रोकथाममा गरिएको खर्चसम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयले अनुसन्धानका लागि लिएर गएको छ ।
कोरोना भाइरसको नाममा स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार मौलाएको अर्नामा गाउँपालिकाका नेकपाका युवा नेता अरबिन्द यादवले बताए ।
सेवा गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न वहानामा सुविधा लिन तल्लीन भएको उनले बताए ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !